काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीमाथि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले दबाब र धम्की दिएको भन्ने विषय गम्भीर भएको भन्दै यसको निष्पक्ष छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गरेको छ ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बोलाएर अख्तियारका पदाधिकारीहरूमाथि दबाब तथा धम्की दिने काम भएको भन्ने विषय सार्वजनिक रूपमा उठेकाले त्यसको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन आवश्यक रहेको बताए ।
उनले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर थुनछेक गर्ने तथा धम्कीपूर्ण व्यवहार गर्ने कार्य लोकतान्त्रिक मूल्य, कानुनी शासन र संवैधानिक मर्यादाविपरीत भएको टिप्पणी गरे ।
यदि संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीमाथि प्रधानमन्त्री कार्यालयमै दबाब र धम्की दिने काम भएको हो भने यो अत्यन्त गम्भीर विषय हो । 'यसबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन संसदीय छानबिन समिति गठन गरिनुपर्छ,' केरुङले भने ।
उनले अख्तियारजस्तो स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको स्वायत्तता र निष्पक्षतामाथि कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने उल्लेख गर्दै घटनाबारे प्रधानमन्त्री शाह स्वयं संसदमा उपस्थित भएर स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग गरे ।
कांग्रेसले उक्त घटनाले संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता, जवाफदेहिता र राज्यका निकायबीचको शक्ति सन्तुलनसम्बन्धी गम्भीर प्रश्न उठाएको जनाएको छ । राहदानी छपाइ प्रकरणमा विभागका प्रमुख तीर्थराज अर्याललाई पक्राउ गर्न प्रधानमन्त्री शाहले अख्तियारका प्रमुखलाई दबाब दिएको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएका छन् ।
