काठमाडौं । सरकारले सन् २०३५ सम्म सूचना प्रविधि तथा डिजिटल अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा ५ लाख प्रत्यक्ष र १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यस अवधिमा सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा तथा उत्पादनको वार्षिक निर्यात ९ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुर्याउने र डिजिटल अर्थतन्त्रको योगदान कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा १२ प्रतिशत पुर्याउने सरकारको योजना छ ।
ई–गभर्नेन्स बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा सदस्यसचिव दीपेश विष्टले मंगलबार राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा सरकारको उक्त लक्ष्यबारे जानकारी दिएका हुन् । विष्टले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा विकास गर्ने योजनासहित सरकार अघि बढिरहेको जानकारी दिए ।
सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा बोल्दै विष्टले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई केवल सरकारी सेवा अनलाइन बनाउने विषयका रूपमा बुझ्न नहुने बताए । उनका अनुसार कागजी प्रक्रिया अनलाइनमा सार्नु डिजिटल रूपान्तरणको प्रारम्भिक चरण मात्र हो । सरकारी निकायबीच सूचना आदान–प्रदान, सेवा प्रवाहको एकीकरण र नागरिकले एउटै सूचना पटक–पटक उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य नभएसम्म वास्तविक डिजिटल रूपान्तरण सम्भव नहुने उनले बताए ।
विष्टले सरकारी सेवामा प्रविधिको प्रयोग भए पनि सेवाग्राहीले अर्को स्वरूपमा लाइन बस्नुपर्ने अवस्थालाई डिजिटल रूपान्तरणको कमजोर अभ्यासका रूपमा चित्रण गरे ।
‘लोकसेवा आयोगले सफ्टवेयर बनाएपछि कार्यालयमा लाग्ने लाइन हट्यो । तर अहिले साइबरमा गएर लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था छ,’ विष्टले भने, ‘एउटा ठाउँको लाइन अर्को ठाउँमा सार्नु डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन होइन, लाइन ट्रान्सफर गर्नु मात्रै हो ।’
उनका अनुसार डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासका क्रममा डिजिटाइजेसन, डिजिटलाइजेसन र डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनबीचको अन्तर स्पष्ट रूपमा बुझ्न आवश्यक छ । कागजातलाई डिजिटल स्वरूपमा परिवर्तन गर्नु वा कुनै सेवा अनलाइनबाट उपलब्ध गराउनु मात्र पर्याप्त नभई सम्पूर्ण सेवा प्रणालीलाई नै प्रविधिमैत्री र एकीकृत बनाउनु आवश्यक रहेको उनले बताए ।
विष्टले नेपालको सरकारी सेवा प्रणालीमा रहेको प्रमुख समस्यामध्ये एउटै सूचना नागरिकसँग पटक–पटक मागिनु रहेको बताए । सरकारका विभिन्न निकायमा नागरिकका विवरण उपलब्ध भए पनि ती विवरणबीच आवश्यक समन्वय र सुरक्षित सूचना आदान–प्रदानको प्रणाली प्रभावकारी रूपमा स्थापित हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
उनले जन्मदर्ता र विवाहदर्ताको उदाहरण दिँदै सरकारी निकायले आफ्नै प्रणालीमा रहेको सूचना पुनः सेवाग्राहीसँग माग्ने प्रवृत्तिले नागरिकलाई अनावश्यक झन्झट थपिरहेको बताए ।
‘एउटा व्यक्ति जन्मदर्ता गर्न वडा कार्यालय जान्छ । वडा कार्यालयले विवाहदर्ता माग्छ । विवाहदर्ता पनि त्यही वडा कार्यालयले दिएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘आफैँले दिएको सूचना आफैँले माग्ने अवस्था नै आजको दिनमा हाम्रो मुख्य समस्या हो ।’
सरकारसँग एकपटक उपलब्ध भएको सूचना पुनः नागरिकसँग माग्न नपर्ने व्यवस्था डिजिटल गभर्नेन्सको महत्वपूर्ण आधार हुने उनले बताए । त्यसका लागि सरकारी कार्यालय तथा निकायबीच आवश्यक सूचना सुरक्षित रूपमा आदान–प्रदान गर्न सक्ने एकीकृत प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
ई–गभर्नेन्स बोर्डले सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था र सेवाग्राहीबीच सूचना तथा सेवा आदान–प्रदान सहज बनाउने एकीकृत प्रणाली विकासमा काम गरिरहेको विष्टले जानकारी दिए ।
डिजिटल अर्थतन्त्रलाई रोजगारी र निर्यातसँग जोड्ने योजना
विष्टले डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तारलाई सरकारी सेवा सुधारमा मात्र सीमित नगरी रोजगारी, उत्पादन र सेवा निर्यातसँग जोड्नुपर्ने बताए । नेपालले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा ठूलो जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावना रहेकाले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणको महत्वपूर्ण आधार बनाउन सकिने उनको भनाइ छ ।
सरकारले सन् २०३५ सम्म डिजिटल अर्थतन्त्र तथा सूचना प्रविधिबाट ५ लाख प्रत्यक्ष र १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको उनले बताए । त्यस्तै, सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा तथा उत्पादनको वार्षिक निर्यात ९ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुर्याउने लक्ष्य रहेको विष्टले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार यी लक्ष्य हासिल भएमा नेपालको जीडीपीमा डिजिटल अर्थतन्त्रको योगदान १२ प्रतिशतसम्म पुग्ने सरकारको अपेक्षा रहेको छ ।
उनले नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रको दायरा पछिल्लो समय विस्तार हुँदै गएको उल्लेख गर्दै यसलाई सूचना प्रविधि, सार्वजनिक सेवा र अनलाइन प्रणालीमा मात्र सीमित नगरी समग्र अर्थतन्त्रसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने बताए ।
डिजिटल अर्थतन्त्रलाई बहुआयामिक रूपमा बुझेर काम गर्न आवश्यक रहेको विष्टको भनाइ छ । उनले प्रविधिको प्रयोगको उद्देश्य एउटा ठाउँको लाइन हटाएर अर्को ठाउँमा लाइन सार्नु नभई नागरिकलाई सहज, छिटो र एकीकृत सेवा उपलब्ध गराउनु रहेको बताए ।
विष्टका अनुसार प्रभावकारी डिजिटल गभर्नेन्सका लागि प्रविधि प्रयोगसँगै सरकारी निकायबीचको समन्वय, तथ्यांकको सुरक्षित व्यवस्थापन र प्रणालीगत सुधारलाई समान प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । त्यसो गर्न सके मात्रै डिजिटल रूपान्तरणलाई नागरिकको दैनिक जीवन र मुलुकको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरी अघि बढाउन सकिने उनको भनाइ छ ।
