पालिका

बेनी (म्याग्दी) । म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकामा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका पाँच जलविद्युत् आयोजनासमक्ष गाउँपालिकावासीले ३१ बुँदे माग राखेका छन् । जलविद्युत् आयोजनाहरुले गर्नुपर्ने न्यूनतम दायित्व पूरा नगरेपछि गाउँपालिकाले स्थानीय राजनीतिक दल, सरोकारवाला र जनप्रतिनिधि समेतको व्यापक छलफलबाट जलविद्युत् आयोजनालाई गाउँपालिकाको सामूहिक मागका रूपमा विभिन्न ३१ बुँदे माग तयार गरिएको हो । आयोजनाहरुले सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम र खर्चको विवरण सार्वजनिक नगरेपछि आइतबार गाउँपालिकामा सर्वदलीय सर्वपक्षीय भेला गरेर आयोजनाहरुले पालिकामा गर्नैपर्ने न्यूनतम माग तयार गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार आयोजनाका प्रमुखलाई आगामी चैत १ गते गाउँपालिकामा हुने जलविद्युतसम्बन्धी बृहत् छलफलमा पालिकाले निर्धारण गरेका मागलाई लिखित सहमति गर्ने तयारीसहित आउन पत्राचार गरिएको छ । यस गाउँपालिकामा ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट, २२ दशमलव पाँच मेगावाटको ठूलोखोला ‘ए’, ३५ दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको राहुघाट मङ्गले, २१ दशमलव तीन मेगावाट क्षमताको ठूलोखोला र ४८ दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको अपर राहुघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन रहेका छन् । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा प्रस्तावित जलविद्युत् आयोजनाको प्रभाव क्षेत्रभित्र रहेको भौतिक, जैविक, रासायनिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक र सांस्कृतिक वातावरणमा पर्ने असर तथा ती असरलाई न्यूनीकरण गर्न निश्चित बजेट नै विनियोजन हुने भए पनि आयोजनाहरुले आफूखुसी उक्त रकम खर्चन थालेपछि जनप्रतिनिधि र स्थानीयले विरोध जनाएका हुन् । जलविद्युत् आयोजनाले गत वर्ष गाउँपालिकासँग आफ्नो आयोजना क्षेत्रको पहुँचमार्गसम्मको सडकलाई ग्राभेल गरी स्तरोन्नति गर्ने सहमति गरे पनि अहिलेसम्म कुनै काम नगरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । गाउँपालिकाले सरोकारवालाको भेलाबाट तयार गरेको मागमा आयोजनाहरुले खनेको पहुँच मार्गको सडकलाई कालोपत्र गर्नुपर्ने, आयोजनाको कुल लागत अनुमानको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने र सामाजिक उत्तरदायित्वबापतको रकमलाई वडा तथा पालिकाको निर्णयानुसार खर्च गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । पालिकामा सञ्चालित जलविद्युत् आयोजनाहरुले बाँध र विद्युत्गृह रहने क्षेत्रमा ५०० मिटरसम्मको क्षेत्रको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा पालिकालाई कुनै कर नतिरी प्रयोग गरेको देखिएकाले आयोजनाको स्वीकृति लिँदा नेपाल सरकारको खातामा रकम जम्मा गरिएको भनिएको प्रमाणसमेत गाउँपालिकामा पेस गर्न आयोजनालाई निर्देशन दिइएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चेतनाराण भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । गाउँपालिकाले आयोजनाहरुलाई विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन आग्रह गरे पनि अहिलेसम्म कुनै पनि आयोजनाले उक्त वितरण पालिकालाई बुझाएका छैनन् । जलविद्युत् आयोजनाहरुले प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई