पालिका

भरतपुर । चीनको सिगात्से सहरका मेयर वाड्ग फड्ग हुड्ग भ्रमण टोली शनिबार भरतपुर आइपुगेको छ । भरतपुरको भगिनी सम्बन्ध रहेको सिगात्से सहरका मेयरसहितको टोलीलाई भरतपुर महानगर प्रमुख रेनु दाहालले कार्यालयमा स्वागत गरिन् । सिगात्से सहरका मेयर वाड्ग फड्ग हुड्ग र भरतपुर महानगर प्रमुख रेनु दाहालबीच दुई पालिका बीच सहकार्यलाई थप उचाई दिने विषयमा छलफल भएको थियो । भेटमा आपसी हित, दुई सहर र चीनबीचको गर्न सकिने सहकार्यको बारेमा छलफल भएको हो । प्रमुख दाहालले मित्र राष्ट्र चीन र नेपालको दौत्य सम्बन्ध कायम भएसँगै चीनले नेपालको पूर्वाधार विकास शिक्षा, स्वास्थ्यका साथै आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा सधै सकारात्मक रहेको बताइन् । महानगरपालिका प्रमुख दाहालले भरतपुरको फोहर व्यवस्थापनमा सिगात्से सहर र चीनको सहयोग प्रस्ताव गरिन् । सिगात्से सिटिको सबै क्षेत्रमा भएको उच्च प्रविधिको प्रयोग, हरियाली सहर, समय व्यवस्थापन  एवम् प्रभावकारी फोहर व्यवस्थापनको अभ्यास भरतपुर महानगरपालिकामा पनि क्रमिक रुपमा अगाडी बढाईरहेको बताइन् । 'विशेष गरी फोहर मैला व्यवस्थापनमा यहाँहरूको सहयोगको अपेक्षा समेत गरेका छौ,' उनले भनिन् । प्रमुख दाहालले चीनबाट भरतपुरमा धेरैभन्दा धेरै पर्यटक भ्रमणका लागि वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरिन् । यस्तै सिगात्से सहरका मेयर हुड्गले भरतपुर महानगरपालिकासँग थप व्यापारिक सम्बन्ध अघि बढाउन खोजेको उल्लेख गरिन् । भरतपुरमा उत्पादन भएका ग्रीन फार्मिङलाई सिगात्सेले आयात गर्न खोजेको उनको भनाई थियो । उनले भरतपुर प्राकृतिक रुपमा अति नै सुन्दर रहेकाले चीनबाट भरतपुर घुम्नका लागि पर्यटकलाई निमन्त्रणा दिने पनि बताइन् । सिगात्से र भरतपुरबीच गत वर्षको कार्तिक महिनामा भगिनी सम्बन्ध कायम भएको थियो ।

काठमाडौं । सिरहाको लहान नगरपालिका–१६ मा अवस्थित राजाजी डाँडा अब केवल एउटा धार्मिकस्थल मात्र होइन, एक ऐतिहासिक चेतनाको प्रतीक र पर्यटकीय सम्भावना बोकेको स्थलका रूपमा परिचित हुन थालेको छ । स्थानीयवासीको अपेक्षा, धार्मिक आस्था र नगरपालिकाको योजनाबीचको समन्वयले राजाजी डाँडा एकीकृत धार्मिक पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा विकास हुन थालेको हो । सयौँ वर्ष पुरानो इँटाको मन्दिर, इनार र खुला डाँडामा रहेको देव हाटजस्ता चिजले राजाजी डाँडाको धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्वलाई अझै बलियो बनाएको छ । जहाँ स्थानीय बासिन्दा पूजापाठ, भाकल, देवता पूजाजस्ता धार्मिक गतिविधिमा सहभागी हुन्छन् । स्थानीय जनविश्वासअनुसार सङ्कटका बेला यहाँको देवता राजाजी बाबालाई पुकार्दा कल्याण हुन्छ, चिताएको पूरा हुन्छ । लहान-१६ का वडाध्यक्ष गडुलबहादुर जर्घामगरका अनुसार पौराणिककालमा यस डाँडामा राजाको दरबार रहेको र यहीँबाट राजकाज सञ्चालन हुने गथ्र्यो भन्ने किंवदन्ती रहेको मानिन्छ । अहिले जनविश्वासमा रहेका राजा सलहेस, वस्तुतः त्यही दरबारका प्रधानमन्त्री थिए ।  ‘सलहेसका गुरु नै राजाजी थिए । जसको नाममा आज यो डाँडालाई चिनिन्छ । यही भाष्य नै जनमानसमा व्याप्त रहेको छ । यसलाई विश्वास पनि गरिन्छ र त्यसको विश्वासिलो आधार पनि भेटिन्छ,’ वडाध्यक्ष जर्घामगरले भने ।  स्थानीय वृद्धहरूका कथनअनुसार यो डाँडामा पहिले इँटाका ठूलाठूला पर्खाल थिए, जुन सयौँ वर्ष पुराना हुन् ।  ‘हामीले थाहा पाउँदासम्म हजुरबुबाको पालादेखि त्यस्तै थियो,’ ७३ वर्षीय वडाध्यक्ष गर्जामगर सम्झिन्छन् । उनका अनुसार कसले र कहिले निर्माण गर्यो भन्नेमा अझै स्पष्टता छैन, जसकारण यसलाई पौराणिककालदेखिको संरचना मानिन्छ । कुनै लिखित दस्तावेज नभए पनि उनीहरूको कथा, कर्मकाण्ड तथा पुस्तौँदेखि चलिआएको पूजा परम्पराले यसको पौराणिक पक्षलाई स्पष्ट पार्दछ । आज पनि ती पुराना इँटा यथावत छन्, तर संरक्षणको अभावमा अवस्था दिनप्रतिदिन जीर्ण हुँदै गएका छन् । यति पुरानो संरचना र वस्तुको अनुसन्धान पुरातत्व विभागले यथाशीघ्र प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने वडाध्यक्ष गर्जामगरको मत छ ।  ‘दुर्भाग्यवश, ऐतिहासिक महत्त्व हुँदाहुँदै पनि यस क्षेत्रको प्रचारप्रसार नहुँदा यो सम्पदा लामो समयसम्म ओझेलमा रह्यो । अहिले भने स्थानीय तहको पहलमा यस क्षेत्रको विकासले गति लिन थालेको छ । हालै २५ लाख रुपैयाँ लागतमा राजाजी डाँडामा गहवर मन्दिर निर्माण भइसकेको छ, जसले पर्यटकलाई थप आकर्षण गर्ने विश्वास लिइएको छ,’ उनले भने ।  राजाजी डाँडाको संरचना, सलहेससँगको सम्बन्ध र यसको पुरातात्विक सम्भावनाले यसलाई केवल सिराहा जिल्लाको मात्र होइन, सम्पूर्ण तराईको सांस्कृतिक र ऐतिहासिक धरोहर बनाउने सम्भावना देखिएको छ । पहिले यहाँ पुग्नका लागि एक घण्टाभन्दा बढी पैदल उकालो चढ्नुपर्ने बाध्यता थियो । चुरे उकाली–ओराली पार गर्दै, श्रद्धालुहरू हरेक वर्ष असारमा असारी पूजा गर्न राजाजी डाँडा पुग्थे । यसबीचमा स्थानीयको विस्वास र आस्थालाई धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना देखिन थालेपछि पहिलोपटक २०७८ सालमा निवर्तमान नगरप्रमुख मुनि साहको नेतृत्वमा डाँडासम्मको ट्रयाक खोलिएको थियो । त्यसपछि चुरे फेदमा रहेको झिझरी खोला पार गरेर झण्डै पाँच किलोमिटर चुरेको उकालो हुँदै राजाजी डाँडासम्म मोटर पुग्न थालेको हो । जसले गर्दा स्थानीयलाई धार्मिक पूजापाठ गर्नलाई सहज बनाएको छ । स्थानीय देवेन्द्र यादव भन्छन्, ‘डाँडासम्म जाने मोटरबाटो बन्छ भनेर कहिल्यै सोचेका थिएनौँ । अहिले ट्रयाक खुलेपछि अब बुबाआमासँगै सजिलै डाँडा पुगिन्छ । यस बाटोलाई अझ सुधार गरी व्यवस्थित गरे झन् सहज हुने थियो । आन्तरिक पर्यटनको पनि विकास हुने थियो ।’ लहानस्थित पूर्वपश्चिम राजमार्गबाट करिब १५ किलोमिटर उत्तर चुरे क्षेत्रको उच्च बिन्दुमा अवस्थित राजाजी डाँडाबाट सिराहा, सप्तरी र उदयपुरका विभिन्न भूभागका समथल फाँट र भूदृश्यहरूको मनोरम दृश्य देख्न सकिन्छ । यहाँबाट देखिने हरियाली, खेतबारी, गाउँबस्ती र फाँटहरूको समिश्रित दृश्यले जोकोहीलाई मोहित तुल्याउँछ । विशेषगरी गर्मीको समयमा उखरमाउलो तातोबाट राहत खोज्न मानिस यहाँ पुग्ने गर्छन् । सबैभन्दा नजिकको उच्च बिन्दु भएकाले राजाजी डाँडा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको रोजाइमा पर्ने देखिन्छ ।  