जनशक्ति : नियुक्ति

काठमाडौ । मुख्यसचिव डा। सोमलाल सुवेदी एक वर्ष पदावधि बाँकी छँदै एसियाली विकास बैंक (एडीबी)) को वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशक भएर जाने भएका छन् । नेपालले पाउन लागेको उक्त पदमा सुवेदीलाई मनोनयन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले उक्त निर्णय गरेको थियो । तीनबर्से पदावधि हुने मुख्यसचिवमा सुवेदीको पदावधि २०७६ साउनसम्म थियो । आकर्षक तलब/ सुविधा हुने एडीबीको पदका लागि उनले मुख्यसचिवको जिम्मेवारी एक वर्षअघि नै टुंग्याउन चाहेका हुन् । उक्त पदका लागि सामान्यतया सहसचिव तहका कर्मचारी मनोनयन गरिन्छ । स्रोतका अनुसार मनिलास्थित हेड अफिसमा दुई वर्षको कार्यकाल हुने उक्त पदमा महिनामा करिब १८ हजार डलर तलब हुन्छ । मुख्यसचिव निकट स्रोतका अनुसार उनी ‘मुख्यसचिव भइहालियो, पैसा पनि त चाहियो निु भन्दै उक्त पदमा मनोनयन गराउन लागिपरेका थिए । यसअघि नेपालका तर्फबाट उक्त पदमा रहेका डा। गोविन्दबहादुर थापा कार्यकाल सिध्याएर फर्केको ७ वर्षपछि नेपालले मनोनयनको मौका पाएको थियो । एडीबीले मनोनयनका लागि अनुरोध गर्नासाथ सहसचिव र सचिव रहेका थुप्रैले दौडधूप सुरु गरेका थिए । तर सुवेदीले जान इच्छा देखाएपछि सरकारले उनलाई मनोनयन गरिदिएको हो । एडीबीको जिम्मेवारी समाल्न जानुअघिसम्म सुवेदी मुख्यसचिव पदमै रहन्छन् वा अघि नै छाड्नुपर्छ, स्पष्ट भइसकेको छैन । साउनसम्म उनी पदमा रहे मुख्यसचिवका लागि अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी र शिक्षासचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठ प्रमुख दाबेदार हुनेछन् । नेपालले एडीबीका साथै विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष ९आईएमएफ० मा रोटेसनमा मनोनयनको मौका पाउँछ । एडीबीमा वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशकका साथै वरिष्ठ सल्लाहकार र सल्लाहकारमा मनोनयनको पालो आउँछ । विश्व बैंक र आईएमएफमा वरिष्ठ सल्लाहकार र सल्लाहकारमा मनोनयनको मौका पाउँछ । एडीबी र विश्व बैंकमा निजामती कर्मचारी पठाइन्छ भने आईएमएफमा राष्ट्र बैंकका कर्मचारी । वरिष्ठ सल्लाहकारमा सहसचिव दर्जा र सल्लाहकारमा उपसचिव दर्जाका कर्मचारी मनोनयन गर्ने चलन छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।

काठमाडौं । राजदूतको प्रतिष्ठासँगै सेवा सुविधा पनि त्यही अनुसारके हुने भएपछि राजदूत बन्न चाहनेहरुको राजनीतिक लविङ उत्तिकै रहने गर्दछ । परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार युरोपेली मुलुकमा खटिएका राजदूतहरुको मासिक तलब ३ हजार ५ सय डलरको हाराहारीमा हुन्छ । आजको नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ । यसका अतिरिक्त आवास र सवारी सुविधा पाउने राजदूतहरुलाई थप ४० प्रतिशतसम्म पारिवारीक भत्ताको समेत व्यवस्था हुने गरेको छ । युरोप, अमेरिका, जापानलगायतका मुलुकका राजदूतहरुका पत्नी र पतिलाई १५ प्रतिशत भत्ता, दुई जना छोरा छोरीलाई २० प्रतिशत र राजदूतका बाबु आमामध्ये एक जनालाई ५ प्रतिशतका हाराहारीमा भत्ता उपलब्ध गराइने गरेको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट ।

