कालीगण्डकी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण, १२ सय मेगावाटसम्म विद्युत् प्रसारण गर्ने पूर्वाधार
काठमाडौं । कालीगण्डकी र यसका सहायक नदीहरुमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाको विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडन कालीगण्डकी करिडोर २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका-३ दाना सबस्टेसनबाट सुरु भई पर्वत, बागलुङ, स्याङ्जा, पाल्पा, रुपन्देही हुँदै नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)को सुनवल नगरपालिका-१३ भुमहीस्थित नयाँ बुटवल सबस्टेसनसम्मको करिब १४० किलोमिटर डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको हो । प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएसँगै करिब १२ सय मेगावाटसम्म विद्युत् प्रसारणका लागि पूर्वाधार तयार भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रसारण लाइनलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी निर्माण गरेको थियो । पहिलो खण्डअन्तर्गत दानादेखि पर्वतको कुश्मा नगरपालिका-२ खुर्कोटसम्मको करिब ४० किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेको छ । पहिलो खण्डमानै खुर्कोटमा २२०-१३२ केभी र दानामा २२०-१३२-३३ केभी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा छन् । दुवै सबस्टेसनमा १००-१०० एमभिए क्षमताका पावर ट्रान्सफर्मरहरु राखिएका छन् । दोस्रो खण्डअन्तर्गत कुश्माबाट नयाँ बुटवल सबस्टेसनसम्मको करिब ९० किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरी सोमबारबाट चार्ज गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यस खण्डमा २३६ वटा टावरहरु निर्माण गरिएको छ । सुनवल नगरपालिका–१३ बडेराबाट नयाँ बुटवल सबस्टेसनसम्म २२० केभीको चार सर्किट (मल्टी सर्किट) लाइनका लागि टावरहरु निर्माण गरिएको छ । नयाँ बुटवलमा २२० केभीको सबस्टेसन निर्माण गरिएको छ । दोस्रो खण्ड सञ्चालनमा आएसँगै कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएपछि एकीकृत विद्युत् प्रणालीको विश्वसनीयता बढ्ने र नवलपरासी, रुपन्देहीलगायतका क्षेत्रको भोल्टेज सुधार हुने बताए । ‘प्रसारण लाइनको क्षमताले नधान्दा कुश्मा सबस्टेसनबाट मोदीतर्फ थप विद्युत् पठाउन नसक्दा म्याग्दीमा सञ्चालित ४० मेगावाटको मिस्त्री खोला जलविद्युत् आयोजनाको पूरै विद्युत् प्रवाह हुन सकिरहेको थिएन भने लमजुङको दोर्दी खोला करिडोरमा निर्माण भएका आयोजनाहरुको विद्युत् प्रसारणमा पनि समस्या थियो, कालीगण्डकी करिडोर सञ्चालनमा आएसँगै मिस्त्रीलगायतका आयोजनाहरुको विद्युत् पूर्ण रुपमा प्रसारण गर्न सकिन्छ,’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने । ‘त्यस क्षेत्रको विद्युत् प्रसारणको समस्या समाधान भएको छ, आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युत् पूर्ण रुपमा प्रवाह हुने हुँदा देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत् भारतर्फ थप निर्यात गर्न सजिलो हुने छ।’ दाना सबस्टेसनमा ४२ मेगावाटको मिस्त्री खोला, १४ मेगावाटको घार खोला, १३.६ मेगावाटको थापा खोला र ५ मेगावाटको घलेम्दी खोला जलविद्युत् आयोजनाहरुको ७४.६ मेगावाट विद्युत् जोडिएको छ । उक्त आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युत् स्थानीय रुपमा खपत गरी बाँकी कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइन हुँदै नयाँ बुटवल सबस्टेसनतर्फ प्रवाह गरिएको छ । मुस्ताङ, म्याग्दीलगायतका जिल्लाहरुमा निर्माणाधीन तथा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत् पनि यही प्रसारण लाइनमा जोडी राष्ट्रिय प्रणालीमा समाहित गरिने छ । रुख कटान अनुमति प्रक्रियामा भएको ढिलाइ, स्थानीयको अवरोध, कोभिड-१९को महामारीलगायतका कारणले कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइन निर्माण प्रभावित भएको आयोजना प्रमुख चन्दन घोषले बताए । पर्वतको फलेवास नगरपालिका–६का स्थानीयले प्रसारण लाइन निर्माणबाट देवीस्थानस्थित विद्यालय र रंगशालामा क्षति पुग्ने भन्दै तीन