अनुमति लिएर पनि आपूर्ति नगर्ने आपूर्तिकर्तामाथि कारबाही गर्न मन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले औषधि आपूर्ति, वितरण तथा नियमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएकी छन् । औषधि व्यवस्था विभाग तथा राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको स्थलगत अवलोकनका क्रममा मन्त्री मेहताले हाल बजारमा देखिएको औषधि अभाव तत्काल समाधान गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएकी हुन् । उनले अनुमति प्राप्त गरे पनि नियमित आपूर्ति नगर्ने आपूर्तिकर्तामाथि कडा नियमन गर्न समेत जोड दिइन् । साथै, औषधि आपूर्ति तथा वितरणका लागि निवेदन दिएका तर अनुमति प्राप्त गर्न बाँकी रहेका कम्पनीहरूको स्थलगत निरीक्षण तथा आवश्यक जाँचबुझ गरी प्रक्रिया छिटो अघि बढाउन उनले निर्देशन दिएकी छन् । मन्त्री मेहताले विभागको नियामक क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक सबै कदम चाल्ने तयारी गर्न पनि आग्रह गरिन् । त्यस्तै, औषधि आपूर्ति तथा व्यवस्थापनलाई सहज र गुणस्तरीय बनाउन आपूर्ति अनुमति प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउन आवश्यक स्रोतसाधन तथा जनशक्तिको विवरण तत्काल पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ । त्यसैगरी, नेपाल सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने औषधि तथा स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत उपलब्ध औषधिहरूको गुणस्तर परीक्षणलाई थप कडाइका साथ अघि बढाउन आवश्यक व्यवस्था गर्न पनि मन्त्रालयले जोड दिएको छ ।
बजेटमा स्पष्टता छैन : वर्षमान पुन
काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा स्पष्टता नरहेको बताएका छन् । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले बजेटमा विभिन्न विषयहरू समेट्ने प्रयास गरिएको भए पनि समग्र संरचना हेर्दा यसलाई केही हदसम्म ‘पपुलिस्ट’ प्रकृतिको देख्न सकिने बजेट स्पष्ट रुपमा कुनै क्षेत्रमा फोकश हुन नसकेको बताए । पुनले पपुलिजमको विशेषता सबैलाई कर्णप्रिय लाग्ने खालका कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको बताउँदै ती कार्यान्वयनमा कत्तिको सम्भव हुन्छन् भन्नेबारे स्पष्टता नहुने बताउँदै सरकारले ल्याएको बजेट पनि त्यस्तै रहेको बताए । बजेट निर्माणमा सबै राष्ट्रिय दलहरूले उठाउँदै आएका विषयहरूलाई समेटिएको देखिए पनि सरकारको आफ्नै स्पष्ट राजनीतिक दृष्टिकोण र प्राथमिकता भने पर्याप्त रूपमा नदेखिएको बताए । उनकाअनुसार धेरै कार्यक्रमहरू विगतका सरकारहरूले अघि सारेका आयोजना तथा नीतिहरूको निरन्तरताजस्तै देखिन्छन् । पूर्वअर्थमन्त्री पुनले भने–‘बजेटमा सबै विषयलाई समेट्ने प्रयास गरिएको देखिन्छ । तर हाम्रो वैचारिक आलोचना के हो भने यो दृष्टिकोण केही हदसम्म ‘पपुलिस्ट’ प्रकृतिको देखिन्छ । पपुलिजमको विशेषता भनेको सबैलाई कर्णप्रिय लाग्ने कुरा गर्ने, तर ती कुरा व्यवहारमा पूरा हुन्छन् वा हुँदैनन् भन्ने विषयमा पर्याप्त स्पष्टता नहुनु हो । यो बजेट निर्माण गर्दा पनि सबै राष्ट्रिय दलहरूले उठाउँदै आएका विषयहरूलाई समेट्ने प्रयास गरिएको छ ।’ पूर्वअर्थमन्त्री पुनले मुख्य प्रश्न सरकारको प्राथमिकतासँग सम्बन्धित रहेको बताए । उनकाअनुसार बजेट सुन्दा र हेर्दा सबै विषय समेटिएको जस्तो लागे पनि त्यसले अपेक्षित परिणाम दिने स्पष्ट रणनीति, प्राथमिकता र केन्द्रित दृष्टिकोण भने देखिँदैन ।
