हुम्लाको चंखेली गाउँपालिकामा आर्थिक अनियमितता, भ्रमणको नाममा लाखौं स्वाहा
काठमाडौं । हुम्लाको चंखेली गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विभिन्न व्यक्ति, संस्था तथा व्यवसायिक फर्मलाई बिल-भरपाई र आवश्यक कागजातबिनै लाखौं रुपैयाँ भुक्तानी गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार गाउँपालिकाले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९ (१०) विपरीत आवश्यक प्रमाण कागजात संलग्न नगरी विभिन्न शीर्षकमा रकम भुक्तानी गरेको देखिएको हो । उक्त नियममा सरकारी रकम खर्च लेख्नुअघि खर्चसँग सम्बन्धित बिल, भरपाई तथा अन्य आवश्यक कागजात संलग्न भए/नभएको र भुक्तानी प्रक्रिया कानुनसम्मत भए/नभएको जिम्मेवार पदाधिकारीले सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, गाउँपालिकाले विभिन्न समयमा व्यक्ति, होटल, रेष्टुरेन्ट, व्यापारिक फर्म तथा विद्यालयलाई गरेको भुक्तानीमा आवश्यक बिल–भरपाई र प्रमाण कागजात संलग्न नगरेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार पेश्की फछ्र्योट, घरभाडा, गाडीभाडा, मसलन्द, कार्यालय सञ्चालन, अनुगमन, बैठक खर्च, विविध खर्च तथा अन्य कार्यक्रमअन्तर्गत गरिएका भुक्तानीमा आवश्यक प्रमाण नपाइएको हो । शनिबार रेष्टुरेन्ट एण्ड बार, जय बाबा पशुपति ट्रेड लिंक, कालिका ट्रेडिङ, कर्णाली ट्रेड्स एण्ड सप्लायर्सलगायत विभिन्न फर्म तथा दर्जनौं व्यक्तिलाई गरिएको भुक्तानीको समेत बिल–भरपाई संलग्न नरहेको उल्लेख छ । यस्तै, केही विद्यालयलाई गरिएको रकम भुक्तानीमा समेत आवश्यक श्रेस्ता तथा प्रमाण कागजात पेश नभएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बिल–भरपाई तथा खर्च पुष्टि गर्ने कागजात पेश नगरेसम्म उक्त रकम नियमित मान्न नसकिने उल्लेख गर्दै कुल ५२ लाख ७९ हजार ३३ रुपैयाँ बराबरको खर्चको प्रमाण पेश गर्न गाउँपालिकालाई निर्देशन दिएको छ । प्रतिवेदनमा तोकिएको प्रमाण पेश हुन नसके उक्त रकम सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायबाट असुलउपर गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले गाउँपालिकामा वित्तीय अनुशासन र खर्च व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ । सार्वजनिक स्रोतको खर्चमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्न आगामी दिनमा कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ पालना गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ । भ्रमणमै साढे ८ लाख स्वाहा गाउँपालिकाले पालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको अवलोकन भ्रमणमा कानुनी प्रक्रिया पालना नगरी लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार गाउँपालिकाले लागत अनुमान, प्रस्ताव आह्वान तथा मितव्ययितासम्बन्धी व्यवस्था बेवास्ता गर्दै अवलोकन भ्रमणमा खर्च गर्दा ८ लाख ६५ हजार ३०६ रुपैयाँ अनियमितता भएको देखिएको हो । प्रतिवेदनअनुसार गाउँ कार्यपालिकाका १३ सदस्य र १२ कर्मचारी गरी २५ जनाको टोलीले २०८१ माघ १८ गतेदेखि फागुन ११ गतेसम्म हुम्ला, बाँके, बर्दिया, प्रयागराज (भारत), काठमाडौं, इलाम–कन्याम, दार्जिलिङ, सिक्किम, मोरङ, मकवानपुरको हेटौंडा, कास्कीको पोखरा, नेपालगञ्ज र बाजुरा हुँदै चंखेलीसम्म अवलोकन भ्रमण गरेको थियो । उक्त भ्रमणमा गाउँपालिकाको बजेटबाट २५ लाख २६ हजार ५०६ रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो । महालेखाले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९ अनुसार खर्चको मापदण्डका आधारमा लागत अनुमान तयार गरी सोही अनुसार खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको भए पनि गाउँपालिकाले भ्रमणअघि लागत अनुमान तयार नगरेको उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै इलामदेखि सिक्किमसम्मको भ्रमणका लागि ट्राभल एन्ड टुर कम्पनीमार्फत ६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको