पालिका

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा ५९९ सवारीसाधन परीक्षण गरिएकामा ३४५ वटा धुँवा उत्सर्जन मापदण्ड विपरीत रहेका छन् । कामपाले निकायगत समन्वयमा गरेको प्रदूषण जाँचका क्रममा ५८ प्रतिशत सवारीसाधन मापदण्ड विपरीत भेटिएका हुन् । जाँच गरिएका सवारीसाधनमध्ये पेट्रोलबाट सञ्चालित २३ र डिजेलबाट सञ्चालित ३२२ वटा धुँवा उत्सर्जन मापदण्ड विपरीत भेटिएका कामपा वातावरण विभागले जनाएको छ । पेट्रोलभन्दा डिजेलबाट सञ्चालित सवारीसाधन बढी मापदण्ड विपरीत रहेका विभागका प्रमुख सरिता राईले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार सवारीसाधनबाट वायु प्रदूषणमा पार्ने असर घटाउन कामपाले सडकमा आकस्मिक चेकजाँच गरिरहेको छ । यस क्रममा मापदण्ड विपरीत भएका सवारीसाधनलाई मर्मत गरेर सञ्चालन गर्न सुझाव दिइएको उनले बताइन् । प्रदूषण नियन्त्रणका लागि गत पुस २९ गतेदेखि थालिएको सचेतनात्मक कार्यक्रम नियमित सञ्चालन भइरहेको प्रमुख राईले उल्लेख गरिन् । उक्त कार्यक्रमबाट सुधारको मौका दिँदा मापदण्ड पूरा नभएका सवारीसाधनलाई क्रमशः कारबाहीको दायरामा ल्याएर सञ्चालनमा रोक लगाउनेसम्मका कारबाहीको तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘सञ्चालनमा रोक लगाउनु अघि सुधार गरेर सञ्चालनको मौका दिइनेछ । यो अवसरलाई प्रयोग गर्न अटेर गर्नेलाई जरिवाना तिराएर सञ्चालनमा रोक लगाइने छ,’ प्रमुख राईले भनिन् । उनका अनुसार हालसम्म कुलेश्वर, कमलपोखरी, वनस्थली, कोटेश्वर, दरबारमार्ग, चक्रपथ बल्खु, बबरमहल, टेकु, सुकेधारा, सिनामङ्गल, पानीपोखरी र जमल भएर सञ्चालित सवारीसाधनको परीक्षण भएको छ । परीक्षणका क्रममा मापदण्ड विपरीत पाइएका सवारीमा सार्वजनिक यातायात सेवाका लागि सञ्चालित तथा स्कूल बस, सरकारी कार्यालयद्वारा सञ्चालित, सामान बोक्ने ट्रकलगायत रहेका विभागले जनाएको छ । परीक्षणमा मापदण्डबाहिर रहेका सवारीसाधनलाई मर्मत गर्न, त्यसपछि पुनःपरीक्षण गराउन र मापदण्डभित्र मात्र सञ्चालन गर्न कवुलियतनामा गराइएको प्रमुख राईले बताइन् । कामपाको वातावरण व्यवस्थापन विभागले सङ्घीय सरकारको वातावरण विभाग, उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र कामपाको नगर प्रहरी बलसँगको सहकार्यमा सवारी जाँचको काम गरिरहेको छ ।

काठमाडौं । कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहले सङ्घीय सरकारबाट ८० प्रतिशतसम्म समपुरक अनुदान रकम पाउने भएका छन् । सरकारले समपुरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०८१ मा अनुदान दिने सीमा निर्धारण गरेपछि स्थानीय तहले ८० प्रतिशतसम्म पाउने भएका हुन् । नयाँ कार्यविधि अनुसार गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना वा कार्यक्रमको कूल लागत अनुमान १ करोड रुपैयाँदेखि ७ करोड रुपैयाँसम्म, उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना वा कार्यक्रमको कूल लागत अनुमान ३ करोड रुपैयाँदेखि १५ करोड रुपैयाँसम्म तथा प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने आयोजना वा कार्यक्रमको कूल लागत अनुमान १० करोड रुपैयाँदेखि ३० करोड रुपैयाँसम्म समपूरक अनुदान पाउने राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव यज्ञराज कोइरालाले जानकारी दिए । त्यस्तै, कार्यविधि अनुसार आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार अवस्था र राजस्व क्षमता अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारलाई सङ्घीय सरकारले ७० प्रतिशत अधिकतम अनुदान र प्रदेश सरकारले विनियोजन गर्ने ३० प्रतिशत रहेको छ । सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासका विभिन्न क्लष्टर र सीमा तोकेर स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई समपूरक अनुदान दिने गरेको छ । संशोधन गरिएको कार्यविधि अनुसार अब कर्णालीका ५० वटा स्थानीय तहले ८० प्रतिशतसम्म समपूरक अनुदान पाउने सहसचिव कोइरालाले बताउनुभयो । कार्यविधि अनुसार ‘क’ वर्गमा पर्नेले सबैभन्दा धेरै र ‘च’ वर्गमा पर्नेले सबैभन्दा कम अनुदान