दुई दिने बिदा पुनर्विचार गर्दै कोशी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री कार्कीले मागे सुझाव
काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकारले सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्थाबारे पुनर्विचार गर्ने तयारी थालेको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले हाल लागू रहेको दुई दिने बिदा प्रणालीको प्रभावकारिताबारे जनसुझाव मागेका हुन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरूमा पुनः साताको छ दिन कार्यदिन कायम गर्ने विषयमा छलफल अघि बढाउनुपर्ने संकेत गरेका हुन्। उनले सामाजिक सन्जालमा लेखेका छन्, ‘कोशी प्रदेश सरकारले आफ्ना मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयलाई हप्ताको ६ दिन नै कार्यदिन बनाएर कायम गर्दा कस्तो होला ? हप्ताको ५ दिन मात्रै काम गर्दा कार्यदिन नपुग्ने र खर्च तथा इन्धन बचतमा पनि खासै उपलब्धि देखिएन । यहाँहरूको सुझाव पाऊँ ।’ मुख्यमन्त्री कार्कीका अनुसार दुई दिने बिदा लागू भएपछि कार्यसम्पादनमा अपेक्षित सुधार नदेखिएको तथा इन्धन र प्रशासनिक खर्च बचतको लक्ष्यसमेत प्रभावकारी रूपमा हासिल हुन नसकेको देखिएको छ । केन्द्र सरकारले गत चैत २२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने र कार्यालय समय बिहान ९ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा देखिएको असहजता तथा इन्धन खपत घटाउने उद्देश्यसहित उक्त व्यवस्था लागू गरिएको थियो । तर, दुई दिने बिदा लागू भएपछि विभिन्न क्षेत्रबाट यसको आलोचना हुँदै आएको छ । सेवाग्राहीले सरकारी सेवा प्राप्त गर्न लामो समय कुर्नुपरेको, अस्पतालहरूमा ओपीडी सेवा प्रभावित हुनुका साथै शिक्षण संस्थाहरूमा पठनपाठन व्यवस्थापन र पाठ्यक्रम सम्पन्न गर्न दबाब बढेको गुनासो उठ्दै आएको छ । विद्यालयहरूमा अतिरिक्त बिदाका कारण विद्यार्थी र अभिभावकलाई समय व्यवस्थापनमा समस्या परेको तथा समग्र सेवा प्रवाहमा समेत असर देखिएको भन्दै दुई दिने बिदा व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवाज पछिल्लो समय बलियो बन्दै गएको छ ।
सीमा विवादबारे भारत पुगेर परराष्ट्रमन्त्रीले के बोले ?
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल–भारतबीच रहेका सीमा सम्बन्धी विषयहरू द्विपक्षीय वार्ता र कूटनीतिक प्रक्रियामार्फत समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन् । भारत भ्रमणका क्रममा आइतबार नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले नेपालको सीमा सम्बन्धी अडान प्रस्ट पारेका हुन् । भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरसँगको भेटवार्तापछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै खनालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालको ऐतिहासिक भूभाग रहेको धारणा दोहो¥याए । ती क्षेत्रका विषयमा नेपालले भारत र चीन दुवैलाई औपचारिक कूटनीतिक माध्यमबाट आफ्नो दृष्टिकोण जानकारी गराइसकेको उनले बताए । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्मा सीमा विवादका सन्दर्भमा बेलायतको प्रसंग उठाएको विषयमा स्पष्टीकरण दिँदै खनालले नेपालले कुनै तेस्रो पक्षको मध्यस्थता खोजेको नभएको बताए । ऐतिहासिक प्रमाण र अभिलेखहरूको अध्ययनका लागि बेलायतका पुस्तकालय वा अभिलेखालयमा रहेका सामग्री उपयोग गर्न सकिने सन्दर्भ मात्र उठाइएको उनको भनाइ थियो । नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी धेरै विषयहरू ऐतिहासिक पृष्ठभूमिसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै खनालले वर्तमान सीमा निर्धारणको आधार १८१६ को सुगौली सन्धि रहेको बताए । यस्ता विषयमा समाधान खोज्ने उपयुक्त माध्यम संवाद र कूटनीतिक संयन्त्र नै भएको उनले बताए । पत्रकार सम्मेलनमा खनालले नेपाल र भारत दुवैले बाँकी रहेका विषयहरूलाई वार्ता र आपसी