बजार : पूर्वाधार

काठमाडौं । समयमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकी अधुरा रहेका र विविध कारणले सञ्चालनमा आउन नसकेका २ सय ८० वटा खानेपानी आयोजना सुधार बजेट अभावका कारण अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । लामो समयदेखि निर्माण अधुरा रहेका खानेपानी आयोजनाका निर्माण पूरा गर्न र विविध कारणले सञ्चालनमा आउन नसकेका विभिन्न आयोजना सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने तीन अर्ब लागत जुटाउन नसक्दा सुधार गर्न नसकिएका हुन् । यसअघि पनि खानेपानी मन्त्रालयले ती अपूरा आयोजनाहरु सुधार गर्न आवश्यक वित्तीय स्रोतका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरेको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले ती आयोजना सुधारका लागि वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन नसक्ने प्रतिक्रिया दिएसँगै मन्त्रालयले वैदेशिक दातृ निकायसँग आग्रह गरेको थियो । दातृ निकायले समेत लागनीको चाहना नदेखाएपछि आवश्यक बजेट अभाव भएको हो । खानेपानी मन्त्रालयले एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा सञ्चालित सहरी विकास खानेपानी आयोजनाबाट करिब चार अर्ब रकम बच्न सक्ने जानकारी दिएको छ । बचेको रकममध्येबाट केही रकम यी आयोजना सुधारमा खर्च गर्न मन्त्रालयले एडिबीलाई आग्रह गरेको थियो । सहरी विकास खानेपानी आयोजना सन् २०२५ अप्रिल महिनामा सकिने भएकाले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने समय नहुँदा अधुरा आयोजना सुधारमा लगानी गर्न नसकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । खानेपानी मन्त्रालयका वरिष्ठ डिभिजनल इन्जिनियर मधु तिमिल्सिनाले तराई—मधेस खानेपानी सुधार आयोजनाका लागि आवश्यक बजेट अभावका कारण सुधार अधुरै रहेको र तराईवासी खानेपानीको समस्याबाट गुज्रिरहेको बताए । ‘हामीले यी खानेपानी आयोजनाका लागि आवश्यक लागत जुटाउन धेरै पहल गरेका थियौँ तर यी आयोजना सम्पन्न गर्न लगानीको अभावले गति लिन सकेन,’ उनले भने, ‘अहिले चाहिँ प्राथमिकीकरणका आधारमा ती अधुरा आयोजना पूरा गर्न हामीले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग सहमति मागेका छौं, सहमति पाएमा आवश्यकताका आधारमा प्रथामिकीकरण गरेर काम अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेका छौँ ।’ उनले अधुरा तथा विभिन्न कारणले सञ्चालनमा आउन नसकेका खानेपानीका आयोजनाहरु सञ्चालनमा नआए तराईमा खानेपानीको अभाव बढ्दै जाने बताए । आवश्यक लागतका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग गरिएको प्रस्ताव अस्वीकार भएपछि विभिन्न दातृ निकायसँग छलफल अगाडि बढाए पनि लागत नजुटेपछि ती आयोजना सम्पन्न गर्ने समयसीमा निश्चित नभएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सुधार गर्न आवश्यक दुई सय ८० खानेपानीका आयोजनामध्ये सबैभन्दा बढी आयोजना मधेस प्रदेशमा छन् । ‘मधेस प्रदेशमा १ सय ७६ वटा खानेपानी आयोजना विविध कारणले सञ्चालनमा आउन सकिरहेका छैनन, यसले गर्दा अहिले मधेस प्रदेशका बासिन्दा खानेपानीको माग गर्दै माइतीघर मण्डलामा धर्नामै हुनुहुन्छ,’ तिमिल्सिनाले भने, ‘यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशमा ५१, कोशी प्रदेशमा ३६ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई क्षेत्रमा १९ खानेपानी आयोजना अपूरा तथा विभिन्न कारणले सञ्चालनमा आउन सकिरहेका छैनन् ।’ खानेपानी आयोजना निर्माणमा आवश्यक लागतमध्ये २० प्रतिशत जनश्रमबाट जुटाउने नीतिगत व्यवस्था छ तर कार्यन्वयनमा चुनौती थपिँदा आयोजना निर्माण अधुरै रहेको उनको भनाइ छ । ‘जनश्रमका लागि सामान्य काम छुट्याइएको हुन्छ, जस्तै पाइप बिच्छ्याउने, पाइपलाई पुर्नेलगायत कामहरु स्थानीय बासिन्दालाई छोडेका हुन्छौँ,’ तिमिल्सिनाले भने, ‘त्यही कामका लागि युवा जनशक्ति गाउँगाउँमा नहुँदा श्रमदान जुट्न सकिरहेको छैन, समान्य सुधारका काम स्थानीय स्तरबाट हुन सकिरहेको छैन यसले चुनौती थपिँदै गएको हो ।’ उनका अनुसार कतिपय खानेपानी उपभोक्ताहरु खानेपानी महसुल भुक्तानी गर्न नचाहँदा नयाँ आयोजनाहरू सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । तिमिल्सेनाले बर्सेनि खानेपानी मन्त्रालयको घट्दै जाँदा खानेपानी समस्या समाधान गर्नका लागि यथेष्ट कार्यक्रम राख्न नसकिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार लगानी अभावका कारण तराईवासीले भोगिरहेको खानेपानी समस्या तत्काल समाधान गर्न सकिने अवस्था छैन । तिमिल्सिनाले अन्तरसरकारी निकाय, तीनवटै तहको सरकारबीचको समन्वयका आधारमा खानेपानीको समस्या समाधान कार्यक्रम तय गर्न सम्भव हुने बताए । आयोजनामा आवश्यक लागतमध्ये ८० प्रतिशत सरकारले बेहोर्ने र बाँकी २० प्रतिशत लागत जनश्रमबाट जुटाउनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ तर खानेपानी मन्त्रालयका अनुसार जनश्रम नजुटेपछि केही आयोजना निर्माण सम्पन्न हुन सकिरहेका छैनन् । पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको सङ्ख्या वृद्धि भएसँगै स्थानीय तहमा श्रम गर्ने जनशक्ति अभाव भएपछि जनश्रम जुटाउनै मुस्किल परेको मन्त्रालयको भनाइ छ । सरकारको चालु आर्थिक बर्षको नीति कार्यक्रम तथा बजेट वक्तव्यमा घोषणा भएबमोजिम मधेस प्रदेशका सबै जिल्लामा देखिएको खानेपानी समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने उद्देश्यले सुनकोशी–मरिन, सुनकोशी कमला तथा पश्चिमका जिल्लाहरूका लागि भेरी बबईबाट खानेपानी आपूर्ति गर्ने गरी थोक वितरण प्रणालीको अध्ययन आगामी आवबाट गरिने उल्लेख छ । सरकारको चालु आर्थिक वर्षमा तराई मधेसका बढी जनघनत्वलगायतका स्थानहरूमा डिप बोरिङमार्फत खानेपानीको व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रमहरू समावेश छन् । तराई– मधेसमा हाल देखिएको पानीको समस्याको दीर्घकालीन समाधान चुरे संरक्षण र ठूला थोक वितरण प्रणालीको निर्माण भएकाले मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गरिरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले विभिन्न कारण अधुरा रहेका खानेपानीका आयोजना समयमा सम्पन्न गर्न नसक्दा उपभोक्ताले खानेपानी पिउनबाट वञ्चित हुनुपरेको बताए । ‘प्राथमिकताका आधारमा अधुरा खानेपानी आयोजना पूरा गर्नुपर्ने र रुग्ण आयोजनाको सुधार अगाडि बढाउन आवश्यक छ, बीस प्रतिशत श्रमदान