राष्ट्रिय गौरवको हुलाकी राजमार्ग : स्तरोन्नतिको काम सुस्त, विवादले काम अघि बढ्न सकेन
काठमाडौं । पर्याप्त बजेट अभावमा राष्ट्रिय गौरवको कैलाली–कञ्चनपुर हुलाकी राजमार्गको सडकखण्ड स्तरोन्नतिको काम पछिल्ला वर्षमा सुस्त भएको छ । निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण पनि हुलाकी राजमार्ग निर्माणले गति लिन नसकेको स्थानीय बासिन्दाको गुनासो छ । स्तरोन्नति गर्न सुरु भएको चार वर्षमा कैलाली खण्डमा ३१ किलोमिटर हुलाकी सडक स्तरोन्नति भएको छ । कैलालीमा धनगढीको मोहना पुलदेखि सत्ती खक्रौलासम्म हुलाकी सडक ६९ किलोमिटर लामो छ । बाँकी खण्डमा स्तरोन्नतिको काम भइरहेको धनगढीपस्थित हुलाकी राजमार्ग आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । कैलालीकै लम्कीचुहादेखि टीकापुर बजार क्षेत्र (उत्तर दक्षिण) हुँदै सत्ती खक्रौलासम्मको २९ दशमलव पाँच किलोमिटर लामो सडकमध्ये आठ किलोमिटर खण्डमा कालोपत्रे भएको छ । टीकापुरदेखि खक्रौलासम्मको भागमा स्तरोन्नति हुन बाँकी छ । यो क्षेत्रको सिङ्गल लेन सडक ठाउँठाउँमा खाल्डाखुल्डी पर्दा आवागमन निकै असहज बन्ने गरेको स्थानीयवासीको गुनासो छ । कञ्चनपुरको डोकेबजारदेखि बेलौरी हुँदै दैजी बजारसम्मको ६२ किमी लामो हुलाकी सडकमध्ये सात वर्षमा ३८ किमी कालोपत्रे भइसकेको छ । डोके बजारदेखि बेलौरीसम्मको खण्डमा कालोपत्रे भइसकेको छ भने बेलौरीदेखि बेलडाँडी हुँदै दैजीसम्मको धेरै भागमा अझै कालोपत्रे हुन सकेको छैन । गत आर्थिक वर्षमा यो राजमार्गको स्तरोन्नतिका लागि ७५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा बजेट घटेर आउँदा ४० करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ । यो राजमार्ग स्तरोन्नतिका लागि कैलालीको खण्डमा आव २०७६/७७ मा र कञ्चनपुरको खण्डमा आव २०७३÷७४ मा ठेक्का लागेको थियो । कञ्चनपुर खण्डमा स्तरोन्नति गर्न लागेको ठेक्काको अवधि गएको असारमै सकिएको छ । ठेक्काको अवधि सकिए पनि निर्माण कम्पनीको कार्यप्रगतिको आधारमा ठेक्काको म्याद थप्ने वा नथप्ने विषयमा निर्णय हुने हुलाकी राजमार्ग आयोजना कार्यालयका इन्जिनियर दीपक सुनार बताउँछन् । बजेट नथपिएमा चालु वर्षमा पनि स्तरोन्नतिको बाँकी काम पूरा नहुने उनको भनाइ छ । भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माण भएको ‘सिङ्गल लेन’को हुलाकी राजमार्गलाई नेपाल सरकारद्वारा सहरी खण्डमा ‘चार लेन’ र ग्रामीण खण्डमा ‘दुई लेन’ बनाएर स्तरोन्नति गर्ने कार्य भइरहेको हो । निर्माण थालिएको सुरुका वर्षमा रुख कटानीको प्रक्रिया लम्बिँदा कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा आरक्ष क्षेत्र र कैलालीको बसन्ता वन क्षेत्रमा यो राजमार्ग निर्माणको काम ढिलो सुरु गरिएको थियो । धनगढी, लम्कीचुहा र टीकापुर नगर क्षेत्रको हुलाकी खण्डमा ‘चार लेन’ र ग्रामीण खण्डमा ‘दुई लेन’सडक स्तरोन्नति भइरहेको छ । राजमार्गअन्तर्गतको धनगढी खण्डका खोलमा दुई वटा पुल र कञ्चनपुरको दोदा नदीमा ‘डबल लेन’को पुल निर्माणका लागि ठेक्का लागिसकेको छ । कैलालीको भजनी हुलाकीखण्डको कान्द्रा नदीमाथि पुल निर्माण हालै पूरा भइसकेको छ । यो राजमार्ग स्तरोन्नतिका लागि अहिलेसम्म ४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँको ठेक्का लागिसकेकामा २ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबरको काम पूरा भइसकेको हुलाकी सडक आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । विवादले दुई ठाउँमा काम अघि बढ्न सकेन : कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका–८ को पचुइ क्षेत्रको दुई किलोमिटर लामो भागमा र कैलालीको खक्रौला घाटको सीमानाका नजिकको तीनसय मिटर लामो भागको हुलाकी सडकखण्डमा विवादका कारण निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन । भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले सडक निर्माण गरिने भूमि दशगजा भएको भन्दै विवाद झिकेर बाधा अवरोध पु¥याएपछि काम अघि बढ्न नसकेको हो । यी दुवै जिल्लामा भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा ‘सिङ्गल लेन’को हुलाकी राजमार्ग निर्माण गरिएको थियो । बनेको केही वर्षभित्रै यो राजमार्गको कालोपत्रे ठाउँठाउँमा उप्किएर खाल्डाखुल्डी परेको थियो । यी दुवै जिल्लाको दक्षिणी भेकमा हुलाकी राजमार्ग निर्माणसँगै आवागमन सहज हुँदा आर्थिक क्रियाकलापमा सकारात्मक परिवर्तन देखिन थालेको छ । राजमार्ग निर्माणपछि टीकापुरदेखि सदरमुकाम धनगढीसम्मको आउजाउ छोटिँदा आवागमन सहज हुनाका साथै आर्थिक क्रियाकलापमा सकारात्मक परिवर्तन देखिन थालेको स्थानीयवासी बताउँछन्। ‘राजमार्ग निर्माणपछि टीकापुर–धनगढीको दूरी छोटिएर आवागमन सहज भएको छ’, टीकापुरका विनय शर्मा भन्छन् । टीकापुरबाट लम्की, अत्तरिया हुँदै धनगढी पुगिने सडक झण्डै ८४ किमी लामो छ । धनगढीदेखि हसुलिया भजनी हुँदै टीकापुर पुगिने हुलाकी सडक झण्डै ६२ किमी लामो छ । दक्षिणी भेकमा पूर्व–पश्चिम हुँदै निर्माण भएको हुलाकी राजमार्गले सदरमुकाम धनगढीसँगको दूरी छोटिँदा बढेको आर्थिक क्रियाकलापले स्थानीय बासिन्दाको आम्दानीमा सकारात्मक प्रभाव परेको स्थानीयवासी दलबहादुर रोकाया बताउँछन् । ‘पहिले बजारको अभावमा गाउँमा उत्पादन हुने तरकारीको उचित मूल्य पाउन सकेको थिएनौँ’, उनी भन्छन्, ‘अहिले बाटो बनेपछि तरकारी धनगढी बजारसम्म पुर्याएर बेच्न पाएका छौँ ।’ हुलाकी सडक निर्माणसँगै सडक आसपासको जग्गाको मूल्य पनि वृद्धि भएको छ । सडक निर्माणपछि जग्गाको मूल्य ठाउँअनुसार निम्नकतम ५ लाखदेखि अधिकतम ४० लाख प्रतिकट्ठा पुगेको छ । हुलाकी राजमार्गले नछोएको ग्रामीण क्षेत्रको जग्गाको मूल्य प्रतिकट्ठा पुरानै तीन लाखदेखि पाँच लाखसम्म रहेको छ । सडक आसपासमा नयाँनयाँ बजार विस्तार हुने क्रम पनि बढ्दैजाँदा नयाँ व्यवसायसमेत खुल्न थालेका छन् । रासस
दुईवटा विद्युत् वितरण सबस्टेसन उद्घाटन, १ हजार घरले विद्युत् उपभोग गर्न पाउने
काठमाडौं । नेपाल–जर्मन आर्थिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत नुवाकोट र रसुवामा निर्माण गरिएका ३३/११ केभीका दुईवटा विद्युत् वितरण सबस्टेसनको उद्घाटन भएको छ । जर्मन सरकारद्धारा केएफडब्लू विकास बैंकमार्फत प्राप्त अनुदान रकमबाट नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकाको रातामाटे र रसुवाको कालिका गाउँपालिकास्थित कालिकास्थानमा निर्माण गरिएका विद्युत् वितरण सबस्टेसनको बिहीबार उद्घाटन गरिएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र केएफडब्लूका नेपाल तथा बंगलादेश क्षेत्रीय कार्यालयका निर्देशक माइकल समशेर हेलिस्टनले संयुक्त रुपमा रातामाटे सबस्टेसन उद्घाटन गरे । यसैगरी, प्राधिकरणका कार्र्यकारी निर्देशक घिसिङ र केएफडब्लूका दक्षिण एशियाका लागि उपनिर्देशक क्रिस्टोफ क्रिगरले संयुक्त रुपमा कालिकास्थान सबस्टेसनको उद्घाटन गरेका थिए । उक्त सबस्टेसनहरुबाट स्थानीय रुपमा विद्युत् आपूर्ति दिइएको छ । जर्मन सरकारले केएफडब्लू विकास बैंकमार्फत २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि नुवाकोट र रसुवाको