वर्षभन्दा बढी प्रसारण लाइनको रुट सार्न माग गर्दै निर्माणमा अवरोध गरेका थिए । स्थानीयको अवरोधका कारण फलेवासमा प्रसारण लाइनका ४ वटा टावरहरु निर्माण प्रभावित भएको थियो । प्राधिकरणको उच्च व्यवस्थापन र आयोजनाको निरन्तरको पहलपछि समस्या समाधान गरी प्रसारण लाइन निर्माण गरिएको थियो । कुश्मा-नयाँ बुटवल खण्ड निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी एल एण्ड टीसँग २०७४ मंसिरमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौता २०७४ पुसबाट कार्यान्वयनमा आएको थियो । नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंकको दक्षिण एशिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक)अन्तर्गत विद्युत् प्रणाली विस्तार परियोजनाबाट प्राप्त सहुलियतपूर्ण ऋणमा कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण गरिएको हो । आयोजनाको अनुमानित लागत करिब ११ अर्ब रुपैयाँ छ । नयाँ बुटवल सबस्टेसनबाट बर्दघाटसम्मको लाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि हेटौंडाबाट नयाँ बुटवलसम्म २२० केभी प्रसारण लाइन पूर्वाधार संरचना तयार हुने छ । नयाँ बुटवल-बर्दघाट २१ किलोमिटर प्रसारण लाइन आगामी पुसभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । अहिले हेटौंडाबाट भरतपुर हुँदै बर्दघाटसम्मको २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेको छ ।भारतसँगको विद्युत् व्यापारका लागि नयाँ बुटवल-गोरखपुर ४०० केभी दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन पनि निर्माण गर्न लागिएको छ । देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत् सोही प्रसारण लाइनमार्फत भारततर्फ निर्यात गरिने छ । अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)मार्फत प्राप्त हुने अनुदानबाट नयाँ बुटवलमा ४०० केभीको सबस्टेसन र बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनअन्तर्गत नेपाल खण्डको निर्माण गरिने छ ।
सुरु भएको आठ वर्षमा अझै सकिएन गल्छी-मैलुङ सडक
काठमाडौं । सरकारले व्यापारिक मार्गका रुपमा विकास गर्न खोजेको गल्छी–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडकअन्तर्गत गल्छीबाट मैलुङसम्मको सडक निर्माण सुरु भएको आठ वर्षमा अझै सकिएको छैन । सडक निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध हुन नसक्नु सडक निर्माणको ढिलाइका कारण बनिरहेको गल्छी–त्रिशुली–मैलुङ, स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक योजनाले जनाएको छ । योजना कार्यालयका अनुसार स्थानीयले आफ्ना घरटहराको क्षतिपूर्ति बुझ्न मानिरहेका छैनन् । पहिलो खण्डमा ड्रेन बनाउनेलगायत पहिलेको कामको सुधार भइरहेको योजनाका इञ्जिनियर शन्तराम पाण्डेयले बताए । कटिङलगायतका नयाँ काम थप नभएको उनले बताए । उनले भने,’वर्षा सकिएपछि सुरु गर्ने योजना छ ।’ योजनाको पहिलो खण्डका रुपमा रहेको गल्छी–मैलुङ खण्डमा प्रगति ८० प्रतिशत पुगेको उनले बताए । उनका अनुसार सडक निर्माणका अन्तिम काम मात्रै बाँकी रहेको छ । सुरु बिन्दु गल्छीबाट ४० किमीसम्म काम भइसकेको छ । अहिले ४० देखि ४६ खण्डमा अवरोध भएकाले काम अघि नबढेको उनले बताए । शान्तिबजारदेखि अगाडि समस्या रहेको छ । उनले भने, ‘छ किमीको यो खण्डमा तीन सय मिटर मात्रै कालोपत्र भएको छ ।’ शान्ति बजारमा र त्यसभन्दा अगाडि जग्गा उपलब्ध हुन नसकेकाले निर्माणले गति नपाएको योजनाले जनाएको छ । मुआब्जाका लागि निर्णय भइसके पनि स्थानीयले घर टहराको मुआब्जा बुझ्न नमानेको इञ्जिनियर पाण्डेयले जानकारी दिए । उनले भने, ‘त्यहाँका आधा घरहरुले मुआब्जा बुझे पनि आधाले बुझ्न मानेका छैनन् ।’ पहिलो खण्डमा सडकको दुई ठेक्का रहेको छ । जम्मा ११ पुल रहेकामा त्यसलाई एउटै प्याकेजमा निर्माण गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । दश पुल बनिसकेको एउटा मात्रै बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए । मुआब्जा निर्धारण र घरटहराको क्षतिपूर्तिको निर्णय भइसके पनि विवाद समाधान भई नसकेको इञ्जिनियर पाण्डेयले बताए । निर्णय भइसकेकाले त्यसलाई विभिन्न निकायसँगको समन्वयमा कार्यान्वयन गराउन लागिएको उनले बताए । उनले भने, ‘सडक निर्माणका लागि घरटहरा हटाउने जिम्मेवारी पालिकाको हुन्छ र प्रहरीले सहयोग गर्ने हो ।’ गङ्गटेबाट ढुङ्गे चोकसम्म घरटहरा हटाउन नसकेर काम सुरु हुन नसकेको उनले बताए । अदालतबाट घरटहराको क्षतिपूर्ति दिने तर जग्गाको मुआब्जा नदिने भनी फैसला भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाई छ । वडा नम्बर १ मा क्षतिपूर्तिका लागि घरटहरा नाप्न दिइएको भए पनि वडा नं २ र ४ मा नाप्न नदिएको उनले बताए । विवाद समाधान नभएकाले पहिलो खण्ड यो वर्ष सम्पन्न नहुने देखिएको छ । विवाद समाधान भएपछि पनि काम गर्न झण्डै एक वर्ष लाग्ने देखिएको उनले जानकारी दिए । अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयन गराउन नसकिएकाले विभिन्न निकायसँग समन्वय अघि बढाइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय, जिल्ला नापी कार्यालय, जिल्ला मालपोत कार्यालयलगायतसँग पटकपटक छलफल र बैठक भइरहेको छ । योजनाको गत आवमा ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगति रहेको थियो । गत वर्ष १४ किमी सडक अस्फाल्ट (कालोपत्र) भएको थियो भने आठ पुलको निर्माण सम्पन्न भएको थियो । गत वर्ष नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा मुआब्जा निर्धारण र केही घरलाई वितरण गरिएको थियो । आयोजनाको हालसम्मको समष्टिगत प्रगति ५५ दशमलव ९८ प्रतिशत प्रगति रहेको छ । पुँजीजगततर्फ पाँच अर्ब ३३ करोड र मुआब्जातर्फ तीन अर्ब २९ करोड गरी जम्मा आठ अर्ब ६२ करोड खर्च भइसकेको छ । यसको पहिलो खण्डमा गल्छी–मैलुङ ४६ किमी, दोस्रो खण्ड मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी १९ किमी र स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी १७ किमी रहेको छ । त्रिदेशीय सडकका रुपमा विसं २०७२ मा यो योजना निर्माण सुरु गरिएको थियो । सो सडक चीनको सीमालाई भारतसँग जोड्ने सडक हो । यसले रसुवागढीबाट गल्छी हुँदै वीरगञ्जसम्म जोड्छ । रासस
ऊर्जा क्षेत्रको सर्वाङ्गीण विकास गर्ने लक्ष्यका साथ नयाँ विद्युत् विधेयक
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मुलुकको समग्र आर्थिक क्षेत्रको विकासलाई केन्द्रमा राखेर ऊर्जा क्षेत्रको सर्वाङ्गीण विकास गर्ने लक्ष्यका साथ ‘विद्युत् विधेयक, २०८०’ प्रस्तुत गरिएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सो विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै उनले ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकास र त्यसले आर्थिक क्षेत्रमा पार्ने प्रभावलाई समेत सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको बताए। बर्षायाममा बढी बिजुली उत्पादन हुने र हिउँदमा एक तिहाई मात्रै उत्पादन भई असन्तुलित रहेको अवस्थालाई ख्याल गरेर जलाशय र अर्धजलाशययुक्तः प्रकृतिका आयोजना निर्माणलाई जोड दिइएको उनको भनाइ छ । प्रस्तावित विधेयकमा ठूला विद्युत् आयोजना सङ्घीय सरकारले, २५ मेगावाटसम्मका आयोजना प्रदेश सरकार र पाँच मेगावाटसम्मका आयोजना स्थानीय सरकारले अगाडि बढाउने गरी प्रस्ताव गरिएको मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ । ऊर्जा क्षेत्रलाई सकारात्मक प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ विधेयकमा नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको उनले उल्लेख गरे । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारलाई समेत पहिलो पटक सम्बोधन गरिएको जानकारी दिँदै उनले कानुन र विकासबीचको सम्बन्धलाई एकीकृत गरेर लैजान खोजिएको बताए । यस्तै, विद्युत् उत्पादनको प्रक्रिया सकारात्मक रुपमा अगाडि बढेपनि प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा रहेको समस्या समाधान गर्न प्रस्तुत विधेयकमा नयाँ प्रावधान प्रस्ताव गरिएको उनको भनाइ छ । उनले विकास र समृद्धिको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर विधेयक प्रस्ताव गरिएको र यसमा सघन छलफल गरेर थप समृद्ध पार्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
