१० वर्षमा २० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्छाैं : ऊर्जामन्त्री बस्नेत
काठमाडौं । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री शक्ती बहादुर बस्नेतले १० वर्षमा २० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको महत्वकांक्षी लक्ष्य तय गर्न लागिएको बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)को नवनिर्वाचित कार्यसमितिसँगको छलफलमा मन्त्री बस्नेतले मन्त्रालयले ऊर्जा विकास दशक वा यस्तै नाममा १० वर्षे रणनीति बनाउन तयारी शुरु गरिसकेको पनि बताए । इप्पानले भने ऊर्जा मन्त्री बस्नेतसँग वनको अवरोध हटाउन, हदबन्दीको समस्या समाधान गर्न, विद्युत व्यापारको अनुमति दिन, विद्युत ऐन संसदबाट पारित गर्न, नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पीपीएका लागि आवेदन दिएका १२ हजार मेगावाट भन्दा बढी क्षमताका आयोजनाको पीपीए गरिदिन, विद्युत खरीद सङ्गझौता अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निजी क्षेत्रबाट उत्पादन गरेको सबै बिजुली किनिदिन र असार १ गते आएको बाढीले क्षतिग्रस्त आयोजनाको पुनःनिर्माणमा सहुलियत दिन माग गरेको थियो । मन्त्री बस्नेतले सरकार निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीको साथमा छ भन्ने कुरा पुष्टि गर्न पनि बाढीले क्षतिग्रस्त आयोजनालाई राहत दिइने बताएका थिए । ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको भेटमा इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले केही नेपाल ऐन संसोधन गर्न बनेको विधेयकमा वन ऐन र वातावरण संरक्षण ऐनमा गरिएको संसोधन जस्ताको त्यस्तै पारित गरिए जलविद्युत आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माणको काम ठप्प हुने बताए । उनले ३० वर्षपछि सरकारकै हुने जलविद्युत र प्रसारण लाइन आयोजनाले वन क्षेत्रको स्थायी र अस्थायी जग्गा प्रयोग गर्दा प्रतिहेक्टर २८ लाखदेखि ८० लाख रुपैयाँ महँगो मूल्य भएकाले जग्गा किनेर आयोजना बनाउन नसकिने कार्कीको भनाइ छ । ऊर्जा मन्त्री बस्नेतले केही नेपाल ऐन संसोधनको उद्देश्य बाधा अड्काउ फुकाउने भएको तर भइरहेको कामलाई झन जटिल बनाउने विषय वन ऐनमा राखिएको भए त्यसलाई सच्याइने बताए । ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरे सरकार र इप्पान एउटै डुङ्गामा यात्रा गर्न तयार रहेको बताउँछन् । इप्पानले भनेको विद्युत व्यापार गर्न दिन ऐन, नियम, निर्देशिका र कार्यविधि चाहिने भएकाले माग पूरा गर्न केही ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले वनले प्रसारण लाइन निर्माणमा बाधा पुर्याउँदा निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत प्रसारण गर्न नसकिएको बताए । साथै, उद्योगले मागेजति विद्युत दिन पनि नसकेको उनको भनाइ छ । वनकै कारण विकास ठप्प हुने अवस्था आएको र नेपाल ऐनमा भएको प्रस्ताव पारित भए जलविद्युतको विकास ठप्प हुने उनको भनाइ छ । अध्यक्ष कार्कीका अनुसार पछिल्लो ४ महिनामा ४ वटा आयोजनामा कुटपिटका घटना भई आयोजनामै क्षति पुर्याएको हुँदा सुरक्षाको विषयमा सरकारले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बताए ।
३ अर्ब लगानीमा लुम्बिनीमा पोड–वे बनाउने प्रस्ताव, सरकारबाट अनुमतिको पर्खाइ