यस अपूर्व सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै लहान नगरपालिकाले यसको पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ । नगरप्रमुख महेशप्रसाद चौधरीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा राजाजी डाँडामा २५ लाख रुपैयाँ लागतमा नयाँ गहवर मन्दिर निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने आगामी आव २०८२/८३ मा झिँझरी खोलाबाट राजाजी डाँडासम्मको बाटोमा पैदल हिँडेर पुग्न चाहनेका लागि सिँढी निर्माण गर्न थप बजेटको व्यवस्था गरिने योजना बनाइएको छ । न गरप्रमुख चौधरी भन्छन्, ‘राजाजी डाँडा आज आस्था, इतिहास र पर्यटनको त्रिवेणी बन्दै गएको छ । समयमै संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न सकिए यो स्थल मधेस प्रदेशकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य बन्नेमा कुनै शङ्का छैन । त्यसैले राजाजी डाँडालाई धार्मिक र पर्यटकीय हब बनाउने हाम्रो दीर्घकालीन योजना हो ।’  राजाजी डाँडा आज एक स्थान, अनेक सम्भावना बोकेको थलो बनेको छ । धार्मिक आस्था, ऐतिहासिक गौरव, सांस्कृतिक धरोहर र प्राकृतिक सौन्दर्यको अनुपम सङ्गम बनेको छ । यसलाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न सके भविष्यमा प्रदेशस्तरको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य बन्न सक्ने प्रबल सम्भावना बोकेको छ ।  यसै हप्ताको आइतबार उक्त राजाजी डाँडा पुगेर कुँदिएको शिलालेखको उद्घाटन गरी नेपाली झण्डा फर्पmराउँदै नगरप्रमुख चौधरीले भने, ‘राजाजी डाँडालाई मात्र होइन, लहानको सलहेस फूलबारी, ब्रह्मनस्थान, मानिक दह, देवी दह, हात्ती दहसँग जोडेर सलहेस सर्किट निर्माण गर्ने हाम्रो गुरुयोजना छ ।’ यस योजनाअनुसार सलहेसले फूलबारीमा फूल टिप्ने, मानिक दहमा स्नान गर्ने, ब्रह्मानस्थानमा कुस्ती खेल्ने, पकडिया गढमा न्याय दिने र अन्न भण्डारण गर्ने तथा गर्मीको समयमा राजाजी डाँडामा शीतल हावा लिने कथालाई आधार बनाइन्छ ।  ‘यी सबै धार्मिक कथन र स्थानलाई जोडेर लहानलाई पर्यटकीय नगर बनाउन सकिन्छ । त्यसकै लागि अब संरचनागत विकास सुरु गरिएको हो,’ नगरप्रमुख चौधरीले भने ।  चुरे क्षेत्रको डाँडामा विकासको पाइलासँगै प्राकृतिक सन्तुलन र सांस्कृतिक संरक्षणलाई ध्यानमा राख्नु आवश्यक छ । स्थानीय जनआस्था, मौलिक कथन, धार्मिक अभ्यास र पर्यटकीय सम्भावनाको सङ्गम रहेको यो क्षेत्रलाई सन्तुलित विकासमार्फत नेपालकै उदाहरणीय धार्मिक-पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास नगरपालिकाले लिएको छ । सलहेससँग जोडिएको पौराणिक कथा, पुराना संरचना र चुरे क्षेत्रको प्राकृतिक सौन्दर्यतालाई जोडेर यसलाई अद्वितीय बनाएको छ ।  पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले घोषणा गरेको बृहत् सलहेस पर्यटकीय क्षेत्रअन्तर्गतका सलहेस फूलबारी, पकडियागढ, देवीदह र ब्रह्माण फूलबारी सांस्कृतिक सम्पदाभित्र सूचीकृत गरिसकिएको छ । यी सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्द्धनमार्फत यस क्षेत्रको सांस्कृतिक पुनर्जागरण, मौलिक संस्कृतिको यात्रा र स्थानीय पहिचानको पुनर्निर्माणको अवसर देखिएको छ । सलहेस फूलबारी प्रेमको प्रतीक भई नयाँ वर्षका दिन मात्र फुल्ने माला आकारका सुनाखरी फूल हेर्न र मन्दिरमा पूजापाठ गर्न ऐतिहासिक धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र सलहेस फूलबारीमा वैशाख १ गते भव्य मेला लाग्ने गर्दछ । लहान नगरपालिका वडा नं १२ र २२ मा पर्ने यस फूलबारीमा हरेक वर्ष वैशाख १ गते फुल्ने सुनाखरी फूललाई सलहेस बाबा र मालिनीको मिलनको प्रतीक मानिन्छ । पुराना किंवदन्तीअनुसार यो फूलबारी सलहेसको दरबार क्षेत्रभित्र पथ्र्यो । अहिले पनि यहाँ लाखौँ श्रद्धालु भेला हुने फूलबारी मेला लाग्छ, जसले यसलाई जीवित सांस्कृतिक सम्पदाका रूपमा चिनाउँछ । फूलबारी मेला तराईको मौलिक सांस्कृतिक सम्पदाको जीवित उदाहरण हो, जहाँ लाखौँ श्रद्धालु जम्मा हुन्छन् । यसको संरक्षण र प्रवर्द्धनले स्थानीय पहिचान र सांस्कृतिक गर्वलाई अझ बलियो बनाउन सक्नेछ । सलहेस तराईका पासवान जातिको इष्टदेव रहेको र चौधौँ शताब्दीका लोकनायक भएकाले सलहेसको पूजाअर्चना गर्नाले सन्तानप्राप्ति, चर्मरोग, कुष्ठरोगलगायत समस्या हरण हुने जनविश्वास पनि छ । पकडियागढ लहान नगरपालिका-१८ मा अवस्थित पकडियागढ ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक दृष्टिले महत्त्वपूर्णस्थल हो, जुन सलहेस सर्किटअन्तर्गत पर्दछ । हरेक वर्ष वैशाख २ गते यहाँ लाग्ने मेलामा नेपालका विभिन्न भूभागसहित छिमेकी भारतबाट पनि हजारौँ दर्शनार्थी भेला हुने गर्छन् । जनश्रुतिअनुसार, यो स्थल प्राचीन समयमा राजा कुलेश्वरको दरबार रहेको थियो । राजाकी छोरी चन्द्रावती यही फूलबारीमा डुल्ने गरेको विश्वास गरिन्छ । मेलाको विशेष आकर्षण भनेको चोहरमलले खनेको भनिने सुरुङ, जसलाई हेर्न आउनेहरूको भीड लाग्ने गर्छ । पकडियागढ परिसरभित्र रहेको सार्वजनिक पोखरी संरक्षणको अभावमा विगतमा जीर्ण अवस्थामा पुगेको थियो । फोहर र संरचनात्मक बेवास्ताका कारण त्यहाँको आगमन घट्दो थियो । तर, पछिल्लो समय मधेस प्रदेश सरकारको सौन्दर्यकरण योजनाअन्तर्गत ४० लाख रुपैयाँको लागतमा पोखरीको पूर्व र दक्षिणतर्फ घाट निर्माण, बाउण्ड्री वाल, स्टेडियम लाइट र मन्दिर परिसरमा पिसीसी ढलानजस्ता संरचना निर्माण गरिएको छ । यसले गर्दा विवाह, व्रतबन्धजस्ता सामाजिककार्य सहज भएका छन् र साथसाथै पोखरीको संरक्षण र धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा पनि टेवा पुगेको छ । देवीदह लहान नगरपालिका-१७ मा अवस्थित एक ऐतिहासिक, प्राकृतिक र धार्मिक दृष्टिले पूजनीय स्थान हो देवीदह । पूर्वपश्चिम राजमार्गबाट करिब छ किलोमिटर उत्तरमा रहेको यो दह सिराहा र सप्तरीलाई छुट्याउने बलान नदी किनारमा फेला पर्छ । स्थानीय जनश्रुतिअनुसार त्रेतायुगीन समयदेखि यहाँको पानीमा स्नान गर्दा रोगव्याधि हटेर जान्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । त्यस्तै, मनमा उत्पन्न हुने शङ्काले भरिएको घाउ निको हुने विश्वास व्यापक छ । तर, बजेट अभावमा पोखरीको संरक्षण, सवर्द्धन तथा वरिपरिका भौतिक संरचना जीर्ण बन्दै गएको छ । यस दहको धार्मिक तथा पर्यटकीय महत्वलाई पुनस्र्थापित गर्न सरकार र स्थानीय तहबाट बजेट र पहल आवश्यक छ । मानिक दह लहान नगरपालिका-२४ मा अवस्थित मानिक दह केवल प्राकृतिक जलासयमात्र होइन, सलहेस सर्किटअन्तर्गत पर्ने एक प्राचीन धार्मिक तीर्थस्थल हो । जुन विशेषतः सलहेससँग जोडिएको पौराणिक विश्वासका कारण स्थानीय जनजीवनमा गहिरो आस्था बोकेको छ ।  