काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि चार करोड ९६ लाख अमेरिकी डलर सहयोग जुटाउन अपिल गरेको छ ।
राष्ट्रसङ्घले मानवीय सहायताका साझेदार निकायसँगको समन्वयमा बाढीपछि सिर्जित विपद्बाट प्रभावित ८४ हजारभन्दा बढी नागरिकसम्म जीवनरक्षक सहायता पुर्याउन शुक्रबार अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोगको अपिल गरेको हो ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको नेतृत्वमा सरकारले तयार पारेको हिउँद सुरु हुनुअघिका लागि तय गरिएको नौमहिने योजनालाई उक्त सहयोगले प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्ने नेपालस्थित राष्ट्रसङ्घको कार्यालयले जनाएको छ । उच्च हिमाली भेगका बस्तीमा हिउँद सुरु हुनुअघि हुन सक्ने कष्ट तथा सरुवा रोगको जोखिम न्यूनीकरण गर्नु योजनाको मुख्य उद्देश्य रहेको राष्ट्रसङ्घद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र मानवीय सहायताका साझेदार निकायहरू नेपाल सरकारले सञ्चालन गरिरहेको उद्धार तथा राहत कार्यसँग समन्वयमा रहेर काम गरिरहेका छन् । भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट र धादिङका थुप्रै बस्ती प्रभावित तथा विस्थापित भएका छन् ।
भौतिक पूर्वाधारमा भएको व्यापक क्षतिका कारण यातायातका मार्ग अवरुद्ध भएका छन् । विद्युत् प्रणालीमा असर परेको छ भने खानेपानी तथा सरसफाइका संरचना बगेका छन् । यसले विकट भेगका बासिन्दालाई आधारभूत आवश्यकताबाट समेत वञ्चित बनाएको छ ।
राष्ट्रसङ्घका अनुसार जोखिममा रहेका समुदायको सुरक्षा गर्न संयुक्त योजनामार्फत विभिन्न क्षेत्रका अत्यावश्यक मानवीय आवश्यकता सम्बोधन गरिनेछ । स्थानीय बजार सञ्चालनमा रहेका क्षेत्रमा प्रभावित परिवारलाई प्रत्यक्ष नगद सहायता उपलब्ध गराइनेछ । हिउँद लाग्नुअघि विस्थापित परिवारलाई जाडोबाट जोगाउन अस्थायी आवास सामग्री वितरण गरिनेछ भने विद्युत् नपुगेका क्षेत्रमा सौर्य उपकरण उपलब्ध गराएर बत्ती तथा आधारभूत ऊर्जाको व्यवस्था गरिनेछ ।
योजनाअन्तर्गत क्षतिग्रस्त खानेपानी प्रणालीको मर्मत, द्रुत पानी शुद्धीकरण प्रणालीको जडान तथा सरसफाइ सामग्री वितरण गरिनेछ । यसबाट पानीजन्य रोगको फैलावट रोक्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यस्तै, घुम्ती स्वास्थ्य शिविरमार्फत तत्काल उपचार तथा पोषण सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। परिवारबाट छुट्टिएका बालबालिकाको पुनर्मिलनका लागि संरक्षण समूह परिचालन गरिनेछ । यसका साथै आकस्मिक खाद्य सहायता वितरण तथा बाँचेका पशुधनको व्यवस्थापनमार्फत ग्रामीण जीविकोपार्जन जोगाउने काम गरिने राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ ।
