मधेसमा थपिँदै विद्युत् प्रसारणका ठूला पूर्वाधार, उद्योगलाई सहज हुने
काठमाडौं । मधेस प्रदेशमा विद्युत् आपूर्ति सुधार गर्न प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणलाई तीव्रता दिइएको छ । बढ्दो विद्युत् माग, कमजोर वितरण पूर्वाधार र औद्योगिक क्षेत्रमा देखिएको आपूर्ति चुनौती समाधान गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले रणनीतिक आयोजनालाई प्राथमिकता दिएको हो । मन्त्रालयले अहिलेको माग मात्र नभई आगामी दिनमा उद्योग, व्यवसाय र घरायसी उपभोक्ताबाट थपिने माग धान्ने गरी प्रसारण संरचना विस्तार गरिरहेको जनाएको छ । नयाँ प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण भएपछि विद्युत्को गुणस्तर र विश्वसनीयता सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसबाट औद्योगिक विस्तारका लागि आवश्यक ऊर्जा पूर्वाधारसमेत तयार हुनेछ । ढल्केबर–बालगंगा आयोजना अन्तिम चरणमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठका अनुसार ढल्केबर–बालगंगा १३२ केभी प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन आयोजना निर्माणको महत्वपूर्ण चरणमा पुगेको छ । करिब २४ किलोमिटर लामो दोहोरो सर्किट १३२ केभी प्रसारण लाइन नो–लोड अवस्थामा सफलतापूर्वक चार्ज भइसकेको छ । बालगंगा सबस्टेसनमा उपकरण जडानको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ । आयोजनालाई दसैँअघि नै सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताएका छन् । आयोजना सञ्चालनमा आएपछि मुजेलिया, यदुकोहा, धनुषाधाम, वीरेन्द्र बजार, लोहना र नगराइन क्षेत्रको विद्युत् आपूर्ति सुधार हुनेछ। धनुषा जिल्लाको समग्र वितरण प्रणालीसमेत थप मजबुत हुने अपेक्षा गरिएको छ । आयोजनाको लागत अनुमान करिब २ अर्ब १३ करोड ६० लाख रुपैयाँ छ । हंसपुर नगरपालिका–९ मा ६३ एमभीए क्षमताको १३२/३३ केभी सबस्टेसन निर्माण गरिँदैछ । सबस्टेसनका अधिकांश प्रमुख उपकरण आयोजनास्थलमा पुगिसकेका छन् । सिभिल निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने उपकरण जडान भइरहेको छ । सिरहा र सप्तरीमा पनि प्रसारण संरचना विस्तार सिरहा र सप्तरीका ग्रामीण तथा औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् माग बढ्दै गएपछि लहान–सुखीपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना अघि बढाइएको छ । लहान सबस्टेसनदेखि सुखीपुरमा प्रस्तावित १३२/३३/११ केभी सबस्टेसनसम्म करिब १७ किलोमिटर दोहोरो सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । सुखीपुरमा ६३ एमभीएका दुईवटा र २४ एमभीएको एउटा ट्रान्सफर्मर जडान गरिनेछ । लहान सबस्टेसनमा दुईवटा १३२ केभी लाइन थपिनेछन् । आयोजनाको अनुमानित लागत करिब १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ छ। सम्भाव्यता तथा वातावरणीय अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ। निर्माण अनुमतिपत्रसमेत प्राप्त भएको छ । त्यस्तै, सप्तरीमा रुपनी–बोदेबरसाइन १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना अघि बढाइएको छ । करिब १८ किलोमिटर दोहोरो सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरी बोदेबरसाइनमा नयाँ १३२/३३/११ केभी सबस्टेसन निर्माण गर्ने तयारी छ । प्रस्तावित सबस्टेसनमा ३० एमभीएका दुईवटा र २४ एमभीएको एउटा ट्रान्सफर्मर राखिनेछ । रुपनी सबस्टेसनमा दुईवटा १३२ केभी लाइन