ढल्केबर-इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न
काठमाडौं । देशभित्रको विद्युत प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण तथा विश्वसनीय बनाउन र नेपाल–भारतबीचको विद्युत् व्यापार विस्तारका लागि निर्माणाधीन हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइनको ढल्केबर–इनरुवा खण्ड निर्माण सम्पन्न भएको छ । धनुषाको ढल्केबरबाट सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका–४ स्थित इनरुवा सबस्टेसम्मको १५४ किलोमिटर ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरिएको छ । प्रसारण लाइनले करिब ४ हजार मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सक्दछ । मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका–११ स्थित थानाभर्याङस्थित हेटौंडा सबस्टेसनबाट इनरुवा सबस्टेसम्म २ सय ८८ किलोमिटर प्रसारण लाइनलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी निर्माण सुरु गरिएको थियो । प्रसारण लाइनलाई हेटौंडा–ढल्केबर १३४ किलोमिटर र ढल्केबर–इनरुवा १५४ किलोमिटरलाई दुई खण्डमा विभाजन गरिएको छ । यसमध्ये ढल्केबर–इनरुवा खण्ड निर्माण सम्पन्न भएको हो । हेटौंडा–ढल्केबर खण्ड निर्माणाधीन छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ढल्केबर–इनरुवा खण्ड निर्माण सम्पन्न हुनु मुलुकको समग्र प्रसारण प्रणालीलाई गुणस्तर तथा विश्वसनीय बनाउन र नेपाल–भारतबीचको विद्युत् व्यापारको परिमाण वृद्धि गर्न महत्वपूर्ण उपलब्धी भएको बताए । ‘हाम्रोतर्फको प्रसारण पूर्वाधार तयार नभएकाले हाल सञ्चालमा रहेको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट हुने विद्युत् आयात–निर्यातको परिमाण ८०० मेगावाट मात्र छ, अब ढल्केबर–इनरुवा खण्ड निर्माण सम्पन्न भएपछि विद्युत् व्यापारको परिमाण बढाउन सकिन्छ, कोशी करिडोर हुँदै इनरुवा सबस्टेसनमा आएको विद्युत्लाई त्यस क्षेत्रमा खपत गरी अतिरिक्त भएमा ढल्केबर–इनरुवा प्रसारण लाइनमार्फत ढल्केबर ल्याएर भारतर्फ निर्यात गर्न पनि सकिन्छ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘हाल रहेको १३२ केभी प्रसारण लाइनको क्षमताले विद्युत् भार नधान्दा हिउँदयाममा ढल्केबरबाट इनरुवातर्फ विद्युत् पठाउन समस्या थियो, भार धान्न नसकेर लाइननै चुँडिने अवस्था थियो, अब ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट पर्याप्त विद्युत् पठाउन सकिने हुँदा भोल्टेज सुधार भई मुख्य रुपमा मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोरको विद्युत् आपूर्ति सुधार हुनेछ ।’ इनरुवा ४०० केभी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा आइसकेको छ । सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरसहित त्यस क्षेत्रको समग्र विद्युत आपूर्ति सुधारका लागि हाल सञ्चालनमा रहेको इनरुवा–दुहवी १३२ केभी प्रसारण लाइनको पुरानो कन्डक्टरलाई बदलेर उच्च क्षमता (एचटिएलएस)को राख्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । यसबाट हालको करिब २०० मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सक्ने उक्त प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि भई झण्डै दोब्बर हुनेछ । इनरुवाबाट बर्जुसम्म १३२ केभी प्रसारण लाइन र बर्जुमा १३२ केभी सबस्टेसन निर्माणाधीन छ । इनरुवा सबस्टेसनबाट