राजनीति

काठमाडौं । मधेश प्रदेश सरकारले ‘मेरो स्वास्थ्य, मेरो जिम्मेवारी’ नारालाई व्यवहारमा उतार्दै स्वास्थ्य सेवा विस्तारदेखि सामाजिक न्याय र आवास व्यवस्थासम्मका महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम अघि सारेको छ । अगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले मधेशका सबै वडामा स्थानीय तहको सहलगानीमा ‘नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ ।  साथै, विशिष्टीकृत उपचारका लागि प्रदेश बाहिर जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरलाई मुटु, मिर्गौला तथा क्यान्सर रोग उपचार सेवासहितको सुविधा सम्पन्न शिक्षण अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति गरिने भएको छ । यसका लागि सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । मधेशका प्रादेशिक अस्पतालहरूमा ज्येष्ठ नागरिक, अति विपन्न तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि छुट्टै विशिष्टीकृत उपचार युनिट सञ्चालनमा ल्याइने घोषणा बजेट भाषण मार्फत गरिएको छ ।  तराई–मधेशमा प्रमुख स्वास्थ्य समस्याका रूपमा रहेको सर्पदंश उपचारलाई सहज बनाउन आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा एन्टि स्नेक भेनमसहित ‘सर्पदंश उपचार केन्द्र’ विस्तार गरिने र डेंगु, औलो नियन्त्रणलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यस्तै, सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा मिर्गौला रोग उपचार केन्द्र र ट्रमा सेन्टर निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ भने रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिइने , अति विपन्न, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायलाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा ल्याउन स्थानीय तहसँग लागत साझेदारी गर्दै ‘पूर्ण स्वास्थ्य बीमा कभरेज अभियान’ सञ्चालन गरिने र यसअन्तर्गत उनीहरूको स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियम प्रदेश सरकारले बेहोर्ने बजेट भाषणमा उल्लेख छ । ग्रामीण स्वास्थ्य चौकी र आधारभूत अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालसँग भर्चुअल माध्यमबाट जोड्दै टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार गरिने, एम्बुलेन्स सेवा थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेशभरका सरकारी तथा निजी एम्बुलेन्सलाई जिपिएस प्रणालीमा आबद्ध गरी ‘एकीकृत प्रादेशिक एम्बुलेन्स प्रेषण केन्द्र’ सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । ‘मधेश पोषण मिसन २०८३’ मधेश सरकारले मानव पुँजी विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै ‘मधेश पोषण मिसन २०८३’ सञ्चालन गर्ने भएको छ । मातृ तथा शिशु मृत्युदर घटाउने उद्देश्यसहित गर्भवती महिलालाई ‘गर्भवती आमा पोषण प्याक’ वितरण गरिनेछ भने ‘मुख्यमन्त्री पोषण कोसेली’ कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइने उल्लेख छ भने महिलाको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि प्रदेशभर निःशुल्क स्तन तथा पाठेघरको मुखको क्यान्सर परीक्षणसम्बन्धी घुम्ती शिविर सञ्चालन गरिने भएको छ । विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रमलाई स्थानीय कृषि उत्पादनसँग जोड्दै ‘खेतदेखि थालसम्म विद्यालय खाजा’ कार्यक्रम लागू गरिने, यसका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत ‘एक पालिका, एक पोषण उत्पादन केन्द्र’ स्थापना गरिने सरकारको योजना छ । सडक आश्रित मानवहरूको उद्धार तथा पुनस्र्थापनाका लागि ‘सुरक्षित आवास’ निर्माण गरिने भएको छ भने सडक बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको पारिवारिक पुनर्मिलन तथा सामाजिक पुन: स्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएकाे छ । बढ्दो लागुऔषध दुर्व्यसन तथा मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न विद्यालय तथा सार्वजनिक स्थलहरूमा योग र ध्यान अभियान सञ्चालन गरिनेछ । प्रदेशस्तरीय अपाङ्ग पुन:स्थापना  केन्द्र स्थापना गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ । त्यसैगरी, सीमान्तकृत, दलित, महिला, गरिब तथा असहाय नागरिकलाई न्यायमा सहज पहुँच दिलाउन सबै जिल्लामा कानुनी सहायता डेस्क स्थापना गरिनेछ। निःशुल्क वकिल उपलब्ध गराउनुका साथै ‘घुम्ती निःशुल्क कानुनी सहायता शिविर’  सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।

काठमाडौं । लुम्बिनीमा प्रदेशभित्र दर्ता भएर सञ्चालन हुने उद्योगहरूले दर्ता तथा नवीकरण शुल्क तिर्नु नपर्ने भएको छ ।  आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षमा उक्त व्यवस्था गरिएको बताएका हुन् । यो व्यवस्था प्रदेशमा औद्योगिक लगानी आकर्षित गर्ने, नयाँ उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन दिने तथा रोजगारी सिर्जना बढाउने उद्देश्यसहित ल्याइएको उनले जानकारी दिए । सरकारले उद्योगमैत्री नीति अपनाउँदै उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई विस्तार गर्ने र निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने लक्ष्य लिएको मन्त्री कार्कीले बताए । 

काठमाडाैं । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि स्थानीय तहलाई कुल १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ अनुदान विनियोजन गरेको छ। सोमबार प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जीतबहादुर शेरचनले स्थानीय तहका लागि उक्त रकम छुट्याइएको जानकारी दिए । बजेटअनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ, समपूरक अनुदानका लागि ४९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ र विशेष अनुदानका लागि ३३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यी तीन शीर्षकअन्तर्गत स्थानीय तहलाई कुल १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ।