निजी क्षेत्रकै ठूलो माथिल्लो तमोर जलविद्युत आयोजनामा एभरेष्टसहित ८ बैंकको ५५ अर्ब लगानी, आईपीओ जारी गर्ने
काठमाडौं । निजी क्षेत्रको हालसम्मकै ठूलो आयोजना माथिल्लो तमोर जलविद्युत आयोजनामा लगानीको टुङ्गो लागेको छ । २८५ मेगावाट क्षमताको यस जलविद्युत आयोजना निर्माणमा एभरेष्ट बैंकसहित ६ बैंकको लगानी हुने भएको हो । बिहीबार सभामुख देवराज घिमिरेको सहभागितामा कर्जा सुबिधा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । एभरेस्ट बैंकको नेतृत्वमा सहायक नेतृत्व कृषि विकास बैंक र हाइड्रोइलेट्रोसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडिसिएल) रहेका छन । यस्तै, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, प्रभु, लक्ष्मी सनराइज, नेपाल एसबीआई, कामना सेवा बैंकको लगानी रहेनछ । यस आयोजनामा एभरेष्टले ५ अर्ब, एचआईडीसीएल र कृषि विकास बैंकले ४/४ अर्ब, प्रभु र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ३/३ अर्ब, लक्ष्मी सनराइज बैंकले २ अर्ब, नेपाल एसबिआई बैंकले १ अर्ब, गरिमा विकासले १ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने बुझिएको हो । आयोजनामा कुल ५५ अर्ब लगानी (ब्याजसहित) लाग्ने कम्पनीको भनाइ छ । आयोजनामा ३० प्रतिशत स्वपुँजी (ईक्विटी) र र ७० प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी हुने भएको हो । आयोजनाले जलविद्युत विकास र उत्पादनमा ठूलो योगदान पुर्याउने कम्पनीको विश्वास छ । माथिल्लो तमोरका अध्यक्ष पुष्पज्योति ढुंगानाले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा यस आयोजनाले ठूलो भूमिका खेल्ने धारणा राखे । निजी क्षेत्रबाट निर्माण तथा सञ्चालनमा आउने सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो माथिल्लो तमोर भएको जानकारी गराउँदै उनले यो आयोजना निर्माणमा स्थानीयको पनि ठूलो सहयोग रहने विश्वास व्यक्त गरे । ‘स्वदेशी लगानी तथा पुँजी र जनशक्तिले पनि ठूला आयोजना बनाउन सक्छन् भन्ने प्रमाणित यो आयोजनाले गर्नेछ, २०८५ सालभित्र काम सक्ने हाम्रो लक्ष्य छ, आयोजना सम्पन्न भएको केही समयपछि प्रतिफल पनि आउँछ, हामीले निर्माण गरेका आयोजनाले राम्रै प्रतिफल दिइरहेका छन्,’ उनले भने । उनले यस आयोनाको साधारण सेयर (आईपीओ) पनि जारी गर्ने जानकारी गराए । यस जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत अध्ययन तयार भइसकेको उनले बताए । आयोजनाको ग्रस हेड ४६४ मिटर र नेट हेड ४३३.४२ मिटर हुनेछ । आयोजनाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) समेत गरिसकेको छ । यस आयोजनाको औसत ६.२७ रुपैयाँ प्रतियुनिटमा पीपीए भएको हो । आयोजना निर्माणपछि ९ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ वार्षिक आम्दानी हुने अनुमान कम्पनीको छ । कार्यक्रममा बोल्दै मुख्य वित्तीय लगानीकर्ता एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङले यो लगानीले नेपालका बैंकहरू पनि ठूलो रकम ऋण लगानी गर्न सक्छन् भन्ने प्रमाणित भएको धारणा राखे । यो लगानीले बैंकको थप आत्मबल बढ्ने उनको भनाइ छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जलविद्युत क्षेत्रमा ठूलो मात्रमा कर्जा प्रवाह भइरहेको सुनाउँदै उनले नेपाल राष्ट्र बैंकको बाध्यात्मक नीतिले पनि जलविद्युतमा लगानी बढिरहेको धारणा राखे ।