जानकारका अनुसार सलहेस बाबा यही दहमा स्नान गर्ने गर्दथे भन्ने धार्मिक विश्वास छ । यही कारणले हरेक वर्ष वैशाख १ गते यहाँ बृहत्तर मेला लाग्ने गर्छ, जहाँ सिराहा, सप्तरी, उदयपुरलगायत तराईका विभिन्न जिल्लाबाट हजारौँ श्रद्धालुको आगमन हुन्छ । मानिक दह करिब १७ बिघामा फैलिएको विशाल जलासय हो । चारैतिर हरियाली, मन्दिर र पवित्रताले भरिएको यो स्थलले धार्मिकमात्र होइन, प्राकृतिक सौन्दर्यको अनुभव पनि प्रदान गर्छ । दहको दक्षिणी भागमा डिहबारको मन्दिर, घाट निर्माण र डिल (किनारा) मर्मतका लागि हालसम्म ७० लाख रूपैयाँ भन्दा बढी नगरको बजेट खर्च भइसकेको छ । साथै पश्चिम भागमा सलहेस मन्दिर निर्माण गरिएको छ, जसले यस क्षेत्रको धार्मिक पहिचानलाई थप मजबुत बनाएको छ । यहाँको पानीमा स्नान गरेपछि रोगव्याधि हट्ने र भाकल गरेमा मनोकामना पूरा हुने जनविश्वासले मानिक दहलाई स्थानीय धार्मिक आस्थाको केन्द्र बनाएको छ ।  राजदेवी मन्दिर त्यसैगरी, नगरपालिकाको १५ नं वडामा अवस्थित राजदेवी माताको मन्दिर भाकल पूरा गर्ने भगवती देवीस्थानको रूपमा परिचित छ । वैशाख पूर्णिमाका दिन बोकासहित चार प्रकारका पशुपन्छीको बलि दिइन्छ, जसमा १० हजारदेखि २० हजार बोकासम्म बलि दिने चलन छ ।  उक्त मन्दिरमा बली चढाए भाकल पूरा हुने जन विश्वास रहेको छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारले सडक सुगम–बनाउने, धर्मशाला र पार्क निर्माण साथै मन्दिर परिसरको सौन्दर्यीकरणमा काम गरिरहेको छ । स्थानीय, प्रदेश तथा नेपाल सरकार र यस क्षेत्रमा क्रियाशील सरोकारवाला सङ्घसंस्थाले लहानको पर्यटकीय नगरी ‘सलहेस सर्किट’को व्यवस्थापनका लागि एकीकृत गुरुयोजना बनाएर काम गर्नसके आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गरी व्यापारिक तथा धार्मिक दृष्टिले समुचित लाभ लिन सकिने भएकाले यस क्षेत्रमा उचित ध्यान दिनुपर्ने मानवअधिकारकर्मी राजकुमार राउतको भनाइ छ ।  ‘एउटै नगरपालिकाभित्र यति धेरै ऐतिहासिक र पुरातात्विक स्थल हुनु नै लहानको धार्मिक पर्यटन सम्भावनाको प्रमाण हो,’ राउतले भने, ‘यदि लहान नगरपालिकाले यी सम्पदाको संरक्षण र समुचित विकास गर्न सके, यो नगरपालिका निकट भविष्यमा देशकै एक समृद्ध धार्मिक-पर्यटकीय गन्तव्य बन्नेछ ।’ रासस

