‘सरकारी मापदण्डका कारणका निर्माण व्यवसायीले विभिन्न समस्या झेल्दै आएका छन्’
काठमाडौं । नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघको आन्दोलनप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ (एफक्यान) ले जनाएको छ । निर्माण कार्यका लागि अत्यावश्यक ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन तथा प्रशोधन उद्योगहरूको नवीकरण सम्बन्धी विषय आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेटमा सम्बोधन नभएको भन्दै नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले असार १ गतेबाट आन्दोलन शुरु गर्दैछ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रोशन दाहालले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै क्रसर तथा खानी व्यवसायीहरूको समस्यालाई महासंघले महसुस गरेको उल्लेख गरेका छन् । ‘तत्कालीन कानुन अनुसार अनुमति पत्र लिई सञ्चालनमा रहेका ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन तथा प्रशोधन उद्योगहरूले त्यसपछिका मितिमा जारी भएका सरकारी मापदण्डका कारण विभिन्न समस्या झेल्दै आएको र त्यसको मार निर्माण व्यवसायीहरूले पनि खेप्नु परेको तथ्यलाई निर्माण उद्योगसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस महासंघले पनि गम्भीर रुपमा लिएको छ’, विज्ञप्तिमा लेखिएको छ । यस्तो आन्दोलनबाट सार्वजनिक खरिद नियमावलीको तेहाै संशोधन पश्चात् म्याद थप भई सुचारु हुन लागेका एवं अन्य सम्पूर्ण आयोजनाहरूको कार्यान्वयन एवं सम्पादनमा गम्भीर असर पर्ने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष समाप्त हुन एक महिना मात्र बाँकी रहँदा असार एकबाट आन्दोलन थाल्दा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र नै अत्यन्त शिथिल रहेको वर्तमान अवस्थामा निर्माण कार्यहरू ठप्प भई निर्माण उद्योग र समस्त निर्माण व्यवसायीहरूलाई अझ मार पर्ने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । तत्कालका लागि आन्दोलनमा पुर्नविचार गर्दै सरकारसँगको वार्ता र संवादबाटै समस्याको निकास खोज्न र सम्बन्धित् व्यवसायीहरूलाई तत्काल वार्तामा बोलाउन समेत नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरेको छ । साथै निर्माण कार्यहरू आर्थिक वर्षको समाप्तीमा सम्पन्न गर्ने गरी आवश्यक वातावरण बनाइदिन समेत महासंघले विज्ञप्ति मार्फत् नेपाल सरकार समक्ष माग गरेको छ ।
ऊर्जा सुरक्षा र दिगोपनामा जलविद्युत् तथा सौर्य ऊर्जाको एकीकृत विकासमा जोड
काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका कारण नदीको बहावमा घटबढ भई सुक्खा मौसममा पानीको अभाव हुन थालेको जलविद्युत्मा भएको पूर्ण निर्भरतालाई कम गरी नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरु जस्तै सोलार पिभीमा आधारित विद्युत उत्पादनलाई जोड दिनुपर्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र र जर्मन सहयोग नियोग जिआइजेडद्वारा सञ्चालित आर्थिक विकासको लागि सौर्य प्रविधि प्रवर्द्धन कार्यक्रमको सहयोगमा ‘नेपालको ऊर्जा सम्मिश्रणमा सुरक्षा, सुलभता एवं दिगोपनाको लागि जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जाको एकीकृत विकास’ विषयमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा नेपालमा जलविद्युत तथा सौर्य ऊर्जालगायत नवीकरणीय ऊर्जाको प्रशस्त सम्भावना रहेकाले यसलाई समपूरक रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । अध्ययन प्रतिवेदनको अन्तिम निष्कर्षहरूलाई सम्बन्धित सम्पूर्ण सरोकारवालासमक्ष प्रस्तुत गर्ने उद्देश्यले यहाँ आयोजित कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले अध्ययन प्रतिवेदनले नेपाललको ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विश्लेषण गरी आगामी दिनमा ऊर्जा सुरक्षा र निर्यातका लागि जलविद्युत्सँगै सौर्य ऊर्जालगायत नवीकरणीय ऊर्जाको विकास र विस्तारमा जोड दिइने बताए । कार्यक्रममा केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले जलविद्युत्मा निर्भर विद्युत प्रणालीले सुक्खा याममा आवश्यक आपूर्ति गर्न नसक्ने हुँदा सौर्य ऊर्जालाई पनि सँगसँगै विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै पछिल्लो समय सोलार प्यानलको मूल्यमा भएको गिरावटका कारण यसको लागत कम हुँदा दिगो, स्वच्छ र दिगो ऊर्जा क्षेत्रको विकास गर्न नीतिगत र लगानीको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताए । नेपालले पेरिस सम्झौतामा प्रतिबद्धता