बालेनको टार्गेटमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङ, स्वीकृति लिएर अर्कै प्रयोजनमा प्रयोग गर्नेलाई ‘अन द स्पट’ कारवाही
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह केही दिनदेखि महानगरपालिका भित्र सार्वजनिक क्षेत्र मिचेर निर्माण गरिएका विभिन्न संरचना हटाउने अभियानमा लागिरहेका छन् । मेयर शाहले व्यापारिक प्रयोजनका लागि बनाइएका भवनहरुमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङ कार्यान्वयनमा नभएको ठाउँमा पनि अनुगमन गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन पनि दिइरहेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र पार्किङको लागि निकै ठूलो समस्या रहेको अवस्था छ । महानगरपालिका सहरी विकास विभागका प्रमुख सुरज शाक्यका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७५/७६ देखि ०७८/७९ सम्म काठमाडौंमा २ सय ७८ वटा बेसमेन्ट सहितका भवनहरु निर्माण भएका छन् । त्यस्तै आर्थिक वर्ष ०७५/७६ भन्दा अगाडिको समयमा पनि महानगरभित्र १ सयवटा जति त्यस्ता प्रकृतिका भवनहरु निर्माण भएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ । विभागका प्रमुख शाक्यका अनुसार बेसमेन्टको स्वीकृति लिएर निर्माण गरिएका भवनहरुले कम्तिमा २० प्रतिशत क्षेत्रमा पार्किङको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘२० प्रतिशत पार्किङलाई नै छुट्याउनुपर्ने र अन्य प्रयोजन भनेको स्टोर हो, अन्य प्रयोजन गर्न पाईंदैन’, प्रमुख शाक्यले विकासन्युजलाई बताए । उनका अनुसार सो विषयका भवन निर्माण मापदण्ड, २०६४ ले बेसमेन्टमा आधारित भवनको विषयमा स्पष्ट पारेको छ । मेयर शाहको नेतृत्वले केही दिन यता गरिरहेको अनुगमनले धेरै व्यापारिक भवनहरुले मापदण्डलाई कार्यान्वयन नगरिरहेको देखाएको छ । महानगरको सहरी विकास विभागबाट पछिल्लो ४ वर्षमा बेसमेन्ट सहित निर्माण भएका सयौं घरहरु र त्यसभन्दा अगाडि बनेका बेसमेन्ट सहितका व्यापारिक घरहरुको प्रयोजन पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुने हो भने काठमाडौं महानगरभित्र ठुलो मात्रामा पार्किङको समस्या समाधान हुने देखिन्छ । मेयर शाहले सोमबार सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै पार्किङ भनेर नक्सा पास भएका तर अन्य रुपमा प्रयोग भएका संरचनाहरुको अनुगमन, खोजी र कारबाही शुरु भएको बताएका थिए । साथै उनले अनुरोध गदैं भनेका थिए, ‘पार्किङका लागि बनाइएका संरचनाहरु पार्किङमा नै प्रयोग गरिदिनुहोला, यसो भएमा शहरमा पार्किङ समस्याको वास्तविकता पहिचान हुनेछ, सडकमा पार्किङ गर्नु पर्ने बाध्यता कम हुनेछ भने महानगरलाई पार्किङ व्यवस्थापनका लागि योजना बनाउन सहज हुनेछ ।’ मेयर शाहका अनुसार व्यापारिक प्रयोजनका निमित्त पार्किङको व्यवस्था सहित नक्सा पास भएका भवनहरुमा सोही किसिमको कार्यान्वयन भएमा बाँकी व्यवस्थापनको लागि समेत महानगरलाई योजना निर्माण गर्न सहयोग पुग्नेछ । महानगरले बेसमेन्ट सहितका भवनहरुमा नस्सा पासअनुसारको पार्किङको विषयलाई कार्यान्वयन गर्दा अहिले देखिएको पार्किङको २५ प्रतिशत समस्या समाधान हुने अनुमान गरेको छ ।
कीर्तिपुरमा पनि मापदण्ड विपरीत बनेका संरचना हटाउन सुरु
काठमाडौं । काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिकाले मापदण्ड विपरीत बनाइएका भौतिक संरचना हटाउन सुरु गरेको छ । कीर्तिपुर नगरपालिकाले वडा नम्बर-१० मा मापदण्ड विपरीत निर्माण भएको पर्खाल भत्काएको छ । नगरपालिकाले पर्खाल मापदण्डले तोकेकोभन्दा बढी उचाइ र नक्सा समेत नरहेको पाएपछि ३ दिने सूचना जारी गर्दै पर्खाल भत्काएको हाे । काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि विभिन्न ठाउँमा बनाएका अवैध संरचना भत्काउन थालेको छ ।
व्यास नगरपालिकाले गर्यो एक करोड पच्चीस लाख रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन
काठमाडौ । व्यास नगरपालिकाले एक महिनाका अवधिमा एक करोड पच्चीस लाख बत्तीस हजार एक सय ४४ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । गत साउन मसान्तसम्मका अवधिमा आन्तरिक आयबाट उक्त राजस्व सङ्कलन गरेको हो । नगरपालिकाले टोल फ्रि कल सेन्टर, नागरिक सहायता कक्ष, वडा कार्यालयमा यही भदौ १ गतेदेखि सञ्चालन गरिसकेको छ । आर्थिक ऐनले तोकेको दस्तुर बाहेक अन्य फोटोकपी, निवेदन दस्तुर लगायतका सेवा निःशुल्क प्रदान गर्ने निर्णय गरेको नगरपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत विशाल पण्डितले जानकारी दिए। सो नगरपालिकाभित्र लिफ्टिङ खानेपानी योजना र सडक बत्तीमा स्थानीय उपभोक्ताबाट भुक्तानी भएको मासिक विद्युत् महसुलको विवरण वडा कार्यालयमार्फत हुने जनाइएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारबाट व्यास–१ स्थित निर्मल माध्यमिक विद्यालयको भवन र प्रयोगशाला निर्माण कार्यक्रमका लागि रु तीन करोड विनियोजन भएको छ । बोलपत्र प्रक्रियाबाट प्रारम्भ हुने योजनाको २०७९ पुस मसान्तभित्र सम्झौता गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउने , २०८० जेठ मसान्तभित्र योजनाको मूल्याङ्कन र भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउने गरी कार्यतालिका बनाइएको छ ।
