कागेश्वरी मनोहरामा वृत्ति मार्गनिर्देशन सेवा केन्द्र स्थापना
काठमाडौं । कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा वृत्ति मार्गनिर्देशन सेवा केन्द्र स्थापना गरिएको छ । आइतबार एक विशेष कार्यक्रमका बीच नगरप्रमुख उपेन्द्र कार्कीले केन्द्रको उद्घाटन गरेका हुन् । नगरप्रमुख कार्कीले स्थानीय स्तरमा धेरै कामहरू भइरहे पनि शिक्षा र स्वास्थ्य जहिल्यै आशाको स्रोत बन्ने बताउँदै वृत्ति मार्गनिर्देशन सेवा एक नयाँ अभ्यास भएको बताए । स्वीस सरकारद्वारा युवाहरूलाई सक्षम बनाउन अपनाइएको प्रभावकारी विधि भएको उनको दाबी छ । नयाँ अभ्यास भएकाले व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउन उनले बताए । यस परियोजनाले व्यवस्थित तरिकामा काम गर्न मद्दत गर्ने र यसमा शिक्षकहरूको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको नगरप्रमुख उपेन्द्र कार्कीले बताए । आवश्यक तालिम प्रदान गरिसकेको र यस परियोजनाको सफलतामा शिक्षकहरूको योगदानलाई मूल्याङ्कन गरिने उनले बताए । यस केन्द्रमार्फत नगरभित्रका कक्षा ८ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीहरू तथा अन्य युवाहरूलाई व्यक्तिगत तथा सामूहिक परामर्श प्रदान गरिनेछ । नगरप्रमुख कार्कीका अनुसार सहज रूपमा शिक्षा प्राप्त गरे पनि करिअर विकास भने कठिन भइरहेको बेला वृत्ति मार्गनिर्देशन सेवा अन्धकारमा उज्यालो किरणसरह प्रभावकारी साबित हुनसक्छ । युवाहरूलाई सही दिशा दिन, उपयुक्त रोजगारीको अवसर पहिचान गर्न तथा उनीहरूको व्यावसायिक र व्यक्तिगत विकासमा सहयोग पु¥याउन यो सेवा महत्वपूर्ण हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे । यस सेवा केन्द्रबाट मनोविज्ञानमा दक्ष परामर्शदाता तथा वृत्ति मार्गनिर्देशन सहजकर्ताहरूले युवाहरूलाई आवश्यक परामर्श प्रदान गर्नेछन् । साथै, डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत योग्यता परीक्षण गरी उनीहरूको रुचि, क्षमता तथा श्रम बजारको मागका आधारमा सम्भावित वृत्ति मार्ग पहिचान गरिनेछ । कार्यक्रममा नगरपालिका अन्तर्गतका विद्यालयका विद्यार्थी तथा शिक्षकहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो । शिक्षालयका प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकहरूलाई वृत्ति मार्गनिर्देशनसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिएको थियो । शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख पुस्प ढकालका अनुसार नेपालमा अझै पनि विद्यार्थीहरूमा प्रतिस्पर्धात्मक भावना बलियो रहेको र त्यसका कारण सही वृत्ति मार्ग पहिचान गर्न कठिनाइ हुने भएकाले वृत्ति मार्गनिर्देशन सेवा अत्यन्त लाभदायक हुनसक्ने बताए । प्रयोगात्मक ज्ञान अझै महत्वपूर्ण हुने बताउँदै डिजिटलीकरण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइने प्रतिबद्धता जनाए । नगरपालिकाले शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन तथा युवाहरूलाई रोजगारीमुखी बनाउन यस्तो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । साथै, यसलाई सही मार्गमा कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा निरन्तर गहिरो अध्ययन र विश्लेषण गर्दै आएको बताएको छ । नगरपालिकाले तथ्यांकमा आधारित निर्णय प्रक्रिया अपनाउँदै डिजिटल प्रविधिको सहायताले युवा लक्षित कार्यक्रमहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउने योजना बनाइरहेको छ ।
