हेटौंडा-ढल्केबर-इनरुवा प्रसारण लाइनको काम धमाधम, पुससम्म सम्पन्न हुँदै
काठमाडौं । देशभित्रको विद्युत प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण र नेपाल–भारतबीचको विद्युत् व्यापारका लागि निर्माणाधीन हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजनाको तार तान्ने काम धमाधम भइरहेको छ । मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका–११ स्थित थानाभर्याङबाट सुरु भई धनुषाको ढल्केबर हुँदै सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका–४ स्थित इनरुवा सबस्टेसम्मको प्रसारण लाइनको लम्बाइ २ सय ८८ किलोमिटर छ । प्रसारण लाइनलाई हेटौंडा–ढल्केबर १३४ किलोमिटर र ढल्केबर–इनरुवा १५४ किलोमिटरलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी निर्माण भइरहेको छ । हेटौंडा–ढल्केबर खण्डतर्फ ४ किलोमिटर र ढल्केबर–इनरुवा खण्डतर्फ ४० गरी ४४ किलोमिटर तार तानिएको छ । तार तान्न हाल ढल्केबर–इनरुवा खण्डतर्फ केन्द्रीत गरिएको छ । पहाडी, शिवालिक चुरे र तराई क्षेत्रमा पर्ने प्रसारण लाइनका लागि ७ सय ९२ वटा टावर निर्माण गर्नु पर्छ । यसमध्ये ७ सय ५७ वटा टावरको जग हालिएको छ । ७ सय ५० वटा टावर खडा गरिएको छ । स्थानीयले प्रसारण लाइनको रुट सार्न माग गर्दै जारी राखेको अवरोधका कारण बाँकी ३५ वटा टावरको काम नै सुरु हुन सकेको छ । प्रसारण लाइनको मार्गधिकारमा पर्ने स्थानीयले ठाउँ ठाउँमा अवरोध गर्दा तार तान्ने कामसमेत प्रभावित छ । ढल्केबर–इनरुवा खण्डमा अहिले तार तान्ने काम भइरहेको छ । यसका लागि पाँच वटा टोली परिचालन गरिएको छ । उक्त काम आगामी पुसभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस वर्षको हिउँदका केही महिना मोरङ–सुनसारी औद्योगिक करिडोरलगायत समग्र पूर्वको विद्युत् माग धान्नका लागि भारतबाट थप विद्युत् आयात र वर्षायाममा देशभित्र खपत गरी बचत भएको विद्युत् निर्यात गर्न यो प्रसारण लाइन जतिसक्दो छिट्टो सम्पन्न गर्नु पर्ने दवावमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण रहेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको टोलीले बिहीबार सुनसरीको रामधुनी नगरपालिका क्षेत्रमा भइरहेको तार तान्ने कामको अनुगमन गरेको छ । टोलीमा अवरोधका कारण प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नसकिएमा मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोरमा आउनसक्ने सम्भावित विद्युत् आपूर्तिको समस्या अवगत गराउन र भइरहेका कामबारे जानकारी दिन उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानालाईसमेत सहभागी गराइएको थियो । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले रणनीतिक महत्वका हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्न राज्यको सम्पूर्ण संयन्त्रले सहयोग नगर्ने हो ठूलो विपत् आउनसक्ने बताए । ‘प्रसारण लाइन निर्माणमा ठाउँ ठाउँमा अवरोध छ, अहिले पाँच टोलीले तार तान्ने काम गरिरहेको छ, थप टोली थपेर कामलाई तिब्रता दिन स्थानीयको अवरोधले समस्या छ, खुलाउनका लागि भइरहेका प्रयास असफल बनिरहेका छन्’, घिसिङले भने । ‘४०० केभी लाइन अति नै जरुरी छ, ४००/२२० केभी क्षमताका तीन वटै सबस्टेसन तयार छन्, यो लाइन बनाउन सकेनौं भने पूर्व क्षेत्रको विद्युत् माग धान्न थप आपूर्ति कठिन छ भने देशभित्र खपत गरी बचत भएको विद्युत् भारतर्फ निर्यात गर्न सक्दैनौं जसले गर्दा विद्युत् खेर फाल्नु पर्ने वाध्यात्मक अवस्था आउन सक्छ ।’ उनले यस्तो अवस्था आउन नदिन स्थानीय तह, प्रशासन, सुरक्षा निकाय, स्थानीय बासिन्दासहित सबैको सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडाहरु १५, १६ तथा १७ स्थिति हटिया र सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाको जियाजोर क्षेत्रमा करिब ६ वर्षदेखि निर्माणमा अवरोध छ । हटिया क्षेत्रमा १४ वटा, हेटौडा–११ स्थित थानाभर्याङमा २ वटा र जियाजोर क्षेत्रमा ८ वटा टावर निर्माणमा अवरोध छ । थानाभर्याङ मास सबस्टेसनमा लाइन छिराउन २ वटा टावर निर्माण गर्नु पर्ने छ । यसबाट ऐलानी जग्गामा बनेका ४६ वटाभन्दा बढी घर प्रभावित हुने छन् । स्थानीय अवरोध खुलाई निर्माणका लागि प्राधिकरणले गरिरहेको निरन्तरको प्रयास पनि सफल हुन सकिरहेको छैन । प्रसारण लाइन