तल्लो पिलुवा खोला साना जलविद्युत आयोजना मर्मतपछि पुनः सञ्चालनमा
काठमाडौं । शुभम पावर लिमिटेडले निर्माण एवम् सञ्चालन गरेको ९९० किलोवाट क्षमताको तल्लो पिलुवा खोला साना जलविद्युत आयोजना मर्मतपछि पुनः सञ्चालनमा आएको छ । २०८० असार २ गते आएको बाढीले क्षती पुर्याएपछि आयोजना पूर्ण रूपले बन्द भएको थियो । बाढीले बन्द भएको आयोजनाको मर्मतपछि जेठ २२ गतेदेखि पुनः पूर्ण रूपले सञ्चालनमा आएको कम्पनीले जनाएको छ । नेप्सेमा जारी सूचनामा भनिएको छ ‘अहिले आयोजनाको पुनः निर्माण कार्य एवम् पावरहाउस तथा स्वीचयार्डमा जडान भएका विद्युतीय उपकरणहरूको आवश्यक परीक्षण र मर्मत कार्य समेत सम्पन्न भएको हुँदा यसबाट विद्युत उत्पादन हुन सक्ने अवस्था निर्माण भएकोले २०८१ जेठ २२ गतेदेखि आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन सुरु भएको छ ।’
गण्डकीमा एक हजार ५ सय किलोमिटर सडक स्तरोन्नति
म्याग्दी । गण्डकी प्रदेश सरकारले सात वर्षमा हजार पाँच सय किलोमिटरभन्दा बढी सडक स्तरोन्नति गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा थप एक सय १९ किलोमिटर सडक कालोपत्र र ४१ दशमलव २ किलोमिटर ढलान भएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार चालु आवको करिब ११ महिनामा सालबसाली र बहुुवर्षीय आयोजनामार्फत थप सय किलोमिटरभन्दा बढी ग्राभेल भएको छ । गत आव २०७९औ०८० सम्म पाँच सय ९९ किलोमिटर सडक ग्राभेल र छ सय ६८ किलोमिटर कालोपत्र भएको थियो । ‘प्रदेश स्थापना भएदेखि हालसम्म आठ सय ८२ किलोमिटर सडक कालोपत्र र ढलान गरी स्तरोन्नति गरेका छौँ’, उक्त मन्त्रालयअन्तर्गतको पूूर्वाधार विकास निर्देशनालयका निर्देशक महेन्द्र बानियाले भने, ‘सडक निर्माण र स्तरोन्नतिमा हालसम्म रु ४८ अर्ब भन्दा बढी खर्च भएको छ ।’ बाह्र अर्ब पुँजीगत बजेट रहेको भौतिक मन्त्रालयले चालु आवमा पुराना बहुवर्षीय र सालबसालीसहित एक हजार चार सय ६४ योजनालाई वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरेको थियो । यस वर्ष एक सय २७ प्रादेशिक सडक, पाँच वटा सङ्घीय समपूरक सडक, ३० पक्की पुल र चार झोलुङ्गे पुल आयोजना बहुवर्षीय ठेक्कामार्फत कार्यान्वयन भएका छन् । निर्देशक वानियाका अनुसार बहुवर्षीय योजनका सडक, मोटरेबल र झोलुुङ्गे पुलका लागि रु १२ अर्ब ७३ करोड ९८ लाख बजेट सुनिश्चित भएको छ । अधिकांश तीन वर्ष र केही योजना दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । राष्ट्रिय राजमार्गका वैकल्पिक सडक पनि खोल्ने र स्तरोन्नति गर्ने योजनालाई प्राथमिकता दिइएको भौतिक मन्त्रालयमार्फत एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक, स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने, अन्तरजिल्ला, अन्तरपालिका जोड्ने रणनीतिक महत्वका सडक गौरवका आयोजनाका रुपमा कार्यान्वयनमा रहेका उक्त मन्त्रालयका सचिव शङ्करप्रसाद पण्डितले बताए । रासस