जनाएबमोजिम सन् २०४५ सम्ममा खुद शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि जलविद्युतबाहेकका नवीकरणीय ऊर्जाको विकास गर्नुपर्नेछ भने सन् २०३० सम्ममा २० प्रतिशत ऊर्जाको खपत नवीकरणीय स्रोतबाट गर्ने आवधिक योजनामा उल्लेख छ । नेपालले दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (२०२०) को प्रतिवेदनले २०३० सम्ममा पाँच हजार मेगावाट क्षमता बराबर नवीकरणीय ऊर्जाबाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ । कोप-२८ मा गरिएको संकल्प प्रस्तावमा समेत नेपालले पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगमा न्यूनीकरण गर्ने तथा नवीकरणीय ऊर्जाको लगानीलाई वृद्धि गर्ने भन्ने प्रतिबद्धता जनाएको सन्दर्भमा जलविद्युत् तथा सौर्य ऊर्जाको सम्मिश्रणमा जोड दिनु आवश्यक भएको कार्यकारी निर्देशक ढकाल बताउँछन् । सौर्य ऊर्जा र जलविद्युत्लाई एकीकृत रूपमा विकास गर्ने हो भने दिउँसोको समयमा सौर्य विद्युत्लाई उपभोग गर्ने तथा पानीलाई जलाशयमा सञ्चित गरी विद्युत् माग उच्च भएको समयमा सञ्चित पानीको प्रयोग गरी थप विद्युत आपूर्ति गर्न सकिने छ । यदि सोलार पिभीको विकासलाई विस्तार गर्ने हो भने जलविद्युत्को जलाशयमा थप पानी सञ्चित गर्न सकिने र सुक्खा मौसममा आवश्यकतानुसार दैनिक विद्युत्को मागबमोजिम आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न सकिने हुँदा भारतबाट महँगो शुल्कमा हुने विद्युतको आयातमा न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुग्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ । वर्षायामको समयमा पर्याप्त विद्युत् उत्पादन हुने तर सुक्खा मौसममा विद्युत उत्पादन घट्न गई पर्याप्त विद्युत्को अभाव हुने हुँदा यस्तो मौसमी उतारचढावलाई न्यूनीकरण गर्न र कुल उर्जाको लागतहरूलाई कम गर्नका लागि सौर्य विद्युत भरपर्दो विकल्प हुनसक्ने बताइएको छ । कुल जडित क्षमताको करिब ९५ प्रतिशत विद्युत् जलविद्युतबाट उत्पादन भएको छ । सुक्खायाममा सौर्य ऊर्जाको उत्पादन बढी हुने गर्दछ भने जलविद्युतक उत्पादन कम हुने हुँदा सौर्य ऊर्जा र जलविद्युत्लाई एकीकृत रूपमा विकास गर्ने हो भने दिउँसोको समयमा सौर्य विद्युतलाई उपभोग गर्ने र पानीलाई जलाशयमा सञ्चित गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालले सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत् उत्पादनको क्षमता वृद्धि गर्न सकेको खण्डमा व्यापार असन्तुलनलाई घटाउन सकिनेछ । नेपालले अहिले पनि अधिकतम विद्युत् महँगोमा खरिद गर्ने (औसत मूल्य प्रतियुनिट रु १०.४८ देखि रु ३२ सम्म) र सस्तोमा बिक्री गर्ने (औसत मूल्य प्रतियुनिट रु ७.०२) अवस्था रहँदै आएको छ । सुक्खायाममा सहज विद्युत आपूर्तिका लागि भारतसँग निर्भर हुनुपर्ने बाध्यताको अन्त्यका लागि ऊर्जा सम्मिश्रणमा जानुको विकल्प नरहेको अध्ययन टोलीका प्रमुख डा. शालिग्राम पोखरेल बताउँछन् । सौर्य ऊर्जा आयोजनाहरूलाई जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरूसँग संयुक्त रूपमा विकास गर्नसकेको खण्डमा सुक्खायाममा भारतबाट हुने विद्युत आयातलाई तत्काल घटाउन सकिने उनको भनाइ छ ।
पानीको बहाव बढेसँगै अरुण नदीमा सञ्चालित फेरी बन्द
टक्सार । भोजपुरको उत्तरी क्षेत्र र सङ्खुवासभा जोड्ने अरुण नदीको सतिघाटमा सञ्चालित फेरी बिहीबारदेखि बन्द भएको छ । मनसुनसँगै अरुण नदीमा पानीको बहाव बढेकाले फेरी सञ्चालन बन्द गरिएको हो । भोजपुरको उत्तरी क्षेत्रलाई तराईसँग सिधा जोड्ने षडानन्द नगरपालिका वडा नं ६ र खाँदबारी नगरपालिका वडा नं ९ सतिघाटस्थित अरुण नदीको फेरी पुनः सञ्चालनमा आएको हो । षडानन्द नगरपालिकाले सूचना जारी गर्दै अर्को सूचना जारी नहुञ्जेलसम्म फेरी सञ्चालन नहुने जनाएको हो । अरुण नदीमा पक्की पुल नहुँदा भोजपुरको उत्तरी क्षेत्रका लागि सवारीसाधन, दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा यात्रु तार्ने एकमात्र माध्यम फेरी बनेको छ । फेरीले एकैपटकमा चार वटासम्म साना सवारीसाधन तार्ने गरेको छ । अरुणमा सञ्चालनमा रहेको फेरीले आवतजावतमा सुविधा हुँदै आएको बताउँदै षडानन्दका नगरप्रमुख सुरेन्द्रकुमार उदासले वर्षात्को समयसँगै खोलामा पानीको बहाव बढेकाले फेरी बन्द गर्न लागिएको बताए । सङ्घीय सांसद क्षेत्र विकास कोषबाट ७५ लाख रुपैयाँ, प्रदेश सांसद क्षेत्र विकास कोषबाट ७५ लाख रुपैयाँ र गरपालिकाको ५५ लाख रुपैयाँ लागतमा फेरी निर्माण गरिएको हो । फेरीबाट दैनिक एक सय बढी साना ठूला सवारीसाधन तार्ने गरिएको छ ।
