ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान र महत्वलाई बजेटले उपेक्षा गर्यो : अध्यक्ष कार्की
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युत क्षेत्रमा सरकारको तर्फबाट राहत र सहुलियत प्राप्त नभएको गुनासो गरेका छन् । शुक्रबार इप्पानको नयाँ कार्यसमिति चयनको एक वर्ष पुगेको अवसर तथा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा आधिकारिक धारणा प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष कार्कीले यस्तो बताएका हुन् । उनले सरकारले गत वर्षमै सरकारले घोषणा गरेको राहत तथा सहुलियत प्राप्त नगरेको बताए । विगत एक वर्षदेखि इप्पानले हरेक मञ्चमा र सबै भन्दा धेरै उठाउँदै आएको एउटा माग बाढी प्रभावित आयोजनाहरुलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिको माग नसकेको बताए । उनले विद्युत ऐन, २०४९ अनुसार आयोजनाको अनुमतिपत्र लिएका विद्युत आयोजनाहरुले सोही अनुसार स्पेयर्स पार्ट्समा १ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गर्दै आएको बताए । नेपाल र भारतबीच १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट दीर्घकालीन रुपमा बिजुली बिक्री गर्ने, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले आगामी सन् २०३५ भित्र साढे २८ हजार मेगावाट र आगामी पाँच वर्षभित्र साढे ८ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य हासिल गर्नका लागि निजी क्षेत्रको भुमिका, योगदान र महत्वलाई बजेटले उपेक्षा गरेको ठहर रहेको बताए । ऊर्जा उत्पादनमा भएको प्रगतिकै कारण समग्र क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको, आयात र निर्यातमा योगदान पुर्याएको तथा सरकारले ऊर्जामार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य अघि बढाइरहेको सन्दर्भमा बजेटले निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकेको बताए । निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापारका लागि जोडदार माग राख्दै आएकोमा विद्युत व्यापारबारे बजेटमा कुनै उल्लेख नगरिएको बताए । ऊर्जालाई थप बजेटका साथै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा ऊर्जा क्षेत्रको समग्र बजेट घटाइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ऊर्जासँग सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माणमा गम्भीर असर पर्न जाने र यसले विद्युतको प्रशारण र वितरणमा समेत समस्या आउने देखिएको जानकारी दिए । ‘विगत एक वर्षदेखि इप्पानले हरेक मञ्चमा र सबै भन्दा धेरै उठाउँदै आएको एउटा माग बाढी प्रभावित आयोजनाहरुलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिको विषय थियो । आव ०७९/८० सम्म कायम रहेको जलविद्युत आयोजनाको स्पेयर्स पार्ट्समा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्थालाई आव ०८०/८१ को बजेटले विस्थापित गरी १५ प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने व्यवस्था गर्दा गत वर्ष गएको बाढी पहिरोले क्षतिग्रस्त जलविद्युत आयोजनाहरुले स्पेयर्स पार्ट्स ल्याउन नसकी आयोजना बन्द भइरहेका छन्’, उनले भने । ऊर्जा मन्त्रालयले तयार गरिसकेको साढे २८ हजार मेगावाट उत्पादन लक्ष्यसहितको ऊर्जा विकास मार्गचित्रबारे बजेटमा कतैपनि उल्लेख नभएको बताए । लक्ष्य हासिल गर्नका लागि ६१ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्नेबारे स्वदेशी र विदेशी ऊर्जासँग सम्बन्धित सबै कार्यक्रममा सार्वजनिक भइसकेकोले यसले लाजमर्दो अवस्था सिर्जना भएको दाबी गरे । इप्पानले बजेटबारे संसदमा छलफल भईरहेको तथा शंसोधनको सम्भावना रहेकोले सरकारकै लक्ष्य हासिल गर्नका लागि निजी क्षेत्रको योगदानबारे विश्लेषण गरी निजी क्षेत्रका मागहरु सम्बोधन हुनेगरी बजेट संसोधन माग गरेको छ ।
उद्घाटन भयो ३ अर्बमा बनेको मुलुकको तेस्रो ठूलो हेटौँडा सबस्टेसन
