ललितपुरको ग्वार्को-लामाटार सडकमा स्मार्ट बत्ती जडान
काठमाडौं । ‘शहर उज्यालो कार्यक्रम’अन्तर्गत ललितपुरको ग्वार्को-इमाडोल-सानागाउँ-लुभु-लामाटार मुल सडकमा अत्याधुनिक स्मार्ट सडक बत्ती (स्मार्ट स्ट्रिट लाइट) जडान गरिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र महालक्ष्मी नगरपालिकाको लागत साझेदारीमा करिब ५ किलोमिटर सडकको दायाँबायाँ साइडमा ३ सय ५७ वटा स्मार्ट स्ट्रिड लाइट जडान गरिएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र महालक्ष्मी नगरपालिकाका प्रमुख हरिगोविन्द श्रेष्ठले बिहीबार ललितपुरको इमाडोलमा गरिएको कार्यक्रममार्फत जडान गरिएका सडक बत्तीको संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरे । कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले ‘उज्यालो नेपाल’ कार्यक्रमअन्तर्गत अहिले हरेक घरघरमा विद्युत् पुर्याउन देशैभर चलिरहेको विद्युतीकरण अभियान करिब २ वर्षभित्रमा सम्पन्न हुने बताए । महालक्ष्मी नगरपालिका क्षेत्रमा लगनखेल सबस्टेसनबाट विद्युत् आपूर्ति भइरहेको र लाइन लामो हुँदा उपभोक्ताहरुबाट ट्रिपिङलगायतका गुनासो आउन गरेको उल्लेख गर्दै घिसिङले यसलाई सुधार गर्न अहिले सिरुटारमा सबस्टेसन निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको बताए । उनले भने,‘आन्तरिक रुपमा विद्युत् खपत बढाउन प्रणाली सुधार भइरहेको छ, यसका लागि धेरै लगानी गरिरहेका छौं, नगरपालिकातर्फबाट जग्गा उपलब्ध गराएमा लुभु क्षेत्रमा विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन पनि स्थापना गर्नेछौं ।’ नगर प्रमुख श्रेष्ठले मुल सडकमा जडान गरिएका बत्तीले शहरी सौन्दर्यलाई अभिबृद्धि गर्नुका साथै सडकको यात्रालाई सुरक्षित बनाउने बताए । सडक बत्ती कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्न लागिएको श्रेष्ठले उल्लेख गरे । प्राधिकरण र महालक्ष्मी नगरपालिकाको साझेदारीमा सडक बत्ती जडानका लागि २ करोड १६ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । कुल लागतमध्ये प्राधिकरणले ८६ लाख र नगरपालिकाले १ करोड ३० लाख रुपैयाँ लागत साझेदारी गरेका छन् । बत्ती राख्नका लागि ६२ वटा नयाँ पोल जडान गरिएका छन् भने बाँकी सडक किनारमै रहेका पोलहरुलाई प्रयोग गरिएको छ । कम विद्युत् खपत गर्ने तर उज्यालो बढी दिने ९० वाट क्षमताका बत्ती जडान गरिएका छन् । स्ट्रिट लाइटले रातको समयमा सडकको यात्रा सुरक्षित र सडक तथा शहरी सौन्दर्यलाई बृद्धि नगरको रात्रिकालीन सौन्दर्यता बढाउने छ । नगरपालिकाले सडक बत्तीको महसुल तिर्नेे छ । प्राधिकरणको प्रणालीमा रहेको फिडर प्यानलबाट स्वचालित रुपमा स्मार्ट लाइटलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । यसका लागि ५ ठाउँमा फिडर प्यानल जडान गरिएका छन् । स्मार्ट बत्ती प्राधिकरणको सर्भरसँग सिधै जोडिएको छ । सफ्टवेयरबाटै अँध्यारो हुँदा बत्ती बल्ने र उज्यालो हुँदा निभ्ने