काठमाडौं । सरकारले सोमबार १४ मुलुकका लागि गरेको राजदूत सिफारिस तथा स्पेनमा दूतावास खोल्ने निर्णय लिनुअघि तालुकदार निकाय परराष्ट्र मन्त्रालयलाई संस्थागत रूपमा सहभागी नगराएको पाइएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजदूत सिफारिसको निर्णय लिँदा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव र उच्चाधिकारीहरू त्यसबारे पूर्ण बेखबर थिए। ‘राजदूत सिफारिस हुँदै छ भन्ने हल्ला मिडियामा आइरहेको थियो। तर, सोमबारै राजदूत सिफारिस हुन्छ भन्ने पूर्वजानकारी थिएन’, मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने। मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि परराष्ट्रमन्त्री डा।प्रकाशशरण महतले परराष्ट्र अधिकारीहरूलाई टेलिफोनमा यसबारे जानकारी दिएका थिए। राजदूत सिफारिस गर्दा तालुकदार निकाय परराष्ट्र मन्त्रालयको परामर्श तथा सुझाव लिने प्रचलन छ। सत्ता साझेदार दल कांग्रेसले ६ देशमा, माओवादीले चार देश, राप्रपाले तीन देश र मधेसी जनाधिकार फोरम ९लोकतान्त्रिक० ले एक देशमा राजदूत नियुक्ति सिफारिसका लागि भागबन्डा गरेका छन्। परराष्ट्र सेवाबाट कसैलाई पनि यसपटक सरकारले राजदूत सिफारिस गरेको छैन। सत्तारूढ दलका नेताले खल्तीमा बोकेर हिँडेका व्यक्तिको नाम सिधै मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको बुझिएको छ। ‘कुन खालका व्यक्ति राजदूत सिफारिस गर्न लागिएको हो तथा ती व्यक्तिको विज्ञता र योग्यता के हो भन्नेबारे मन्त्रालयमा कुनै छलफल तथा परामर्श गरिएन। मन्त्रीले सिधै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट राजदूत सिफारिस भइसकेपछि त्यसको सूचना परराष्ट्र सचिवलाई दिएका रहेछन्’, मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने। सरकारले सिफारिस गरेका राजदूतमध्ये सबैभन्दा विवादित शर्मिला पराजुली ढकाल हुन्। ओमनका लागि राजदूत सिफारिस पराजुली म्यानपावर व्यवसायी हुन्। मधेसी जनाधिकार फोरम कोटामा राजदूत सिफारिस उनीविरुद्ध परराष्ट्र मन्त्रालय, मलेसिया र युएईस्थित नेपाली दूतावासमा मानव तस्करीमा संलग्नताको उजुरी परेको छ। कांग्रेस कोटामा राजदूत सिफारिस आशा लामा पनि म्यानपावर व्यवसायी हुन्। ड्याफोडिल स्कुलकी प्रिन्सिपल लामाले युएईमा गैरकानुनी रूपमा मान्छे पठाएर अलपत्र पारेको उजुरी आबुधावीस्थित नेपाली दूतावासमा छ। ‘नेपाली कामदारको हकहित र कल्याण हेर्न खाडी मुलुकमा दूतावास खोलिएका हुन्। अब युएई र ओमनजस्ता कामदार धेरै रहेका मुलुकमा म्यानपावर व्यवसायीलाई राजदूत सिफारिस गरेर के गर्न खोजिएको होला रु ’ परराष्ट्रका अर्का उच्च अधिकारीले टिप्पणी गरे। राप्रपा कोटामा जापानमा राजदूत सिफारिस प्रतिभा राणा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी सासू हुन्। त्यस्तै, राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाका सम्धी पूर्वसैनिक अधिकारी भरत रायमाझीलाई स्पेनमा राजदूत सिफारिस गरिएको छ। अहिले २९ मुलुकमा आवासीय दूतावास, राष्ट्रसंघीय मामिला हेर्ने तीन नेपाली स्थायी नियोग र पाँचवटा महावाणिज्यदूतावास छन्। तीमध्ये ब्राजिल, डेनमार्क, श्रीलंका, म्यानमार र इजिप्टस्थित नेपाली दूतावास बन्द गर्न विज्ञले सुझाव दिइरहेका छन्। स्पेनमा दूतावास खोल्ने निर्णय विवादमा स्पेनमा दूतावास खोल्ने निर्णयबारे परराष्ट्र मन्त्रालयमा कुनै परामर्श भएको थिएन। दूतावास खोल्नुअघि स्पेनसँग पूर्वसहमति पनि लिइएको छैन। सरकारले स्पेनमा खोलिने दूतावासको बजेट र दरबन्दीबारे प्रक्रियागत निर्णय लिइसकेको छैन। राप्रपाले तीन स्थानमा आफूले राजदूत सिफारिस गर्न पाउनुपर्ने अडान लिएपछि सरकारले हतारमा स्पेनमा दूतावास खोल्ने निर्णय गरेको हो। ‘कुनै अमुक पार्टीका अमुक व्यक्तिलाई राजदूत बनाउन स्पेनमा दूतावास खोल्नु दुर्भाग्य हो’, परराष्ट्रका अधिकारीले भने। कुनै पनि युरोपेली मुलुकमा नेपाली दूतावास सञ्चालनका लागि राज्यले महिनाको चार करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ। स्पेनमा नेपालमा नियुक्त गरेका तीनजना अवैतनिक वाणिज्यदूतले नेपालीका कन्सुलर, राहदानी र भिसासम्बन्धी काम हेर्दै आएका छन्। त्यहाँ दूतावास नभए पनि सहज रूपमा नेपालीले कन्सुलर, राहदानी र भिसासम्बन्धी सुविधा तिनै अवैतनिक वाणिज्यदूतबाट पाइरहेका छन्। स्पेनमा रहेका नेपालीका गम्भीर समस्या फ्रान्सस्थित नेपाली दूतावासले हेर्ने गरेको छ। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।