थपिनेछन् । आयोजनाको अनुमानित लागत करिब १ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । रौतहटमा ३७ किलोमिटर प्रसारण लाइन रौतहटमा चन्द्रपुर–सुखदेव चोक १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनामार्फत विद्युत् प्रसारण क्षमता बढाइँदैछ । चन्द्रनिगाहपुरको विद्यमान सबस्टेसनदेखि यमुनामाई गाउँपालिका–४ सरुअठासम्म करिब ३७ किलोमिटर दोहोरो सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । सरुअठामा १३२/३३/११ केभी सबस्टेसन निर्माण गरी ६३ एमभीएका दुईवटा र २४ एमभीएका दुईवटा ट्रान्सफर्मर जडान गर्ने योजना छ । यसबाट गौर, मनपुर, सिम्रौनगढ र मौलापुर क्षेत्रको विद्युत् आपूर्ति थप भरपर्दो हुने अपेक्षा गरिएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि जुलाईमा निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता भएको छ । सम्झौता रकम करिब ९३ करोड ८२ लाख ४० हजार रुपैयाँ छ । निर्माण अवधि ३० महिना तोकिएको छ । बारा–पर्साका उद्योगलाई उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन औद्योगिक करिडोरका रूपमा विकसित बारा–पर्सामा बढ्दो विद्युत् माग धान्न हेटौँडा–परवानीपुर–पोखरिया १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना अघि बढाइएको छ । परवानीपुरदेखि पोखरियासम्म २१.२१ किलोमिटर लामो १३२ केभी चार सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । पोखरियामा नयाँ १३२/३३/११ केभी सबस्टेसन निर्माण र परवानीपुर सबस्टेसनमा लाइन थप गर्ने काम आयोजनाअन्तर्गत हुनेछ । पोखरिया सबस्टेसनमा नियन्त्रण कक्ष, कर्मचारी आवास, भण्डार तथा सुरक्षा भवन निर्माण भइरहेको छ । उपकरण र ट्रान्सफर्मरका लागि आधारसमेत निर्माण भइरहेको छ । आयोजनाका लागि चिनियाँ कम्पनीसँग निर्माण सम्झौता भइसकेको छ । आयोजना सन् २०२७ सेप्टेम्बरसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।
एनसेल बिजनेसले वेब होस्टिङ र डोमेन सेवा सहितका सुविधा उपलब्ध गराउने
काठमाडौं । एनसेलले नेपाली व्यवसायहरूलाई लक्षित गर्दै डोमेन दर्ता र वेब होस्टिङ सेवा एकै ठाउँबाट उपलब्ध गराउने गरी ‘एनसेल बिजनेस क्लाउडसुइट’ सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । डिजिटल रूपान्तरणतर्फ अघि बढिरहेका नेपालका स्टार्टअप, उद्यमी, शैक्षिक संस्था तथा विभिन्न सङ्गठनहरूका लागि भरपर्दो र देशभित्रै सहज पहुँच भएको वेब पूर्वाधार प्रदान गर्ने उद्देश्यले यो सेवा सुरु गरिएको हो । यो एकीकृत प्लेटफर्ममार्फत ग्राहकहरूले डोमेन दर्ता, नवीकरण, ट्रान्सफर सहयोग, डीएनएस व्यवस्थापन, सबडोमेन म्यानेजमेन्ट र केन्द्रीकृत डोमेन एड्मिनिस्ट्रेसन जस्ता सुविधाहरू सजिलै उपभोग गर्न सक्नेछन् । विदेशी मुद्रामा अन्तर्राष्ट्रिय होस्टिङ खरिद गर्नुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्दै एनसेलले ग्राहकहरूलाई नेपाली मुद्रामै भुक्तानी गर्ने सुविधा मिलाएको छ । व्यवसायको आकार र आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै एनसेलले दुई प्रकारका प्याकेजहरू प्रस्तुत गरेको छ । मासिक १ हजार रुपैयाँ पर्ने बेसिक प्याकेजमा ३ जीबी साझा स्टोरेज, व्यावसायिक इमेल, एसएसएल सर्टिफिकेसन, स्वचालित ब्याकअप र सुरक्षा सुविधाहरू समावेश छन् । त्यसैगरी, बढ्दो डिजिटल आवश्यकता भएका व्यवसायका लागि मासिक २ हजार रुपैयाँमा प्रो प्याकेज उपलब्ध गराइएको छ, जसमा बढी स्टोरेज, २० वटासम्म व्यावसायिक इमेल, १० वटा डेटाबेस र ५ वटासम्म सबडोमेन लगायतका सुविधाहरू समेटिएका छन् । नेपालभित्रै डेटा होस्टिङ हुने भएकाले ग्राहकहरूले आफ्नो वेबसाइट डेटा र डिजिटल सम्पत्ति देशभित्रै सुरक्षित राख्न सक्नेछन् । यसले व्यवसायहरूलाई डेटामाथि पूर्ण नियन्त्रण कायम गर्न र नियामक मापदण्डहरू पूरा गर्न सहज बनाउनेछ । एनसेलका चिफ इन्टरप्राइज बिजनेस अफिसर डिओन एसेन्सिओका अनुसार स्थानीय पूर्वाधार र नेपाली रुपैयाँमा भुक्तानीको व्यवस्थाले नेपाली व्यवसायहरूलाई आत्मविश्वासका साथ डिजिटल यात्रा सुरु गर्न ठूलो मद्दत पुग्नेछ ।
डिजिटल अर्थतन्त्र : ९ खर्बको निर्यात, ५ लाख रोजगारी सिर्जनाको लक्ष्य
काठमाडौं । सरकारले सन् २०३५ सम्म सूचना प्रविधि तथा डिजिटल अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा ५ लाख प्रत्यक्ष र १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यस अवधिमा सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा तथा उत्पादनको वार्षिक निर्यात ९ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुर्याउने र डिजिटल अर्थतन्त्रको योगदान कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा १२ प्रतिशत पुर्याउने सरकारको योजना छ । ई–गभर्नेन्स बोर्डका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा सदस्यसचिव दीपेश विष्टले मंगलबार राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा सरकारको उक्त लक्ष्यबारे जानकारी दिएका हुन् । विष्टले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा विकास गर्ने योजनासहित सरकार अघि बढिरहेको जानकारी दिए । सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा बोल्दै विष्टले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई केवल सरकारी सेवा अनलाइन बनाउने विषयका रूपमा बुझ्न नहुने बताए । उनका अनुसार कागजी प्रक्रिया अनलाइनमा सार्नु डिजिटल रूपान्तरणको प्रारम्भिक चरण मात्र हो । सरकारी निकायबीच सूचना आदान–प्रदान, सेवा प्रवाहको एकीकरण र नागरिकले एउटै सूचना पटक–पटक उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य नभएसम्म वास्तविक डिजिटल रूपान्तरण सम्भव नहुने उनले बताए । विष्टले सरकारी सेवामा प्रविधिको प्रयोग भए पनि सेवाग्राहीले अर्को स्वरूपमा लाइन बस्नुपर्ने अवस्थालाई डिजिटल रूपान्तरणको कमजोर अभ्यासका रूपमा चित्रण गरे । ‘लोकसेवा आयोगले सफ्टवेयर बनाएपछि कार्यालयमा लाग्ने लाइन हट्यो । तर अहिले साइबरमा गएर लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था छ,’ विष्टले भने, ‘एउटा ठाउँको लाइन अर्को ठाउँमा सार्नु डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन होइन, लाइन ट्रान्सफर गर्नु मात्रै हो ।’ उनका अनुसार डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासका क्रममा डिजिटाइजेसन, डिजिटलाइजेसन र डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनबीचको अन्तर स्पष्ट रूपमा बुझ्न आवश्यक छ । कागजातलाई डिजिटल स्वरूपमा परिवर्तन गर्नु वा कुनै सेवा अनलाइनबाट उपलब्ध गराउनु मात्र पर्याप्त नभई सम्पूर्ण सेवा प्रणालीलाई नै प्रविधिमैत्री र एकीकृत बनाउनु आवश्यक रहेको उनले बताए । विष्टले नेपालको सरकारी सेवा प्रणालीमा रहेको प्रमुख समस्यामध्ये एउटै सूचना नागरिकसँग पटक–पटक मागिनु रहेको बताए । सरकारका