जन्मदर्ता गर्दा ५ हजार रुपैयाँ जम्मा गरिदिने, १८ वर्षपछि मात्रै निकाल्न मिल्ने
काठमाडौं । जन्मदर्ता प्रोत्साहन गर्न स्याङ्जाको भिरकोट नगरपालिका-८ ले बच्चा जन्मेपछि खाता खोलेर ५ हजार रुपैयाँ जम्मा गरिदिने अभियान थालेको छ । वडा कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षदेखि अभियान थालेको हो । बच्चा जन्मेपछि ८ नं वडा कार्यालयमा जन्मदर्ता गर्ने सबै नवजात शिशुहरुका लागि लागू हुने गरी वडा कार्यालयले पाँच हजार र अभिभावकले ५ हजार रुपैयाँ गरी कुल १० हजार खातामा जम्मा गरिदिने वडा अध्यक्ष नन्दलाल खनालले बताए । शिशुको खातामा जम्मा भएको रकम बच्चाको उमेर १८ वर्ष पूरा भएपछि मात्र अभिभावकले परिवारले निकाल्न पाउने व्यवस्था गरिएको उनले बताए । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि हालसम्म वडा कार्यालयमा ३१ जना बालबालिकाको जन्मदर्ता भएको छ । खाता खोल्ने अभियानसँगसँगै वडा कार्यालयले भालेसहित सुत्केरी भेटघाट, न्यानो भोटो वितरणजस्तालाई निरन्तरता दिएको छ । ‘सुनौला हजार दिनका आमा र शिशुको स्वास्थ्य तथा पोषणमा ध्यान दिँदै वडाका जनप्रतिनिधि तथा स्वास्थ्यकर्मीहरु घर-घरमा पुग्छौँ । स्वास्थ्यसम्बन्धी परामर्श पनि दिने गरेका छौँ,’ उनले भने ।
हुम्लाका ५ गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन, कामकाज ठप्प
सिमकोट । जिल्लाका पाँच गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन भएका छन् । गत माघ दोस्रो सातादेखि ती गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन भएका हुन् । सिमकोट, सर्केगाड, चङ्खेली, अदानचुली र ताँजाकोट गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छन् । सरकारले नियुक्त गरेका नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हालसम्म गाउँपालिकामा आएका छैनन् । स्थानीय तहमा नयाँ कार्यकारी नआउँदा कामकाज ठप्प भएको छ । यी गाउँपालिकाले हिउँदे गाउँसभा पनि गर्न सकेका छैनन् । अदानचुली गाउँपालिकाले गत माघ २७ गते हिउँदे गाउँसभा गर्ने निर्णय गरे पनि नयाँ प्रशासकीय अधिकृत नआउँदा समस्या भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहनविक्रम सिंहले बताए । ‘प्रशासकीय अधिकृत नभएकै कारण विकास निर्माणदेखि अन्य दैनिक कामकाजमा समस्या भएको छ’, उनले भने । अधिकांश योजना सम्झौता भई काम सम्पन्न भएको भए पनि कार्यकारी नभएकै कारण भुक्तानी नभएकाले समस्या झेल्नुपरेको छ । गत पुस पहिलो हप्तामै कर्णाली प्रदेश सरकार अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयलगायत सङ्घीय मन्त्रालयबाट विनियोजित योजना गाउँपालिकाको कार्यालयमा सम्झौता भएका अधिकांश योजनाको काम सम्झौता भए पनि कार्यकारी नभएकै कारण भुक्तानी रोकिएको छ । गाउँपालिकाद्वारा विनियोजित र सङ्घ तथा प्रदेश सरकारद्वारा विनियोजित योजना ठेक्का प्रक्रियाद्वारा सञ्चालन गर्ने योजना भए पनि ती सबै योजना अलपत्र परेका छन् । नागरिकका दैनिक सिफारिसका कामसमेत प्रभावित भएका छन् । रासस