स्वचालित व्यवस्था छ । सफ्टवेरबाट विद्युत्को महसशुलको बिलिङ गरिन्छ । बत्ती बले-नबलेको अनुगमन पनि सफ्टवेयरबाटै गर्न सकिन्छ । जडान गरिएका बत्तीको पाँच वर्षसम्म मर्मतसम्भार निर्माण व्यवसायी कम्पनीले नै गर्ने छ । प्राधिकरणले ‘शहर उज्यालो अभियान’अन्तर्गत पालिकाहरुसँगको समन्वय र साझेदारीमा मुख्य सडक, ऐतिहासिक सांस्कृतिक सम्पदाहरु, विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत तथा पर्यटकीय स्थानहरुमा सजावटयुक्त आधुनिक बत्ती (स्मार्ट लाइट) जडान गरिरहेको छ । यसबाट सहरको सौन्दर्य अभिवृद्धि हुने, विद्युत् माग बढ्ने र रातिको खेर जाने विद्युत् पनि खपत हुने प्राधिकरणको विश्वास छ ।
नागढुङ्गा सिस्नेखोला सुरुङमार्ग : जमिन भासिएको स्थानका प्रभावितलाई मासिक घर भाडा दिइने
काठमाडौं । नागढुङ्गा सुरुङमार्गको पूर्वी खण्डको बस्ती नजिक जमिन भासिएको स्थानका पीडितलाई मासिक घर भाडाको व्यवस्था मिलाउन लागिएको छ । यसका लागि चन्द्रागिरि नगरपालिका प्रमुख घनश्याम गिरीले पलह थालेका छन् । चन्द्रागिरि नगरपालिका, नगरस्तरीय विपद् व्यवस्थापन समितिको बिहीबारको बैठकले पीडिलाई तत्काल मासिक घर भाडाको व्यवस्था गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले जमिन भासिएको स्थानको प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरुलाई स्थानान्तरण गर्न मासिक २० हजारदेखि २५ हजारसम्म घर भाडा व्यवस्थापन गर्न तथा थप घर प्रभावित भएमा सोहीअनुसार घर भाडा उपलब्ध गराउने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा अन्य सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकमा नगरप्रमुख गिरीले बैठकमा तत्काल ११ घर परिवारको विवरण सङ्कलन भएको र उनीहरुलाई तत्काल स्थानान्तरण गरिने जानकारी गराउँदै थप प्रभावित भएमा सोहीअनुसार व्यवस्थापन गरिने बताए। उनले सुरुङमार्ग आयोजनाले तीन महिनाभित्र विस्तृत भौगोलिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि प्रभावित क्षेत्र घोषणालगायत मुआब्जा र अन्य विषयमा छलफल गरिने बैठकमा जानकारी गराएका थिए । नगरप्रमुख गिरीले भने, ‘नागढुङ्गा सुरुङमार्गको पूर्वी खण्डको बस्ती नजिक जमिन भासिएको स्थानका प्रभावित घरलाई तत्काल स्थानान्तरण गर्न घर भाडा उपलब्ध गर्न सिफारिस गरिएको छ । मुआब्जा र अन्य विषयमा पूर्ण भौगोलिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन पछि थप निर्णय गरिने छ ।’ बैठकमा नगरपालिकाका उपप्रमुख वसन्ती श्रेष्ठ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हेमराज अर्याल, नगरपालिकाको विभिन्न विषयगत समितिका संयोजक, सुरक्षा संयन्त्रका प्रतिनिधि, सङ्घर्ष समितिका प्रतिनिधि, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता साथै निर्माण आयोजनाका प्रतिनिधि उपस्थिति रहेको थियो । राष्ट्रिय गौरवको नागढुङ्गा सिस्नेखोला सुरुङमार्गको मुख्य टनेल ‘ब्रेकथ्रु’ अवस्थामा पुगेको बताइएको