काठमाडौं । स्थानीय तहको बजेटमा समेत रस्साकस्सी देखिएको छ । कतै मेयर-प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, कतै मेयर उपमेयरबीच द्वन्द्व देखिँदा बजेट नै प्रभावित भइरहेको छ ।  कानूनअनुसार स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार १० गतेभित्र ल्याइसक्नुपर्छ । त्यस हिसाबले धेरै स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छन् । खासगरी देशकै ठूलो काठमाडौं महानगर, धरान उपमहानगरसहितले समय सीमाभित्र बजेट ल्याउन सकेनन् ।  काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र साहले उपमेयर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीचको द्वन्द्वका कारण काठमाडौंको बजेट अनिश्चित बनेको छ भने धरानमा मेयर उपमेयरबीचको द्वन्द्वका कारण बजेट अनिश्चित बनिरहेको छ । अरू पनि दर्जनौं पालिकाहरूमा यस्तै द्वन्द्व देखिएको छ । काठमाडौंसहित कतिपय पालिकाहरूले बजेट ल्याउन नसक्नु उनीहरूको मात्रै दोष नभएको संघीयताविद् खिमलाल देवकोटा बताए । उनका अनुसार काठमाडौंको हकमा मेयरले कार्यकारी अधिकृतमाथि प्रश्न उठाइसकेपछि जबरजस्ती संघीय सरकारले त्यही कर्मचारीलाई राख्दाको परिणाम बजेटसम्मै देखिएको छ । उनले मेयरको असहमतिका बीच केन्द्रीय सरकारले विवादित प्रमुख प्रशासकीयलाई पठाउन नहुने बताए।  संघीयताविद् देवकोटाले भने, ‘मेयरको असहमतिकाबीच केन्द्रिय सरकारले विवादित प्रमुख प्रशासकीयलाई पठाउनुहुँदैन्थ्यो । सिंगो नागरिक समाजले काठमाडौंका मेयरले राम्रो काम गरेको छ भनेर भनेको छ । त्यो हिसाबले राजनीतिक दलले पनि मेयरलाई त्यही रुपमा सहयोग गर्नुपर्थ्यो । संघीय सरकारबाट पनि सहयोग भएन, राजनीतिक दलबाट पनि भएन ।’ ‘सिंगो मुलुकको कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रयोग गर्नुभएको छ । सबैभन्दा लचिलो ओली हुनुपर्छ । सत्तपक्षदेखि विपक्षी सबैलाई मिलाएर लैजान सक्नुपर्छ । स्थानीयको ड्राइभिङ सिटमा मेयरहरु छन् । काठमाडौंमा बालेन छन । उपमेयरसहित सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्ने भूमिका उनको हो । कमजोरी उनको निश्चित रुपमा छ । तर संघीय सरकारले जति सहयोग गर्नुपर्ने हो देखिएन,’उनले थपे । उनका अनुसार हजारौं जनताले चुनाव जिताएर पठाएको मेयर, अध्यक्षलाई असफल पार्न संघीय सरकारले विवादित कर्मचारीलाई जवरजस्ती ‘लादेर’ पठाउनु ठिक नभएको बताए ।  उनले कर्मचारीले मेयरले भनेको नमान्ने, माथिको मात्रै आदेश मान्दा अहिले काठमाडौं महानगरमा समस्या देखिएको जानकारी दिए ।  यद्यपि स्थानीय तह समग्रमा राम्रो हुँदै गएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार अहिलेपनि संघीयताको मर्म अनुरुप बजेट आउन सकिरहेको छैन । पकेटका आयोजनाहरु हचुवाका भरमा राखिनु र कार्यान्वयनमा जान समस्या परिरहेको छ । संघीय सरकारले कानुनहरू नबनाइदिदाँ समस्या परिरहेको छ ।  यसबीचमा  संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बजेट नआएको स्थानीय तहसँग सहजीकरण गर्ने काम भइरहेको सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन् । उनीहरुका अनुसार स्थानीय तहले बजेट समयमै ल्याउनुपर्छ । बजेट स्वीकृत बिनै खर्च गर्न मिल्दैन । त्यसरी खर्च गरिए त्यो बेरुजुका रुपमा मानिन्छ । संघीय मामिला मन्त्रालयका  सहसचिव कालिप्रसाद पराजुलीले अहिले मुलुक संघीयता कार्यान्वयनमा रहेको र हरेक सरकारलाई तोकिएको समयमा बजेट ल्याउनुपर्ने एउटा कानूनी बाध्यात्मक स्थिति रहेको बताए ।  