पालिका

चितवन । चितवनको कालिका नगरपालिकाले यहाँको पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने चेपाङ समुदायलाई आत्मनिर्भर बनाउने अभियानमा जुटेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा बाँझो रहेको जमिनमा खेती गरी उब्जनीले यो समुदायलाई आत्मनिर्भर बनाउन नगरपालिका लागिपरेको हो । कालिका नगरपालिकाका तीनवटा वडा पहाडी भूभागमा पर्दछन् । ती वडामा चेपाङ समुदायको बसोबास छ । यस क्षेत्रका बारीमा उत्पादित अन्नले वर्ष दिन खान पुग्दैन । नगरप्रमुख विनोद रेग्मीका अनुसार चिउरीसहितका फलफूल, अदुवा, हलेदोजस्ता मसलादार खेतीका बीउ र बिरुवा उनीहरूलाई वितरण गरी कृषिमार्फत आत्मनिर्भर बनाउन लागिएको हो । स्थानीय रूपमा मल पाइने भएकाले गैरसरकारी सङ्घसंस्थासँग सहकार्य गरेर बीउ र बिरुवा वितरण गर्ने अभियान सञ्चालन गर्न थालिएको उनले बताए । पहाडी भूभागमा परम्परागत बाली उत्पादन गर्न सकिन्छ । नगरपालिकाले परम्परागत बाली उत्पादन गरी उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न कार्यक्रम ल्याएको नगरप्रमुख रेग्मीले उल्लेख गरे । नगरपालिकाले हेफरमार्फत महिला समन्वय समितिसँग सहकार्य गरेर परम्परागत बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम गर्न लागेको उनले जानकारी दिए । तत्कालीन सिद्धि गाउँ विकास समितिमा पर्ने अहिलेको कालिका–९, १० र ११ मा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । सैपाङ, कोलार, राजवाङ, कल्याणचौर, मजबाङ्ग, रन्तेस, छेरवाङ्ग, क्राइलिङलगायत गाउँमा कागती, निबुवा, हलेदो, अदुवा, पिडालुलगायत नगदेबाली लगाउन लागिएको नगरप्रमुख रेग्मीले बताए । परम्परागत बाली प्रवर्द्धन गर्न कागनो, सामा, कोदो, फापर, मास, गहत, मस्याङलगायत बाली लगाउन पनि सहयोग गरिने उनको भनाइ छ । यस वर्ष रु ३० लाख बराबरको सहयोग गर्ने योजना नगरपालिकाको छ । समितिले ५० प्रतिशत लगानी गर्दै छभने बाँकी नगरपालिकाले गर्नेछ । स्थानीय समुदायलाई परम्परागत बालीका बारेमा बुझाउने, बीउ उपलब्ध गराउने, प्रविधि सिकाउने र बजारीकरण गर्न सहयोग गर्ने रेग्मीले बताए । उनले भने, ‘हामीले परमपरागत बालीको उत्पादनमा वृद्धि गरेर बजारीकरणमा सहयोग गर्दछौं ।’ प्रभावकारितालाई हेरेर आगामी वर्ष रकम थप गर्दै लगिने उनको भनाइ छ । उनले थपे, ‘मागेर खाने परम्परालाई निरुत्साहित गर्दै उत्पादन र आयआर्जन बढाउन कार्यक्रम ल्याएका हौं ।’ जनचेतना अभिवृद्धि गरेर आफ्नो बारीमा आफै परिश्रम गरेर उत्पादन बढाउनेतर्फ उत्प्रेरित गर्न आफूहरू लागेको नगरप्रमुख रेग्मीले बताए । उनीहरूको जीवनस्तर उकासिएसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य र गुणस्तरीय जीवनयापनमा सहज हुने अपेक्षा लिइएको उनले उल्लेख गरे ।