छ । मुख्य सुरुङमार्गको लम्बाइ दुई हजार छ सय ८८ मिटर र आकस्मिक टनेल ‘रेस्क्यु टनेल’ दुई हजार पाँचसय ७५ रहेको छ । यसरी गरिएको थियो सहजीकरण चन्द्रागिरि नगरपालिकाले सडक पूर्वाधारका क्षेत्रमा बहुप्रतिष्ठित सो आयोजनालाई अगाडि बढाउन सुरुआती चरणदेखि निरन्तर स्थानीय तहमा आवश्यक सहयोग तथा समन्वय प्रदान गरेकै कारण सुरुङमार्ग निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ । नगरपालिकाले काठमाडौँतर्फको आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण तथा अन्य गुनासा सम्बोधन गर्न सहजीकरण गरेको थियो । यस प्रक्रिया अहिले पनि जारी छ । नगरप्रमुख गिरीले भने, ‘नगरपालिकाको साथ र सहयोगको सुनिश्चिताले मात्र सुरुङमार्ग आयोजना कार्यान्वयनमा आएको हो । विशेष गरी सुरुङमार्ग बनाउन काठमाडौँतर्फको समस्या मेरो पहलबाट सम्बोधन हुँदै आएका छन् ।’ नगरपालिकाका वडा नं १, ३ ५, ७ र १२ का स्थानीयवासी आयोजनाबाट बढी प्रभावित छन् । उनीहरुलाई उचित मुआब्जा दिलाउन तथा आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा खानेपानी तथा अन्य पूर्वाधारका विकास गराउन नगरप्रमुख गिरीले विशेष चासो र सक्रियता देखाउँदै आएका छन् । सुरुङमार्ग बनाउन सरकारले अधिग्रहण गरेका जग्गामध्ये काठमाडौँमा दुई सय ६७ र धादिङमा एक सय नौ रोपनी पर्छ । तीमध्ये अधिकांशले मुआब्जा पाइसकेको बताइएको छ । उनले भने, ‘सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि नै स्थानीयवासीले आयोजनाका विरुद्धमा आवाज उठाउन थाले । आयोजना नै फिर्ता हुने त होइन भन्ने खतरा थियो । चन्द्रागिरि नगर तथा देशको प्रतिष्ठासँग गाँसिएको आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो दृढ मान्यता थियो । विकास गर्दा विनाश हुनसक्छ तर स्थानीयवासीलाई संलग्न गराएर गरिने विकास दिगो हुन्छ । यही मान्यतालाई कार्यान्वयन गर्न अहोरात्र ध्यान दिएँ । आयोजना प्रभावितका उचित मागलाई सम्बोधन गराउन सङ्घीय सरकारसँग अनेकौँ तह र चारणमा वार्ता गरेँ । प्राथमिकताका साथ पीडितका कुरा उठाएँ । उनीहरुलाई अधिकतम मुआब्जा दिलाउन सफलसमेत भएँ । आयोजनालाई कार्यान्वयनमा उतार्न समन्वन्वकारी भूमिका निर्वाह गरेँ । सङ्घीय सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको आयोजनामा नगरपालिकाको भरपुर साथ र सहयोग मिलेको छ ।” सरकारले आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा पहिलो चरणमा बाटो नपुगेको जमिनलाई समेत प्रतिआना १० लाख रूपैयाँ तथा अन्य जमिनलाई अधिकतम ४६ लाख रूपैयाँ सम्म मुआब्जा प्रदान गरेको थियो । दोस्रो चरणमा ‘फ्लाइओभर’ बनाउने क्षेत्रका जमिनलाई न्यूनतम प्रतिआना ५७ लाख रूपैयाँ , पक्की घरका लागि छुट्टै, सबै जमिन परेकालाई थप १० प्रतिशत तथा घरटहरा हटाउन थप रकम प्रदान गरिरहेको जनाइएको छ । सवारीसाधन आवतजावतका लागि निर्माणाधीन नेपालकै पहिलो सो सुरुङमार्ग आयोजनाले नगरप्रमुख गिरीकै प्रस्तावअनुसार