महाकाली सिँचाइ मूल नहरमा पानी परीक्षण गरिँदै, एक अर्ब १७ करोड बजेट विनियोजन
कञ्चनपुर । कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरस्थित महाकाली सिँचाइ आयोजनाले तेस्रो चरणको मूल नहरमा परीक्षणका लागि पानी छोड्ने तयारी गरेको छ । आयोजनाले आज ब्रह्मदेवदेखि फुलेलीसम्म २७ किलोमिटर मूल नहरमा पानी परीक्षण गर्न लागेको महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरण आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर शम्भुराज पण्डितले जानकारी दिए । ‘मूल नहरमा तीनदेखि दश क्युसेकसम्म पानी छोड्ने तयारी छ’, उनले भने । नहरमा पानी छोड्ने भएकोले सो क्षेत्रका बासिन्दालाई आफ्ना बालबालिका, चौपायालगायतको सुरक्षामा ध्यान दिन आग्रह गरेको छ । गत वर्ष टनकपुर ब्यारेजबाट पानी ल्याएर असार १५ गते धान दिवस मनाए पनि भारतीय पक्षले त्यसपछि नहरमा पानी छोड्न मानेको थिएन । आयोजनाअन्तर्गत हालसम्म २८ किलोमिटर मूल नहर निर्माण भएको छ । नहर निर्माण भएको क्षेत्रमा २२ शाखा नहर निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । बाइस शाखा नहर निर्माण भए पछि पाँच हजार एक सय हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ । अहिले थप २० किलोमिटर नहर निर्माणको काम चलिरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आयोजनाका लागि एक अर्ब १७ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भए पनि अपेक्षाकृत बजेट विनियोजन हुन नसकेको उनले बताए । नहर निर्माण सम्पन्न भए कैलालीको मालाखेतीदेखि कञ्चनपुरको पुनर्वासम्म ३३ हजार पाँच सय २० हेक्टर जग्गामा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । टनकपुर ब्यारेजस्थित महाकाली नदीबाट बर्खामा एक हजार क्युसेक र सुख्खायाममा साढे तीन सय क्युसेक पानी उपलब्ध हुनेछ । रासस
पूर्वपश्चिम रेलमार्ग : आगामी वर्ष विगतका ठेक्काकै काम गरिने
काठमाडौं । पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गमा आगामी वर्ष गत वर्ष सुरु भएको ठेक्काका बाँकी काम गरिने भएको छ । विसं २०७१ वा त्योभन्दा पछि सुरु भएका ठेक्का नै सम्पन्न हुन बाँकी रहकाले तिनकै काम गरिने रेल विभागले जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष कुनै नयाँ ठेक्का सम्झौता नगरेर चालु ठेक्कालाई पूरा गरिने विभागका महानिर्देशक रोहितकुमार बिसुरालले बताए । बर्दिवासमा ६९ किमीसम्म काम भइरहेकामा त्यो खण्ड पूरा गर्न आगामी वर्षको बजेटमा पनि रकम बिनियोजन भएको छ । उनले भने , ‘अहिले भइरहेको कामलाई निरन्तरता दिइन्छ ।’ अहिले काम भइरहेको खण्ड बाहेक नयाँ खण्डमा काम गर्न आगामी वर्षको बजेटमा व्यवस्था गरिएको छैन । चालु ठेक्काबाटै सम्पन्न हुन बाँकी कामलाई पूरा गरिने आयोजनाले जनाएको छ । अहिले झण्डै १३ ठेक्का निर्माणाधीन छन् । तीमध्ये अधिकांस विसं २०७४ का ठेक्का रहेको महानिर्देशक बिसुरालले बताए। त्यसको अपूरो एक/दुई वटा साना ठेक्का गतवर्ष लागेको उनले बताए । उनले भने, ‘अझै केही त २०७०÷७१ को ठेक्का पनि सम्पन्न गर्नुपर्ने छ ।’ अहिले सो आयोजनामा ट्र्याक बेडको काम र पुलको काम भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ । ट्र्याक बेड निर्माण भइरहेको र पुल सम्पन्न हुन लागेको उनले बताए । बागमती नदीमा सर्लाही र रौतहट जोड्ने पुलमा काम भइरहेको उनले जानकारी दिए। निर्माणाधीन ठेक्कामध्ये पनि खासगरी वन क्षेत्रका कारण समस्या आएकामा बाँकी रहेको उनले बताए । दुई÷तीन ठाउँमा जङ्गल कटानको सहमति नआउँदा ढिला भएको छ । अहिले निर्माणाधीन ६९ किमी रेलमार्गको सुरुवात झण्डै एक दशक पहिले भएको थियो । केही वर्षयता नयाँ ठेक्कामार्फत रेलमार्ग विस्तारभन्दा पहिलेको ठेक्का सम्पन्न गराउने गरी बजेट विनियोजन भइरहेको उनले बताए । उनले भने, ‘बर्सेनि चालु ठेक्काका लागि रकम छुट्ट्याइएको छ ।’ अहिले काम भएको स्थानमा रेल्वे लाइन बिच्छ्याउनुपर्ने, स्टेशनका लागि भवन बनाउने, विद्युतीय प्रणाली जडान गर्नेलगायतका काम गर्नुपर्ने महानिर्देशक बिसुरालले बताए । त्यसपछि रेल गाडि ल्याएर चलाउन सकिने उनी बताउँछन् । सरकारले आर्थिक अभावका कारण धेरै आयोजनामा चालु ठेक्का पूरा गर्ने तर नयाँ ठेक्का नगर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ । यो आयोजनामा पनि त्यही लागु भएको छ । रेल विकासतर्फ पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको बर्दिवास–निजगढ खण्डको निर्माणलाई निरन्तरता दिइने तथा वीरगञ्ज–काठमाडौँ र रसुवागढी–काठमाडौँ रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिने बजेटमा उल्लेख छ । अहिले रेलमार्गमा यो खण्डमा बाहेक अरु खण्डमा कतै पनि काम नभएको उनले बताइ। अध्ययनको काम पनि एउटा खण्डमा अझै सम्पन्न गर्न बाँकी छ । निजगढदेखि चितवन खण्डमा अध्ययन भइरहेको छ । सो खण्डमा रेखाङ्कन परिवर्तन गर्नुपर्ने हुँदा अरुभन्दा ढिला भएको हो । राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रबाटै रेलमार्ग निर्माण गर्दा त्यहाँका वन्यजन्तु र वनस्पतिलाई असर पुर्याउने भएकाले अहिले निजगढबाट हेटौँडा हुँदै भरतपुर जोड्ने गरी रेलमार्ग अघि बढाउन लागिएको छ । डिपिआर आगामी पुससम्ममा सकिने जानकारी परामर्शदाताले दिएको उनले जानकारी दिए । नेपालमा रेल यातायातमा अहिलेसम्म भारतको जयनगरबाट कुर्थासम्म रेल सञ्चालन बाहेक अरुतिर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भइसकेको छैन । राष्ट्रिय गौरवको सो आयोजनाको सुरु बिन्दु झापाको काकडभिट्टा र अन्तिम कञ्चनपुरको गड्डाचौकी रहेको छ । पुरानो रेखाङ्कन अनुसार पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको लम्बाई नौ सय ४५ किमी हुने देखिएको थियो । अहिले त्यो परिवर्तन गरेर नयाँमा जाँदा भने लम्बाइ केही बढ्नसक्ने देखिएको छ । विसं २०६८ रेल विभाग स्थापना भएपछि त्यसले नै रेलमार्ग निर्माणको काम गरिरहेको छ । रेलको अध्ययन, विकास, सञ्चालनका लागि सङ्घीय संसद्ले गत वर्ष रेल्वेसम्बन्धी ऐन पारित गरेको छ । सरकारले गतवर्ष नेपाल रेल्वे बोर्डको गठन गरेकामा त्यसको कामको जिम्मेवारी विभागलाई दिइएको आगामी वर्षको बजेटमा उल्लेख छ । रासस
काठ क्षेत्रका सडकको दुरावस्था : स्थानीय र पर्यटकलाई सास्ती
काठमाडौं । राजधानी वरिपरिका नगरपालिका क्षेत्रकै सडकमा पानी जमेर पोखरी बनी सवारी एवं पैदलयात्रु आवतजावतमा समस्या हुँदा पनि सरोकार भएका निकायको ध्यान जान सकेको छैन । काठमाडौंमा सबै स्थानीय तहलाई नगरपालिका घोषणा गरिएको करिब एक दशक भए पनि सडकको अवस्था भने गाउँ विकास समिति हुँदा र अहिले पनि केही फरक नभएको स्थानीयवासीको गुनासो छ । राज्य पुनःसंरचना भई तीन तहको सरकार बनेको पनि छ वर्ष पूरा भएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले एक अवधिको कार्यकाल पनि पूरा गरेका छन् । ग्रामीण सडकका समस्या समाधान नहुँदा नगरपालिका बनेका काठ क्षेत्रमा हिँड्दा समस्यामा पर्ने गरेको बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–११ का सन्तोष भण्डारी बताउँछन् । उक्त क्षेत्रको सडकको दुरावस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनी समस्या समाधानमा स्थानीय सरकारको पनि ध्यान जान नसकेको गुनासो गर्छन् । सडकका नाममा स्थानीय सरकारबाट बजेट उपभोक्ता समितिमार्फत् खर्च गर्ने गरिए पनि गुणस्तरीय काम गर्नेभन्दा कागज मिलाएर भुक्तानी लिने क्रम बढेको स्थानीयवासीको दुःखेसो छ । नगरपालिकाको वडा नं १२ स्थित खरिबोटबाट त्रिवेणीचोक हुँदै आरुबारी जाने सडक जीर्ण भए पनि मर्मत हुनसकेको छैन । उक्त सडकको केही भागमा असारको अन्त्यतिर पर्खाल लगाउन लागेको देखिए पनि सडकमा जमेको पोखरीको समस्या उस्तै रहेको स्थानीयवासी नमिता राई बताउँछिन् । जनप्रतिनिधि बन्न मत माग्न आउने दलका नेता तथा कार्यकर्ता सडकको अवस्था नाजुक हुँदा भने कानमा तेल हालेर बस्ने गरेको उनको भनाइ छ। सडकका ठाउँ ठाउँमा पोखरी जमेका कारण पैदल यात्रु सवारी साधनले छ्याप्ने हिलो पानीले भिज्ने गरेका छन् । वडाध्यक्ष शम्भुप्रसाद भट्टराईले सडक निर्माणको कार्यक्षेत्र नगरपालिकाको मात्र नभएकाले सबै सडकमा काम गर्न नसकिएको स्वीकार्दै समस्या समाधानका पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नगरपालिकाको अन्य क्षेत्रका सडकको अवस्था पनि दयनीय छ । नगरपालिकाले बनाएको सडक एक वर्ष पनि नटिक्ने गरेको उपभोक्ताको भनाइ छ । गुणस्तरीय काम नभएकाले छिटो सडक बिग्रने गरेको छ । नगरपालिकाले बनाएका अधिकांश सडक छिटो बिग्रनुको कारणबारे अध्ययन गरिनुपर्ने स्थानीयवासी राजेन्द्र कोइराला जोड दिन्छन् । रासस
