बाढीले अवरुद्ध मध्यपहाडी लोकमार्ग खुलाउने प्रयास जारी
खोटाङ । मध्यपहाडी लोकमार्ग सडकखण्डको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–८ बुवालुङस्थित पङ्खुखोला तथा आसपासको सडक बाढीले बगाएपछि अवरुद्ध भएको छ । शुक्रबार साँझ परेको भारी वर्षपछि आएको बाढीले सडक बगाएपछि यातायात सेवा पूर्णरुपमा अवरुद्ध भएको हो । बाढीले सडक बगाएपछि भोजपुरबाट काठमाडौं र भोजपुरतर्फ जाँदै गरेका बस, सुमो र मोटरसाइकल यात्री समस्यामा परेका छन् । नगर उपप्रमुख विशन राईले अवरुद्ध सडक खुलाउने प्रयास भइरहेको र केही समय लाग्ने भएकाले धैर्य गर्न यात्रुहरूलाई आग्रह गरिएको बताए । सडक खुलाउन नगरपालिकाले डोजर तथा स्काभेटरसहित कामदार परिचालन गरेको उनले जानकारी दिए । नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष दिनेश कठायतले बाढीले पङ्खुखोलाभन्दा माथिबाट आएको लेदोसहितको बाढीले करिब २५÷३० मिटर सडक अवरुद्ध बनाएको र सडक खुलाउने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक निराजन बस्नेतले अवरुद्ध सडक खुलाउन प्रहरी चौकी चिउरीडाँडा र जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट टोली परिचालन गरिएको बताए । पङ्खुखोलामा विसं २०७३ मा मोटरेबल पक्की पुल निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याउनेगरी ठेकेदारले काम थालेको थियो । कालोपत्रको काम सम्पन्न भएको लामो समयसम्म पनि पक्की पुल निर्माण नहुँदा खोलाबाटै यातायातका साधन सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । पङ्खुखोला मोटरेबल पक्की पुल अलपत्र भएको अवस्थामा श्रम संस्कृति पार्टीमा आबद्ध श्रमदाताले यही जेठ १७ गते अटो तथा मोटरसाइकल वारपार गराउने मिल्नेगरी पार्टी काठे पुल निर्माण गरेका थिए । बाढीले उक्त पुलसमेत बगाएपछि पैदलयात्रुलाई समेत आवतजावतमा समस्या भएको छ । पक्की पुलको विकल्पमा बिरामी तथा विद्यार्थीका लागि लक्षित गरेर श्रमदाताले सञ्चालनमा ल्याएको काठे पुल बाढीले बगाएपछि दीर्घकालीन समस्या समाधानमा ध्यान दिन सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरिएको श्रम संस्कृति पार्टीका प्रदेश अध्यक्ष प्रताप राईले जानकारी दिएका छन् । यसैबीच, गएराति मध्यपहाडी लोकमार्गकै साप्सुखोलामा आएको बाढीले ‘ब्रेकर’ बगाएको छ । दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–९ निर्मलीडाँडा र साकेला गाउँपालिका–१ बाँझेच्यानडाँडको सीमानामा पर्ने साप्सुखोला किनारमा निर्माण व्यवसायीले ढुङ्गा फुटाउन प्रयोग गर्दै आएको ‘ब्रेकर’ बगाएको हो । भीषण वर्षपछिको बाढीले जिल्लाका अधिकांश ग्रामीण सडक अवरुद्ध भएका खोटाङ यातायात प्रालिका महासचिव रामकुमार हिङमाङले जानकारी दिए । विसं २०६४ मा यहाँ नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत बोकेर ल्याएको गाडीमार्फत यातायात सेवा सुरु गरिएको थियो । हाल जिल्लाका सबैजसो ठाउँमा यातायात सेवा विस्तार भएको छ, तर दश स्थानीय तह रहेको यस जिल्लाका अधिकांश ग्रामीण सडक करिब छ महिना मात्रै सञ्चालन हुने गरेका छन् । यहाँ हरेक वर्षको जेठदेखि कात्तिक अन्तिमसम्म समस्या हुने गरेको खोटाङ यातायात प्रालिका महासचिव हिङमाङले बताए । रासस
