नेपालमा लगानी गर्न बेलायती लगानीकर्तालाई अध्यक्ष ढकालको आग्रह
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालमा लगानी गर्न बेलायती लगानीकर्तालाई आग्रह गरेका छन् । नेपालका लागि बेलायती राजदूत महामहिम रोब फेनसँग शुक्रबार भएको भेटमा ढकालले नेपालमा वैदेशिक लगानीको सम्भावनाका बारेमा जानकारी दिए । उनले सरकारले नेपालमा लगानी आकर्षित गर्न आयोजना गरेको नेपाल लगानी सम्मेलनको पनि उल्लेख गरे । नेपाल र बेलायतबीच लामो समयदेखि द्विपक्षीय सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै ढकालले बेलायती राजदूतलाई दुई देशबीचको व्यापार र लगानीलाई थप प्रवद्र्धन गर्न आग्रह गरे । निजी क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८७ प्रतिशत योगदान पुर्याइरहेको अवस्थाबारे पनि उनले राजदूतलाई जानकारी गराए । नेपालमा वैदेशिक लगानी आएमा निजी क्षेत्रले थप योगदान दिन सक्ने ढकालले बताए । ढकालले मुलुकमा व्यवसाय गर्न सहज वातावरण भएको पनि बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सल्लाहमा सरकारले लगानी प्रक्रियालाई सहज बनाउन आठवटा लगानी ऐन परिमार्जन गरेको उनले राजदूत फेनलाई जानकारी दिए । ढकालले राजदूत फेनलाई नेपालमा लगानीका विभिन्न अवसरका बारेमा जानकारी गराए । उनले जलविद्युत क्षेत्र, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार र पर्यटन क्षेत्रमा लगानीको प्रशस्त सम्भावना रहेको बताए । ‘नेपालको अधिकांश आर्थिक क्षेत्र पूर्ण रूपमा प्रयोग हुन सकेको छैन, त्यसैले लगानीकर्ताले छनोट गर्नुपर्ने धेरै क्षेत्रहरू छन्’, उनले भने । भेटवार्ताको क्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले व्यापार विस्तारको बारेमा आफ्नो धारणा राखे । साथै संघका लगानी फोरमका सभापति मनोज पौडेलले नयाँ लगानीका अवसर बारे जानकारी गराएका थिए । भेटको क्रममा राजदूत फेनले द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको खाका तयार पार्न पहल गरेकोमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई धन्यवाद ज्ञापन गरे । उनले दोहोरो करमुक्ति सम्झौता बारे पनि चासो राखेका थिए । यसैबीच नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका महानिर्देशक गोकर्णराज अवस्थीले बेलायत सरकारले ६५ विकासोन्मुख देशलाई विकासोन्मुख राष्ट्र व्यापार योजना सुविधा उपलब्ध गराएको चर्चा गरे । नेपालले यो सुविधा कसरी लिन सक्छ भन्ने जानकारीका लागि उनले राजदूत फेनलाई अनुरोध गरे । सन् २०२६ सम्ममा नेपाल विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुने भएकाले नेपालले निर्यातमा ड्युटी फ्री सुविधा गुमाउने, अवस्थीले बताए । त्यसैले विकासोन्मुख राष्ट्र व्यापार योजना नेपालका लागि महत्वपूर्ण हुने उनले बताए ।
करोडौँ लगानी हुँदा पनि नयाँ सहर आयोजनाका काम सुस्त
ढोरपाटन । बागलुङको बुर्तिबाङ बजारलाई नमूना बनाउने गरी काम सुरु भएको नौ वर्ष भइसकेको छ । विसं २०७२ मा दश नमूना सहर बनाउने सरकारको योजनाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि बजेट विनियोजन गरेर काम सुरु भएको थियो । बुर्तिबाङ बजारमा नयाँ सहर आयोजना कार्यालय स्थापना गरी काम हुँदै आए पनि काम अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको स्थानीय बताउँछन् । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्ग छेउमै पर्ने बुर्तिबाङ बजार जिल्लाको दोस्रो ठूलो व्यापारिक केन्द्र हो । साँघुरो बजारमा साँघुरै सडक हुँदा पनि नयाँ सहर आयोजनाले सडकलाई व्यवस्थित बनाउन सकेको छैन । योजना सुरु भएदेखि हालसम्म करोडौँ बजेट विनियोजन भएको छ । हरेक वर्ष करोडौँका बजेट यहाँ परे पनि अत्यावश्यकीय पूर्वाधार निर्माण हुन सकेका छैनन् । पूर्वाधार निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा समस्या भएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । बजारलाई पूर्वाधारयुक्त सहर निर्माण गरी बसोबासका लागि आकर्षित र व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ निर्माणाधीन नयाँ सहर आयोजनाका लागि करोडौँ बजेट खर्च भए पनि हालसम्म उल्लेख्य विकास नभएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् । नयाँ सहरका रूपमा निदृष्ट क्षेत्रमा कालोपत्र सडक, व्यवस्थित विद्युतीकरण, खानेपानी, ढल निकासी, आवश्यकता अनुसार उद्यान, खेल मैदान, मनोरञ्जन स्थल, हाट बजारलगायत पूर्वाधार निर्माण हुनुपर्ने भए पनि अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको नयाँ सहर आयोजना कार्यालयका लेखा प्रमुख विष्णुप्रसाद पौडेलले बताए । सङ्घीय सरकारले हालसम्म उक्त आयोजनाका लागि ६७ करोड ३७ लाख ५४ हजार दुई सय १८ रुपैयाँ लगानी गरेको छ । गत आवमा मात्रै १८ करोड ३३ लाख ८७ हजार १६ रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । चालु आवमा सात करोड ३३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएर काम भइरहेको पौडेलले जानकारी दिए । हरेक वर्ष बजेटको आकार घटबढ हुँदा लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकिएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । आवश्यकता अनुसारको बजेट नआउँदा अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकिएको आयोजना कार्यालयका लेखा प्रमुख पौडेलले बताए । बजेट रकम घटबढ हुँदा अगाडि बढाइएका योजना सम्पन्न गर्न समस्या भएको उनको भनाइ छ । पौडेलका अनुसार २०७२ सालदेखि हालसम्म १७ किलोमिटर सडक ढलान, ६.२५ किमी नाली निर्माण, एउटा पाँचतले भवन, दुई सय ७२ वटा सौर्य बत्ती जडान र ५६ रोपनी जग्गा खरिद भएको छ । एउटा बसपार्क र पार्क निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको उनले जानकारी दिए । ‘ल्यान्डफिल्ड साइट’, हाट बजार, खेलमैदान, खानेपानी व्यवस्थापनलगायत महत्वपूर्ण कामहरु गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । ‘नयाँ सहर आयोजनाको कार्यालय स्थापना भएपछि सरकारले विनियोजन गरेको बजेटअनुसार सानाठूलो काम भइरहेका छन्, जति हुनुपथ्र्यो, बजेट अभावका कारण त्यति हुन नसकेको वास्तविक हो, हरेक वर्ष बजेटको आकार घटेर आउँछ, यसले गर्दा अघिल्लो वर्ष सुरु गरेका योजना सम्पन्न गर्नै गाह्रो हुन्छ, नयाँ आयोजनाका लागि बजेट नपुग्ने समस्याका कारण प्राथमिकताका क्षेत्र पहिचान गरी सोही आधारमा काम गरिरहेका छौँ’, आयोजना कार्यालयका लेखा प्रमुख पौडेलले भने । आयोजनाको कार्यालय स्थापना भएर करोडौँ लगानी हुँदा पनि नागरिकले अनुभूति गर्ने विकास नभएको ढोरपाटन–१ का भीमबहादुर क्षेत्रीले बताए । आयोजनाले बुर्तिबाङ बजारलाई व्यवस्थित बनाउन नसकेको भन्दै सडकहरु साँघुरा हुँदा पैदल यात्रु तथा स्थानीय व्यापारीलाई दुर्घटनाको जोखिम बढेको उनको भनाइ छ । बजार क्षेत्रका चोक, फुटपाट तथा गल्लीहरु निकै जोखिमयुक्त रहेको भन्दै आयोजनाले बजारमा नयाँपन दिन नसकेको क्षेत्रीले बताउँछन् । सरोकार भएका निकाय तथा स्थानीय सरकारले प्रभावकारी कामका लागि आयोजना प्रमुख तथा अन्य प्रतिनिधिलाई दबाब दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘आयोजनाले प्रभावकारीरुपमा काम गनृ सकेको छैन । यहाँका पुरानै साँधुरा सडकमा बस पार्किङ हुन्छन्, साँघुरा सडकमा जोखिम मोलेर यात्रु हिँड्छन्, फोहर व्यवस्थापन हुन सकेको छैन,’ क्षेत्रीले भने, ‘आयोजनाले कोही नपुग्ने कुत्थाप्लामा भवन बनाएको छ । प्रयोगमा कम आउने सडक ढलान गरेको छ । जुन उद्देश्यले आयोजना स्थापना भएको हो, त्योअनुसार काम भएको छैन ।’ रासस
हरित कर नवीकरणीय ऊर्जामा खर्च गर्न सुझाव