पर्वत । बर्सेनि खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहने, युवा जनशक्तिको पलायन र बाँदरले दुःख दिएपछि जिल्लामा पहिलोपटक व्यावसायिक ओखरखेती सुरु गरिएको छ । महाशिला गाउँपालिकामा पहिलोपटक ओखरखेती थालिएको हो । गण्डकी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन कार्यक्रमअन्तर्गत गाउँपालिकाका छवटै वडामा ओखरखेती सुरु गरिएको छ । गाउँमा बाँझो रहेको जमिन सदुपयोग तथा बाँदरबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि ओखरखेती थालिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष ईश्वरीप्रसाद भुसालले बताए । गण्डकी प्रदेश सरकारबाट १० हजार बिरुवा प्राप्त भएका थिएभने प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइ बागलुङमार्फत चक्लाबन्दीमा आधारित खेती कार्यक्रमअन्तर्गत एक हजार पाँच सय बिरुवा थप गरी ११ हजार पाँच सय बिरुवा रोपिएको छ । पालिकाका दुई सय जना किसानले व्यावसायिक रूपमा ओखर रोपेका छन् । ओखर रोपेको तीन वर्षदेखि पाँच वर्षभित्रमा फल लाग्छ । दश वर्षमा पूर्ण रूपमा फल लाग्ने अध्यक्ष भुसालले बताए । एउटा बोटले दश वर्ष पुगेपछि चार हजार दुई सयभन्दा बढी दाना उत्पादन दिने अनुमान छ । गाउँपालिकाले प्रतिबिरुवा चार सय ४५ रुपैयाँका दरले खरिद गरेर किसानलाई वितरण गरेको हो । बिरुवामात्र नभई खाडल खन्न र रोप्नका लागि पनि पालिकाले अनुदान पनि उपलब्ध गराएको थियो । रोपेका सबै बोट हुर्किएर फल लागेमा अबको केही वर्षमा किसानले प्रतिफल पाउने छन् । जनशक्ति अभाव र बाँदर आतंकले बर्सेनि बाँझो जमिनमा ओखरका बिरुवा रोपिएका पालिकाले जनाएको छ । पालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा गण्डकी प्रदेश सरकारसँग बाँझो जमिन सदुपयोग कार्यक्रमअन्तर्गत एक करोड रुपैयाँको सम्झौता गरी ओखरखेती सुरु गरेको हो । बाँदर नियन्त्रणका लागि ३० लाख रुपैयाँ खर्चेर बाँदर निकुञ्जमा लगेर छाड्ने अभियान थाले पनि नियन्त्रण हुन नसकेपछि पालिकाका किसानलाई कम क्षति हुने बाली लगाउनतर्फ उत्प्रेरित गर्न थालिएको छ । यसअघि गत वर्षदेखि व्यावसायिक तरुलखेती सुरु गरेको पालिकाले यस वर्षदेखि व्यावसायिक कागती र सुन्तलाखेती विस्तार गरेको छ । कागतीका १० हजार र सुन्तलाका १० हजार बिरुवा किसानलाई वितरण गरिएको थियो । त्यसैगरी यस वर्षदेखि मेडाडेमियानट खेती समेत थालिएको छ । जापानिज कटुसको नामले चिनिने मेकाडेमिया नटखेती यस वर्षदेखि परीक्षणका रूपमा लगाइएको छ । झण्डै सात हजार बिरुवा लगाइएको महाशिला गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुसालले बताए । यसअघि धान, मकै, कोदोलगायत बाली लगाउन छाडेर बाँझिएको अधिंकाश जमिन फलफूलखेती विस्तार अभियानले सदुपयोग भएको उनले बताए । रासस

नवलपरासी- (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्लाको सुनवल नगरपालिका‐२ मा तीन हजार मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । संघीय, स्थानीय सरकार र सहकारीको संयुक्त लगानीमा शीतभण्डार निर्माण गरिएको सुनवल नगरपालिकाकी अध्यक्ष बिमला अर्यालले जानकारी दिइन् । डेढ बिघा जग्गामा पाँचवटा चेम्बर भएको शीतभण्डार रु १९ करोड ४२ लाख लागतमा निर्माण गरिएको हो । पाँचवटा चेम्बरमध्ये हाल एउटा चेम्बर मात्र सञ्चालनमा छ । त्यसमा किसान र व्यापारीले दुई सय पचास बोरा आलु भण्डारण गरेको जिल्ला सहकारी शीतभण्डारका व्यवस्थापक जय शेषमणि पटेलले बताए । उनका अनुसार जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेडको सहकारी शीतभण्डार मुलुकमै धेरै क्षमताको शीतभण्डारमध्ये एक हो । शीतभण्डार निर्माणका लागि संघीय सरकारले ६० प्रतिशत अनुदान, स्थानीय सहकारीको २० र स्थानीय सरकारको २० प्रतिशत लगानी रहेको छ । शीतभण्डारको पाँचवटै चेम्बर प्रयोगमा ल्याउन सकिएमा वार्षिक दुई करोड ५० लाख राजस्व सङ्कलन गर्न सकिने व्यवस्थापक पटेलले बताए । पछिल्लो समय जिल्लामा शीतभण्डार नहुुँदा किसानले जिल्ला बाहिरका शीतभण्डारमा कृषि उपज भण्डारणका लागि लानुपर्ने समस्या थियो । हाल सञ्चालनमा आएको शीतभण्डारमा नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तुसम्मका किसानको कृषि उपज भण्डारण गर्न सकिने गरी निर्माण गरिएको हो ।