कुल लागतको १० प्रतिशत सेयर सुनिश्चित गर्नुपर्ने, आयोजना निर्माणस्थलमा क्षति भएका घरको क्षतिपूर्ति तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने, सुरुङ निर्माण गर्दा परम्परागत खानेपानीका मुहान सुक्न गएकाले वैकल्पिक रुपमा खानेपानी र सिँचाइ योजना निर्माण गर्नुपर्ने, आयोजनाबाट भएको वनजङ्गलको क्षतिको सट्टाभर्ना सम्बन्धित वडामै गर्नुपर्ने र वातावरण प्रदूषणले पुर्‍याएको क्षति न्यूनीकरणका लागि गाउँपालिकालाई उचित क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतका माग समेटिएका छन् । जलविद्युत् आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको मागबमोजिम समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायतका क्षेत्रमा खर्चिनुपर्ने रकमको पारदर्शिता नभएपछि स्थानीय रुष्ट बनेका छन् भने जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाले समुदायमा खर्चिने रकमलाई उपयोगी र पारदर्शी बनाउन दबाब दिएका छन् ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले काठमाडौं महानगरपालिकालाई एक लाख जरिवाना बुझाएको छ । आइतबार पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको स्वागत गर्ने क्रममा काठमाडौंका सडकमा फोहोर र बिरुवामा क्षति गरेको भन्दै महानगरले एक लाख जरिवाना तोकेको थियो । उक्त जरिवाना वापतको रकम राप्रपाले महानगरलाई सोमबार बुझाएको हो । संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले महानगर प्रहरीको टोलीलाई भेटेर जरिवाना वापतको रकम बुझाएको हो । महानगरले यसअघि नेकपा एमालेलाई पनि एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो तर अहिलेसम्म एमालेले भने जरिवाना तिरेको छैन ।

काठमाडौं । तनहुँको भानु मार्गको काम पछिल्लो समय तीव्र रुपमा अगाडि बढेको छ । राष्ट्रिय विभूति आदिकवि भानुभक्त आचार्यको पहिचानलाई जीवन्त राख्ने उद्देश्यले नामकरण गरिएको सो मार्गको निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी नभएको जनाउँदै पछिल्लो समय काम रोकिएको थियो । भानु नगरपालिकाका प्रमुख आनन्दराज त्रिपाठीले खेत धितोमा राखेर ठेकेदारलाई भुक्तानी दिएपछि कामले गति लिएको हो । नगरवासीले भोग्नुपरेको सास्तीलाई सहज बनाउन रकम अभावले सडक निर्माणमा विलम्ब भएपछि उनले खेत धितो राखेर भुक्तानी दिने र जमानी बसेर निर्माणको सामग्री उपलब्ध गराएपछि कामले तीव्रता पाएको छ । ‘वर्षायाम लाग्ने बेला हुँदासमेत सडक अलपत्र भएपछि यस्तो निर्माण गरेको हुँ, नगरवासीलाई सहज यात्रा गर्ने वातावरण बनाउने दायित्व पूरा गरिरहेको छु,’ नगर प्रमुख त्रिपाठीले भने । काम छिटो पूरा गर्न ठेकेदारलाई निर्माण सामग्री खरिद गर्नको लागि रकम अभाव नहोस् भनेर नगर प्रमुख त्रिपाठीले रकम भुक्तानी दिएको भानु-१३ का वडाध्यक्ष कृष्णबहादुर अधिकारीले बताए । उनका अनुसार नगर प्रमुख त्रिपाठीले निर्माणको लागि आवश्यक इन्धन जमानी बसेर ठेकेदारलाई उपलब्ध गराएका छन् । ठेकेदारलाई काम गर्न सहज होस् भनेर १५ लाख रुपैयाँ बराबरको सिमेन्टको समेत जमानी लिई व्यवसायीसँग निर्माण सामग्री लगेर काम दु्रत गतिमा काम भइरहेको वडाध्यक्ष अधिकारीले बताए । ‘नगर प्रमुखले ऋण लिएर ठेकेदारले रकम दिएसँगै काम तदारुकताका साथ काम भइरहेको छ,’ उनले भने । सरकार प्राप्त हुने भुक्तानी आउन समय लाग्ने भएकाले काम प्रभावित