सूर्यविनायक–रत्नपार्क ‘द्रुत बस सेवा’ १ असोजबाट सञ्चालन
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले संघिय राजधानी काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक ‘द्रुत बस’ र्यापीड ट्रान्जीट (बीआरटी) सेवा सञ्चालन गर्ने भएको छ । राजधानी उपत्यकामा धेरै ट्राफिक जाम र सार्वजनिक यातायातमा सवार ब्यक्ति समयमा गन्तब्य पुग्न कठिन भएपछि द्रुत बस सेवा सञ्चालन गर्न लागिएको मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए । ‘भक्तपुरको सूर्यविनायकदेखि रत्नपार्कसम्म पहिलो चरणमा द्रुत बस सेवा सञ्चालनको तयारी गरिरहेका छौ’ मन्त्री ज्वालाले भने, ‘आगमी असोज १ देखि भक्तपुरको सूर्यविनायकदेखि रत्नपार्कसम्म द्रुत बस सेवा सञ्चालन हुन्छ, त्यसपछि अन्य रुटमा पनि चलाउन थाल्छौ ।’ तत्कालका लागि द्रुत बस सेवा अध्याधिक जामको समय विहान ९ देखि ११ र साँझ ४ देखि ६ बजेसम्म सञ्चालन हुने भएको छ । त्यसका लागि ४० सिटभन्दा माथीका करिव २५ बस सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको मन्त्रालयका सचिव केशव शर्माले बताए । ‘ठ्याक्कै बस र्यापिट ट्रान्जिट सिस्टम (विराटी) त होइन, तर हाम्रो नेपाली मोडेलको र्यापिट बस सर्भिस हो’ सचिव शर्माले भने, ‘सडकको लेनदेखि बसको आकार नै फरक हुनेगरी द्रुत बस सेवा सञ्चालनको तयारीमा जुटेका छौ ।’ द्रुत बस सेवा सञ्चालनका लागि छुट्टै लेन, बसको कलर नै फरक हुने भएको छ । द्रुत बस सेवाको सडक लेन बनाउन मन्त्री ज्वालाले सडक विभागलाई र बसको आकार प्रकार, सफाइ र रोड प्रमिटको ब्यवस्था मिलाउन यातायात ब्यवस्था विभागलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । पहिलो चरणमा भक्तपुरको सूर्यविनायकदेखि रत्नपार्कसम्म सञ्चालन हुनेछ । अत्याधिक जामको बेला सुर्य विनायकदेखि रत्नपार्कसम्म सार्वजनिक यातायातमा आउँदा १ घण्टा ३० मिनेट लाग्ने गरेको छ । ‘द्रुत बस सेवा सञ्चालन भएपछि अध्याधिक जामको बेला पनि ४५ मिनेटमा पुग्न सकिने गरी यातायात सञ्चालन गर्दैछौ’ यातायात ब्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईले भने । दु्रत बस सेवाका लागि मन्त्रालयले मोवाइल एप समेत बनाउने जनाएको छ । द्रुत बस कुन समयमा कुन ठाउँमा आइपुग्छ त्यसको जानकारी एपबाट हेर्न मिल्नेछ । भक्तपुरको सूर्यविनायकदेखि रत्नपार्कसम्म करिब १३ किलोमिटर दूरीमा सुधारिएको बस सेवा तत्काल संचालनको ब्यवस्था मिउलान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले यसअघि नै स्वीकृति दिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट स्वीकृत पाएपछि मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरेर असोज १ गतेबाट सञ्चालनको तयारी गरेको हो । सरकारले सुधारिएको बस सेवा सन्चालन गर्नका लागि गत वैशाख ११ गते कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदल गठन गरेपछि जेठ २१ देखि असार ५ गतसम्म अध्ययन भएको थियो । हाल कोलम्बियाको बोगाटा, अस्ट्रेलियाको सिड्नी, ताइवानको ताइपेई, बेलायतको लन्डन, टर्कीको इस्तानबुल, पाकिस्तानको पेसावरलगायत ठूला सहरमा यस्ता बस सेवा सञ्चालनमा छन् ।