भए पनि प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा प्रस्ताव माग गरिएको प्रमाण फेला नपरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । भ्रमणमा सहभागी हुने संख्या, भ्रमण गरिने स्थान, अवधि, प्याकेज तथा भ्रमणको उद्देश्य स्पष्ट उल्लेख गरी प्रस्ताव तथा लागत अनुमान तयार गर्नुपर्नेमा गाउँपालिकाले सो प्रक्रिया पूरा नगरेको महालेखाको ठहर छ । साथै भ्रमणलाई मितव्ययी बनाउन भ्रमण भत्ता तथा किफायती यातायात साधनको प्रयोग गर्नुपर्ने भए पनि केही पदाधिकारीले हवाई यात्रा तथा रिजर्भ सवारीसाधन प्रयोग गरेको पाइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार दैनिक भ्रमण भत्ता तथा सामान्य यातायातको व्यवस्था गरी भ्रमण सम्पन्न गरिएको भए १७ लाख ३५ हजार २०० रुपैयाँ मात्र खर्च हुने देखिएको थियो । तर, गाउँपालिकाले २५ लाख २६ हजार ५०६ रुपैयाँ खर्च गरेकाले ७ लाख ९१ हजार ३०६ रुपैयाँ अतिरिक्त व्ययभार परेको महालेखाले औँल्याएको छ । यस्तै, गाउँ कार्यपालिकाको २०८२ वैशाख २० गतेको बैठकको निर्णय नम्बर ७ ले २४ लाख ५२ हजार रुपैयाँ खर्च अनुमोदन गरेको भए पनि सोभन्दा ७४ हजार रुपैयाँ बढी खर्च लेखांकन गरिएको पाइएको छ । अनुमोदित रकमभन्दा बढी खर्च गरिएको उक्त ७४ हजार रुपैयाँलाई समेत महालेखाले नियमसम्मत नदेखिएको भन्दै अनियमित खर्चको रूपमा उल्लेख गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार भ्रमण खर्चसम्बन्धी यी कमजोरीका कारण गाउँपालिकामा कुल ८ लाख ६५ हजार ३०६ रुपैयाँ अनियमितता देखिएको छ । कार्यालयले आगामी दिनमा भ्रमण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा कानुनी प्रक्रिया पालना गर्न, लागत अनुमान तथा कार्ययोजना तयार गर्न र सार्वजनिक स्रोतको मितव्ययी तथा पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित गर्न गाउँपालिकालाई सुझाव दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको रिपोर्ट : जनशक्ति पलायन र महँगो लागतले उद्योग थिचिए
काठमाडौं । मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रका लागि दक्ष जनशक्तिको अभाव, कच्चा पदार्थ र उत्पादित वस्तुका लागि उपयुक्त बजार नहुनुलाई प्रमुख समस्याका रूपमा चित्रण गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनअनुसार पर्याप्त पुँजीको अभाव, उच्च उत्पादन लागत, प्रविधिकगत पछौटेपन, पूर्णक्षमताको अभाव, जनशक्ति पलायन, पर्यावरणमैत्री उद्योगको व्यवस्थापन र सञ्चालनलाई पनि चुनौतीका रूपमा लिइएको हो । औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिनु, औद्योगिक उत्पादन एवं उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु, कच्चा पदार्थको उचित प्रवन्ध गर्नु, स्वदेशी उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्नु, निर्यातजन्य वस्तुको विविधकरण गर्नुलगायत चुनौती औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ । केन्द्रीय बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको ‘चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक प्रतिवेदन’अनुसार कर्णाली प्रदेशमा स्थापना भएका उद्योगमा पुँजी अभाव तथा बजारीकरणको समस्या रहेको छ । स्थापित उद्योग एवं कलकारखानालाई पलायन हुनबाट रोक्नु, ठूलो सङ्ख्यामा युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेकाले उद्योगमा आवश्यक प्रविधिक सीपयुक्त जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नु चुनौती देखिएको छ । न्यून औद्योगिक पूर्वाधारका आधारमा वैदेशिक लगानी आकर्षण गरी उद्योगका लागि आवश्यक पुँजीको व्यवस्थापन गर्नु, उत्पादित वस्तुको लागत तथा गुणस्तर व्यवस्थापन गर्दै आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने बनाउनु पनि कठिनाइका रूपमा लिइएको छ । अध्ययनअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भारतसँगको