नयाँ सहर आयोजना : आठ वर्षमा ९५ करोड रुपैयाँ लगानी
दमौली । नयाँ सहर आयोजना डुम्रे भन्सारले ८ वर्षमा ९५ करोड रुपैयाँ बढी लगानी गरेको छ । जिल्लाको भानु नगरपालिका–१ मा स्थापना भएको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि गत आवसम्म विभिन्न योजनामा ९५ करोड ८७ लाख लगानी गरेको हो । कार्यालयले भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक पूर्वाधार, सांस्कृतिक तथा पर्यटन, आर्थिक पूर्वधारलगायत क्षेत्रमा बजेट लगानी गर्दै आएको कार्यालयका निमित्त प्रमुख अभिषेक अधिकारीले बताए । आव २०७२/७३ मा ३ करोड ७४ लाख विनियोजन भएकामा २ करोड ३६ लाख, आव २०७३/७४ मा १३ करोड २६ लाख विनियोजन भएकामा ८ करोड ८० लाख, आव २०७४/७५ मा २० करोड ६१ लाख विनियोजन भएकामा १९ करोड २४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार आव २०७५/७६ मा ४ करोड ९१ लाख, आव २०७६/७७ मा १० करोड २९ लाख, आव २०७७/७८ मा १३ करोड ४९ लाख, आव २०७८/७९ मा १० करोड ८५ लाख, आव २०७९/८० मा १० करोड ४४ लाख र गत आवमा १७ करोड ३७ लाख विनियोजन भएकामा १५ करोड ४४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । कार्यालयमार्फत हालसम्म भौतिक पूर्वाधारतर्फ सडक सञ्जाल तथा यातायातअन्तर्गत सडक कालोपत्र, ढल निर्माण, ग्राभेल र कच्ची सडक निर्माण भएको छ । यस कार्यमा ६३ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ । ढल व्यवस्थापनतर्फ ४३ किलोमिटर नाली निर्माण गरिएको अधिकारीले जानकारी दिए । बिजुली तथा सञ्चारतर्फ सोलार बत्ती जडानमा २ करोड ९० लाख रुपैयाँ लगानी भएको छ । सामाजिक पूर्वाधारतर्फ हरित उद्यान, किरियापुत्री भवन, ज्येष्ठ नागरिक भवन, सिँढी, मञ्च र शौचालय निर्माणमा भएको अधिकारीले बताए । सांस्कृतिक तथा पर्यटनतर्फ सिद्धगुफामा पूर्वाधार, तालपार्कको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन र स्टोन पार्क निर्माणमा २ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ । कार्यालयले ३४.७८ किमी सडक ग्राभेल, १.२४ किमी ढलान, २०.३० किमी कालोपत्र, ४४.६२ किमी नाला निर्माण, तीनवटा सामुदायिक भवन, एउटा सरकारी कार्यालय भवन, एउटा खेलमैदान, दुईवटा मनोरञ्जन पार्क र एउटा खानेपानी योजना निर्माण गरेको जनाएको छ । कार्यालयले डुम्रे भन्सार जग्गा एकीकरण आयोजनाको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । सोका लागि ६ सय ४३ रोपनी जग्गा पहिचान गरिएको अधिकारीले जानकारी दिए । विसं २०७४ पुस १० गते आयोजनाको चारकिल्लासहित नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको थियो । विसं २०७७ पुस १२ मा अन्तिम प्रतिवेदन बुझाइएको भन्दै बाटोको किल्ला तोक्ने कार्य सकिएको उनले बताए । उनले भने, ‘नगर विकास समितिबाट स्वीकृत भई जग्गा अधिग्रहण र जग्गाको कित्ता कायम गर्न बाँकी छ ।’ गत आवमा कार्यालयबाट बाह्रपिर्के हाट बजारको परिसर स्तरोन्नतिमा ८० प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ । पालुङटार स्मार्ट सिटीमा स्मार्ट डिजिटल जडान गर्नका लागि ७६ लाख ६५ हजार ६ सय ४७ रुपैयाँमा सम्झौता भएकामा शत्प्रतिशत प्रगति हासिल भएको अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार नयाँ सहर आयोजनाको अपूरो भवन निर्माण गर्न २ करोड १९ लाख ९९ हजार रुपैयाँमा सम्झौता भएमा शतप्रतिशत प्रगति भएको छ । नयाँ सहर आयोजनाका निमित्त प्रमुख अधिकारीले पालुङटार स्मार्ट सिटीमा शिवमन्दिर, खोप्लाङ, लुङ्गी, ज्योतिचौतारा, सडक स्तरोन्नतिका लागि १ करोड ७० लाख ३ हजार ६ सय ४ रुपैयाँमा सम्झौता भएकामा श्तप्रतिशत प्रगति भएको उल्लेख गरे । डुम्रे भन्सार नारेश्वरटार सडक स्तरोन्नतिका लागि ७१ लाख ७ हजार ३ सय ४ रुपैयाँमा सम्झौता भएकामा ६० प्रतिशत भौतिक र ५७.७ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । बन्दीपुर–४ तल्लो डुम्रे चुनेढाड, खहरे, बिरुवा, आलेगाउँ हुँदै शिखरडाँडा जोड्ने कच्ची मोटरमार्ग र ढाप्रेबाट बन्दीपुर केबलकारको स्टेसनसम्म जोड्ने सडक स्तरोन्नतिमा शत्प्रतिशत प्रगति हासिल भएको अधिकारीले जानकारी दिए । आन्तरिक बसाइँसराइलाई व्यवस्थित गर्न मध्यमहाडी लोकमार्गको वरिपरि १० नयाँ सहर स्थापना गर्ने सरकारको नीतिअनुरुप विसं २०९० सम्ममा व्यवस्थित बस्तीसहितको पूर्वाधार तयार गर्न तनहुँमा साबिकको भानु गाविस–१, २, ३, ४ र साबिकको बन्दीपुर गाविस–१, २, ३ र ४ समेटी नयाँ सहर आयोजना डुम्रे भन्सारको सुरुखात भएको हो ।
‘रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना छिट्टै सम्पन्न हुन्छ’
