न्युरोडको फुटपाथ बढाउन स्थानीयले गरे अवरोध, महानगर भन्छ : काम रोकिँदैन

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २२ स्थित न्युरोडका स्थानीयले काठमाडौं महानगरपालिकाले फुटपाथ बढाउन थालेको कामलाई अवरोध गरेका छन् । शुक्रबार काठमाडौं महानगरपालिकाले वडा नं. २२ स्थित न्युरोड परिसरमा फुटपाथ बढाउने काम गरेको थियो । केही दिन अघि उच्च अदालतले फुटपाथ बढाउने महानगरपालिकाको काम अगाडी बढाउन सकिने आदेश दिएसँगै महानगरले फुटपाथ बढाउने काम शुरु गरेको थियो । स्थानीयले फुटपाथ बढाउने कामको बिरोध गर्दै अवरोध गरेका हुन् । उनीहरुले महानगरपालिका विरुद्ध नाराबाजी गर्दै काममा अवरोध गरेका थिए । काठमाडौं महानगरपालिकाले भने कानूनको परिपालना गर्दै काम गरिएको भन्दै अवरोध गर्नेहरुले अदालतको आदेशको अवहेलना गरेको बताएको छ । अदालतलको आदेशको अवहेलना गर्नेलाई कानूनअनुसार कारबाही हुने चेतावनी समेत दिइएको छ । सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुखका स्वकिय सचिव भूपदेव साहले महानगरले पूर्वयोजना अनुसारको काम अगाडी बढाएको बताए । उनले अदालतको आदेशअनुसार आफूहरुले काम गरेको भन्दै कानून अनुसार अगाडी बढ्ने बताए । उनले काम नरोकिने र अदालतको आदेश कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने जनाउँदै शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने जिम्मेवारी नेपाल सरकारको भएको जानकारी दिए । ‘अहिले अदालतले गर्नुस्, नरोक्नुस् भनेपछि हामीले कानूनको पालना गर्दै सबैकुरा अगाडी बढाइरहेका छौँ । हिजो रोक भन्दा हामीले रोकेको हो । हामीले आदेशको पालना गर्ने हो, हामीले कानूनको पालना गर्दैगर्दा जो मान्छेहरु यो हुनुहुँदैन भनेर आइरहनुभएको छ, उहाँहरुले अदालतको आदेशको अवहेलना गर्नुभएको छ’, उनले भने । उनले महानगरपालिकाले न्यूरोडमा फुटपाथ बढाउने काम नरोक्ने स्पष्ट पारे ।

न्युरोड क्षेत्रको फुटपाथ विस्तार कार्यमा स्थानीय र व्यवसायीको विरोध

काठमाडौं । काठमाडौंको न्युरोड क्षेत्रको फुटपाथ विस्तार कार्यमा स्थानीयले अवरोध गरेका छन् । शुक्रबार बिहानैबाट काठमाडौं महानगरपालिकाले फुटपाथ विस्तारको काम थाले पनि स्थानीय र व्यवसायीहरुले विरोध गरेका हुन् । स्थानीयहरुले न्युरोडमा फुटपाथ बढाउन नहुने बताएका छन् । स्थानीय र व्यवसायीहरु फुटपाथ विस्तरको विरोधमा उत्रिएपछि ठूलो संख्यामा नेपाल प्रहरी र महानगर प्रहरी खटाएको छ । उच्च अदालतले फुटपाथ बिस्तारको बाटो खोलिदिएपछि महानगरपालिकाले बुधबारदेखि पुनः काम शुरु गरेको थियो । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश ध्रुवराज नन्द र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले न्युरोडमा फुटपाथ विस्तार रोक्ने गरी डिभिजन सडक कार्यालयले काठमाडौं महानगरपालिकालाई लेखेको पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो ।

खोटाङको एउटै पालिकामा ७४ मेट्रिक टन लिच्ची उत्पादन

खोटाङ । यस वर्ष खोटाङमा एक सय ६८ मेट्रिक टन लिच्ची उत्पादन भएको छ । गत वर्ष एक सय ५३ मेट्रिक टन लिच्ची उत्पादन भएको थियो । दश स्थानीय तह रहेको जिल्लामा ३१ हेक्टर क्षेत्रफलमा लिच्चीको व्यावसायिक खेती गर्ने गरिएको छ । यस वर्ष सबैभन्दा बढी रावाबेँसी गाउँपालिकामा ७४ मेट्रिक टन लिच्ची उत्पादन भएको जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्रका कृषि प्रसार अधिकृत सञ्जयकुमार पण्डितले बताए । दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा दुई मेट्रिक टन तथा हलेसी तुवाचुङमा २० दशमलव ५० मेट्रिक टन लिच्ची उत्पादन भएको छ । जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकामा नौ मेट्रिक टन, बाराहापोखरीमा शून्य दशमलव ५०, खोटेहाङमा ३६, दिप्रुङ चुइचुम्मामा १८ दशमलव ५०, साकेलामा छ मेट्रिक टन, केपिलासगढीमा शून्य दशमलव ५० मेट्रिक टन र ऐसेलुखर्क गाउँपालिकामा एक मेट्रिक टन लिच्ची उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । जिल्लामा उत्पादित लिच्चीलाई प्रशोधन गरेर बिक्री गर्ने वातावरण सरकारले मिलाउनुपर्ने रावाबेँसी गाउँपालिका–१ कुभिण्डेका स्थानीय बासिन्दा एवं उद्यमी रामबहादुर राईले बताएका छन् । ‘जिल्लामा उत्पादित लिच्ची दाना नै बिक्री गर्ने चलन छ । यसलाई प्रशोधन गरेर जुसलगायत पेय पदार्थ बनाउन सकिन्छ’, उनले भने, ‘यसप्रति तीनवटै तहका सरकारले योजना बनाउनुपर्छ । जबसम्म कृषि उपज उत्पादनलाई सरकारले प्राथमिकता दिँदैन तबसम्म देश विकास सम्भव छैन ।’ जिल्लामा उत्पादित लिच्ची स्थानीय हाटबजार तथा राजधानी काठमाडौँलगायत सहरमा बिक्री हुने गरेको छ । जिल्लामा उत्पादिन लिच्ची बिक्रीबाट किसानले वार्षिक करोडौँ आम्दानी गर्ने गरेको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । लिच्चीबाट राम्रो आम्दानी गर्न सकिने सम्भावना भए पनि स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकार यसप्रति उदासिन देखिएको किसानको गुनासो छ । आफूहरूले उत्पादन गरेको लिच्चीलाई स्थानीय सरकारले बजार व्यवस्थापन तथा उद्योग स्थापना गरेर प्रशोधन गर्ने वातावरण मिलाइ दिनुपर्ने किसानको माग छ । लिच्ची उत्पादनबाट राम्रो आम्दानी हुने भएपछि स्थानीय सरकारले लिच्चीका बिरुवा भने निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ । एकपटक रोपिएका बिरुवाले १० देखि १५ वर्षसम्म फल दिने भएकाले जिल्लाका अन्य किसान पनि लिच्चीको व्यावसायिक खेतीमा आकर्षित हुन थालेका छन् । रासस