कांग्रेसमा समानुपतिकका सभासद्, हरुवा उम्मेदवार, वागी उम्मेदवार र तीनका समर्थक अबको उम्मेदवार बन्न नपाउने

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको शुक्रबार सम्पन्न बैठकले आसन्न निर्वाचनमा पार्टी उम्मेदवार छनौटको मापदण्ड बनाउँदै उम्मेदवारको अन्तिम छनौट गर्ने अधिकार पाटी सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिएको छ । कांग्रेसले हाल व्यवस्थापिका संसदको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सभासद्/सांसद बनेका व्यक्तिहरुलाई आसन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा अपबाद वाहेक समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको उम्मेदवार पुनः नबनाउने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, स्थानीय तहको निर्वाचनमा महानगर÷उपमहानगर, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख पद र अन्य पदमा पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार वनेका व्यक्तिहरुलाई प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधि सभाको सदस्य पदको उम्मेदवार नबनाउने निर्णय गरेको छ । कांग्रेसले २०७० को आम निर्वाचन र स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारको विरुद्ध उम्मेदवारी दिएका तथा त्यस्ता उम्मेदवारका प्रस्तावक र समर्थक वनेकाहरुलाई प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको सदस्य पदको उम्मेदवार नवनाउने निर्णय गरेको छ । पुनसंरचित ठूलो भूगोल सहितका निर्वाचन क्षेत्र तथा अत्यन्त कम समयावधि भएका कारण यही असोज २७ गतेभित्र प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक तर्फका सबै उम्मेदवारहरुको नाम टुंगो लगाई सक्ने निर्णय गरेको छ । उम्मेदवार चयन गर्न बरिष्ठ नेता लगायत साथीहरुसँग आवश्यक परामर्श गरि संसदीय समिति गठन गर्न पार्टी सभापतिलाई अधिकार दिने निर्णय गरेको छ । गठबन्धनको आलोचना संविधान कार्यान्वयन, रािष्ट्रय एकता र विभिन्न जाति तथा समुदायबीचको सद्भाव र विश्वासका आधारमा देशलाई संमृद्धि र विकासको मार्गमा अगाडि बढाउने भन्दापनि विभाजनको मानसिकतालाई प्रोत्साहन गर्दै लोकतन्त्र, राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भाव समेतलाई कमजोर पार्ने तर्फ उन्मुख हुँदै आएको नेकपा एमालेसँग माओवादी केन्द्रले गरेको सहकार्यले देशलाई अनावश्यक रुपमा धु्रवीकरण तर्फ धकेलेको कांग्रेसको ठहर छ । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई कमजोर पार्दै निरकुंशता र अधिनायकवादलाई प्रोत्साहित गर्ने, सामाजिक सद्भाव र एकतालाई कमजोर गर्दै राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर पार्ने, विधिको शासनमा आधारित लोकतान्त्रिक पद्धतिमार्फत देशमा समृद्धि सृजनागर्दै आम जनताको पहुँचमा पु¥याउने सोचलाई सहित एमाले माओवादीले निर्वाचनमा तालमेल गरेको कांग्रेसको आरोप छ ।

दसैंमा आयल निगमको नाफा ६३ प्रतिशतले खुम्चियो, ग्याँस र डिजेलमा घाटा

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमको पाक्षिक नाफा अघिल्लो १५ दिनको तुलनामा ६३ प्रतिशतले घटेको छ । प्रत्येक अंग्रेजी महिनाको १ र १६ तारिखमा मूल्य समायोजन गर्दै आएको निगमको सेप्टेम्बर १६ को तुलनामा अक्टोबर १ तारिखसम्मको नाफामा गिरावट आएको हो । ईन्धन खरिद बापत भारतलाई तिर्ने मूल्य बढेका कारण नाफा घट्न गएको निगमले जानकारी दिएको छ । भारतीय आयल निगम (आईओसी) ले सेप्टेम्बर १६ ( भदौ ३२ ) मा पठाएको मूल्यसूची अनुसार निगमको पाक्षिक नाफा २२ करोड ५९ लाख रुपैयाँ थियो । निगमले अक्टोबर १ (असोज १५) प्राप्त गरेको मूल्य सूची अनुसार ८ करोड २९ लाख रुपैयाँ मात्र कमाएको छ । सरकारले गत २०७१ असोजदेखि पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र हवाई ईन्धनमा स्वचालित मूल्य लागू गरेपछि अन्तराष्ट्रिय बजारका आधारमा ईन्धनको मूल्य समायोजन गर्नुपर्छ । दसैंमा अन्तराष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बढेपनि निगमले मूल्य समायोजन गरेको छैन । अन्तराष्ट्रिय बजारमा भाउ बढेपनि दसैंमा ईन्धनको मूल्य नबढाइएकाले त्यसको असर नाफामा परेको निगमका कार्यकारी निर्देशक प्रेम प्रसाद आचार्यले जानकारी दिए । ‘आइओसीबाट मूल्य बढेर आयो,’ उनले भने, ‘तर चाडपर्वको बेलामा उपभोक्तालाई राहत दिन हामीले बिक्री गर्ने ईन्धनको मूल्य समायोजन नहुँदा नाफा घटेको हो ।’ यसपाली निगमलाई डिजेलमा १.३८ रुपैयाँ प्रति लिटर घाटा लागेको छ । एलपिजी ग्याँसमा घाटा बढेर ८२.३३ रुपैयाँ प्रति सिलिण्डर पुगेको छ । गत सेप्टेम्बर १६ मा एलपिजी ग्याँसमा घाटा प्रति  सिलिण्डर ३.७५ रुपैयाँ पुगेको निगमले जानकारी दिएको छ ।

नेपाली राजदूत दिपकुमार उपाध्यायले दिए राजीनामा, कपिलवस्तुबाट चुनाव लड्ने

काठमाडौं। भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले राजदूत पदबाट राजीनामा दिएका छन् । आगामी मंसिर १० गते हुन गइरहेको प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा चुनावमा उम्मेदवारी दिन उनले राजीनामा दिएका हुन् । उपाध्यायले कपिलवस्तुमा प्रत्यक्षतर्फ नेपाली कांग्रेसको उम्मेद्वार दिने भएका छन् । तत्कालिन कांग्रेस सभापति स्व.सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्री हुँदा भारतका लागि नेपाली राजदूत नियुक्त भएका थिए । भारतीय नाकाबन्दी फुकाउन असहयोग गरेको आरोपमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले उनलाई फिर्ता बोलाएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पालामा कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनको सरकारले उपाध्यायलाई पुनः भारतकै लागि नेपाली राजदूतमा नियुक्त गरेको थियो।