भारतसँगको विद्युत व्यापारका लागि इनरुवा–पूर्णिया र नेपाल, भारत तथा बंगलादेशबीचको व्यापारका लागि इनरुवा–अनारमनी ४०० केभी प्रसारण लाइन प्रस्ताव गरिएको छ । इनरुवा–अनारमनी प्रसारण लाइनमा कोरियाली निर्यात आयात (एक्जिम) बैंकले सहुलीयतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउँदै छ । ढल्केबर–इनरुवा खण्ड प्रसारण लाइनमा ४१७ वटा टार निर्माण गरिएका छन् । प्रसारण लाइनलाई सप्तकोशी पार गराउन नदीमा ११ वटा टावर निर्माण गरिएको छ । कोशी नदीमा पर्ने ५ किलोमिटर प्रसारण लाइनका लागि २४–३२ मिटर गहिरो पाइल जग(फाउन्डेसन) हालिएको छ । एउटा टावरमा १६ वटा पाइल फाउण्डेसन गरिएको छ । दुई वर्षअघि कोशी नदीमा आएको बाढीले खडा गरिएको एउटा टावर नै बगाइदिएपछि प्रसारण लाइन निर्माण झनै जटिल बनेको थियो । कोरोना महामारी, कोशीको बाढी, प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तनको माग गर्दै निर्माणमा स्थानीयको अवरोध, सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा रुख कटान स्वीकृतिको प्रक्रियागत अल्झनलगायतका कारणले निर्माण प्रभावित भएको आयोजना निर्देशक श्याम कुमार यादवले बताए । निर्देशक यादवले सिराहाको लाइन क्षेत्रमा अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण ४ वर्ष काम रोकिएको र आयोजनाको तीन पटक प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइइ) गर्नु परेको उल्लेख गरे । उनले ढल्केबर–इनरुवा खण्ड निर्माण सम्पन्न भएकाले सम्पूर्ण जनशक्ति ढल्केबर–हेटौंडा खण्ड निर्माण गर्न परिचालन गरिने बताए । अहिले ढल्केबरबाट हेटौंडातर्फ प्रसारण लाइनको तार तान्ने काम भइरहेको छ । हालसम्म ४५ किलोमिटर तार तानिएको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडाहरु १५, १६ तथा १७ स्थिति हटिया क्षेत्रका केही स्थानीयले प्रसारण लाइनको रुट सार्न माग गर्दै करिब ७ वर्षदेखि निर्माणमा अवरोध गरिरहेका छन् । हटिया क्षेत्रमा १४ वटा र हेटौडा–११ स्थित थानाभर्याङमा २ वटा गरी १६ वटा टावर निर्माण गर्न बाँकी छन् । हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा प्रसारण लाइन आयोजना पहाडी, शिवालिक चुरे र तराई क्षेत्रमा पर्दछ । प्रसारण लाइन मकवानपुर, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा, सप्तरी, उदयपुर र सुनसरी गरी १० जिल्लामा पर्दछ । ३० महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने २०६९ को माघमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४४० केभी प्रसारण लाइन विद्ययमान १३२ केभी प्रसारण लाइन र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको नजिक र प्रायः समानान्तर छ । प्रसारण लाइनको मार्गधिकार क्षेत्र प्रसारण लाइनको केन्द्र विन्दुबाट दायाँ बायाँ २३/२३ मिटर छ । आयोजनाले ५१८ हेक्टर वन क्षेत्रमा रहेका रुखहरु काट्नु पर्ने र ३० हेक्टर निजी कृषि योग्य जमिम अधिग्रहण गर्नु पर्ने छ । मार्गधिकारमा ४७५ हेक्टर निजी जग्गा र १७१ वटा घर तथा अन्य संरचनाहरु प्रभावित हुने छन् । यसमध्ये ढल्केबर–इनरुवा खण्डमा मार्गधिकारको क्षतिपूर्तिमा मात्र करिब ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । १७ करोड अमेरिकी डलर अनुमानित लागत रहेको आयोजना नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा नेपाल–भारत विद्युत प्रसारण तथा व्यापार परियोजना अन्तर्गत सुरु गरिएको हो । विश्व बैंकको ऋण अवधि सकिएपछि बाँकी काम हाल सरकार र प्राधिकरणको लगानीमा भइरहेको छ ।