चन्द्रागिरि–२ मा १४ करोड रूपैयाँ को खानेपानी योजना सम्पन्न गरिदिएको छ । आयोजना प्रभावित वडा १ मा स्थानीयवासीका मागअनुसार खानेपानी योजना निर्माणाधीन छ भने अन्य सांस्कृतिकस्थल तथा मन्दिर संरक्षण गरिदिने आयोजनाले प्रतिबद्धता जनाएको छ । सो सुरुङमार्ग चन्द्रागिरि–३ टोटेपाखाबाट सुरु भई धादिङको धुनिबेँसी नगरपालिका–९ सिस्नेखोला निस्कने छ । नेपाल र जापानबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापनाको ६०औँ वर्षगाँठका अवसरमा कार्यान्वयनमा आएको सो आयोजना विसं २०७६ कात्तिक ४ गते शिलान्यास गरिएको हो । नगरप्रमुख गिरीले भने, ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयनमा स्थानीय तहले कस्तो सहजीकरण तथा समन्वय गर्नुपर्छ भन्ने चन्द्रागिरि नगर नमूना बन्न सक्छ । स्थानीयवासीको अपनत्वले मात्र ठूला आयोजना कार्यान्वयनमा जान्छ । ठूला आयोजनाले ल्याउने समृद्धि ठूलो नै हुन्छ । यस कुरालाई आयोजना प्रभावितलाई बुझाउनुपर्छ ।’ नगरप्रमुख गिरीले भने, ‘सुरुङमार्ग आयोजना सम्पन्न भएसँगै नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गर्छ । छोटो अवधिमा महत्वपूर्ण फड्को मार्न सकिन्छ । यो सुरुङमार्ग नेपालमा गाडी गुडाउन मिल्ने पहिलो सुरुङमार्ग हुनेछ । यसले नेपाललाई सुरुङ युगमा प्रवेश गराउने छ । जापानी प्रविधिक तथा विज्ञले सो आयोजनाबाट प्रविधि हस्तान्तरण पनि गर्नेछन् ।’ यसबाट हुने प्रत्यक्ष अर्को फाइदा भनेको ट्राफिक जामका लागि चिनिएको नागढुङ्गामा घण्टौँ जाम हुने छैन । नौबिसेबाट थानकोटसम्मको सडकखण्ड घुमाउरो तथा उकाली–ओराली धेरै भएकाले र यस क्षेत्रमा सधैँजसो ट्राफिक जाम हुने गरेको छ । गाडी उकालोमा बिग्रिएर बस्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । बाटो पनि साढे तीन किलोमिटर छोटो हुनेछ । सुरुङमार्ग निर्माणपछि २० मिनेटमै नौबिसेबाट काठमाडौँ प्रवेश गर्न सकिने जनाइएको छ । रासस
जेठयता ११ अर्ब ८० करोडको विद्युत् निर्यात, असोजमा ४ अर्बको निर्यात
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत जेठदेखि असोजसम्ममा ११ अर्ब ८० करोड २८ लाख रुपैयाँको विद्युत् भारततर्फ निर्यात गरेको छ । प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी बचत भएको वर्षायामको विद्युत् यस वर्ष गत २८ जेठबाट भारतीय बजारमा बिक्री सुरु गरेको थियो । प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१को साउन, भदौ र असोज ३ महिनामा ९ अर्ब ६४ करोड ५४ लाख रुपैयाँको विद्युत् भारतर्फ निर्यात गरेको छ । असोज महिनामा मात्र ४ अर्ब २ करोड ३५ लाख रुपैयाँको विद्युत् निर्यात गरिएको छ । तीन महिनामा भारततर्फ निर्यात गरिएको विद्युत्को औसत दर प्रतियुनिट १० रुपैयाँ २७ पैसा रहेको छ । गत जेठ महिनाका पाँच दिनमा ४० करोड ५ लाख र असारमा १ अर्ब ७५ करोड ७० लाख रुपैयाँको विद्युत् भारतर्फ निर्यात भएको थियो । जेठ र असारमा भारतर्फत निर्यात गरिएको