विश्वभरका साना जलाशयको क्षमता घट्दै : अध्ययन
काठमाडौं । हालै सार्वजनिक एक अध्ययनले विश्वभरका साना जलाशयहरूको पानी भण्डारण क्षमता उल्लेखनीय दरमा घटिरहेको देखाएको छ । यसले भविष्यमा पानी अभावको सामना गरिरहेका अर्बौं मानिसलाई थप प्रभावित पार्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ । प्रख्यात वैज्ञानिक पत्रिकामा प्रकाशित अध्ययनअनुसार विश्वका जलाशयहरूले प्रत्येक दशकमा औसत ७ दशमलव ३ प्रतिशत भण्डारण क्षमता गुमाइरहेका छन् । विशेषगरी साना जलाशयहरू यस समस्याबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् । चिनियाँ विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत नान्जिङ भूगोल तथा ताल विज्ञान संस्थानका अनुसन्धानकर्ताहरूको नेतृत्वमा गरिएको अध्ययनले उपग्रह तस्बिर, भौगोलिक तथ्याङ्क तथा इन्जिनियरिङ अभिलेखको आधारमा विश्वव्यापी जलाशयको विस्तृत तथ्याङ्क भण्डार तयार गरेको छ । यसमा विश्वभरका पाँच लाख ५० हजारभन्दा बढी जलाशय समेटिएका छन् । अध्ययनअनुसार तीमध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा बढी जलाशय एक वर्ग किलोमिटरभन्दा साना छन् । यस्ता जलाशयहरू अघिल्ला धेरै अनुसन्धानमा पर्याप्त रूपमा समावेश गरिएका थिएनन् । अनुसन्धानकर्ता लिउ काईका अनुसार साना जलाशयलाई समेत समेटेर गरिएको यो पहिलो उच्च–स्तरीय विश्वव्यापी मूल्याङ्कन हो । उनले जलाशयहरूले कृषि सिँचाइ, खानेपानी, बाढी नियन्त्रण तथा विद्युत् उत्पादनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । तर नदीबाट बगेर आउने माटो, बालुवा तथा अन्य पदार्थ बाँध पछाडि थुप्रिँदै जाँदा जलाशयमा पानी भण्डारण गर्ने ठाउँ घट्दै जाने र उपयोगिता कमजोर बन्दै जाने समस्या बढिरहेको उनको भनाइ छ । अध्ययनले जलाशयमा अत्यधिक गाद जम्ने १६ वटा प्रमुख जोखिम क्षेत्र पनि पहिचान गरेको छ । तीमध्ये धेरै क्षेत्र सिँचाइमा निर्भर कृषि उत्पादनका केन्द्र तथा पानी अभाव झेलिरहेका स्थानहरू रहेका छन् । विश्वको करिब एक चौथाइ सिँचित खेतीयोग्य भूमि यस्ता उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पर्दछ, जसको प्रभाव दुई अर्बभन्दा बढी मानिसमा पर्न सक्ने अध्ययनले जनाएको छ । यसले दीर्घकालीन खाद्य तथा जल सुरक्षाप्रति गम्भीर चिन्ता उत्पन्न गरेको छ । अनुसन्धानकर्ताहरूले तत्काल प्रभावकारी कदम नचालिए सन् २०६० सम्म विश्वका आधाभन्दा बढी जलाशयहरूको कार्यक्षमता गम्भीर रूपमा प्रभावित हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । अर्का अनुसन्धानकर्ता सोङ छुनछियाओले जलाशयमा गाद जम्ने समस्या पानी, खाद्य तथा ऊर्जा सुरक्षाका लागि बढ्दो चुनौती बन्दै गएको उल्लेख गर्दै दिगो व्यवस्थापन प्रणाली अपनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । उनका अनुसार मानव कल्याण र विश्वव्यापी विकास लक्ष्य हासिल गर्न जलाशयको दिगो संरक्षण अपरिहार्य छ । रासस
रवि जेलबाट निस्किएको घटनाबारे आयोग : जेलरमाथि केही व्यक्तिले दबाब सिर्जना गरी हस्ताक्षर गराए