संस्थागत कब्जा तोड्यौँ, अब सुशासन र डिजिटलीकरणमा क्रान्तिकारी सुधार गर्छौं : अर्थमन्त्री वाग्ले
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको अर्थ–राजनीतिमा देखिएको संस्थागत तथा नीतिगत कब्जाको अध्याय अन्त्यतर्फ पुगेको दाबी गरेका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले अब सुशासन, स्वस्थ प्रतिष्पर्धा र डिजिटलीकरणमार्फत सेवा प्रवाहमा व्यापक सुधार गरिने बताए । मन्त्री वाग्लेले विगतमा केही सिमित व्यक्ति वा समूहको प्रभावमा रहेका राजनीतिक, प्रशासनिक र नियामक संरचनाहरूको नियन्त्रण तोड्न सरकारले महत्वपूर्ण सफलता हासिल गरेको बताए । उनले राज्यले बलियो नियामक र अवसर सिर्जना गर्ने भूमिकामा रहने बताए । निजी क्षेत्रले उत्पादन, लगानी, रोजगारी सिर्जना र कर तिरेर अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने बताउँदै उनले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको साझेदारीलाई थप सुदृढ बनाउँदै आर्थिक सुधारलाई निरन्तरता दिइने समेत बताए । मन्त्री वाग्लेले सुशासनको माइक्रो तहमा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन डिजिटलीकरणलाई प्राथमिकता दिइएको बताए । उनकाअनुसार नागरिक एपमार्फत सयौँ सरकारी सेवा उपलब्ध गराउने, कम्पनी दर्तालगायतका प्रक्रियालाई सरल र छरितो बनाउने तथा प्रशासनिक झन्झट कम गर्ने दिशामा काम भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नेतृत्वमा डिजिटल शासनको एजेण्डा अघि बढाइएको छ र नागरिकलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित विभिन्न सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेका छन् । अर्थमन्त्री वाग्लेले पूर्वाधार विकासका आयोजना कार्यान्वयनमा देखिने टेन्डर प्रक्रिया, सार्वजनिक खरिद, जग्गा प्राप्ति र मुआब्जासम्बन्धी समस्याको स्थायी समाधानका लागि कानुनी तथा नीतिगत सुधार शुरु गरिएको बताए । बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रकमान्तर तथा प्रशासनिक लचकताको व्यवस्था पनि गरिएको उनको भनाइ थियो । मन्त्री वाग्ले भने, ‘म्याक्रो तहमा हेर्दा संस्थागत तथा नीतिगत कब्जाको दुःखद् अध्याय अब अन्त्यतर्फ पुगेको छ । राजनीतिक संयन्त्र, आर्थिक–प्रशासनिक क्षेत्र तथा नियामक निकायहरूमा सीमित व्यक्ति वा समूहले कायम गरेको नियन्त्रणलाई हामीले तोड्न सफल भएका छौँ । बजेटमार्फत पनि मैले यसलाई ‘अप्रतिगम्य’ परिवर्तनका रूपमा अगाडि बढाउन सकिने आधार तयार भएको उल्लेख गरेको छु ।' सरकारले छोटो अवधिमै ठूलो संख्यामा कानून संशोधन तथा खारेजीका काम अघि बढाएको उल्लेख गर्दै उनले सुधारको गति आगामी दिनमा पनि निरन्तर रहने उनले बताए । सरकार एक्लैले मात्र विकास र सुधारका लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने भन्दै निजी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम र आम नागरिकको विश्वास, सहकार्य तथा साझेदारी आवश्यक रहेको उनले बताए ।