विद्युत्को औसत दर प्रतियुनिट ९ रुपैयाँ ६७ पैसा थियो । साउनमा २ अर्ब १४ करोड ३३ लाख, भदौमा ३ अर्ब ४७ करोड ८५लाख र असोजमा ४ अर्ब २ करोड ३५ लाख रुपैयाँको विद्युत् भारतीय बजारमा निर्यात भएको छ । तीन महिनामा ९ अर्ब ६४ करोड ५४ लाख रुपैयाँको विद्युत् निर्यात भएको हो । साउन, भदौ र असोजमा भारतर्फ निर्यात गरिएको विद्युत्को औसत बिक्री दर प्रति युनिट क्रमश ः ८ रुपैयाँ ४३ पैसा, ११ रुपैयाँ ९७ पैसा र १० रुपैयाँ २० पैसा रहेको छ । तीन महिनाको विद्युत् समग्र औसत बिक्री दर प्रति युनिट १० रुपैयाँ २७ पैसा छ । विद्युत् निर्यातबाट नेपाल र भारतबीचको व्यापार घाटा कम गर्न र देशको विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा योगदान पुगेको छ । स्रोत : नेपाल विद्युत प्राधिकरण प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी बचत भएको वर्षायामको विद्युत् भारततर्फ निर्यात गर्दै आएको छ । प्रााधिकरणले आइएक्सको डे–अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत र केहीअघिबाट मध्यकालीन विद्युत् सम्झौताबमोजिम करिब ११० मेगावाट विद्युत् भारतीय कम्पनी एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगम लि–एनभिभिएनलाई बिक्री गरिरहेको छ । एनभिएनले उक्त विद्युत् हरियाणा राज्यमा बिक्री गरिरहेको छ । भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले प्रतिश्पर्धी बजारमा निर्यातका लागि स्वीकृति दिइएकै ५२२ मेगावाटमध्येबाट पहिलो चरणमा करिब ४४ मेगावाट विद्युत् रियल टाइम मार्केटमा बिक्रीलाई पनि अनुमति दिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रतिश्पर्धी बजारमा ५२२ मेगावाट र एनभिभिएनलाई ११० मेगावाट गरी ६३२ मेगावाट विद्युत निर्यातका लागि स्वीकृति पाएको छ । यसमध्ये ५६२ मेगावाट विद्युत् ढल्केबर–मुजफ्फपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट र ७० मेगावाट महेन्द्रनगर–टनकपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट निर्यात भइरहेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा यस वर्ष करिब १६ अर्ब रुपैयाँको विद्युत् निर्यात हुन सक्ने देखिएको बताए । ‘करिब १ सय मेगावाट थप विद्युत् निर्यात स्वीकृतिका लागि भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणसँग प्रस्ताव गरेका थियौं, तर अहिलेसम्म स्वीकृति नपाएपछि केहीअघि पुनः प्रस्ताव पठाएका छौं,’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने । ‘चाडपर्व सुरु भइसकेको छ, यसअवधिमा कलकारखाना बन्द हुँदा र काठमाडौंमा चिसो सुरु भइनसकेको तथा तराईमा गर्मी पनि सकिएकाले आन्तरिक रुपमा विद्युत्को माग घट्छ, भारतबाट थप विद्युत् निर्यात स्वीकृति नपाउने हो भने विद्युतगृहहरु बन्द गर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्ने छ, यस्तो अवस्थामा छिट्टै थप विद्युत् निर्यातका लागि स्वीकृति पाउनेमा विश्वस्त छौं ।’, उनले भने ।