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा नवीकरणीय ऊर्जालाई प्राथमिकता दिने घोषणा गरे पनि स्पष्ट कार्ययोजना भने नभएको यस क्षेत्रका विज्ञ, व्यवसायी, अभियन्ता एवम् सरोकारवालाहरूको गुनासो छ । नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा परिसंघद्वारा आयोजित ‘बजेट समीक्षा २०८१’ परिसंवादका सहभागीहरूले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । बजेटमा नवीकरणीय ऊर्जालाई प्राथमिकतामा राखिएको भए पनि नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्द्धन र विकासका निम्ति विनियोजित बजेट अत्यन्तै न्यून र स्पष्ट कार्ययोजनासमेत नभएको सहभागीहरूको भनाइ छ । सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा सन् २०४५ भित्र खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न जीवाश्म ऊर्जालाई स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जाले क्रमशः विस्थापन गर्ने, ऊर्जा उत्पादनलाई विविधीकरण गर्न निजी क्षेत्रबाट सय मेगावाट सौर्य विद्युत् जडान गर्ने व्यवस्था मिलाइने, हरित हाइड्रोजन प्रवर्द्धन गर्न अनुसन्धान र विकास गर्ने विषय उठाइए पनि नवीकरणीय ऊर्जाका अन्य स्रोतहरू लघु जलविद्युत्का विषयमा बजेट मौन रहेको उनीहरूको भनाइ छ । त्यस्तै लघु जलविद्युत्लाई स्तरोन्नति गर्ने, राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडान गर्ने, घरेलु तथा ठुला बायोग्यासलगायतको प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा बजेटलाई सम्बोधन नगरेको नवीकरणीय ऊर्जाकर्मीले बताएका छन् । सरकारले नवीकरणीय ऊर्जालाई प्रवर्द्धन गर्ने भनेर मात्रै नहुने स्पष्ट हुनुपर्ने भन्दै आगामी दिनमा बन्ने नीति तथा निर्देशिकाहरूमा स्पष्ट गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएका छन् । सरकारले यसपटकदेखि लागू गरेको कार्बन उत्सर्जन घटाउन पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलामा लगाउने ‘हरित कर’ नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नवीकरणीय ऊर्जा उत्सर्जन घटाउन नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतको योगदान महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै ‘हरित कर’लाई राजस्व आम्दानीको केन्द्रीय कोषमा नराखेर छुट्टै कोषमा जम्मा हुने गरी कार्यविधि निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । पेट्रोलियम पदार्थमा विगतमा लगाइएको कर लक्षित क्षेत्र खर्च नभई अन्यत्र खर्च भइरहेको अनुभवका आधारमा हरित करबाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र लाभ लिनुपर्ने सरोकारवालाहरूको जोड छ । सरकारले नवीकरणीय ऊर्जालाई प्राथमिकतामा राख्ने, दिगो विकास लक्ष्यको महत्त्वपूर्ण अंशका रूपमा लिइए पनि पछिल्ला दिनमा सरकारको चासो कम तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग एवम् प्रतिबद्धतासमेत न्यून हुँदा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र शिथिल भएको कार्यक्रमका सहभागीहरूले बताए । नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रलाई अनुदानमा मात्रै आश्रित कार्यक्रममा सीमितता नगरेर उद्यमशीलताको विकास गर्नका लागि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रलाई ‘सहुलियतपूर्ण कर्जा’ प्रवाह गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गर्नुपर्ने, हरित कर खर्च गर्ने स्पष्ट कार्यविधि निर्माणमा उनीहरूको जोड छ । छलफलमा पूर्वमन्त्री एवम् नवीकरणीय ऊर्जाका अभियन्ता गणेश साह, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. रामप्रसाद धिताल, ऊर्जा विज्ञहरू प्राडा रामेश कुमार मास्के, विश्वभूषण आमात्य, परिसंघका अध्यक्ष गुणराज ढकाललगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
