मेलम्ची खानेपानीमा देखिएका समस्या समाधान, स्थानीयका माग पूरा गर्न मन्त्रालय तयार
काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा देखिएको समस्या समाधान भएको छ । उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा मङ्गलबार अबेर भएको सहमतिअनुसार आयोजनाको पानी पथान्तरणसँग जोडिएको समस्या समाधान भएको हो । सहमतिअनुसार आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा रहेका स्थानीय तह, स्थानीय सामाजिक उत्थान कार्यक्रम समितिहरु, बाढी पीडित सङ्घर्ष समिति, स्थानीय भेण्डर तथा भाडावाल जस्ता विभिन्न सरोकारवालाबाट समय समयमा राखिएका मागका सम्बोधन गरिनेछ । ‘मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको गठन आदेश, २०७९ जारी भएपछि अर्थ मन्त्रालयबाट पुँजीगत रकम निकासा प्रक्रियामा देखिएको प्राविधिक जटिलताको कारणले आव २०७९/८० देखि हालसम्म रकम निकासा हुन नसकेको विषयलाई फुकाउनका लागि स्थानीय तहबाट प्राप्त लिखित सहमति समेतको आधारमा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति सञ्चालक समितिबाट भएको निर्णय बमोजिमको मस्यौदा तयार गरी संशोधनका लागि सम्बन्धित निकायमा पेस गरिनेछ,’ सहमतिमा भनिएको छ । त्यसका लागि सिन्धुपाल्चोक जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत सत्य तथ्य सङ्कलन गरिनेछ । राहत तथा क्षतिपूर्तिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयमा अनुरोध गरिनेछ । सो समितिमा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति र स्थानीय सरोकारवाला पीडित पक्षको तर्फबाट तीन जना प्रतिनिधि रहने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने र यस कार्यलाई ३ महिनाभित्र सम्पन्न गरिनेछ । विभिन्न समयमा आएकाको बाढीको कारण मेलम्ची प्रभावित क्षेत्रमा भएको जनधनको क्षति, उद्योग व्यवसाय, कृषि फर्म तथा दैनिक जीवनयापनमा परेको प्रभाव समेतको अध्ययन गरिनेछ । स्थानीय भेण्डरहरुको बक्यौता रकम निकासा गर्ने निर्णय अनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट हालसम्म निकासा हुन नसकेकाले निकासा गराई १५ दिनभित्र निकासा गरिनेछ । आयोजनाबाट वितरण हुने खानेपानीको परिपूरण निर्धारणका सम्बन्धमा यसअघि गठन भएका समितिका प्रतिवेदन समेतका आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग समन्वय गरी ४५ दिनभित्र मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिने सहमति भएको छ । यस्तै, मेलम्ची अम्बाथान मेलम्ची घ्यांग सडक निर्माणका लागि विनियोजन भएको बजेट रकममध्ये २५ करोड रुपैयाँ सडक विभागलाई हस्तान्तरण भइसकेको हुँदा उक्त रकमको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । सो सडकलाई बहुबर्षीय ठेक्का योजना अन्तर्गत १ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सहमति लिई डिभिजन सडक कार्यालय, दोलखाले बोलपत्रको प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाइनेछ । स्थानीय सामाजिक उत्थानका कार्यक्रम समितिका लागि विनियोजन भएको रकम ४ करोड रुपैयाँ र थप रकम १९ करोड रुपैयाँ निकासाको लागि अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरिनेछ । मेलम्ची हेलम्बु एकीकृत विकास कोरिडोर विकास कार्यक्रम अगामी आवका लागि प्रस्ताव गर्ने सहमति भएको छ । सहमति भए पश्चात् आयोजनामा देखिएको समस्या तत्कालका लागि समाधान भएको छ । सहमतिपत्रमा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्य, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन् । यस्तै, सहमतिपत्रमा स्थानीयबासी तथा सरोकारवाला समूहका तर्फबाट हस्ताक्षर भएको छ । यस्तै, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक जगरनाथ दासलगायतले हस्ताक्षर गरेका छन् । नेपाल सरकार, सहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङको उपस्थितिमा उक्त सहमति भएको हो ।
सुनकोशी मरिण डाइभर्सनको ठेक्का तोडिँदै, साढे ३ अर्ब रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी जफत गरिँदै
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँध (हेडवक्स), विद्युतगृह लगायतका सिभिल संरचना, गेटलगायतका हाइड्रो मेकानिकल उपकरण आपूर्ति तथा जडानका लागि निर्माण व्यवसायी पटेल-रमण जेभी, जनकपुर-९ धनुषासँगको ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । आयोजनाले ठेक्का सम्झौता किन नतोड्ने भन्दै मंगलबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । ठेक्का सम्झौताको अवधि करिब ६१ प्रतिशत सकिँदा पनि भौतिक प्रगति एकदमै न्यून करिब १० प्रतिशत मात्र रहेको, प्रगति बढाउन कुनै तदारुकताका नदेखाएको,सम्झौताको प्रावधान अनुसार कामका सुधार गर्न सूचना जारी गर्दा समेत त्यसतर्फ कुनै चासो नदिएकाले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाले ठेक्का सम्झौता रद्दको प्रक्रियासँगै पटेल-रमण जेभीले कार्यसम्पादन जमानत बापत राखेको २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ र अग्रिम भुक्तानीको १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ गरी ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी जफतको प्रक्रिया समेत अगाडि बढाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले आयोजनामा निर्माणमा अस्वाभाविक ढिलाई देखिएपछि गत ७ असोजमा मन्त्रालयका सचिव, सिँचाइ विभागका महानिर्देशक, आयोजनाका प्रमुख,परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गरेका थिए । सुरुङ निर्माण सम्पन्न भइसकेको तर बाँध, विद्युत गृहलगायतका संरचना बनाउन नसक्दा आयोजना अलपत्र परेका आयोजनालाई नयाँ सिराबाट अगाडि विकल्प नरहेको बताएका थिए । आयोजना निर्माणका लागि पटेल-रमण जेभीसँग १४ अर्ब ८ करोड ८ करोड रुपैयाँ (करसहित) मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । पटेल-रमण जेभीले अनुमानित लागतभन्दा करिब ३२ प्रतिशत कम रकम कबोल गरेको थियो । निर्माण व्यवसायीले माघ २०७९ बाट काम सुरु गरेको थियो । असार २०८४ भित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नु पर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो । तर, हालसम्मको भौतिक प्रगति करिब १० प्रतिशत मात्र छ । हालसम्म २ अर्ब १४ करोड (करिब १५ प्रतिशत) रकम भुक्तानी गरिएको छ । आयोजनाको १३.३ किलोमिटर टनेल बोरिङ मेसिनको प्रयोग गरी खनिएको थियो । सुरुङ २६ वैशाख २०८१ मा छिचोलिएको थियो । सिन्धुली र रामेछापको सीमानामा रहेको सुनकोशी नदीको पानीलाई बाँध बनाएर सुरुङमार्फत मरिण नदीमा खसाली बागमती सिँचाइ आयोजनामा पुर्याइने छ । हाल सिँचाइ भएको ४५ हजार ६०० हेक्टर जमिनसहित धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बाराको कूल १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरी सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ । सुनकोशीको पानी मरिण नदीमा पथान्तरण गरी ३१ मेगावाटको जलविद्युत उत्पादन गरिने छ । मधेश प्रदेशका उर्वर भूमि रहेका ५ वटा जिल्लामा वर्षैभरी सिँचाइ सुविधा पुर्याइ कृषि उत्पादकत्वको वृद्धि, किसानको जीविकोपार्जनमा उल्लेख्य सुधार, जलविद्युतसमेत उत्पादन गरी सिंगो देशको अर्थतन्त्रमा टेवा दिनुको साथै प्रादेशिक सन्तुलनमा समेत योगदान दिने भएकाले सुनकोशी मरिणलाई राष्ट्रिय गौरव तथा रुपान्तरण कारी आयोजनाका रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । आयोजनाको अनुमानित लागत ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
भौतिक संरचना पुनर्निर्माण कोषमा सात करोड ५२ लाख जम्मा
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, आर्थिक पुनरुत्थान, राहत र पुनःस्थापनाका लागि स्थापना गरिएको कोषमा सात करोड ५२ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ । आन्दोलनबाट क्षति भएका सार्वजनिक तथा सरकारी भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन गठित भौतिक पुनर्निर्माण समितिको बैठक सोमबार अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा बसेको छ । बैठकले कोषमा जम्मा भएको रकम क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन तयार गरी पुनर्निर्माणको प्रतिवेदन तयार गर्न, सार्वजनिक संरचनाको तत्काल मर्मतसम्भार गरी सेवा चालू गराउन र आर्थिक पुनरुत्थान, राहत र पुनःस्थापनाका कार्यक्रममा खर्च गर्ने निर्णय गरेको छ । विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन तयार गरी पुनर्निर्माणको प्रतिवेदन तयार गन देशभरीका सरकारी तथा सार्वजनिक भवनको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन तयार गरी पुनर्निर्माणको प्रतिवेदन तयार गर्न साढे तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमका लागि क्रमश दुई करोड र साढे एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, सोही विभागबाट कार्यान्वयन हुने गरी सार्वजनिक संरचनाको तत्काल मर्मतसम्भार गरी सेवा चालू गराउन दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयबाट कार्यान्वयन हुने गरी सार्वजनिक संरचनाको तत्काल मर्मतसम्भार गरी सेवा चालू गराउन एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विभागमार्फत आर्थिक पुनरुत्थान, राहत र पुनःस्थापनाका कार्यक्रममा सञ्चालन गर्न ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बैठकले कोषमा संकलन भएको रकम एवम् भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समितिको कामलाई सार्वजनिक र पारदर्शिता कायम गर्न छुट्टै www.rebuildnepal.gov.np नामक वेवसाइट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