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलन उग्र बन्नुमा तत्कालीन सरकारको नेतृत्व र सञ्चारमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई मुख्य जिम्मेवार ठहर गरेको छ । नेपाली कांग्रेसको पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै आयोगद्वारा गठित ‘भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन जाँचबुझ समिति’की संयोजक एवं आयोग सदस्य डा. लिली थापाले यस्तो बताएकी हुन् । आयोगले आन्दोलन उग्र बन्नुमा तत्कालीन सरकारको नेतृत्व र सञ्चारमन्त्रीको अभिव्यक्तिको पनि भुमिका रहेको औंल्याएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले सवारी दुर्घटनाका विषयमा दिएको अभिव्यक्ति र सञ्चारमन्त्रीको उत्तेजनात्मक टिप्पणीले युवा पुस्तालाई उक्साउने र आन्दोलनमा इन्धन थप्ने काम गरेको डा. थापाको भनाइ छ । आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा १५ जना सांसद तथा राजनीतिक नेताहरूले उत्तेजनात्मक भुमिका खेलेको निष्कर्ष निकालेको छ । डा. थापाले आन्दोलनका क्रममा भएका अवाञ्छित गतिविधि र त्यसमा जिम्मेवार पक्षहरूबारे विस्तृत प्रतिवेदन तयार पारिएको जानकारी दिए । आयोगले तयार पारेको २९ पृष्ठको प्रतिवेदनमा आन्दोलनका क्रममा ‘सिंहदरबार जलाउने’, ‘काटमार गर्ने’ र ‘हेलिकप्टर खसाल्ने’ जस्ता हिंसात्मक र उत्तेजनात्मक अभिव्यक्ति दिने नेताहरूको पहिचान गरिएको उल्लेख छ । जाँचबुझ समितिकाअनुसार यस्ता अभिव्यक्ति दिने नेताहरूका भिडियो प्रमाणहरू आयोगसँग सुरक्षित छन् । समितिकी संयोजक डा. थापाकाअनुसार अनुसन्धानका क्रममा कारागारका जेलर, विभागका निर्देशक र रवि लामिछाने लगायतसँग सोधपुछ गरिएको थियो । बयानका क्रममा जेलरले दिएको जानकारी र अन्य केही व्यक्तिहरूको दाबीमा भिन्नता पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जेलरमाथि केही व्यक्तिहरूले दबाब सिर्जना गरी हस्ताक्षर गराएको र पत्र लेख्न लगाएको तथ्य अनुसन्धानबाट खुलेको डा. थापाले बताइन् । प्रतिवेदनमा उक्त कार्यमा संलग्न दुई–तीन जना सांसदहरूको नाम समेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । उनले भनिन्, ‘जेलरको विषयमा त झन् हेर्नुस्, हामीले नामै तोकेर दिएका छौँ । जेलर आउनुभयो, त्यस विभागका निर्देशकसँग कुरा गर्यौँ, रविजीसँग कुरा गर्यौं, सबैसँग कुरा गर्यौं, हामीले कुरा गर्दा रविजीको बयान र जेलरको बयानमा खासै फरक थिएन ।’ आयोगले शान्ति र मानव अधिकारको पक्षमा उभिने व्यक्तिहरूबाट यस्ता हिंसात्मक गतिविधि अपेक्षित नहुने स्पष्ट पारेको छ । कुनैपनि सम्पदा जलाउने वा व्यक्तिको ज्यान लिने धम्की दिनु मानव अधिकार र मानवता विरुद्धको कार्य भएको आयोगको ठहर छ । आयोगले कुनैपनि दबाब वा धम्कीको प्रवाह नगरी निष्पक्ष रूपमा प्रतिवेदन तयार पारेको दाबी गरेको छ । प्रतिवेदनमा दोषी देखिएका व्यक्तिहरूमाथि कानूनी अनुसन्धान गरी कारबाही हुनुपर्ने र आगामी दिनमा यस्ता गैरजिम्मेवार गतिविधि दोहोरिन नदिन सबै पक्ष सचेत हुनुपर्नेमा आयोगले जोड दिएको छ ।