मकवानपुर, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा, सप्तरी, उदयपुर र सुनसरी गरी १० जिल्लामा पर्दछ । प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तनको माग गर्दै निर्माणमा स्थानीयको अवरोध, सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा रुख कटान स्वीकृतिको प्रक्रियागत अल्झन, ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादनलगायतका कारणले निर्माण प्रभावित भइरहेको छ । ३० महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने २०६९ को माघमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४४० केभी प्रसारण लाइन विद्ययमान १३२ केभी प्रसारण लाइन र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको नजिक र प्रायः समानान्तर छ । प्रसारण लाइनको मार्गधिकार क्षेत्र प्रसारण लाइनको केन्द्र विन्दुबाट दायाँ बायाँ २३/२३ मिटर हुने छ । आयोजनाले ५१८ हेक्टर वन क्षेत्रमा रहेका रुखहरु काट्नु पर्ने र ३० हेक्टर निजी कृषि योग्य जमिम अधिग्रहण गर्नु पर्ने छ । मार्गधिकारमा ४७५ हेक्टर निजी जग्गा र १७१ वटा घर तथा अन्य संरचनाहरु प्रभावित हुने छन् । १७ करोड अमेरिकी डलर अनुमानित लागत रहेको आयोजना नेपाल सरकार, विद्युत प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा नेपाल–भारत विद्युत प्रसारण तथा व्यापार परियोजना अन्तर्गत सुरु गरिएको हो । विश्व बैंकको ऋण बन्द भएपछि बाँकी काम नेपाल सरकार र प्राधिकरणको लगानीमा भइरहेको छ ।
ज्यानको बाजी थापेर खोला तर्ने बाध्यता हट्यो
दमौली । वारी भिमाद नगरपालिका, पारी शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको बीचमा बगेको बरखोला हिउँदमा सामान्य भएपनि बर्खामा उर्लेर बहने हुँदा तर्न सर्वसाधारणलाई जोखिम थियो । खोला वारपार गर्नका लागि ज्यानको बाजी थापेर तर्नुको विकल्प थिएन तर अहिले पक्की पुल निर्माण भएपछि सो समस्या समाधान भएको छ । दुई पालिकालाई जोडेको सो पक्की पुलले यस भेगका हजारौं सर्वसाधारण लाभान्वित भएका छन् । पक्की पुल निर्माणसँगै जीवनस्तर सहज हुनेमा स्थानीयवासी खुसी छन् । ‘पुल बनेपछि जोखिम मोलेर खोला तर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य भयो,’ स्थानीयवासी इमानबहादुर थापाले भने । ‘खोला तर्न बनाइएको बाँसको फड्के पटक–पटक खोलाले बगाइदिने गरेको थियो,’ उनले भने, ‘खोला उर्लिदा सवारीसाधन चल्दैन थियो । चर्को घाम लागेपछि उर्लिएको खहरे खोला सुक्ला र खेतबारीको काममा जाउँला भन्दैमा दिन बित्छ । अब त पुल बनेपछि सहज भयो ।’ विद्यालय, बजार, कार्यालय जान खोला तर्नुको विकल्प नभएकाले जोखिम मोलेरै भएपनि खोला तर्नुपर्ने समस्यामा स्थानीयवासीमा रहँदै आएको थियो । स्थानीयवासी शिवकुमार आलेले पुल निर्माण भएपछि आफूहरुलाई राहत मिलेको बताए । गण्डकी प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको बजेटमा शुक्लागण्डकी नगरपालिका–११ र भीमाद नगरपालिका–९ जोड्न बरखोलामा तीन करोड ९८ लाख ६३ हजार दुई सय ७७ को लागतमा सो पुल मुक्तिनाथ दिपज्योति ज्वाइन्ट भेञ्चर कम्पनीले निर्माण गरेको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–११ का वडाध्यक्ष शालिकराम भट्टराईले जानकारी दिए। विसं २०७७ कात्तिक २६ गते शिलान्यास भइ निर्माणगरिएको सो पुल ३२ दशमलव चार मिटर लामो छ । विसं २०७८ असार २२ गतेसम्म पुल निर्माण गरिनुपर्नेमा विविध कारणले एक वर्ष ढिला हुन पुगेको उनको भनाइ थियो । खोलाले वर्षामा अत्याधिक कटान गर्ने भएकाले त्यसलाई रोक्न दायाँ बायाँ एक हजार तीन सय घनमिटरको ग्याबिन भरिएको छ । भिमाद नगरपालिकाका प्रमुख दधिराज सुवेदीले पक्की पुलले शुक्लागण्डकी र भिमाद मात्र नभई स्याङ्जाका केही भागका सर्वसाधारण पनि लाभान्वित हुने बताए । रासस
तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजना : लगानीका लागि सहजीकरण गरिदिन पत्राचार