विद्युत् वितरणप्रणाली सञ्जाल पुनर्निर्माण, विस्तार तथा सुदृढीकरणका लागि ५० लाख युरो (करिब ७० करोड रुपैयाँ) अनुदान रकम दिएको थियो । उक्त अनुदान रकमबाट दुईवटा वितरण सबस्टेसन, ३३ केभी, ११ केभी र एलटी लाइन निर्माण गरिएको छ । यसबाट दुई जिल्लाका १ हजार २ सयभन्दा बढी घरधुरीले भरपर्दो विद्युत् उपभोग गर्न पाउने छन् । उद्घाटन कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नेपालको जलविद्युत, प्रसारण र वितरणतर्फका आयोजनाहरु निर्माणमा केएफडब्लरुको ठूलो सहयोग रहेको उल्लेख गर्दै सबस्टेसन निर्माणबाट त्यस क्षेत्रका उपभोक्ताहरुले भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति पाइरहेको बताए । उनले विद्युत् आपूर्ति सुधार भएपछि यस क्षेत्रमा घरेलु उद्योग खोल्न प्रोत्साहन मिल्ने बताए । केएफडब्लूका हेलिस्टर्न र क्रिगरले नेपाल र जर्मनीबीचको सम्बन्ध ६० वर्षभन्दा बढी पुरानो रहेको ऊर्जा क्षेत्रमा ४० वर्षदेखि सहयोग गर्दै आएको उल्लेख गर्दै अब विद्युत् प्रसारण र वितरणतर्फ सहयोग गर्ने बताए ।
दूधकोशी जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने एडिबीको प्रतिबद्धता
काठमाडौं । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले ६३५ मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, एडिबीका महानिर्देशक रमेश सुब्रमण्यम र एडिबी नेपाल आवासीय नियोगका निर्देशक आर्नोड कुश्वा सम्मिलित टोलीले आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरेको छ । टोलीले आयोजनाको जलाशय क्षेत्र र विद्युतगृहस्थलको निरीक्षण गर्दै बाँधस्थल खोटाङको रबुवा बजारमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग अन्तक्रिया गरेको थियो । कार्यक्रममा महानिर्देशक सुब्रमण्यमले आयोजना अगाडि बढाउन उच्च तहबाट भएको यो करिब करिब अन्तिम निरीक्षण भएको भन्दै एडिबीको नेतृत्वमा जतिसक्दो छिटो वित्तीय व्यवस्थापन गर्न लागिएको बताए । आयोजनालाई स्थानीय बासिन्दाबाट स्वीकार्ययता रहेको उल्लेख गर्दै ३८ वर्षदेखि चर्चामा रहेका आयोजनाको प्राविधिक, वातावरणीय र सामाजिक पक्षलाई जति सक्दो छिटो टुङ्गो लगाएर निर्माणमा लैजानु पर्ने बताए । आयोजनाको अनुमानित लागत निर्माण अवधिको व्याजसहित २ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर (करिब २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ) रहेको छ । यसमध्ये ऋणबाट १ अर्ब ६८ करोड डलर ऋणबाट र बाँकी इक्विटीबाट जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ । एडिबीको नेतृत्वमा विभिन्न अन्तर्राष्टिय वित्तीय संस्थाहरुबाट आयोजनामा एक अर्ब डलर सहुलितपूर्ण ऋण लगानी हुने छ । यसमध्ये एडिबीले आयोजनामा ५५ करोड डलरको सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीको प्रतिबद्धता जनाएको छ । एडिबी नेपाल आवासीय नियोगका निर्देशक आर्नोड कुश्वाले निर्णय प्रक्रियालाई तीव्रता दिन लगनशीलताका साथ काम गरिरहेको र नेपाल सरकारसँग बारम्बार वार्तामा संलग्न रहेको बताए । उनले दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना एक मेगा प्रोजेक्ट र सार्क क्षेत्रको अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो बाँध आयोजना भएको भन्दै स्थानीय समुदायमा धैर्यता राख्न आग्रह गरे । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नेपालको विद्युत् प्रणालीका लागि दूधकोशी महत्वपूर्ण आयोजना भएकाले एक वर्षभित्रमा एडिबीको नेतृत्वमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी काम भइरहेको बताए । यसका लागि अहिले प्राविधिक, वातावरणीय र सामाजिक विषयहरुलाई अन्तिम रुप दिने काम भइरहेको उनले उल्लेख गरे । कार्यक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले आयोजना अगाडि बढ्न नसक्दा स्थानीय रुपमा विकास निर्माणका क्रियाकलाप ठप्प भएकाले आयोजनाका विषयमा रहेको अन्यौलता तत्काल हटाउन आग्रह गरे । उनीहरुले आयोजनालाई अगाडि बढाउन स्थानीय रुपमा आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । कार्यक्रममा चिसंखुगढी गाउँपालिका, ओखलढुंगाका अध्यक्ष निशान्त शर्माले आयोजनाको लामो अध्ययन चरणलाई तीव्रता दिई जग्गाको मुआब्जा वितरण र निर्माण कार्य तत्काल थालनी गर्नुपर्ने धारणा राखे । शर्माले यस क्षेत्र भौगोलिक रुपमा दुर्गम तथा आर्थिक रूपमा अविकसित रहेको र यसै आयोजनाका कारण पुल, सडक निर्माण जस्ता पूर्वाधार विकासका विभिन्न आयोजनाहरू ठप्प भएकाले बाहिरी बसाइँसराइको दर बढ्दै गएको चिन्ता व्यक्त गरे । उनले यस आयोजनालाई सफल पार्न स्थानीय तहको सम्पूर्ण सहयोग रहेको बताए । ्त्यसैगरी, खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाकी मेयर विमला राईले स्थानीय बासिन्दाको लामो समयको प्रतिक्षाको अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गर्दै यो आयोजनाको काम चाँडो सुरु हुने विश्वास व्यक्त गरे । मेयर राईले हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका र खोटाङमा रहेको बसाइसराइको प्रवृत्तिबारे जानकारी दिँदै आयोजना तत्काल सुरु भए बसाइसराइको दरमा कमी आउन सक्ने संकेत गरे । उनले आफू र स्थानीय समुदायले यो आयोजना विभिन्न चरणमा अगाडि बढिरहेको र समयमै सम्पन्न गर्न आतुर रहेको बताएको र यहाँको समुदाय यस आयोजनालाई सफल बनाउन मानसिक र भौतिक रूपमा तयार रहेको आश्वासन दिए । खोटाङको रावबेसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष फटिककुमार श्रेष्ठले आयोजनाबाट प्रभावित जनताको जीविकोपार्जनमा सुधार आउने आशा व्यक्त गरे । उनले आयोजना छिट्टै सुरु हुनेमा आफू पनि विश्वस्त रहेको बताए । श्रेष्ठले आयोजनालाई प्रभावित जिल्ला हरेक व्यक्तिले सहयोग गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए । दूधकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विमल गुरुङले आयोजनाको ऐतिहासिक सन्दर्भ, मुख्य प्रस्तावित संरचना तथा आयोजनको प्रगतिको वर्तमान अवस्थाका बारेमा जानकारी दिए । उनले आयोजनाको काम सुरु गर्न आफ्नो दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै एडिबीबाट चाँडोभन्दा चाँडो आर्थिक सहयोग प्राप्त हुने आशा व्यक्त गरे । गुरुङले आयोजनाले पहुँच सडक, पुल, र अन्य सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माण र मर्मतसम्भार जस्ता अन्य विभिन्न गतिविधिहरू समेट्ने उल्लेख गरे । आयोजना निर्माणबाट खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बु जिल्लाका ३ हजार १ सय ३९ घरधुरी प्रभावित हुने छन् । जसमध्ये २३८घरधुरी पूर्ण २९०१ घरधुरी आंशिक रुपमा प्रभावित हुनेछन् । आयोजनाका लागि करिब ३० हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नु पर्ने छ । जग्गा अधिग्रहणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा ३ अर्ब ४४ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुने छ । यसमध्ये सुख्खायाममा १ अर्ब ३६ करोड र वर्षायाममा २ अर्ब ८ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुने छ । आयोजनाको निर्माण अवधि ७ वर्षको रहेको छ ।