खुला सीमानाकाका कारण हुनसक्ने सम्भावित भन्सार छली, अवैध पैठारीलगायत गतिविधि नियन्त्रण गरी स्थानीय उत्पादन र औद्योगिक गतिविधि प्रवद्र्धन गर्नु चुनौतीका रूपमा रहेको छ । उद्योगधन्दा सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष र प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, कमजोर पूर्वाधार, निर्यातयोग्य वस्तुमा विधिकरणको कमी, न्यून उत्पादकत्व र निर्यात क्षमता पनि कमजोर पनि चुनौतीका रूपमा छन् । स्वदेशी वस्तुको उत्पादन लागत बढी हुनु, कमजोर औद्योगिक पूर्वाधार तथा स्थानीयस्तरमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत तथा साधनको सदुपयोग हुन नसक्नु पनि चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । अध्ययनअनुसार मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रमा उल्लेख्य सम्भावना रहेको छ । जलविद्युत् उत्पादनमा भइरहेको विस्तार, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकता राखेको अध्ययन प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । कृषि उपजको उत्पादन, जडिबुटीको उपलब्धता, खानीलगायत खानीजन्य पदार्थको सम्भाव्यतासमेत रहेको सन्दर्भमा उद्योग क्षेत्र विकासको प्रचुर सम्भावना छ । त्यसैगरी, बढ्दो सूचना प्रविधिको प्रयोग र उपयोगसँगै सफ्टेवयर विकास, सूचना प्रविधि सेवा तथा ‘आउटसोर्सिङ’ (बाह्य स्रोत परिचालन) उद्योगको विकास गर्ने सम्भावना उच्च छ । सरकारी निकायमा स्वदेशमा उत्पादित वस्तुहरू प्रयोग गर्ने व्यवस्था, निजी क्षेत्रसँग सरकारको सहकार्यलगायत नीतिगत व्यवस्था, सहज बैंकिङ पहुँच, न्यून ब्याजदर, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको लगानीयोग्य रकम, बढ्दो सहरीकरण तथा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगका कारण औद्योगिक उत्पादनको विस्तार हुने सम्भावनासमेत रहेको छ । मधेस प्रदेशमा धान, गहुँ, मकै, उखु, तेलहन, तरकारी, फलफूल तथा दुग्ध उत्पादन प्रचुर मात्रामा हुने भएकाले कृषिमा आधारित उद्योग, खाद्य प्रशोधन, चिनी उद्योग, दुग्ध उद्योग, तेल उद्योग, चामल उद्योग तथा पशु आहार उद्योग विस्तार गर्न सकिने सम्भावना प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक सम्पदाले समृद्ध मधेस प्रदेशमा होटल, हस्तकला, धार्मिक सामग्री, मिथिला कला तथा पर्यटनसँग सम्बन्धित विभिन्न उद्योगहरूको विकास गर्न सकिनेछ । मुलुकको सबैभन्दा बढी जनघनत्व र बढी जनसंख्या भएको प्रदेश भएकाले सस्तो श्रम आपूर्ति हुने हुँदा मधेस प्रदेशमा उद्योग स्थापना गरी उत्पादन बढाएमा उत्पादित वस्तुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्न गई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढ्न सक्ने अध्ययनले देखाएको छ । बागमती प्रदेशमा कृषि तथा पशुपालनमा आधारित उद्योगको प्रचुर सम्भावना रहेकाले मासुजन्य उत्पादन, दुग्धजन्य उत्पादन, खाद्य प्रशोधन, जडिबुटी प्रशोधनलगायत साना तथा मझौला उद्योग स्थापना गर्न सकिनेछ । अधिक तरलता तथा न्यून ब्याजदर रहेको अवस्थामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट थप कर्जा उपयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गरेमा औद्योगिक उत्पादन र रोजगारी बढ्न सक्ने जनाइएको छ । त्यस्तै, डिजिटल प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी औद्योगिक उत्पादनको बजार विस्तार गर्न तथा नयाँ उत्पादनको अध्ययन अनुसन्धान गर्न सकिनेछ । विदेशबाट फर्किएका नेपालीको सीपअनुसारको व्यवसाय सञ्चालनमा प्रोत्साहित गरी उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धि हुनसक्ने छ । गण्डकी प्रदेशमा आर्थिक अभिवृद्धिका परियोजना, ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’लगायत अभियानमार्फत विभिन्न उद्योगका लागि कानुनी सुधार, आवश्यक सडक, विद्युत, प्रसारण लाइन र इन्टरनेट सेवालगायत पूर्वाधार