प्रधानमन्त्रीको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन विपक्षी दलको माग

काठमाडौं । विपक्षी दलका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले दिएको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति प्रतिनिधिसभाको रेकर्डबाट हटाउन मंगलबार (आज) पुनः माग गरेका छन् । आज बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको प्रारम्भमै विपक्षी सांसदहरूले नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको भन्ने आशयको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै उक्त भनाइ संसदको अभिलेखबाट हटाउन माग गरेका हुन् । बैठकमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद प्रमेश हमालले सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्री स्वयंले संसदमा स्पष्ट धारणा राख्नुपर्ने बताए । उनले नेपालको सीमामा भइरहेको भारतीय हस्तक्षेपबारे सरकार गम्भीर बन्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । नेपाली कांग्रेसकी सांसद रेखाकुमारी यादवले पनि सीमासम्बन्धी विषयमा मन्त्रीमार्फत नभई प्रधानमन्त्रीले नै प्रत्यक्ष रूपमा संसदलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरिन् । नेकपा एमालेकी सांसद टुकाभद्रा हमालले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय हितविपरीत रहेको दाबी गर्दै उक्त भनाइ संसदको रेकर्डबाट हटाउन माग गरिन् । यस्तै, श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्रीले सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्ने बताए । उनले सभामुखले उक्त अभिव्यक्तिलाई रेकर्डबाट हटाउने विषयमा आवश्यक रुलिङ गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । राप्रपाकी सांसद सरस्वती लामाले सीमा र राष्ट्रिय अखण्डताजस्ता संवेदनशील विषयमा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै जिम्मेवारीपूर्ण पदमा रहेका व्यक्तिबाट गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति आउनु उचित नभएको धारणा राखिन् । प्रधानमन्त्रीको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई लिएर सत्तापक्ष र विपक्षबीच विवाद चर्किरहेका बेला विपक्षी दलहरूले संसदभित्र निरन्तर रूपमा उक्त भनाइ फिर्ता लिन तथा रेकर्डबाट हटाउन दबाब बढाइरहेका छन् ।

निर्वाचन समीक्षा र पुनर्गठनबारे एमाले नेताहरूले सुरु गरे कोशीमा सुझाव संकलन

काठमाडौं । नेकपा एमालेले पछिल्लो निर्वाचनको समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी सुझाव संकलन अभियानलाई तीव्र बनाएको छ । सोही क्रममा कोशी प्रदेशस्तरीय निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी सुझाव संकलन कार्यक्रम सोमबार विराटनगरमा सुरु भएको छ । पार्टीले संगठनात्मक पुनर्संरचना, कार्यशैली सुधार तथा निर्वाचन परिणामको गम्भीर समीक्षा गर्न उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलका संयोजक थापासहित उपाध्यक्षद्वय विष्णु पौडेल र पृथ्वीसुब्बा गुरुङ तथा महासचिव शंकर पोखरेलसहितका शीर्ष नेताहरू विराटनगर पुगेका छन् । कार्यक्रममा सचिवहरू भानुभक्त ढकाल, शेरधन राई र हिक्मत कार्कीको समेत सहभागिता रहेको छ । सचिव तथा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीले दिएको जानकारीअनुसार सुझाव संकलन कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका सबै केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश कमिटी सचिवालय सदस्य, १४ वटै जिल्लाका पदाधिकारी, जनवर्गीय संगठनका इन्चार्ज तथा अध्यक्षहरू सहभागी भएका छन् । पछिल्लो निर्वाचनमा अपेक्षाअनुसार परिणाम हासिल गर्न नसकेपछि एमालेभित्र संगठनात्मक कमजोरी, नेतृत्व शैली, कार्यकर्ता परिचालन र पार्टी संरचनामाथि व्यापक समीक्षा गर्ने माग उठ्दै आएको छ । पार्टी नेतृत्वले सुझाव संकलन अभियानलाई औपचारिकता मात्र नभई संगठन सुधारको आधार बनाउने दाबी गरेको छ। कार्यदलबाट प्राप्त सुझावका आधारमा एमालेको संगठनात्मक संरचना, कार्यपद्धति र नेतृत्व विकासका विषयमा आवश्यक सुधार तथा पुनर्गठन प्रक्रिया अघि बढाइने नेताहरूले बताएका छन् । महासचिव शंकर पोखरेललगायत नेताहरूले यसअघि पनि कार्यदलको प्रतिवेदन र तल्ला तहबाट प्राप्त सुझावकै आधारमा पार्टीलाई नयाँ ढङ्गले पुनर्गठन गरिने बताउँदै आएका छन् । उनीहरूका अनुसार आगामी महाधिवेशन र भावी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै एमालेलाई थप प्रभावकारी, गतिशील र जनमुखी बनाउने उद्देश्यका साथ सुझाव संकलन अभियान सञ्चालन गरिएको हो । 

६४ जिल्लामा रास्वपाको अधिवेशन सम्पन्न

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो संगठनात्मक संरचना निर्माण अभियानअन्तर्गत देशभरका अधिकांश तहमा अधिवेशन सम्पन्न गरेको जनाएको छ ।  पार्टीका महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीले हालसम्म ४ हजार ३६३ वडामा, ६०९ पालिकामा तथा ६४ जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिए । रास्वपाका अनुसार कर्णाली प्रदेशका डोल्पा र हुम्ला, लुम्बिनी प्रदेशको रुकुम पूर्व, गण्डकी प्रदेशका मनाङ र मुस्ताङ तथा मधेश प्रदेशका धनुषा, सप्तरी, बारा र सर्लाही जिल्लामा अधिवेशन हुन बाँकी रहेको छ । त्यस्तै, अधिवेशन प्रक्रिया सुरु भएर विभिन्न कारणले स्थगित भएका जिल्लामा सिन्धुपाल्चोक, सिराहा, महोत्तरी र रौतहट रहेका छन् । पार्टीले कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको जनाएको छ ।  मधेश प्रदेशको अधिवेशन स्थगित रहेको तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको अधिवेशन प्रक्रिया जारी रहेको जानकारी दिइएको छ । रास्वपाले आफ्नो पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी असार ७, ८ र ९ गते चितवनमा आयोजना गर्ने तयारीलाई तीव्र बनाएको जनाएको छ। पार्टी नेतृत्वका अनुसार महाधिवेशनमार्फत नयाँ नेतृत्व चयनसँगै आगामी राजनीतिक कार्यदिशा तय गरिनेछ। महामन्त्री बुर्लाकोटीले संगठन विस्तार अभियान अपेक्षाअनुसार अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै बाँकी जिल्लाहरूमा पनि छिट्टै अधिवेशन सम्पन्न गरिने बताए।