पाउने छन् । कर्णालीका १६ पालिका ‘ख’ वर्गमा तथा १६ पालिका ‘ग’ वर्गमा परेका छन् । वर्गीकरण अनुसार ‘च’ वर्गमा वर्गीकरण भएका स्थानीय तहले २० प्रतिशत, ‘ङ’ वर्गका स्थानीय तहले ४० प्रतिशत, ‘घ’ वर्गअन्तर्गतका स्थानीय तहले ५० प्रतिशत, ‘ग’ वर्गअन्तर्गतका स्थानीय तहले ६० प्रतिशत, ‘घ’ वर्गअन्तर्गतका स्थानीय तहले ७० प्रतिशत र ‘क’ वर्गअन्तर्गतका स्थानीय तहले ८० प्रतिशत समपूरक अनुदान प्राप्त गर्नेछन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने आयोजना र कार्यक्रमको प्रस्ताव माग गरेको छ । योजना आयोगका अनुसार कार्यविधि संशोधन भएर कार्यान्वयनमा आएसँगै अनुदानका लागि प्रस्ताव माग गरिएको हो । समपूरक अनुदानमा सङ्घले ५० प्रतिशत योगदान गर्ने र बाँकी ५० प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहले व्यहोर्ने यसअघिको व्यवस्था संशोधन गरी २० देखि ८० प्रतिशतसम्म व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि योजना तथा कार्यक्रमको माग गरिएको हो । समपुरक अनुदान पाउनका लागि ११ प्रमुख क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । विशेष अनुदानका लागि ६ शीर्षक निर्धारण गरिएको छ । आयोजना तथा कार्यक्रमको अवधि तीन वर्ष रहेको सहसचिव कोइरालाले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । चन्द्रागिरि नगरपालिकाले सार्वजानिक स्थलमा सूर्तिजन्य पदार्थको बिक्री वितरणमा निषेध गरेको छ । नगरपालिकाले शुक्रबार सूचना जारी गरी सार्वजानिक स्थलमा प्लाष्टिकमा प्याकेजिङ्ग गरिएका, खैनी, गुट्खा, पान, पराग, यस्तै प्रकृतिका मुखमा राख्ने रस लिने, सेवन गर्ने सूर्तिजन्य पदार्थको बिक्री बितरणमा निषेध गरेको हो । नगरपालिकाका शाखा अधिकृत दामोदर रिजालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सूर्ति सेवनको निमित्त बनाइएको, उत्पादन गरिएको चुरोट, बिंडि, सिगार, तमाखु, सुल्फा, प्लाष्टिकमा प्याक गरिएका कच्चा सूर्ति, खैनि, गुट्खा, पानपराग वा यस्तै प्रकृतिका मूखमा राख्ने रस लिने सूर्तिजन्य पदार्थको सेवन मानब स्वास्थ्यको लागि अत्यन्त हानिकारक भएको उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘चन्द्रागिरि नगरपालिकामा रहेका शिक्षण संस्था, बालकल्याण गृह, क्लब, सार्वजनिक शौचालय, होटेल, रेष्टुरेण्ट, छात्राबास, ब्यायामशाला, डिपार्टमेन्ट स्टोर, धर्मशाला, सार्वजनिक प्रतिक्षालय लगायतका सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान, चुरोट, बिडी, सिंगार, तमाखु, सुल्फा, कक्कड, कच्चा सूर्ति, खैनि गुट्खा, सूर्ति वा यस्तै प्रकारका सूर्तिजन्य पदार्थलाई निषेध गर्न सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐन २०६८ को दफा ४ ले प्रष्ट ब्यवस्था गरेको छ । उपरोक्त कानूनी व्यवस्था हुँदा हुँदै हालसम्म चन्द्रागिरि नगरपालिका क्षेत्र भित्र मदिरा, सूर्तिजन्य पदार्थहरु बिक्री बितरण र उपयोग नियमन र नियन्त्रण प्रभाबकारी नभएकोले जनस्वास्थ्यमा प्रतिकुल प्रभाव पर्नुका साथै प्लाष्टिक वा बट्टामा प्याकेजिङ्ग गरिएका सूर्तिजन्य पदार्थको सेवनका कारण भूमि प्रदुषित हुने, ढल जाम हुने, फोहरमैला बढ्न गइ शहरको सुन्दरतामा समेत प्रतिकुल प्रभाव परेको छ ।’ विज्ञप्तिमा सूर्तिजन्य पदार्थको सेवनले राज्यको करोडौं रकम खर्च भईरहेको अवस्था समेतलाई दृष्टिगत गरी पहिलो चरणमा प्लाष्टिकको बट्टामा प्याकेजिङ्ग गरिएका जस्तै खैनि, गुट्खा, पानपराग वा यस्तै प्रकृतिका सूर्तिजन्य पदार्थहरु र सार्वजनिक स्थानमा धुम्रपानलाई यो सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि लागु हुने गरि चन्द्रागिरि नगरपालिका क्षेत्र भित्र बिक्री वितरण पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाइएको उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कसैले यो सूचनालाई अबज्ञा गरी बिक्री बितरण गरेको पाइएमा नगर प्रहरी मार्फत जफत गरी बिक्रि बितरण गर्ने ब्यबसायीलाई कानून अनुसार अधिकतम सजाय गरिने ब्यहोरा समेत सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।’