वैदेशिक अध्ययनका लागि ‘नो अब्जेक्सन’ लिने विद्यार्थी संख्या निरन्तर बढ्दो
काठमाडौं । नेपालबाट वैदेशिक अध्ययनका लागि अनुमतिपत्र (नो अब्जेक्सन लेटर) लिने विद्यार्थीको संख्या निरन्तर बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुनसम्म मात्रै ८५ हजार ३ सय ६ विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र लिएका छन् । सरकारी तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यस्तो अनुमतिपत्र लिने विद्यार्थीको संख्या १ लाख २३ हजार ५ सय ८९ पुगेको थियो, जुन हालसम्मकै उच्च हो । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्मको तथ्यांकले पनि विदेश अध्ययनप्रतिको आकर्षण कायमै रहेको संकेत गरेको छ । पछिल्ला वर्षहरूको तथ्यांक हेर्दा वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र लिने विद्यार्थीको संख्या लगातार वृद्धि भइरहेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ५० हजार ७ सय ९६ विद्यार्थीले अनुमतिपत्र लिएकोमा २०७४/७५ मा यो संख्या ५८ हजार ७ सय ५८ पुगेको थियो । २०७५/७६ मा ६३ हजार ४ सय १७ पुगेको यो संख्या कोरोना महामारीको प्रभावका कारण २०७६/७७ मा घटेर ३३ हजार १ सय ९६ र २०७७/७८ मा २८ हजार ८ सय ८३ मा सीमित भएको थियो । तर महामारीपछि भने विदेश अध्ययनको लहर तीव्र रूपमा बढेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १ लाख २ हजार ५ सय ४ विद्यार्थीले अनुमतिपत्र लिएका थिए । त्यसपछि २०७९/८० मा १ लाख १० हजार २ सय १७, २०८०/८१ मा १ लाख १२ हजार ९ सय ६८ र २०८१/८२ मा १ लाख २३ हजार ५ सय ८९ विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र लिएका छन् । विशेषगरी अष्ट्रेलिया, जापान, क्यानडा, अमेरिका र बेलायत नेपाली विद्यार्थीका प्रमुख गन्तव्य बनेका छन् । वैदेशिक अध्ययनका लागि बाहिरिने विद्यार्थी संख्या बढ्दै जाँदा देशभित्र उच्च शिक्षा सुधार, अनुसन्धानको वातावरण निर्माण तथा दक्ष जनशक्ति पलायन रोक्ने चुनौती थपिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रक्रिया निरन्तर
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गोला प्रक्रियाद्वारा पेशी व्यवस्थापन प्रक्रियाबारे पुर्नविचार गर्ने सोच नभएको जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले बुधबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा अदालतहरूमा गोला प्रक्रियाद्वारा पेशी व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका, २०७८ जारी भई सोहीबमोजिम मुद्दाको पेशी व्यवस्थापन हुँदै आएको अवस्थामा परिवर्तन गर्ने सोच नभएको उल्लेख छ । 'दैनिक पेशी व्यवस्थापनका लागि अवलम्बन गरिएको गोला प्रक्रियाको बारेमा पुर्नविचार गर्ने कुनै पनि सोच र धारणा औपचारिकरूपमा कतै पनि चर्चा र छलफल भएको छैन,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ । अदालतले विभिन्न सञ्चारमाध्यम एवं सामाजिक सञ्जालमा अदालतमा लागू भएको उक्त गोला प्रक्रियाको विकल्प सोचिएको भन्ने जस्ता समाचारहरू प्रकाशित भएको विषयमा विज्ञप्ति जारी गरी स्पष्ट पारेको हो ।
सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालत नबचाउनु नेपाली सेनाको कमजोरी
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति भवन तोडफोड र आगजनी हुनुमा नेपाली सेनाको कमजोरी दाबी गरेको छ । आयोगले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा तीन निकायहरूमा जोगाउन नसकेकोले अब राष्ट्रिय सम्पत्ति जोगाउने दायित्व ख्याल गर्ने प्रधानसेनापतिलाई निर्देशन दिएको छ । भविष्यमा यस्ता विषयमा गम्भीर भई राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण र आम नागरिकको मानव अधिकार संरक्षणप्रतिको दायित्वलाई प्राथमिकता दिन प्रधानसेनापतिलाई निर्देशन दिने आयोगले सिंहदरबारको सुरक्षाको लागि सिंहदरबारभित्र रहेका सेनाको गणका तत्कालीन प्रमुख र राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासका सेनाको तत्कालीन कमाण्डरलाई सचेत गराउन निर्देशन दिएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ दफा ५ अनुसार नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
