निर्माण व्यवसायीका समस्या सम्बोधन गर्न निजी क्षेत्रको आग्रह
काठमाडौं । निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण इन्धनमा भएको उच्च मूल्यवृद्धिले निर्माण व्यवसायीमाथि परेको आर्थिक तथा मानसिक दबाबलाई सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । परिसङ्घ र चेम्बरले आज बेग्लाबेग्लै विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्माण व्यवसायीको समस्या सम्बोधन गरी समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आग्रह गरेका हुन् । डिजेल, मट्टितेल, बिटुमिनसहितका निर्माण सामग्री तथा ढुवानी लागतमा उच्च वृद्धि हुँदा निर्माण उद्योग ठप्प हुने स्थितिमा पुगेको निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ । मूल्यवृद्धिका कारण व्यवसायीलाई मात्रै १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी भइसकेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण इन्धनमा भएको उच्च मूल्यवृद्धिले नेपाली अर्थव्यस्था प्रत्यक्ष प्रभावित भएको जनाउँदै परिसङ्घले निर्माण परियोजना प्रभावित हुँदा यससँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अन्य उद्योगमा शिथिलता आउन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । निर्माण क्षेत्रमा बढ्दो लागत, ढिलो भुक्तानी तथा प्रशासनिक जटिलताका कारण निर्माण व्यवसायी समस्यामा परेको भन्दै चेम्बरले निर्माण क्षेत्रलाई थप सङ्कटमा जानबाट रोक्न आवश्यक नीति तथा निर्णय तत्काल लागू गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
जनता एग्रोले आईपीओ प्रक्रिया अघि बढायो, बिक्री प्रबन्धकमा सिद्धार्थ क्यापिटल
काठमाडौं । जनता एग्रो एण्ड फरेस्ट्री लिमिटेडले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कम्पनीले गत मंसिर २२ गते सम्पन्न साधारण सभाको निर्णयअनुसार जारी पुँजी संरचना कार्यान्वयन गर्दै आईपीओ निष्कासनको तयारी अघि बढाएको हो । कम्पनीको जारी पुँजी २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ । जसमध्ये २ अर्ब रुपैयाँ प्रवद्र्धक सेयरअन्तर्गत रहनेछ भने बाँकी ५० करोड रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर सर्वसाधारणका लागि आईपीओमार्फत जारी गरिने कम्पनीले जनाएको छ । आईपीओ प्रक्रिया अघि बढाउन सिद्धार्थ क्यापिटललाई निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरेको छ । कम्पनीले कृषि तथा वन पैदावारका माध्यमबाट खेतीदेखि विक्रेतासम्म गुणस्तरीय उत्पादन तथा आपूर्ति प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्यसहित काम गरिरहेको जनाएको छ । प्राकृतिक स्रोत र मानवीय क्षमतालाई जोड्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण तथा ‘समृद्ध राष्ट्र, सुखी नेपाली’ अभियानमा योगदान पुर्याउने उद्देश्य कम्पनीको रहेको जनाएको छ । कम्पनीप्रति व्यक्तिगत तथा संस्थागत लगानीकर्ताबाट प्राप्त विश्वास, सहभागिता र समर्थनले दीर्घकालीन संस्थागत विकास तथा बजार विश्वसनीयता अभिवृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको कम्पनीले जनाएको छ । साथै, आगामी दिनमा अझ सुदृढ र उत्तरदायी ढंगले अघि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेको छ ।
हरित ऊर्जातर्फ सिंगापुरको नयाँ कदम
काठमाडौं । सिंगापुरले सन् २०२७ जुलाई १ देखि रेफ्रिजरेसन र एयर कन्डिसनिङ उपकरणबाट हुने हरितगृह ग्यास उत्सर्जन नियन्त्रण गर्न नयाँ नियम लागू गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय वातावरण एजेन्सीले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा ठूलो व्यावसायिक शीतलन प्रणाली र सवारीसाधनको एयर कन्डिसनिङलाई समेत नयाँ नियमको दायरामा ल्याइने जनाएको हो । नयाँ व्यवस्था अन्तर्गत केन्द्रीय व्यावसायिक रेफ्रिजरेसन प्रणाली, यातायातमा प्रयोग हुने शीतलन प्रणाली तथा यात्रुवाहक सवारी र हल्का मालवाहक सवारीका एयर कन्डिसनिङ प्रणालीमा कडाइ गरिनेछ । यो कदम सिंगापुरको सन् २०३० सम्मको जलवायु लक्ष्य र सन् २०५० सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्यलाई सहयोग गर्न ल्याइएको बताइएको छ । यसअघि सन् २०२२ मा घरायसी एयर कन्डिसनर, फ्रिज तथा ठूला भवनमा प्रयोग हुने पानी–आधारित शीतलन प्रणालीका लागि ग्लोबल वार्मिङ क्षमता सीमा निर्धारण गरिएको थियो । ग्लोबल वार्मिङ क्षमता भनेको कुनै ग्यासले कार्बन डाइअक्साइडको तुलनामा कति ताप वृद्धि गराउँछ भन्ने मापन हो, जुन सामान्यतया १०० वर्षको अवधिमा मूल्याङ्कन गरिन्छ । नयाँ नियमअनुसार सुपरमार्केटमा प्रयोग हुने रेफ्रिजरेसन प्रणालीमा सन् २०२७ जुलाईदेखि १५० भन्दा बढी ग्लोबल वार्मिङ क्षमता भएका रेफ्रिजरेन्ट प्रयोग गर्न पाइने छैन । त्यसैगरी, सन् २०२८ जुलाईदेखि नयाँ दर्ता हुने यात्रुवाहक र हल्का मालवाहक सवारीका एयर कन्डिसनिङ प्रणालीले पनि यही सीमा पालना गर्नुपर्नेछ । एजेन्सीका अनुसार यी मापदण्ड युरोपेली संघ र जापानमा लागू गरिएका कम उत्सर्जन प्रविधिसँग मिल्दोजुल्दो छन् । रासस