विभिन्न निकायमा नागरिकका विवरण उपलब्ध भए पनि ती विवरणबीच आवश्यक समन्वय र सुरक्षित सूचना आदान–प्रदानको प्रणाली प्रभावकारी रूपमा स्थापित हुन नसकेको उनको भनाइ छ । उनले जन्मदर्ता र विवाहदर्ताको उदाहरण दिँदै सरकारी निकायले आफ्नै प्रणालीमा रहेको सूचना पुनः सेवाग्राहीसँग माग्ने प्रवृत्तिले नागरिकलाई अनावश्यक झन्झट थपिरहेको बताए । ‘एउटा व्यक्ति जन्मदर्ता गर्न वडा कार्यालय जान्छ । वडा कार्यालयले विवाहदर्ता माग्छ । विवाहदर्ता पनि त्यही वडा कार्यालयले दिएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘आफैँले दिएको सूचना आफैँले माग्ने अवस्था नै आजको दिनमा हाम्रो मुख्य समस्या हो ।’ सरकारसँग एकपटक उपलब्ध भएको सूचना पुनः नागरिकसँग माग्न नपर्ने व्यवस्था डिजिटल गभर्नेन्सको महत्वपूर्ण आधार हुने उनले बताए । त्यसका लागि सरकारी कार्यालय तथा निकायबीच आवश्यक सूचना सुरक्षित रूपमा आदान–प्रदान गर्न सक्ने एकीकृत प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ई–गभर्नेन्स बोर्डले सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था र सेवाग्राहीबीच सूचना तथा सेवा आदान–प्रदान सहज बनाउने एकीकृत प्रणाली विकासमा काम गरिरहेको विष्टले जानकारी दिए । डिजिटल अर्थतन्त्रलाई रोजगारी र निर्यातसँग जोड्ने योजना विष्टले डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तारलाई सरकारी सेवा सुधारमा मात्र सीमित नगरी रोजगारी, उत्पादन र सेवा निर्यातसँग जोड्नुपर्ने बताए । नेपालले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा ठूलो जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावना रहेकाले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणको महत्वपूर्ण आधार बनाउन सकिने उनको भनाइ छ । सरकारले सन् २०३५ सम्म डिजिटल अर्थतन्त्र तथा सूचना प्रविधिबाट ५ लाख प्रत्यक्ष र १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको उनले बताए । त्यस्तै, सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा तथा उत्पादनको वार्षिक निर्यात ९ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुर्याउने लक्ष्य रहेको विष्टले जानकारी दिए । उनका अनुसार यी लक्ष्य हासिल भएमा नेपालको जीडीपीमा डिजिटल अर्थतन्त्रको योगदान १२ प्रतिशतसम्म पुग्ने सरकारको अपेक्षा रहेको छ । उनले नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रको दायरा पछिल्लो समय विस्तार हुँदै गएको उल्लेख गर्दै यसलाई सूचना प्रविधि, सार्वजनिक सेवा र अनलाइन प्रणालीमा मात्र सीमित नगरी समग्र अर्थतन्त्रसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने बताए । डिजिटल अर्थतन्त्रलाई बहुआयामिक रूपमा बुझेर काम गर्न आवश्यक रहेको विष्टको भनाइ छ । उनले प्रविधिको प्रयोगको उद्देश्य एउटा ठाउँको लाइन हटाएर अर्को ठाउँमा लाइन सार्नु नभई नागरिकलाई सहज, छिटो र एकीकृत सेवा उपलब्ध गराउनु रहेको बताए । विष्टका अनुसार प्रभावकारी डिजिटल गभर्नेन्सका लागि प्रविधि प्रयोगसँगै सरकारी निकायबीचको समन्वय, तथ्यांकको सुरक्षित व्यवस्थापन र प्रणालीगत सुधारलाई समान प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । त्यसो गर्न सके मात्रै डिजिटल रूपान्तरणलाई नागरिकको दैनिक जीवन र मुलुकको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरी अघि बढाउन सकिने उनको भनाइ छ ।