ग्वार्को फ्लाई ओभरमा नेपालकै प्यानल प्रयोग गरिने, नयाँ डिजाइन हुँदै
काठमाडौं । पुरानो ढाँचा अनुसार निर्माण गर्नका लागि आवश्यक उपकरण नपाइएपछि ग्वार्कोस्थित फ्लाई ओभरमा ढाँचा पुनरावलोकन गरेर निर्माणअघि बढाइने भएको छ । पहिले प्रयोग गरिने भनिएको प्यानल (फल्याक) भारतमासमेत नपाइएपछि अहिले नेपालमा पाइने किसिमको प्यानल प्रयोग गरेर निर्माण गर्न लागिएको हो । पहिले ढाँचामा उल्लेख भएभन्दा फरक प्यानलको प्रयोग गर्नका लागि ढाँचासमीक्षा गर्नुपर्नेमा अहिले त्यसलाई अघि बढाइएको सडक विभाग, गुणस्तर, अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रले जनाएको छ । फ्लाई ओभरका विभिन्न किसिमका काममध्ये जगको काम रोकिए पनि अरु काम भइइरहेको केन्द्रका इञ्जीनीयर रवीन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए । फ्लाई ओभरको ‘प्यानल स्लाव’को काम निर्माणस्थलमा भइरहेको उनले बताए । वालको प्यानल स्लाब पहिले भूइँमा बनाएर जडानपछि जडान हुने गरी तयारी गरिएको छ । प्यानल फ्लाईओभर निर्माण भएको ठाउँ नजिकै ढलान भइरहेको उनले बताए । झण्डै दुई हजार चार सय ठूला प्यानल बनाउनुपर्ने केन्द्रले जनाएको छ । बनिसकेपछि क्रेनले उचालेर पुल बन्ने ठाउँमा लगेर राखिने उनले बताए । दैनिक २४ ढलान गर्न सकिने फर्मा निर्माण कम्पनीसँग रहेको छ । कहिलेकाहीँ एक दिन काम नभए पनि अर्को दिन गरिँदै आएको इञ्जीनीयर श्रेष्ठले बताए । जम्मा दुई हजार चार सय बनाउनुपर्ने र त्यसका लागि बढी समय लाग्ने हुन्छ । उनले भने, ‘त्यसले बढी समय खाने हुँदा निरन्तर भइरहेको छ ।’ ढाँचामा थोरै परिमार्जनका लागि निर्माण कम्पनीले प्रस्ताव गरेको उनले बताए । पहिले निर्माण कम्पनीले थोरै सङ्ख्यामा गहिरोसँग पाइल राख्ने गरी डिजाइन पेस गरेको थियो । यसको लागि आवश्यक उपकरण नेपालमा नपाइने हुँदा उसले भारतमा खोजी गरेको थियो । भारतमा पनि त्यो पाउन नसकिएपछि अहिले फरक किसिमको पाइल प्रयोग गर्ने योजना बनाएको उनले बताए । पहिले थोरै सङ्ख्यामा गहिरो गर्ने उल्लेख भए पनि अब धेरै सङ्ख्यामा प्रयोग गरेर त्यसको लम्बाइ घटाउने गरी गर्न लागिएको इञ्जीनीयर श्रेष्ठले जानकारी दिए । पहिले एउटा साइडमा चार वटा पाइल राख्ने योजना भएकामा अहिले १२ पाइल गरेर लम्बाइ कम गर्ने गरी योजना बनाइएको उनले बताए । उनले भने, ‘त्यस्तो सामग्री नेपालमा पाइने हुँदा त्यसको प्रयोग गर्न लागिएको हो ।’ ठेक्काको अवधि दुई वर्ष रहेको थियो । आगामी फागुनसम्म अवधि रहेको भए पनि अहिले निर्माण केही सुस्त रहेको छ । उनले भने, ‘निर्माण कम्पनीले सुरुका काम अलि ढिला हुने भए पनि अन्तिमका काम दु्रतगतिमा गरेर सकाउछु भनेको छ ।’ सुरुको तालिका अनुसार अहिले नै काम केही ढिला भइसकेको छ । अहिले ढाँचा पुनरावलोकन भएर आउँदा केही समय कुर्नुपर्ने भएको उनले बताए । निर्माण कम्पनीले अब बाँकी समयमा निर्माणको काम सम्पन्न गर्न सक्ने बताएको उनले बताए । उनले भने, ‘अझै पनि निर्माण कम्पनीले समयमा गरिसक्छु भनिरहेको छ ।’ फ्लाईओभर निर्माणका लागि सडक विभागाले गत मङ्सिर महिनादेखिबीचको लेन बन्द गरेको छ । बालकुमारी पुलबाट ग्वार्खो चोकसम्म बीचको चार लेन बन्द गर्दा ग्वार्खो चोकमा दैनिक जामको समस्या आइरहेको छ । सरकार आफैँले इपिसी (इञ्जीनीयरिङ प्रोक्युअमन्ट् एण्ड कन्सट्रक्सन) मा सम्झौता गरी ‘फ्लाईओभर’ निर्माण अघि बढाएको हो । यो ठेक्का प्रक्रियामा ‘डिजाइन एण्ड विल्ड’ का लागि गरिएको सम्झौताजस्तै डिजाइनको काम पनि निर्माण कम्पनीले नै गरेको केन्द्रले जनाएको छ । ‘फ्लाईओभर’ को विसं २०७८ फागुनमा डिजाइन सुरु भएको थियो । सरकार आफैँले निर्माण गर्न लागेको पहिलो ‘फ्लाईओभर’ सरकार र निर्माण व्यवसायी दुबैका लागि नयाँ हो । अहिलेसम्म ‘फ्लाईओभर’ निर्माणको अनुभव नेपाली व्यवसायीसँग नभए पनि धेरै सडक र पुल बनाइसकेकाले जिम्मेवारी नेपाली व्यवसायीलाई नै दिइएको सडक विभागले बताउँदै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नै ‘फ्लाईओभर’ को उचाइ छ मिटर हुने केन्द्रले जनाएको छ । बालकुमारी तर्फबाट चार प्रतिशतको ग्रेडमा चढेपछि फ्लाईओभर पुगिनेछ । त्यतातर्फ दुई सय ८० मिटर लामो ‘र्याम’ हुने र सातादोबाटो तर्फ झर्न एक सय ७५ मिटर लम्बाइको ‘र्याम’ हुने बताइएको छ । ‘सुपर स्ट्रक्चर’ ३५ मिटर लम्बाइको हुने ‘फ्लाईओभर’ को जम्मा लम्बाइ चार सय ९० मिटर हुनेछ । मङ्गलबजारबाट इमाडोल वा इमाडोलतर्फबाट मङ्गलबजारतर्फ जाने सवारीसाधन पुल मुनिबाट जानेछन् भने माथि चक्रपथतर्फ जाने सवारी साधन सिधैँ चल्ने बताइएको छ । यसको निर्माणका लागि आरसी, समानान्तर र रेलिग्रे जेभीसँग सम्झौता भएको थियो । यसको बजेट १७ करोड ६८ लाख रुपैयाँमा रहेको छ । रासस
बूढीगण्डकी आयोजनाको ‘फिल्ड कार्यालय’ उद्घाटन, निर्माणको काम शीघ्र सुरु गर्न प्रधानमन्त्रीको ताकेता
गोरखा । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गरेका छन् । गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका– ८ सिउरेनीटारमा आज आयोजित कार्यक्रममा उनले ताम्रपत्र अनावरण गरेर बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडको फिल्ड कार्यालयको शुभारम्भ गरेका हुन् । यसअघि प्रधानमन्त्री दाहाललगायत उच्च अधिकारीले हेलिकोप्टरमार्फत गोरखा र धादिङको सो आयोजनाबाट हुने डुबान क्षेत्रको अवलोकन गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीका साथमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई, धादिङ र गोरखाका सङ्घीय सांसद्, गण्डकी र बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री, मुख्यसचिव, ऊर्जा सचिव र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलगायत छन्। कूल एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजना निर्माणका लागि सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी स्थापना गरिसकेको छ । काठमाडौंस्थित कम्पनीको प्रधान कार्यालय गत असार ३१ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले उद्घाटन गरेका थिए । प्रधान र फिल्ड कार्यालय उद्घाटनसँगै बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ । सरकारले आयोजना प्रभावितलाई हालसम्म ३४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । घर गोठ, बोटबिरुवातर्फ छ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । हाल मुआब्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आयोजना अगाडि बढाउनका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चासो राख्दै आएका थिए । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत सो आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधिसभाको बैठक र अन्य सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत सो आयोजनाको निर्माण शीघ्र सुरु हुने उल्लेख गरेका छन् । धादिङ र गोरखाका जनप्रतिनिधि र स्थानीयवासीले समेत शीघ्र आयोजनाको काम सुरु गर्न माग गर्दै आएका छन् । सरकारले आन्तरिक स्रोतको परिचालन गरेरै सो आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने बताउँदै आएको छ । आयोजनाका लागि भनेर पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार विन्दुमै कर उठाउँदै आइएको छ । केही दिन पहिले राष्ट्रियसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले पूर्वाधार करमार्फत उठेको रकम मुआब्जा वितरण लगायतका काममा खर्च भएको जानकारी गराएका थिए । सरकारले चालु आवको बजेटमार्फत वातावरण मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना इकाइलाई नै कम्पनीमा रुपान्तरण गरेको हो । गत असार २८ गते कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी प्रमुखमा जगत श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको थियो । आयोजनाबाट धादिङ र गोरखाका करिब ५० हजार मानिस प्रभावित हुनेछन् । आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० सन् २०१४ मा नै फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले तयार पारिसकेको छ । लामो प्रतीक्षापछि आयोजना निर्माण हुने विश्वास बढेर गएको जानकारी दिँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले स्थानीयवासीले समेत सकारात्मक रूपमा सहयोग गर्ने बताए । आयोजनामा कूल दुई सय ६३ मिटर अग्लो बाँध निर्माण हुनेछ । त्यसबाट कूल ४५ मिटर लम्बाइको ताल बन्नेछ । धादिङको बेनीघाटबाट दुई किलोमिटर उत्तरमा बाँध निर्माण हुनेछ । बढी बिजुली माग हुने काठमाडौँ, पोखरा, नारायणगढलगायतका ‘लोड सेन्टर’ नजिकको सो आयोजना आफैँमा महत्वपूर्ण मानिएको छ । सरकारले २०७९ साल असारमा आयोजना निर्माणका लागि कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । लामो समयसम्म स्वदेशी वा विदेशी लगानी भन्नेमा आवश्यक निर्णय लिन ढिलाइ हुँदा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन । नेपालको ऊर्जा सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण मानिएको सो आयोजना निर्माणका लागि सरकारले रु ६० अर्ब अधिकृत पूँजी रहने गरी कम्पनी स्थापना गरेको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशनमा केही दिन पहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायतको टोलीले आयोजना स्थलको निरीक्षण गरेका थिए । कम्पनीमा प्राधिकरणको नै शेयर हिस्सा बढी रहनेछ । त्यसका लागि अध्ययन समितिले काम गरिरहेको र आवश्यक निर्णय लिइने बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठको भनाइ छ । रासस