बेनी-जोमसोम-कोरला योजना : ८ वर्षमा ८० प्रतिशत भौतिक प्रगति
म्याग्दी । आठ वर्षअघि निर्माण सुरु भएको राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी कोरिडोरअन्तर्गत बेनी-जोमसोम-कोरला सडक योजनाको ८० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । भारतीय सिमानामा रहेको त्रिवेणी र चीनको कोरला नाकालाई जोड्ने गण्डकी प्रदेशको ‘भाग्यरेखा’ मानिएको यो सडक पूर्वाधार, आर्थिक, व्यापारिक, जलविद्युत्, पर्यटन र धार्मिक विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिएको छ । पर्वतको मालढुङ्गादेखि म्याग्दी हुँदै मुस्ताङको कोरला नाकासम्मको दुई सय दुई किलोमिटर दूरीको सडक स्तरोन्नति र सडकमा पर्ने खोलामा पुल निर्माण गर्न विसं २०७३ देखि योजना निर्माण सुरु भएको थियो । योजनाको २०८१ जेठ अन्तिम सातासम्मको भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत रहेको आयोजना प्रमुख धुव्रकुमार झाले आइतबार बेनीमा आयोजना भएको कार्यक्रममा जानकारी गराए । १० अर्ब लागत अनुमान गरिएको यो सडक आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । निर्धारित समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेपछि आयोजना अवधिलाई आव २०८२/८३ सम्म लम्बाइएको छ । सडक र पुल निर्माणका लागि सात अर्बको ठेक्का सम्झौता भएकोमा हालसम्म छ अर्ब खर्च भएको आयोजना प्रमुख झाले बताए । ‘एक सय पाँच किलोमिटर कालोपत्र गर्ने लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म ४८ किलोमिटर कालोपत्र, पाँच किलोमिटर ढलान र ८५ किलोमिटर ग्राभेल भएको छ’, उनले भने, ‘२४ वटा मोटरेबल पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा १९ वटाको ठेक्का लागेको, १० वटा निर्माण सकिएको, पाँच वटा निर्माणाधीन, चार वटाको ठेक्का तोडेको र पाँच वटा पुल ठेक्का प्रक्रियामा जान बाँकी छ ।’ मालढुङ्गादेखि कागबेनीसम्म आठ वटा खण्डमा कालोपत्र गर्ने ठेक्का सम्झौता भएकोमा तीन वटा सकिएको, पाँच वटा जारी रहेको छ । बेनी, तातोपानी र रुप्सेमा तीन वटा अस्थायी बेलिब्रिज जडान गरेर यातायात सञ्चालन गरिएको छ । सडकको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको घरटहरा, पूर्वस्वीकृति नलिई जथाभावी शाखा सडक निर्माण गरिनु, कमजोर भूवनोट, नदी कटान र बाढी पहिरो, सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी नदीबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खननमा रोक लगाउनु आयोजना निर्माणमा ढिलाइका कारण भएको आयोजना प्रमुख झाले बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठ संयोजक रहेको ठूला आयोजना अनुगमन समितिको टोलीले बेनीमा जनप्रतिनिधि, म्याग्दी, पर्वत र बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीका साथै सरोकारवालासँग बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजना निर्माणमा भएको ढिलाइका विषयमा छलफल गरेको छ । ‘बेनी–जोमसोम–कोरला सडक निर्माणलाई तीव्रता दिनका लागि समस्या र समाधानको उपाय पहिचान गर्न स्थलगत अध्ययनका लागि आएका हौँ’, उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘कोरला नाकालाई व्यावसायिक हिसाबले सञ्चालनका लागि पहुँचमार्गलाई सहज बनाउन सडक स्तरोन्नति र पुल निर्माणलाई जति सक्दो छिटो सम्पन्न गराउन उच्च स्तरबाट पहल थालेका हौँ ।’ छलफलमा सहभागी गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रेशमबहादुर जुग्जाली, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजकुमार थापा, बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसी, बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्र सुवेदी, पर्वतका प्रजिअ केदारनाथ शर्मा, म्याग्दीका लक्ष्मण ढकाल र मुस्ताङका जनकराज पन्तले वैकल्पिक स्रोतबाट नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापनका लागि सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै निर्माण व्यवसायी जिम्मेवार र आयोजना जवाफदेही बन्नुपर्ने बताए । नदी कटान र पहिरो प्रभावित ठाउँमा नियन्त्रणका साथै वैकिल्पक सडक तयार पार्नका लागि पनि जिल्लाका सरोकारवालाले टोलीलाई सुझाव दिएका छन् । रासस
नमोबुद्ध–तेमाल सडक छेउका संरचना भत्काउन ६ महिना समय थपियो
काभ्रेपलाञ्चोक । निर्माणाधीन नमोबुद्ध–तेमाल सडकअन्तर्गत तेमाल गाउँपालिका–५ पोखरी नारायणस्थानमा मापदण्ड विपरीत बनाइएका भौतिक संरचना भत्काउन ६ महिनाको समयसीमा थपिएको छ । उक्त क्षेत्रका ५९ घरटहरा तथा अन्य भौतिक संरचना भत्काउन गाउँपालिका र स्थानीय व्यवसायीबीच छ महिना समय थप्ने सहमति भएको हो । सडक दायाँबायाँ सार्वजनिकस्थलमा बनाइएका संरचना भत्काएर खाली गरिदिन यसअघि गाउँपालिकाले गत चैतमा ३५, १५ र सातदिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आएको थियो । स्थानीय व्यवसायीले थप समयसीमाका लागि लिखितरुपमा माग गरेपछि सरोकार भएका व्यक्तिबीचको छलफलपछि समय थप्ने सहमति भएको गाउँपालिका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर तामाङले बताए । सडक विस्तारसँगै सुन्दर तेमाल निर्माण गर्न व्यवसायीले देखाएको चाहनाअनुसार घरधनी आफैँले ६ महिनाको समयसीमा माग गरेपछि दिइएको उनले बताए । हाल बिपी राजमार्गअन्तर्गत नमोबुद्धनगरस्थित भकुण्डेचोकबाट नारायणस्थान हुँदै तेमाल गाउँपालिकाको मेच्छेसम्मको दुई खण्ड १३ किलोमिटर स्तरोन्नतिसहित पक्की बनाउने कार्य भइरहेको अध्यक्ष तामाङले जानकारी दिए । नारायणस्थानमा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी पक्की संरचना निर्माण गरिएको थियो । विसं २०५५ मा भकुण्डे–मेच्छे सडक निर्माणका क्रममा स्थानीयले घर बनाउन थालेका उनको भनाइ छ । नारायणस्थानमा रहेको सार्वजनिक पोखरीमा वरिपरि निर्माण गरिएका पक्की संरचना हटाई पहिलाकै अवस्थामा ल्याउने प्रयास भइरहेको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दलमान थोकरले बताए । उनका अनुसार गाउँपालिकाद्वारा जारी सूचनामा थप गरिएको समयसीमाभित्र आफैँले भत्काउन अटेर गरे पालिकाले भत्काउने उल्लेख गरिएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय भक्तपुरले भकुण्डेबाट मेच्छेसम्म दुई खण्डमा १३ किमी सडक कालोपत्र गर्नेगरी विसं २०७९ साउन १६ गते निर्माण कम्पनी केएस देवी रमन÷तेज जेभीलाई रु २० करोड ८९ हजारमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार दुई वर्षभित्र सडक छेउमा पर्खाल लगाउने, नाली निर्माण गर्ने, सवबेस (माटो, बालुवा र गिट्टीको मिश्रण), कालोपत्रलगायत काम गर्नुपर्नेछ ।
