मधेशमा कर्मचारीको तलब बढ्यो, नयाँ गाडी किन्न नपाइने
काठमाडौं । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने नीति लिँदै सरकारी निकायलाई नयाँ सवारी साधन खरिदमा रोक लगाएको छ । सोमबार बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले अत्यावश्यक अवस्थाबाहेक सरकारी कार्यालयहरूले नयाँ सवारी साधन खरिद गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । उनले भ्रमण खर्चमा समेत कटौती गरिने उनले बताए । प्रशासनिक खर्च नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले कुनै पनि पदमा थप दरबन्दी सिर्जना नगर्ने नीति लिएको छ। कर्मचारी बढुवा प्रक्रिया पनि तत्कालका लागि रोकिएको छ भने करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई हटाउने व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि कर्मचारीको मनोबल बढाउन तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ। महँगी भत्ता भने यथावत राखिएको छ। साथै कर्मचारीले पाउँदै आएको प्रोत्साहन भत्ता १० प्रतिशतले बढाइएको अर्थमन्त्री भट्टराईले बताए । कर्मचारी प्रशासनलाई स्थिर र प्रभावकारी बनाउन एकपटक सरुवा भएका कर्मचारीलाई कम्तीमा दुई वर्षसम्म सरुवा नगर्ने व्यवस्था लागू गरिने भएको छ । विकास आयोजनाको निरन्तरतामा असर नपरोस् भनेर आयोजना प्रमुखहरूको सरुवा पनि रोक लगाइएको छ । प्रदेश सरकारले यी व्यवस्थाहरू दुई महिनाभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने जनाएको छ ।
मधेशमा अब ९ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल रहने, भीआईपीको सुविधा पनि घट्यो
काठमाडौं । मधेश प्रदेश सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने उद्देश्यसहित मन्त्रिपरिषद्को आकार घटाउने, नयाँ सवारी साधन खरिदमा रोक लगाउने तथा भीआईपीहरूको सेवा-सुविधा पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को संख्या घटाएर ९ सदस्यीय बनाइने जानकारी दिए । साथै सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका संरचनाहरू आगामी भदौ महिनाभित्र खारेज गरिने घोषणा गरिएको छ । सरकारले अत्यावश्यक अवस्थाबाहेक नयाँ सवारी साधन खरिद नगर्ने तथा भ्रमण खर्चमा कटौती गर्ने नीति लिएको छ। सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र परिणाममुखी बनाउन भीआईपीहरूको सेवा-सुविधा तथा पारिश्रमिकको समेत पुनरावलोकन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । प्रशासनिक खर्च नियन्त्रणका लागि कुनै पनि निकायमा थप दरबन्दी सिर्जना नगर्ने, कर्मचारी बढुवा रोक्ने तथा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई क्रमशः हटाउने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ । यद्यपि कर्मचारीको मनोबल कायम राख्न तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ। महँगी भत्ता यथावत राखिएको छ भने प्रोत्साहन भत्ता पनि १० प्रतिशतले बढाइएको छ । कर्मचारी प्रशासनलाई स्थिर र उत्तरदायी बनाउन एकपटक सरुवा भएका कर्मचारीलाई कम्तीमा दुई वर्षसम्म सरुवा नगर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । विकास आयोजनाको निरन्तरता प्रभावित नहोस् भन्ने उद्देश्यले आयोजना प्रमुखहरूको सरुवामा समेत रोक लगाइएको छ । सरकारले यो व्यवस्था दुई महिनाभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने जनाएको छ । विकास निर्माणका काममा पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्न सबै विकास आयोजनाहरू खुला प्रतिस्पर्धामार्फत कार्यान्वयन गरिने नीति पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ । मधेश प्रदेश सरकारले यस वर्षको बजेटमार्फत प्रशासनिक संरचना सानो बनाउने, अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्ने र विकास खर्चलाई प्राथमिकता दिने रणनीति अघि सारेको छ ।
मधेश प्रदेशले प्रदेश प्रहरी नियुक्त गर्ने, खेलाडीका लागि जीवन निर्वाह भत्ता
काठमाडौं । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत प्रदेश प्रहरी गठनको प्रक्रिया अघि बढाउने घाेषणा गरेकाे छ । सोमबार प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले प्रदेशका कानुनलाई थप जनमुखी र प्रभावकारी बनाउने नीति लिइएको बताए । प्रदेशको शान्ति सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउन ६८ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। संघीय संरचनाको मर्मअनुसार प्रदेश प्रहरी गठन तथा परिचालनका लागि आवश्यक तयारी अगाडि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले सुरक्षा संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै नागरिकको सुरक्षामा जोड दिने जनाएको छ । खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा ‘एक पालिका, एक खेल मैदान’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र खेलाडीलाई जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने उनले घोषणा गरे । साथै प्रदेशका खेलाडीलाई प्रोत्साहन र संरक्षणका लागि जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । युवा लक्षित कार्यक्रमअन्तर्गत नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्न ‘नवप्रवर्तन स्टार्टअप कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने उनले बताए । युवाहरूमा नवीन सोच, सिर्जनशीलता र उद्यम विकासको वातावरण तयार गर्ने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम ल्याइएको सरकारले जनाएको छ । त्यस्तै, १८ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका बेरोजगार युवालाई लक्षित गरी १०० दिने सीप तथा क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले घाेषणा गरे । तालिममार्फत युवालाई रोजगारी तथा स्वरोजगारमा जोड्ने लक्ष्य बजेटले लिएको छ । मधेश प्रदेश सरकारले यसअघि नै युवालाई बिनाधितो ऋण, डिजिटल उद्यमी उत्पादन, औद्योगिक करिडोर निर्माण, स्वास्थ्य बीमा कार्यान्वयन र शिक्षा सुधारका कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ ।
