नेशनल मेडिकल कलेज सम्बन्धनको अन्तरिम आदेश रद्द गराउन शिक्षा मन्त्रालयको निवेदन
काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले नेशनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धनका सम्बन्धमा सर्वाेच्च अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेश रद्द गराई पाउन आज निवेदन दर्ता भएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरि लम्सालले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत उक्त निवेदन दर्ता गराइएको हो । सर्वाेच्च अदालतबाट यही कात्तिक ८ मा भएको अन्तरिम आदेशअनुसार सो कलेजको सम्बन्धन रोक्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उल्लेख थियो । उक्त कलेज सम्बन्धनका लागि योग्य नभएको भनी चिकित्सक डा गोविन्द केसीलगायतले विरोध गरेपछि त्रिविले सरकारको निर्देशनमा सम्बन्धन दिने निर्णय स्थगन गरेको थियो । रासस
भूकम्प पीडितले अब निर्ब्याजी ३ लाख ऋण पाउने, ऋणको अवधी बढीमा ५ वर्ष हुने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भूकम्प पीडितलाई सामूहिक जमानिमा ३ लाख रुपैयाँ निर्ब्याजी कर्जा उलपब्ध गराउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई मंगलबार निर्देशन जारी गरी भूकम्प पीडितहरुको घर निर्माणका लागि सामूहिक जमानिमा निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने कार्यविधि बमोजिम काम गर्न भनेको छ । निब्र्याजी कर्जा उपलब्ध गराउने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीसंग शुल्क लिन नपाउने, ऋणीले कर्जा सुरक्षा निगमबाट सुरक्षण गरेको हुनुपर्ने, निब्र्याजी कर्जाको भुत्तानी अवधि न्युनतम ३ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म मात्र हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । भूकम्प पीडितलाई दिने निब्र्याजी कर्जालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विपन्नमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । कर्जाको लागतमा २ प्रतिशत थप गरी ब्याज दर कायम गरिने केन्द्रीय बैंकले जानकारी दिएको छ । मन्त्रिपरिषदले गत बैशाख २९ गते कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो ।
सिंहदरबार नै मान्दैन कानुन, सहसचिव सहित ५२१ कर्मचारी कारबाहीमा
काठमाडौं । सरकारी जागिरमा ‘हाजिरीबापत तलब/पेन्सन र काम गरे घूस’ भन्ने उखान छ । देशको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारका कर्मचारीहरु समयभन्दा ढिला कार्यालय आउने र तोकिएको पोशाक नलगाई तलबभत्ता लिनेगरेको पाइएको छ । गत विहिबार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सिंहदरबारका चारैवटा प्रवेशद्वारहरु अनुगमन गर्दा उच्च अहोदाका कर्मचारीहरु पनि समयमा अफिस नआउने गरेको र तोकिएको पोशाक नलगाई कार्यालय प्रवेश गरेको भेटिएको हो । केन्द्रले गरेको अनुगमनका क्रममा तोकिएको पोशाक नलगाउने र समयमा कार्यालय नआउने ५२१ कर्मचारी फेला पारेको थियो । ती कर्मचारीलाई केन्द्रले सम्बन्धित निकायमा कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । कर्मचारीहरुले सरकारबाट वार्षिक साढे सात हजार रुपैयाँ पोशाक भत्ता तर नलगाउने र ढिला आएर पनि तलब लिने गरेपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कार्यालय समय अबधिभर अनिवार्य रुपमा पोशाक लगाउन र समयमा हाजिर हुन निर्देशन दिएको थियो । त्यो पनि पालना नभएपछि सहसचिवको नेतृत्वमा अनुगमन टोली खटाएर कर्मचारीहरुले पोशाक लगाए-नलगाएको र समय पालना गरे-नगरेको अनुगमन गरेको थियो । केन्द्रले बिहान साढे ९ बजेदेखि ११ बजेसम्म सिंहदरबारको प्रवेशद्वारमा अनुगमन गरेको थियो । निजामती कर्मचारीलाई १०-४ बजेसम्म अफिस आउन र नियमित तोकिएको पोशाक लगाउन अनिवार्य छ । कार्यालयमा ढिला प्रवेश गर्ने कर्मचारीले हाजिर गर्न नपाउने नियम छ । सतर्कता केन्द्रका सहसचिव विष्णूराज लामिछानेका अनुसार सवा १० भित्र कार्यालय प्रवेश गर्ने कर्मचारी महिनामा तीनपटकसम्म हाजिर गर्नमिल्ने छुट दिइएको छ । यद्दपी सतर्कताले सवा १० बजेपछि प्रवेश गर्ने कर्मचारीमाथी छड्के गरेको उनले जानकारी दिए । संसदिय समिति, गृह, अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयका धेरै केन्द्रका अनुसार अनुगमनका क्रममा सबैभन्दा बढी संसदीय समिति, गृह, अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीले तोकिएको पोशाक नलगाउने गरेको पाइएको छ । संसद समितिका ४० जना कर्मचारीले कार्यालय प्रवेश गर्दा तोकिएको पोशाक नलगाएका थिएनन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका १२ जना कर्मचारीले पोशाक लगाएका थिएनन् भने ३ जना कर्मचारी ढिला कार्यालय पुगेका थिए । केन्द्रले गरेको अनुगमन निजामती तहका उच्च अधिकारी पनि समयमा कार्यालय नआउने र तोकिएको पोशाक नलगाउने गरेको पाइएको छ । विभिन्न मन्त्रालयका १६ सहसचिव तथा २५ उपसचिव पनि मन्त्रालयमा ढिला हाजिर भएका थिए । त्यस्तै ढिला हाजिर हुनेमा गृह, अर्थ, संघिय मामिला, भौतिक पूर्वाधार र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारी पनि रहेका छन् । केन्द्रका सहसचिव लामिछानेले भने, ‘हामीले सम्बन्धित मन्त्रालयमा नाम पठाइसकेका छौं । अब विभागिय कारबाही गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयहरुको हो ।’