दमौली । तनहुँमा निर्माण हुने तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजनाका लागि लगानीमा सहजीकरण गरिदिन पत्राचार गरिएको छ । तनहुँ हाइड्रोपावरले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत् आयोजनामा लगानी व्यवस्थापनका लागि जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)सँग सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिइएको हो । एकसय चालीस मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको सो हाइड्रोपावरले १२६ मेगावाट क्षमताको तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि प्रक्रिया सुरुआत गरेको छ । कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको तल्लो सेती (तनहुँ) जलविद्युत् आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) अध्ययन प्रतिवेदन गत असोज २ गते विद्युत् विकास विभागमा बुझाएको लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक किरणकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजनामा जाइका र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले चासो देखाएको बताइएको छ । प्रबन्ध सञ्चालक श्रेष्ठका अनुसार दुई वर्षभित्र तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणको चरणमा जानेछ । उक्त आयोजनाको लागत २५ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको एक सय ४० मिटर अग्लो कङ्क्रिट बाँधबाट प्राप्त हुने सेती नदीको रेगुलेटेड प्रवाह तथा मादी नदीको थप प्रवाहसमेत प्रयोग गर्न तल्लो तटीय क्षेत्रमा तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । आयोजना प्रमुख श्यामजी भण्डारीका अनुसार विसं २०८१ मा बोलपत्र आह्वानको तयारी गरिएको छ । तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि विस्तृत अध्ययन सकिएको छ । आयोजनाले विज्ञ समूह नियुक्त गरी काम अगाडि बढाएको थियो । परामर्शदाताले पेस गरेको विस्तृत नमूना प्रतिवेदन पुनरावलोकनका लागि नियुक्त तीन सदस्यीय अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ समूहले विसं २०७८ असार २३ गते नमूना पुनरावलोकन प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । विज्ञ समूहले पेस गरेको आयोजनाको नमूना अनुुसार थप केही काम गर्ने तयारी गरिएको छ । ‘विज्ञ समूहले सुझाव दिएअनुसार केही काम अगाडि बढाउन खोजिएको छ, वातावरणीय प्रारम्भिक मूल्याङ्कनको काम पनि सकिएको छ,’ आयोजना प्रमुख भण्डारीले भने । आगामी आर्थिक वर्षमा उक्त क्षेत्रमा केही पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु हुनेछ । भवन बनाउने, बाटो बनाउने, पुल बनाउने काम आगामी आर्थिक वर्षमा नै सुरु गर्ने तयारी गरिएको उनले बताए । कम्पनीले आयोजनाको विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त गरिसकेको छ । साथै दातृ निकाय एडिबीबाट प्राप्त करिब ३।५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहयोगबाट आयोजनाको विस्तृत इञ्जिनियरिङ डिजाइन तथा बोलपत्रसम्बन्धी कागजपत्र तयार गर्ने परामर्श सेवा खरिदका लागि वाप्कोस भारत/निप्पन कोई जापान जेभिसँग विसं २०७५ चैत २९ गते खरिद सम्झौता भएको थियो । आयोजना अन्तर्गत बन्दीपुर गाउँपालिका–६ र देवघाट गाउँपालिका–३ साराङघाट नजिकै रहेको सेती नदीमा ३२ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरिनेछ । पानीको प्रवाहलाई देवघाट गाउँपालिका–३ र ४ हुँदै ६।८ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत् सेती नदीको सङ्गमदेखि करिब पाँच सय मिटर तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने देवघाटस्थित कालीगण्डकी नदीको दायाँ किनारमा बन्ने अर्ध भूमिगत विद्युतगृहमा खसाली विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना बनाइएको छ । आयोजनाबाट बन्दीपुर –६, व्यास–१३, १४, देवघाट –२, ३ र ४, ऋषिङ –१ र ३, आँबुखैरेनी –५ र ६, भरतपुर महानगरपालिका–२९ का केही भाग प्रभावित हुनेछ । देवघाट –४ गाईघाटमा अर्धभूमिगत विद्युतगृहको निर्माण गरी विद्युत् उत्पादन गरिने छ । उत्पादित विद्युतलाई तनहुँ जलविद्युत आयोजनाले निर्माण गरेको २२० केभि दमौली–नयाँ भरतपुर प्रसारण लाइनमा जोडी राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा समाहित गरिने छ । यसका लागि करिब दुई किलोमिटर प्रसारण लाइनको निर्माण गर्नुपर्छ । अर्धजलाशययुक्त तल्लो सेती आयोजनाको करिब १२ किलोमिटर लामो जलाशय माथिल्लो तटीय क्षेत्र अर्थात बाँधस्थलबाट सुँडेगाउँसम्म विस्तार हुने छ । आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा ५२ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुने छ । आयोजनाको अनुमानित लागि २५ अर्ब रुपैयाँ रहेको जनाइएको छ । रासस
