विकास आयोजनाका अवरोध हटाउन 'पूर्वाधार अदालत' गठनको तयारी, अध्ययन कार्यदल बन्यो
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र विकास निर्माणका कामहरू कानुनी उल्झनका कारण वर्षौंसम्म रोकिने समस्या समाधान गर्न सरकारले इन्फ्रास्ट्रक्चर कोर्ट (पूर्वाधार अदालत) गठनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले विकास आयोजनामा हुने ढिलाइ र त्यसले निम्त्याएको आर्थिक भार कम गर्न यस्तो विशेष अदालतको आवश्यकता औंल्याएकी हुन् । मन्त्री गौतमका अनुसार नेपालमा सञ्चालित कतिपय ठूला आयोजनाहरू विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) जस्ता दातृ निकायको ऋणमा सञ्चालित छन् । तर, विभिन्न मुद्दा मामिलाका कारण आयोजना समयमै सम्पन्न नहुँदा एकातिर जनताले दुःख पाएका छन् भने अर्कोतिर ऋणको ब्याज र आयोजनाको लागत निरन्तर बढ्दै जाँदा राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति भइरहेको छ। यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न मन्त्रालयले एक अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ । मन्त्री गौतमले भनिन् ‘हामीले १५ दिनको समय दिएर एउटा अध्ययन कार्यदल गठन गरेका छौं । सो कार्यदलको रिपोर्टका आधारमा नेपालमा इन्फ्रास्ट्रक्चर कोर्ट आवश्यक छ कि छैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नेछौं । ’ नेपालको संविधानले विशिष्टीकृत अदालत गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री गौतमले कार्यदलको सुझाव अनुसार अघि बढ्ने बताइन् । ‘यदि अध्ययनले छुट्टै अदालत आवश्यक देखाएमा हामी त्यसको गठनतर्फ लाग्नेछौं, अन्यथा नियमित इजलासहरूबाटै यस्ता मुद्दालाई फास्ट ट्र्याकमा टुङ्ग्याउने विकल्पमा जानेछौं, ’उनले भनिन् । विकास आयोजनासँग सम्बन्धित मुद्दाहरूलाई छुट्टै र छिटो प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याउन सकेमा देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने र विकासको गतिले तीव्रता पाउने मन्त्रालयको विश्वास छ । मन्त्री गौतमले भनिन, ‘मुद्दा मामिलाकै कारण आयोजना लम्बिने परिपाटीको अन्त्य गरी विकासलाई गति दिनु हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो ।’
नागढुङ्गा सुरुङमार्गको सवारी शुल्क सार्वजनिक, कुन गाडीलाई कति ?
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले नागढुङ्गा सुरुङ मार्गमा चल्ने सवारी साधनको शुल्क सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले बिहीबार राजपत्रमा सूचना जारी गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले सडक बोर्ड ऐन, २०५८ को दफा ६ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नागढुङ्गा सुरुङमार्ग खण्डमा चल्ने सवारी साधनबाट सुरुङमार्ग उपभोगबापत दस्तुर लिने निर्णयअनुसार दर सार्वजनिक गरेको जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गत साउन २६ गते उक्त निर्णय गरेको र सोही आधारमा आज राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी दर सार्वजनकि गरिएको हो । जसअनसुार कार, भ्यान, पिकअप ट्याक्टर, माइक्रो बस र अन्य हलुका सवारीसाधन काठमाडौँ प्रवेश गर्दा ६५ रुपैयाँ र बाहिरिँदा ६० रुपैयाँ तोकिएको छ । यस्तै मिनी बस, मिनी टिपर/ट्रकको प्रवेशका लागि ११५ रुपैयाँ र बाहिरिँदा ८० रुपैयाँ तथा बस, ट्रक (सिङ्गल रियर एक्सल( प्रति सवारीसाधन प्रवेश गर्दा २६० रुपैयाँ र बाहिरिँदा २०० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । मल्टी एक्सल ट्रक/सवारीसाधन तथा भारी उपकरणको हकमा प्रवेश गर्दा ६०० रुपैया र बाहिरिँदा २५० रुपैया तोकिएको छ ।
मोदी इनर्जीको २.२६ करोड कित्ता सेयरको लइकन सकिदैँ
काठमाडौं । मोदी इनर्जीको सेयरको लकइन अवधि एक महिनापछि सकिने भएको छ । कम्पनीको सेयरको लकइन अवधि वैशाख ३० गते समाप्त हुने भएको हो । कम्पनीका अनुसार संस्थापक सेयरधनी, आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा र कम्पनीका कर्मचारीहरूको गरी कुल २ करोड २६ लाख ३० हजार ४६० कित्ता सेयरको लइकन सकिन लागेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार संस्थापक सेयरधनीको २ करोड १७ लाख ५० हजार कित्ता, आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाको ८ लाख ४ हजार ३९० कित्ता र कम्पनीका कर्मचारीको ७६ हजार ७० कित्ता सेयर लइकन सकिने कम्पनीले जनाएको छ । लकइन अवधि सकिएसँगै उक्त सेयर दोस्रो बजारमा कारोबारमा आउनेछ । सञ्चालक समितिका पदाधिकारी तथा उच्च व्यवस्थापन तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको हकमा भने खरिद बिक्री गर्न नपाउने कम्पनीले जनाएको छ । आईपीओ बिक्री गरेर सेयर बाँडफाँडपश्चात् ३ वर्ष समाप्त नभएसम्म संस्थापक सेयरधनी, स्थानीय बासिन्दा र कर्मचारीलाई छुट्याएको सेयर लक इनमा राख्नु पर्ने नेपाल धितोपत्र बोर्डले व्यवस्था गरेको छ ।