संघले जेठ १५, प्रदेशले असार १ मा र स्थानीय तहले असार १० मा बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले बजेट ल्याउनैपर्ने हुन्छ । हालसम्म २ सय ९० वटा स्थानीय तहको बजेट संघीय प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइटमा अपलोड भएको उनले जानकारी दिए ।  कतिपयले बजेट ल्याएर पनि वेबसाइटमा अपलोड नगरेका हुनसक्ने बताउँदै उनले संघीय मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै बजेट अपलोड गर्न भनिसकेको बताए ।  सहसचिव पराजुलीकाअनुसार बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई संघीय मामिला मन्त्रालयले चासोपूर्वक सोधिरहेको छ । केही अप्ठयारोहरुमा सहजीकरणको काम भइरहेको छ ।  सहसचिव पराजुलीले भने, ‘बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई संघीय मामिला मन्त्रालयले चासोपूर्वक सोधिरहेको छ । केही अप्ठ्यारोमा सहजीकरणको काम भइरहेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्तताका कारण हो कि अथवा केही समस्या छ कि मन्त्रालयले केही सहजीकरण गर्नुपर्ने भए गर्छौं भनिरहेका छौं । हाम्रो टिमले सहजीकरण गरिरहेका छौं । एकाध बाहेक सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याएको हाम्रो अपेक्षा पनि छ ।’ पराजुलीका अनुसार हरेक सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्छ । अहिले स्थानीय तह स्वतन्त्र रुपमा सरकारकै रुपमा काम गरिरहेको छ । स्थानीय तहले आफ्नो कानुन आफै बनाउन सक्ने, कार्यपालिका स्थानीय तहको आफ्नै हुने, बजेट समयमै पेश गर्ने, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनेदेखि स्वीकृत गर्नेसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई छ । बजेट समयमै नल्याइए खर्च चलाउनै मुस्किल पर्छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि  बजेट स्वीकृत नगरी खर्च गरिए त्यो अनियमितता हुन्छ । महालेखा परिक्षक कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्मको ध्यानाकर्षण हनसक्छ ।  त्यसैले सबै स्थानीय तहले जिम्मेवारीपूर्वक बजेट ल्याउनुपर्ने पराजुलीको भनाई छ । उनका अनुसार स्थानीय तहको मुल्यांकनको विभिन्न सूचकहरु राखिएको छ । समयमै बजेट नल्याउने स्थानीय तहको अनुदान समेत कटौती हुनसक्ने पराजुलीले बताए । त्यसो त, देशका पाँच महानगरको बजेट मात्रै हेर्ने हो भने पनि कुल २८ अर्ब ९३ करोडको बजेट आएको छ । ललितपुर महानगरले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/२०८३ को लागि सात अर्ब ४६ करोड ८३ लाख ९२ हजार बजेट ल्याएको छ ।  महानगरकी उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले नगरसभामा पेश गरेको बजेटमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र,गुणस्तरीय शिक्षा, घरघर स्वच्छ खानेपानी, सामाजिक विकास,स्वास्थ्य युवा रोजगार लगायतका क्षेत्रलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको छ । यस्तै, पोखरा महानगरपालिकाले  पर्यटन, पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएर ८ अर्व ३५ करोड १२ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । जेनजी पुस्ता समेटेर उनीहरुलाई नै