काठमाडौं । लुम्बिनीमा करीब ३ अर्ब लागतमा पोड–वे बनाउने प्रस्ताव अघि बढाइएको छ । लुम्बिनी भ्रमणमा आउने पर्यटकलाई लक्षित गरी पोड–वे बनाउन गरिएको प्रस्तावमा योजना आयोगले छलफल गरिरहेको छ । पोड–वे मास ट्रान्सपोटेसनको क्षेत्रमा नयाँ प्रविधि हो । यो २ देखि ४२ सीट हुने इलेक्ट्रिक सवारी हो । विकसित मुलुकहरूमा यातायातको नयाँ प्रविधिकोरूपमा पोड–वेको प्रयोग हुने गरेको छ । लुम्बिनीमा पोड–वे बनाउने गरी योजना आयोग र पुरातत्व विभागमा प्रस्ताव पेस गरिएको काठमाडौं पोड–वे कम्पनी प्रालिका उपाध्यक्ष निल भट्टराईले जानकारी दिए । कम्पनीले आगामी आर्थिक वर्षबाट लुम्बिनीमा पोड–वे बनाउने योजनासहित पूर्व तयारीको काम गरिरहेको उनले बताए । युरोपियन स्ट्याण्डर्डमा पोड–वे बनाउँदा प्रति किलोमिटर करीब ४० देखि ५० करोड खर्च लाग्ने भट्टराईले बताए । आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरुलाई लुम्बिनी अवलोकनमा सहज बनाउने गरी ६ किलोमिटर पोड–वे बनाउने प्रस्ताव योजना आयोगमा पेस गरिएको भट्टराईले बताए । लुम्बिनी गुरू योजना क्षेत्रभित्रको मनास्ट्री र साँस्कृतिक क्षेत्रको अवलोकन गर्न सहज बनाउने गरी पोड–वे निर्माणको प्रस्ताव गरिएको भट्टराईले बताए । निर्माणको काम सुरु गर्नको लागि योजना आयोगको स्वीकृति चाहिने भएकाले अहिले आयोगको अनुमति पर्खिरहेको उनले बताए । योजना आयोगबाट नीतिगत सम्बोधन भएपछि लगानी बोर्डमार्फत योजना अगाडि बढाइने उनले बताए । ‘योजना आयोगबाट छिट्टै नीतिगत सम्बोधन हुने र आगामी आर्थिक वर्षबाट पोड–वे बनाउने लक्ष्य लिएका छौं,’ उनले भने । लुम्बिनीमा पोड–वे बनाउनको लागि पुरात्व विभागको पनि स्वीकृति चाहिने भएकाले दुवै निकायमा एकै पटक अनुमतिका लागि आवेदन गरिएको उनले बताए । असार भित्रमै सम्बन्धित निकायहरुबाट अनुमति आउने अपेक्षासहित योजना आयोग र पुरातत्व विभागमा छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए । आयोगबाट स्वीकृति पाएसँगै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार हुने भट्टराईको भनाई छ । मास ट्रान्सपोर्टेशनमा पोड–वे नयाँ प्रविधि भएको र यसका लागि आवश्यक नीति नभएकाले काम गर्ने अनुमति पाउन समय लागेको उनले बताए । सरकारी निकायले निर्माण स्वीकृति दिए देशव्यापीरुपमा पोड–वे बनाउँदै जाने योजना रहेको भट्टराईले बताए । सम्बन्धित समाचार नेपालमा पोड वे : भाडा र सामान ढुवानी सस्तो, बिजुली खपत भएर पेट्रोल र डिजलको पनि विस्थापन १० वर्षभित्र हजार किलोमिटर पोड वे बनाउँछौं, हजारौंलाई रोजगारी दिन्छौं : निल भट्टराई
मापदण्ड बाहिरका संरचनामा पोखरा महानगरले चलायो डोजर, चार लेनको सडक बनाउने
गण्डकी । पृथ्वी राजमार्गमा सडक अधिकार क्षेत्र मिचेर बनाइएका संरचनामा पोखरा महानगरपालिकाले डोजर चलाएको छ । सोमबार महानगर प्रमुख धनराज आचार्यको नेतृत्वमा सडक विभागका प्रतिनिधि र नगर प्रहरीसहितको टोलीले सडक मापदण्डभित्र पर्ने संरचना हटाएको हो । पोखरा-९ पृथ्वीचोकदेखि विजयपुर खोलासम्म राजमार्गको दायाँबायाँ (२३ मिटर) मापदण्डभित्र पर्ने संरचना हटाइने महानगर प्रमुख आचार्यले बताए । अवैध संरचनासहित अव्यवस्थितरुपमा राखिएका सामग्री पनि हटाइने उनको भनाइ थियो । ‘मापदण्डभित्र पर्ने संरचना हटाउन पूर्वसूचना गरिएको थियो, नगर प्रहरीले घरघरै गएर त्यस्ता संरचना हटाउन पनि भनेको थियो, हिजो हामीले माइकिङ पनि गर्यौं,’ महानगर प्रमुख आचार्यले भने, ‘यति गर्दा पनि व्यवसायी र घरधनीले अटेर गरेपछि महानगर आफैँले संरचना हटाउन सुरु गरेको हो ।’ उनले कास्की र तनहुँको सीमा कोत्रेसम्मै पृथ्वी राजमार्गको दायाँबायाँ अतिक्रमण गरेर बनाइएका घरटहरादेखि सबैखाले संरचना हटाइने जनाए । पोखरा-मुग्लिन सडक आयोजनामा पर्ने उक्त खण्डमा रहेका मापदण्डविपरीतका संरचना हटाउन सडक विभाग एक्लैले नसकेपछि महानगरले सहयोग गरेको प्रमुख आचार्यले बताए । ‘सडकको ‘राइट अफ् वे क्लियर’ नभएसम्म निर्माण कम्पनीले पनि काम अप्ठ्यारो भएको जनाउँदै आएको थियो, मापदण्डभित्रका संरचना हटाएपछि पोखरातिरबाट सडक विस्तारको काम सुरु हुन्छ,’ उनले भने,’यही सडक हेर्न एडिबीको टोली पनि आउँदैछ, सडक विभागको काममा हामी पनि सहजीकरण गर्छौं ।’ एशियाली विकास बैंक (एडिबी)को सहयोगमा पोखरा-मुग्लिन सडक विस्तार र स्तरोन्नति गरेर चार लेनको बनाउन लागिएको हो । सडक निर्माणको जिम्मा चिनियाँ निर्माण कम्पनीले लिएको छ । रासस
