‘बजेट निर्माण व्यवसायीमैत्री छैन, ५ खर्ब ५० अर्बका आयोजना सम्बोधन भएको छैन’
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट निर्माण व्यवसायीमैत्री नभएको प्रतिक्रिया जनाएको छ । सोमबार काठमाडौंमा नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । उनले निर्माण व्यवसायी महासंघले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको भुक्तानीका बारेमा बजेटमा सरकारले एक शब्द पनि उल्लेख नगर्नु सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई उपेक्षा गर्नु सरह भएको बताए । निर्माण उद्योगमैत्री बजेटका लागि महासंघले अर्थमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष रुपमा पटकपटक भेट्न खोजेको प्रयास गर्दा समेत भेट नदिनु निर्माण क्षेत्रलाई राज्यले प्राथमिकतामा नराखेको महशुस भएको बताए । उनले सरकारले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रलाई सहभागिता बिना,निर्माण उद्योगीहरुका सुझाव नलिइ बजेट ल्याएको कारण भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रलाई बजेटले उपेक्षा गरेको बताए । सार्वजनिक खरिद १३ औं संशोधन आएपछि २ हजार बढी आयोजनाहरुको म्याद थप भएको तर बजेट विनियोजन सरकारले गर्न नसकेको बताए । सरकारले बहुवर्षिय आयोजनाहरुको नाम स्रोत सुनिश्चितता गरेर स्रोत नभएका ५ खर्ब ५० अर्बका आयोजनालाई सम्बोधन नभएको जानकारी दिए । बजेटबाट निर्माण व्यवसायीहरुले ठूलो आशा गरेपनि राज्यले बेवास्था गरेको बताए । ७५३ वटा १ हजार ५ सय शैय्या सम्मका अस्पताल निर्माण गर्न समेत बजेट नपुग्ने अवस्था देखिएकाले आयोजना समयमा नै सम्पन्न हुने अवस्था नभएको बताए । नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना यस वर्ष सम्पन्न गर्ने भनिएको तर बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको उल्लेख गरे । बजेट परम्परागत ढङ्गकै आएको उल्लेख गरे । ‘सरकारले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रलाई सहभागिता बिना,निर्माण उद्योगीहरुका सुझाव नलिइ बजेट ल्याएको कारण भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रलाई उपेक्षा बजेटले गरेको छ । निर्माण व्यवसायीहरुले पटक–पटक सरकारले बहुवर्षिय आयोजनाहरुको नाम स्रोत सुनिश्चितता गरेर जुन स्रोत नभएका ५ खर्ब ५० अर्बका स्रोत सुनिश्चिता गर्न सकेका छैनौं । बजेट परम्परागत ढङ्गकै आएको छ । यो बजेट पनि विगतका जस्तै ९ महिनासम्म ३० प्रतिशत खर्च हुने र अन्तिम महिनामा ३० प्रतिशत बजेट खर्च हुने अवस्था दोहोरिन्छ’, उनले भने । कार्यक्रममा बोल्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले निर्माण क्षेत्रलाई सरकारले उपेक्षा नगरेको बताए । क्षमता विकास बिस्तारै विकसित हुँदै जाने भन्दै उनले सबैकुरा एकैपटक खोज्न नहुने बताए । निर्माण व्यवसायीको क्षमता विकासमा पनि ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए । ठूला पूर्वाधार बनाउन निर्माण व्यवसायीहरु तयार हुनुपर्ने र सधैँ विदेशी कम्पनीको मुख ताक्न नहुने बताए । धेरै विदेशी कन्ट्याक्टरबाट हण्डर खाइरहेको अवस्थामा नेपाली निर्माण कम्पनीहरुले ठूला आयोजनाहरु निर्माणको जिम्मा लिनुपर्ने जानकारी दिए । ‘समग्रमा बजेट हेर्दा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको यो वर्ष करिव ४० प्रतिशतको हाराहारीमा पुँजीगत विनियोजनको ४० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । पछिल्लो १० वर्षको अवधिको हेर्ने हो भने १० वर्षअघि सडक विभागले ५० करोडको ठेक्का लगाउँदा पनि ओहो यत्रो त हामी कहाँ मान्छे नै छैनन् भन्ने हुन्थ्यो । पछिल्लो समयमा क्षमता वृद्धि भएको छैन वा के भएको छ सरकारको कार्यक्रम भन्नेकुरा सँगै जोडिएर आउँछ । क्षमता वृद्धि तालिम दिएर मात्रै हुँदैन । धेरै डिले नहुने गरी बजेटमा नै व्यवस्था गर्नुपर्छ’, उनले भने । महासंघका महासचिव रोशन दाहालले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गरेकाे आगामी आर्थिक वर्षको १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेटका केही बुँदाहरू निर्माण उद्योगका लागि सकारात्मक रहे पनि अहिले शिथिल रहेको अर्थतन्त्र चलायमान हुनेगरी बजेट नआएको बताए । लामो समयबाट उठाउँदै आएको भुक्तानीका बारेमा बजेटमा केही उल्लेख नगरेको बताए । महासचिव दाहालले निर्माण क्षेत्रको मागलाई बजेटले सम्बोधन नगरेकाले शिथिल अवस्थामा रहेको वर्तमान अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने ठहर रहेको बताए । उनले सबैभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरी मुलुकको अर्थतन्त्रमा अत्यन्त महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको निर्माण क्षेत्रलाई राज्यले प्राथमिकतामा नराखेको बताए । निर्माण व्यवसायीहरुले बिल पेश गरिसकेका र पेश गर्न बाँकी गरी करिब ६० अर्ब भुक्तानी राज्यले गर्न सकेको अवस्थामा भुक्तान समस्या समाधानबारे बजेट मौन रहनु ठूलो बिडम्बना भएको धारणा राखे । मूल्य समायोजन बारेमा केही सम्बोधन नहुनु, सरकारी कमी कमजोरीका कारण भएका ठेक्काको कारबाही सम्बन्धमा केही उल्लेख नहुनु, विविध कारणले कामै हुन नसकेका ठेक्काहरू सुबिस्ताका आधारमा अन्त्य गरिनुपर्ने विषय उल्लेख नहुनु लगायतका कारण बजेटले निर्माण व्यवसायीहरूलाई राहतको सट्टा आहत दिने खालको आएको बताए । उनले बजेट बारेमा निर्माण व्यवसायी महासंघले पेश गरेका सुझावका कार्यान्वयन नभएको प्रति असन्तुष्टि जनाए । गत वर्षकोभन्दा भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा १९ अर्बले बजेट वृद्धि हुनु सकारात्मक भएको उल्लेख गरे । महासंघले आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गर्नु, नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि आयोग गठन गर्नु बजेटको सकारात्मक पक्ष रहेको जनाएको छ । बजेटमार्फत लिइएको ६ प्रतिशतको महत्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निर्माण उद्योग मैत्री हुने गरी आगामी मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउन महासंघको माग छ ।
म्याग्दीको भारवाङमा मोटरेबल पुल निर्माण
म्याग्दी । पूर्वपश्चिम जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको मध्यपहाडी लोकमार्गको वैकल्पिक बेनी–दरवाङ–बिम–ताकम–मुना–जलजला–ढोरपाटन सडकअन्तर्गत म्याग्दीको भारवाङघाटस्थित म्याग्दी नदीमा मोटरेबल पुल निर्माण भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेटमा पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीले मालिका गाउँपालिका–७ र धवलागिरि गाउँपालिका–७ को सिमाना भएर बग्ने म्याग्दी नदीमाथि ६ मिटर चौडाइ र ४० मिटर लामो सिंगल स्पाम प्रि स्ट्रेस प्रविधिको मोटरेबल पुल निर्माण गरेको हो । पुल निर्माणसँगै धवलागिरि गाउँपालिका–५ मल्कबाङ र ६ मराङका स्थानीयलाई गाउँपालिका केन्द्र मुना जानआउन सहज भएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रेशम पुन मगरले बताए । ‘पहुँचमार्ग निर्माणलाई पूर्णता दिन बाँकी रहेको पुलमा सवारीसाधन आवतजावत गर्न थालेका छन्,’ उनले भने, ‘यो पुलले धवलागिरिको ५, ६ नं वडामा पर्ने मराङ र मल्कबाङवासीलाई घुमाउरो सडक प्रयोग गरेर गाउँपालिकाको केन्द्र मुना जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ ।’ मराङका बासिन्दा हाल मालिका गाउँपालिकाको केन्द्र दरबाङ बजार हुँदै मुना जाने घुमाउरो सडक प्रयोग गर्छन् । पुलले मालिका गाउँपालिका–७ का बिमवासीलाई पनि ताकम, मुनालगायतका बस्तीमा आवतजावत गर्न सहज हुनुका साथै दूरी छोटिएको छ । म्याग्दीखोलामा पुल बनेसँगै पुलबाट ताकम गाउँसम्मको सडक स्तरोन्नति गर्न गाउँपालिकाले आवश्यक पहल गर्ने जनाएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख विष्णु पौडेलका अनुसार सो पुल निर्माणका लागि विसं २०७६ साउन ८ गते देव एण्ड सायर बिएन जेभीसँग रु छ करोड ९६ लाख ४३ हजार तीन सय ५३ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । पुलको सबै संरचना निर्माण सम्पन्न भई पहुचमार्गको निर्माण थालिएको र जेठभित्रमा पूर्ण रूपमा यातायात सञ्चालन गर्न मिल्ने उनले बताए । निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि नारायण जिसीले कोरोना महामारीका कारण पुल निर्माणमा ढिला भए पनि दोस्रोपटक थपिएको म्याद २०८१ असार मसान्तभित्र पुल निर्माण सम्पन्न भएको बताए । बेनी–दरवाङ–बिम–ताकम–मुना–जलजला–ढोरपाटन सडकअन्तर्गत मालिका गाउँपालिका–७ को शिवरात्रि खोलामा २५ मिटर लामो मोटरेबल पुल निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीले ठेक्का आह्वान गरेको छ । संघीय र प्रदेश सरकारको साझेदारीमा सोही सडक स्तरोन्नति गर्न आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयन हुने गरी ९२ करोड रुपैयाँको योजनाका लागि बजेट व्यवस्थापन भएको गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रेशमबहादुर जुग्जालीले जानकारी दिए । उनका अनुसार दरवाङ–धारापानी खण्डको छ किलोमिटर ग्राभेल र धारापानी–शिवाङ खण्डको चार किलोमिटर कालोपत्र गर्न यस वर्ष ठेक्का सम्झौताको तयारी भएको छ ।
अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको सुरुङ मंगलबार छिचोलिने
सङ्खुवासभा । सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको मुख्य सुरुङ मंगलबार छिचोलिने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’द्वारा सुरुङ छिचोल्ने कार्यक्रम तय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुवबहादुर खड्काले बताए । आयोजनाको सुरुङ प्रधानमन्त्रीद्वारा छिचोल्ने निश्चित भइसकेको आयोजना निर्माण गरिरहेको भारतीय सतलज कम्पनी (एसजेबिएन) ले जनाएको छ । उक्त आयोजनाको ७० प्रतिशत काम सकिएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले अरुण तेस्रोको ‘ड्यामसाइट’ र ‘पावरहाउस’को हेलिकप्टरबाटै अनुगमनसमेत गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ । आयोजनाको मुख्य सुरुङ मकालु–५ फ्याक्सिन्दाको आमराङदेखि चिचिला गाउँपालिका–३ दिदिङ पुखुवा पावरहाउससम्म ११ दशमलव ८३७ किलोमिटर छ । आयोजनामा कुनै अवरोध नभएमा एक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने आयोजनाले जनाएको छ । आयोजना सम्पन्न भइसकेपछि मात्र स्थानीयले सेयर पाउने परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) मा व्यवस्था गरिएको छ । आयोजनाबाट व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएको एक वर्षभित्र स्थानीयलाई सेयर दिने पिडिएमा उल्लेख छ । पिडिएअनुसार यस परियोजनाबाट १ सय ६० करोड रुपैयाँ स्थानीयलाई सेयर दिइनेछ । सेयर रकममध्ये पहिलो किस्तामा ५० प्रतिशत नौ सय ८० करोड र पहिलो उत्पादन वर्ष सकिएपछि दोस्रो उत्पादन वर्षको अन्त्यमा बाँकी ५० प्रतिशत शेयर वितरण गरिनेछ । सेयर वितरण गर्दा प्रत्यक्ष प्रभावितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिने पिडिएमा भनिएको छ । करिब एक खर्ब चार अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनाबाट नेपाललाई २१ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत् प्राप्त हुनेछ । विभिन्न शीर्षकमा तीन खर्ब ४८ रुपैयाँ आर्थिक लाभ मिल्ने जनाइएको छ । विद्युत उत्पादनपछि प्रत्यक्ष प्रभावित परिवारले प्रतिमहिना ३० युनिटसम्म विद्युत् निःशुल्क प्राप्त गर्नेछन् । निर्माण सम्पन्न भएको २५ वर्षपछि आयोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने पिडिएमा उल्लेख छ । अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनामा नेपाली र भारतीयसहित चार हजार कामदार कार्यरत छन् ।