काठमाडौं । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनालाई छिट्टै सम्पन्न गर्न सरकारले आवश्यक तदारुकता देखाएको बताएका छन् । राष्ट्रिय सभाको मंगलबारको बैठकमा सांसद मनकुमारी साह गरिमाले सोधेको प्रश्नको जवाफमा मन्त्री खड्काले कैलालीको ३८ हजार तीन सय हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ सुरु भएको आयोजना सम्पन्न गराउन स्पष्ट कार्ययोजनाका साथ काम भइरहेको बताए । आर्थिक वर्ष २०६४र६५ देखि शुरु भएको सो आयोजना आव २०८०र८१ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । गुरुयोजना बमोजिम पर्याप्त रकम व्यवस्था नहुनु, जग्गा मुआब्जाको समस्या, वनको रुख कटानमा समस्याजस्ता कारणहरुले गर्दा निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसकेको उनको भनाइ छ । आयोजना लम्कीतर्फ विस्तार गरी कुल ६ हजार हेक्टरका लागि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन शाखा–प्रशाखा नहरलगायतका काम बाँकी रहेको छ । हालसम्म सो आयोजनामा २० अर्ब ५ करोड बढी खर्च भएको छ । सो आयोजनाको भौतिक प्रगति ७४ प्रतिशत बराबर भएको छ । आयोजनाको दुई वटा खण्डको काम अन्तिम चरणमा रहेको भए पनि तेस्रो खण्डको काममा केही ढिलाइ भएको जानकारी दिँदै समस्या समाधानका लागि पहल भएको मन्त्री खड्काले बताए । सो आयोजनाको कुल लागत २७ अर्ब ७० करोड बराबर रहेको छ । अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने र परिमाणमुखी बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको मन्त्री खड्काले सदनलाई जानकारी दिए । यस्तै, बुढीगण्डकी जलविद्यत आयोजनालाई अगाडि बढाउन सरकारले आवश्यक पहल गरिरहेको उनले जानकारी दिए । सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनालाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले ‘आदिवासी जनजाती आयोगको आव २०७९/८० को चोथो वार्षिक प्रतिवेदन’ सभासमक्ष पेस गरे । त्यस्तै, बैठकमा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहालले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा जानकारी गराएका थिए ।
मुलुक र जनता लाभान्वित हुने गरी काम गर्न आयोगलाई ऊर्जामन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले मुलुक र जनता लाभान्वित हुने गरी काम गर्न विद्युत नियमन आयोगलाई निर्देशन दिएका छन् । विद्युत नियमन आयोगले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘खुल्ला पहुँच निर्देशिकाको निर्माण तथा प्रसारण दस्तुरको निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिका’माथिको छलफलमा उनले मुलुक र जनताको पक्षमा आयोगले काम गर्नुपर्ने बताएका हुन् । ‘सुशासन र न्यायिक सुधारको काम गर्दा नत्थी लगाउने गरीकनको व्यवस्था गर्नुभएन, कानुन, नियम अग्रगामी हुनुपर्यो, पश्चगामी हुनुभएन,’ उनले भने । मन्त्री खड्काले सरकारले ऊर्जा विकासको क्षेत्रमा लिएको लक्ष्य पूरा गर्न निजी र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसँग सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । ‘हामीले १० वर्षमा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिए पनि लक्ष्य पूरा हुनेगरी काम हुन सकेको छैन, निजी र अन्तर्राष्ट्रियजगत्लाई विश्वासमा लिएर उक्त लक्ष्य हासिल गर्न लाग्नुपर्छ,’ मन्त्री खड्काले भने । ऊर्जामन्त्री खड्काले ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् नियमन आयोग, विद्युत् विकास विभाग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच एकापसमा समन्वय गरेर ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक नियमावली तथा कार्यविधि बनाउनुपर्ने उल्लेख गरे । जहाँ समस्या छ त्यसलाई समाधान गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम) ले जलविद्युत उत्पादनको लाइसेन्स लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति बढेकाले यसको अन्त्य गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि देखिएको बाधकलाई समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरे । मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले निजी क्षेत्रको लगानीमा प्रसारण लाइन निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउँदा सरकारले राखेको ऊर्जा विकासको लक्ष्यलाई हासिल गर्न सहयोग पुग्ने बताए । विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले आयातीत इन्धनलाई न्यूनीकरण गर्दै विद्युत् खपत बढाउने रणनीतिका साथ आयोग अगाडि बढेको बताए । धेरै विद्युत खरिद गर्ने संस्थालाई नै महँगोमा विद्युत बिक्री गर्नुपरेको अवस्थालाई अन्त्य गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो ।