समझदारीमार्फत टुंग्याउन आवश्यक रहेको धारणा राखे । दुवै देशले सहकार्य र संवादलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । भारत र चीनबीच लिपुलेक क्षेत्र प्रयोग गरी कैलाश–मानसरोवर यात्रासम्बन्धी सहमति भएको विषयमा खनालले नेपालको दाबी रहेको भूभागसँग सम्बन्धित कुनै पनि निर्णय नेपाललाई बेवास्ता गरेर हुन नसक्ने बताए । नेपालले आफ्नो धारणा र चासो दुवै देशसमक्ष कूटनीतिक माध्यमबाट स्पष्ट रूपमा राखिसकेको उनले बताए । प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदनका विषयमा सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिँदै खनालले उक्त प्रतिवेदन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने उद्देश्यले तयार गरिएको दस्तावेज भएको बताए । त्यस सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय सम्बन्धित संयन्त्रबाटै हुने उनको भनाइ थियो । भ्रमणबारे जानकारी दिँदै खनालले नयाँ सरकार गठनपछिको आफ्नो यो पहिलो औपचारिक भारत भ्रमण भएको बताए । भ्रमणका क्रममा नेपाल–भारत सम्बन्धका विभिन्न पक्षबारे समीक्षा र छलफल भएको जानकारी दिँदै उनले बाँकी रहेका विषयहरूलाई पनि कूटनीतिक संवादमार्फत अघि बढाउने विषयमा दुवै पक्षबीच समझदारी रहेको बताए ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे दिल्लीबाट परराष्ट्रमन्त्रीले भने– बेलायतसँग मध्यस्थता खोजेको होइन
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधानका लागि बेलायतको मध्यस्थता खोजिएको नभई ऐतिहासिक दस्तावेज र प्रमाण प्राप्त गर्ने विषयमा मात्रै चासो राखिएको बताएका छन् । दुई दिने भारत भ्रमणका क्रममा रहेका खनालले आइतबार नयाँदिल्लीमा नेपाली तथा भारतीय सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्रियामा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको हालैको अभिव्यक्तिबारे स्पष्टीकरण दिएका हुन् । उनले नेपाल–भारत सीमा विवादसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाण सङ्कलनका लागि बेलायतका पुस्तकालय तथा अभिलेखालयमा रहेका दस्तावेजहरूमा पहुँच खोजिएको बताए । ‘हामीलाई ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाण आवश्यक पर्छ । बेलायतका पुस्तकालय वा संग्रहालयमा हुन सक्ने केही दस्तावेजमा पहुँच पाउन सकिन्छ कि भनेर मात्रै हेर्न खोजिएको हो,’ खनालले भने, ‘यसको अर्थ हामीले बेलायतसँग मध्यस्थताको आग्रह गरेका हौं भन्ने होइन ।’ प्रधानमन्त्री शाहले गत जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गर्दै नेपाल–भारत सीमा विवादका विषयमा बेलायत सरकारसँग पनि संवाद भइरहेको बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिपछि नेपाल–भारत सम्बन्धमा तेस्रो पक्षलाई जोड्न खोजिएको हो कि भन्ने चर्चा सुरु भएको थियो । यही सन्दर्भमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले सरकारको धारणा स्पष्ट पार्दै सीमा सम्बन्धी विषयहरू दुई देशबीचको आपसी संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाटै समाधान गरिने बताए । ‘नेपाल र भारतबीच रहेका सीमा सम्बन्धी विषयहरू आपसी संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ,’ उनले भने, ‘दुई देशबीचको समस्यामा तेस्रो पक्षलाई मध्यस्थताका रूपमा अघि सार्नेभन्दा आवश्यक दस्तावेज जुटाउने विषयमा मात्रै चासो राखिएको हो ।’ उनले सीमा विवाद समाधानका लागि विद्यमान द्विपक्षीय संयन्त्र र कूटनीतिक वार्तालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको समेत बताए । प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिपछि उत्पन्न भएको अन्योलका बीच परराष्ट्रमन्त्री खनालको यो स्पष्टीकरणलाई सरकारको आधिकारिक धारणाका रूपमा हेरिएको छ । नेपालले सीमा विवादलगायतका संवेदनशील विषयहरू भारतसँग प्रत्यक्ष संवादमार्फत समाधान गर्ने नीति दोहोर्‍याएको छ ।