काठमाडौं । देशभित्रको विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण तथा विस्तारका लागि मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका–११ थानाभर्याङमा निर्माण सम्पन्न भएको चार सय केभी क्षमताको हेटौँडा सबस्टेसनको उद्घाटन गरिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले शुक्रबार मुलुकको तेस्रो ठूलो ४००/२२०/१३२र११ केभी क्षमताको हेटौँडा सबस्टेसन उद्घाटन गरेका हुन् । उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको करिब ४० मेगावाट विद्युत् बङ्गलादेशतर्फ निर्यात गर्न यथाशीघ्र तीन मुलुकका विद्युत् व्यापारमा संलग्न निकायबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुने जनाउँदै त्यसपछि नेपालको विद्युत् बङ्गलादेश निर्यात सुरु हुने बताए । उनले बङ्गलादेश विद्युत् निर्यात सुरु हुने दिन नेपालको ऊर्जा विकास र विद्युत् बजार विस्तारका लागि थप महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गरे । ‘केही दिनअघि भारतका समकक्षी नरेन्द्र मोदीजीको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा जाँदा भएको भेटमा विगतमा गरिएका द्विपक्षीय सम्झौतालाई अझै सशक्तरुपमा कार्यान्वयन गर्ने, सीमा समस्या, पञ्जेश्वर जलविद्युत् आयोजनाको कार्यान्वयन, व्यापार तथा पारवहनलगायत विषयमा महत्वपूर्ण छलफल भएका छन्’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘यसबाट दुई मुलुकबीचको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुने विश्वास लिएको छु ।’ उनले देशभित्र खपत गर्न नचाहेर भारततर्फ विद्युत् निर्यात गरिरहेको नबुझ्न सबैलाई आग्रह गरे । देशभित्र खपत बढाउन अझै पनि पूर्वाधार अभाव रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले पूर्वाधार सुधार तथा विस्तार गर्ने र खपत गरी बढी बचत भएको विद्युत् निर्यात आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । प्रधानमन्त्री दाहालले विद्युत्को पहुँच विस्तार मात्र नभई आन्तरिकरुपमा विद्युत्को खपत बढाउन पर्याप्त, भरपर्दो, गुणस्तरीय र सुरक्षित विद्युत् सेवा प्रवाहका लागि विशेष ध्यान दिएर उच्च प्राथमिकताका साथ काम गर्न ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिए । ‘हेटौँडा सबस्टेसनलाई ढल्केबर सबस्टेसनसम्म जोड्ने चार सय केभी प्रसारण लाइन निर्माणमा विगत छ÷सात वर्षदेखि अवरोध रहेको जानकारी पाएको छु । यस्तो रणनीतिक महत्वको प्रसारण लाइन निर्माणमा बाधक नबनी साधन बनिदिन स्थानीयलाई आग्रह गर्दछु’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘स्थानीय समुदायले उठाउनुभएका जायज मागलाई सम्बोधन गरी बाँकी काम तत्काल सम्पन्न गर्न सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशित गर्दछु । साथै स्थानीय सरकार र प्रशासनलगायत सम्बन्धित निकायलाई विकास निर्माणमा आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गर्दछु ।’ ‘देशमा केही भएको छैन, केही हुँदैन’ भन्ने नकारात्मक भाष्यले स्थान पाउन थालेको परिस्थितिमा यस्ता ठूला पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न हुनुले आशाको सञ्चार गराउनुका साथै गलत भाष्य र चर्चालाई तथ्य र तथ्याङ्कसहित निस्तेज तुल्याएको उनले उल्लेख गरे । कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले देशभित्रको विद्युत् उपभोग क्षमता वृद्धि गरी बचत भएको विद्युत् निर्यात गर्ने र ऊर्जामा आत्मनिर्भर बन्ने योजनाका साथ काम अगाडि बढाइएको बताए । उनले प्रसारण लाइन निर्माणमा रहेको मार्गधिकारको समस्या समाधान गर्न जलविद्युत् आयोजनामा प्रभावितलाई शेयर उपलब्ध गराउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए । मार्गधिकारमा परेका जग्गाको कित्ताकाटको समस्या नीतिगतरुपमै सम्बोधन गर्न पहल भइरहेको मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल, मकवानपुरका सङ्घीय सांसदहरु दीपकबहादुर सिंह र महेश बर्तौलाले स्थानीयका जायज मागलाई सम्बोधन गरी विकास आयोजना अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विगत सातरआठ वर्षको तुलानामा अहिले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणको क्षेत्रमा गुणात्मक प्रगति भएको बताए । जग्गा प्राप्ति ऐनमा अध्यादेशमार्फत गरिएको संशोधनले प्रसारण लाइनको निर्माणमा जग्गा प्राप्तिको समस्यालाई झनै जटील बनाएको उल्लेख गर्दै उनले उक्त संशोधन गरिएको व्यवस्थालाई संसद्बाट कानुन बनाउँदा विशेष ध्यान दिन अनुरोध गरे । प्राधिकरणका प्रसारण लाइन निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले हेटौँडा सबस्टेसनको निर्माण सम्पन्न भएसँगै करिब चार हजार मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सक्ने पूर्वाधार तथा अन्य संरचना तयार भएको जानकारी दिए । हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा चार सय केभी प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि ढल्केबरबाट पूर्व–पश्चिम चार हजार मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सकिने हुँदा आन्तरिक रुपमा विद्युत् आपूर्ति सुदृढ हुने र भारतसँगको विद्युत् व्यापार