नहोस् भनेर भानु-२ स्थित भानु बचत तथा ऋण सहकारीमा खेत धितो राखेर १० लाख रुपैयाँ ऋण लिएर ठेकेदारलाई भुक्तानी दिएको नगर प्रमुख त्रिपाठीले बताए । ‘रकम अभाव भएमा ठेकेदारले समयमा काम पूरा गर्दैन, वर्षा लागेपछि काम गर्दा प्रभावकारी हुँदैन, समयमा नै काम पूरा गर्नकै लागि ऋण लिएर सहयोग गरेको हुँ,’ उनले भने । भानु नगरपालिका-१ सतीघाटस्थित ६ रोपनी खेत धितो राखेर सहकारीबाट रकम दिएको त्रिपाठीले स्वीकारे । पेटी ठेकेदारको रुपमा काम गर्दै आएका राजेन्द्र पराजुलीले नगर प्रमुुखले ऋण निकालेर सहयोग गरेपछि तीव्र रुपमा काम गरी छिटो सम्पन्न हुने बताए । ठेक्का सम्झौता भएको लामो समयसम्म यस मार्गको निर्माण कार्यमा प्रगति हुन नसकेपछि पूर्वाधार विकास कार्यालय तनहुँले काठमाडौंस्थित शङ्करमाली कन्ट्रक्सनसँग तोडिएको ठेक्का पेटी ठेकदारको रुपमा काम गरिरहेका पराजुलीलाई जिम्मा दिइएको हो । पटक-पटक म्याद थप गर्दा समेत सडक कालोपत्रको काममा ढिलासुस्ती भएपछि ठेक्का तोडिएको कार्यालयले जनाएको छ । भानु-१३ को चन्द्रावती बजारदेखि पोखरीछाप, ठूल्ढुङ्गासम्म १० किलोमिटर सडकखण्डको कालोपत्र ढिलाइ हुँदा सर्वसाधारणले सास्ती भोग्दै आएका छन् । अलपत्र कामलाई तीव्रता दिन पहल ऋण लिएर पूरा गर्न लागिएको हो । उक्त मोटरमार्ग कालोपत्रका लागि पूर्वाधार कार्यालयले २३ करोड २ लाख ८० हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । १० किलोमिटर सडकखण्ड कालोपत्र, नाला निर्माण तथा ग्याविङ जाली भर्नेलगायतका कामका लागि विसं २०७८ माघ १५ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने गरी विसं २०७६ कात्तिक ४ गते सम्झौता भएको थियो । विसं २०४९ मा चन्द्रावतीबाट पोखरीछापसम्म सडकको ट्रयाक खोली सवारीसाधन सञ्चालन हुँदै आएको छ । बर्सातका समयमा सडक हिलाम्य हुँदा सर्वसाधारणले सास्ती खेप्दै आएका छन् । सडक कालोपत्र गर्ने काममा ढिलासुस्ती हुँदा यस भेगका स्थानीयवासीले सास्ती खेप्दै आएकाले छिटो सम्पन्न गर्न नयाँ ठेकेदारलाई सहयोग गरिएको उनले बताए । वडाध्यक्ष अधिकारीका अनुसार नयाँ ठेकेदारले जिम्मा लिएपछि हाल करिब ८० प्रतिशत सडक निर्माणको काम पूरा भएको छ । चालु आर्थिक वर्षभित्रै काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । नगर प्रमुख र वडाध्यक्षले व्यक्तिगत रुपमा रकम उपलब्ध गराइदिएपछि काम गर्न सजिलो भएको ठेकेदार राजेन्द्र पराजुलीले बताए । शङ्करमालीले काम गरेको रकम भुक्तानी नदिएपछि रकम अभावले काम प्रभावित हुने जानकारी नगरपालिकामा गराएपछि व्यक्तिगत रुपमा रकम दिएर काम गर्न सहज भएको उनको भनाइ छ । मिर्लुङ बहुउद्देश्यीय कृषि फार्मका सञ्चालक कुशलचन्द अधिकारीले सडकको दूरावस्ताले दैनिक उपभोग्य सामग्री बजारसम्म पु¥याउन र ल्याउनमै समस्या परिरहेको बेला जनप्रतिनिधिको सहयोगमार्फत सडक निर्माणले गति लिएको बताए । सडक स्तरोन्नतिको लागि दिनरात खटिएपछि कामले गति लिन थालेको उनको दाबी छ । ‘यस वर्ष पानी पर्दा हिलोमा चिप्लिने र नपर्दा धुलोले हैरान भएको बेला कालोपत्रको कामले गति लिन थालेसँगै स्थानीयवासीमा खुसी छाएको छ,’ उनले भने । यस वर्ष समयमा नै सडक निर्माण सम्पन्न भएपछि यस भेगका स्थानीयवासी सहज र सुरक्षित यात्रा गर्न पाउने भएका छन् । लामो समयदेखि सहज यात्रा गर्ने आशामा रहेका स्थानीयवासी कालोपत्रको कामले तीव्रता पाएपछि हर्षित भएका हुन् ।