विकासको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए यसले नयाँ आधार तयार पार्नेछ । स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राख्ने तथा सरकारी एवं गैरसरकारी निकायमा हुने आवश्यक सामग्रीको प्रयोगमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नसके स्वदेशी उत्पादनमा थप वृद्धि हुने देखिन्छ । कृषि क्षेत्र तथा स्थानीय स्रोतसाधन र सीपमा आधारित औद्योगिक उत्पादनमा जोड दिई औद्योगिक उपजको निर्यात प्रवर्द्धन तथा आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति, निक्षेपको अवस्था र न्यून ब्याजदरले उद्योगमा लगानी गरी उत्पादन बढाउन तथा वित्तीय विस्तार गर्न गर्नुपर्नेमा अध्ययनले जोड दिएको छ ।
लुम्बिनीको बजेट ३८ अर्ब बराबरको, भोलि प्रस्तुत हुने
काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट आगामी असार १ गते सोमबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्ने भएको छ । प्रदेशसभाको आठौं अधिवेशनअन्तर्गत नवौं बैठकमा बेलुका ५ः०० बजे आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले बजेट पेस गर्नेछन् । प्रदेश सरकारले सीमित स्रोतसाधन, बढ्दो दायित्व तथा विकास निर्माणका अपुरा कामलाई मध्यनजर गर्दै दायित्व भुक्तानी, प्रदेश गौरवका आयोजना, बहुवर्षीय तथा क्रमागत योजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ । आगामी बजेट उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास, सुशासन तथा सामाजिक न्याय केन्द्रित हुने सरकारको तयारी छ । सरकारले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, सिँचाइ विस्तार, जैविक खेती, स्थानीय तथा रैथाने बाली संरक्षण, कृषि उत्पादनको ब्रान्डिङ र मूल्य शृङ्खला विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । कृषि उत्पादन वृद्धि गर्दै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने नीति बजेटमा समेटिने जनाइएको छ । युवालाई लक्षित गरी सीपमूलक तालिम, स्टार्टअप, स्वरोजगार तथा नवप्रवर्द्धन कार्यक्रममार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने योजनालाई पनि बजेटले विशेष महत्व दिने भएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा अस्पताल स्तरोन्नति, विशेषज्ञ सेवा विस्तार, क्यान्सर, मिर्गौला प्रत्यारोपण तथा मुटुरोगसम्बन्धी उपचारमा सहुलियतलाई निरन्तरता दिने तयारी छ । शिक्षा क्षेत्रमा प्राविधिक शिक्षा, सूचना प्रविधिमैत्री शिक्षण प्रणाली तथा खेलकुद पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम समावेश गरिने अपेक्षा गरिएको छ । पूर्वाधार विकासतर्फ अधुरा र बहुवर्षीय आयोजना सम्पन्न गर्ने, पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाउने तथा प्रदेश गौरवका आयोजनालाई निरन्तरता दिने नीति बजेटमा रहने सरकारले जनाएको छ । साथै डिजिटल सुशासन, सेवा प्रवाहको सरलीकरण र वित्तीय अनुशासनलाई पनि प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ । पर्यटन, उद्योग, ऊर्जा तथा स्थानीय स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोगमार्फत प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने लक्ष्यसमेत बजेटले लिएको छ । विशेषगरी लुम्बिनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक तथा स्वास्थ्य पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने तयारी छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रदेश सरकारले ३८ अर्ब ९१ करोडको बजेट ल्याएको थियो । उक्त बजेटमध्ये २३ अर्ब ४७ करोड पुँजीगत तथा १५ अर्ब ४३ करोड चालु खर्चतर्फ विनियोजन गरिएको थियो । यसपटक प्रदेश सरकारले ३८ अर्बको हाराहारीमा सरकारले बजेट ल्याउने तयारी गरेको जनाइएको छ । प्रदेश सरकारको दोस्रो आवधिक योजना, दिगो विकास लक्ष्य तथा ‘समृद्ध लुम्बिनीः सुखी नागरिक’ को दीर्घकालीन सोचलाई आधार मानेर आगामी बजेट निर्माण गरिएको बताइएको छ ।