थप विस्तार हुने उनले उल्लेख गरे । हेटौँडा सबस्टेसनलाई आवश्यकताअनुसार भविष्यमा थप विस्तार गर्दै जाने गरी निर्माण गरिएको आयोजना प्रमुख शुक्र देवकोटाले बताए । अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)बाट नुवाकोटको रातमाटेबाट निर्माण हुने चार सय केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइन हेटौँडा सबस्टेसनमा ल्याएर जोडिने छ । यसका लागि हेटौँडा सबस्टेसनमा आवश्यक पूर्वाधार संरचना निर्माण गरिसकिएको छ । राष्ट्रिय विद्युत् विकास दशक कार्यक्रमअन्तर्गत सरकार र प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा हेटौँडा–ढल्केबर इनरुवा चार सय केभी सबस्टेसन विस्तार आयोजना सुरु गरिएको थियो । आयोजनाअन्तर्गतका तीन वटै सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएका छन् । हेटौँडा चार सय केभी सबस्टेसन निर्माणका लागि सन् २०१८ डिसेम्बरमा ठेक्का सम्झौता गएिको थियो । सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार आयोजनाअन्तर्गत निर्माण गरिएको २२०/१३२/११ केभी हेटौँडा सबस्टेसन निर्माणका लागि सन् २०१८ डिसेम्बरमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ४००/२२०/१३२र११ केभी हेटौँडा सबस्टेसनको अनुमानित लागत तीन अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोरोना महामारी र त्यसको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि लागू गरिएको बन्दाबन्दीले आयोजना निर्माण प्रभावित भएको थियो । कोरोना महामारीका कारणले सबस्टेसन जडान हुने विभिन्न उपकरण र प्राविधिक पूर्वनिर्धारित समयमा नै आयोजनास्थलसम्म आइनपुगेको तथा विविध कारणले आयोजनाको निर्माणमा केही ढिलाइ भएको थियो ।
४०० केभीको हेटौँडा सबस्टेसन उद्घाटन, एमसीसीको डबल सर्किट लाइन जोडिने
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ४०० केभीको हेटौँडा सबस्टेसन उद्घाटन गरेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले शुक्रबार हेटौँडामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका–११ थानाभर्याङमा निर्मित सो सबस्टेसनको उद्घाटन गरेका हुन् । ग्यास इन्सुलेटेड प्रणाली (जिआइएस) प्रविधिमा आधारित स्वचालित नेपालको तेस्रो ठूलो ४०० केभी हेटौँडा सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी गत शुक्रबारदेखि सञ्चालन (चार्ज) मा ल्याइएको छ । यसैगरी नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार आयोजनाबाट थानाभर्याङमा नै २२० र १३२/११ केभी क्षमताका सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी गत शुक्रबारदेखि नै चार्ज गरिएका छन् । मुलुकभित्रको पूर्व–पश्चिम विद्युत् आपूर्तिलाई भरपर्दो तथा गुणस्तरीय बनाउन र भारतसँगको विद्युत् व्यापारका लागि निर्माण गरिएको जिआइएस प्रविधियुक्त स्वचालित ढल्केबर मुलुककै पहिलो, इनरुवा दोस्रो र हेटौँडा तेस्रो ठूलो सबस्टेसन हो । हेटौँडा सबस्टेसनको निर्माण सम्पन्न भएसँगै करिब चार हजार मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्नसक्ने पूर्वाधार संरचना तयार भएको छ । हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि ढल्केबरबाट पूर्व–पश्चिम चार हजार मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सकिने हुँदा आन्तरिकरुपमा विद्युत् आपूर्ति थप सुदृढ हुने र भारतसँगको विद्युत् व्यापार थप विस्तार हुनेछ । अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बाट नुवाकोटको रातमाटेबाट निर्माण हुने ४०० केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइन हेटौँडा सबस्टेसनमा ल्याएर जोडिनेछ । यसका लागि हेटौँडा सबस्टेसनमा आवश्यक पूर्वाधार संरचना निर्माण गरिएको छ । राष्ट्रिय विद्युत् विकास दशक कार्यक्रमअन्तर्गत सरकार र प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा हेटौँडा, ढल्केबर इनरुवा ४०० केभी सबस्टेसन विस्तार आयोजना सुरु गरिएको थियो । उक्त आयोजनाअन्तर्गतका तीनवटै सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएका छन् । सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र विश्वबैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार आयोजनाबाट निर्माण गरिएको २२०/१३२/११ केभी हेटौँडा सबस्टेसन निर्माणका लागि २०१८ डिसेम्बरमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ४००, २२० र १३२ केभी हेटौँडा सबस्टेसनको अनुमानित लागत तीन अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।