सहभागी गराएर ‘म भन्छु मेरो कथा’ भन्ने कार्यक्रम चलाइने, जेनजी पुस्तालाई अन्तर्राष्ट्रिय युवा आदान–प्रदान कार्यक्रमअन्तर्गत पोखराका भगिनी सम्बन्ध भएका शहरहरुमा पठाउने घोषणा पनि गरिएको छ । भरतपुर महानगरले पनि आगामी वर्षका लागि ५ अर्ब १९ करोड ७१ लाख ६६ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । बजेटमा पूर्वाधारका साथै उत्पादनमूलक एवं दिगो रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ३ अर्ब २२ करोड ४८ लाख ४९ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।  बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाईलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । यता, विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ४ अर्ब ४० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।  ‘स्मार्ट कक्षा स्मार्ट विद्यार्थी’ भन्ने नाराका साथ शिक्षामा स्मार्ट बोर्ड, एआई, रोबोटिक्स, कोडिङ लगायतका प्रविधिमैत्री कार्यक्रम, मेगा विद्यालयको अवधारणा, कमजोर विद्यार्थीका लागि बुस्टर कक्षा सञ्चालनलगायत कार्यक्रम समावेश गरिएको छ ।  धेरै स्थानीय तहको बजेटमा आफ्नो मौलिकता पनि देखिन्छ । भने काठमाडौं महानगरको बजेट नआउनुको दोष मेयरलाई मात्रै दिन नमिल्ने विज्ञको तर्क छ । के हुन्छ समयमै बजेट नल्याए ? समयमा बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई कारवाही गर्ने कुनैपनि कानूनी व्यवस्था गरिएको छैन । तर समयमा बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई बजेट नै नदिने व्यवस्था गर्नुपर्ने संघीयता विज्ञ देवकोटा बताउँछन् ।  उनका अनुसार कुन स्थानीय तहले किन बजेट ल्याएनन् भनेर सम्बन्धित प्रदेश र संघीय मामिला मन्त्रालयले चासोका साथ लिनुपर्ने आवश्यकता छ । ढिलो बजेट ल्याउने स्थानीय तहको पहिचान गरी कार्यसम्पादन गरी न्युनतम अनुदान दिने र कानूनी व्यवस्था गरी ती स्थानीय तहको स्रोत साधन अर्काे स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।  कुनैपनि प्रदेशका पालिकाले काम गरेनन् भने त्यो बजेट अर्को पालिकालाई दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यो भयो भने समयमा बजेट ल्याउनुका साथै प्रतिष्पर्धा हुन्छ ।  बजेट पारित हुन ढिलाइ हुँदा सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाहेकका सबै भुक्तानी रोकिनसक्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता  संघीय सरकारबाट जाने भएकाले वितरण गर्न गाह्रो हुँदैन भने तलब र अरू खर्च रोकिनेछ । सर्वसाधारणहरूले स्थानीय सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भूमि तथा मालपोत कर पनि तिर्न पाउँदैनन ।  स्थानीय सरकारले अन्य व्यवस्था गरेको अवस्थामा बाहेक स्थानीय सरकारले तलब र भत्ता पनि वितरण गर्न कठिन हुने विज्ञहरूको बुझाइ छ । उनीहरूका अनुसार स्थानीय तहको बजेट साउनअघि पारित नहुँदा नयाँ आर्थिक वर्ष लाग्नेबित्तिकै स्थानीय तहबाट हुने भौतिक निर्माण, खरिद, तालिम तथा भ्रमण अवलोकनजस्ता कार्यक्रम पनि रोकिनेछ । आर्थिक विधेयक नगरसभाबाट कर उठाउन समेत कठिन हुनेछ ।