अव्यावहारिक छ तर थोरै श्रमदान या श्रमदान दिन नसक्नेबाट रकम लिएर खानेपानी आयोजनामा जनताको लगानी हुँदा अपनत्व हुन्छ,’ उनले भने । उनले तीनवटै तहका सरकारहरुबीच खानेपानी व्यवस्थापनका क्रममा समन्वय अभाव हुँदा कतिपय स्थानमा खानेपानीका योजनाहरु नपाउने त कतिपय स्थानहरुहरूमा ‘डुप्लिकेसन’ हुने समस्या आइरहेको जानकारी दिए । संविधानको धारा ३५ को उपधारा ४ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइको हकको व्यवस्था गरिएको छ तर नागरिकहरुले उक्त मौलिक हकको प्रत्याभूति गर्न पाएका छैनन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्राप्त नतिजाअनुसार कुल ६६ लाख ६० हजार आठ सय ४१ परिवारमध्ये खानेपानीको मुख्य स्रोतका रूपमा धारा÷पाइप (घरपरिसरभित्र) प्रयोग गर्ने ३४ दशमलव ६ प्रतिशत र धारा÷पाइप (घरपरिसर बाहिर) २२ दशमलव चार प्रतिशत, ट्युबवेलरहाते पम्प २९ दशमलव आठ प्रतिशत, ढाकिएको इनाररकुवा एक दशमलव पाँच प्रतिशतले प्रयोग गरेका छन् । दिगो विकासको लक्ष्यले सन् २०३० सम्ममा पानीको अभावलाई सम्बोधन गर्न तथा पानीको अभाव झेलिरहको जनसङ्ख्यालाई उल्लेख्य रूपमा घटाउन सबै क्षेत्रमा पानी उपयोग कुशलता उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि गर्ने र स्वच्छ पानीको दिगो निष्कासन तथा आपूर्ति गर्ने दिगो विकास लक्ष्य लिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरेबमोजिम सबै नागरिकको स्वच्छ खानेपानीमा पहुँच र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुबीच आपसी समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्तका आधारमा कार्यक्षेत्रको बाँडफाँट गरी खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताको विकासलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन यो नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।

म्याग्दी । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–९ मा रहेको प्रसिद्ध धार्मिकस्थल गलेश्वरमा अनियमित विद्युत् आपूर्तिको समस्या समाधान भएको छ । हिन्दू तथा वौद्ध धर्मावलम्बीको साझा तीर्थस्थल मुक्तिक्षेत्र र मुस्ताङको प्रवेशद्वारका रुपमा रहेको गलेश्वरमा नयाँ वितरण लाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति गरिएको हो । यसअघि मिलनचोक–दाना फिडरबाट विद्युत् आपूर्ति हुने गलेश्वरमा यसै हप्तादेखि बेनी फिडरबाट आपूर्ति गराउन थालिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण म्याग्दी वितरण केन्द्रका प्रमुख सत्यनारायण गामीले बताए । ‘मिलनचोकदेखि दाना जोड्ने लामो दूरीको वितरण लाइनका कारण बेनी बजार नजिकै रहेको गलेश्वरमा विद्युत् आपूर्ति अनियमित हुने समस्याको अन्त्यका लागि बेनीको कालीपुलदेखि गलेश्वर नयाँ लाइन सञ्चालन गरिएको हो’, उनले भने, ‘धार्मिक पर्यटकीयस्थल पनि भएकाले गलेश्वरमा नियमित गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइएको हो ।’ कालीपुलदेखि गलेश्वरसम्म ८४ वटा खम्बा गाडेर तीन किलोमिटर दूरीको तार तानिएको छ । दुई सय र ५० केभीए क्षमताको दुई वटा ट्रान्सफर्मर राखिएको छ । गलेश्वरमा समस्या आउँदा बेनीमा विद्युत् आपूर्ति प्रभावित हुन नदिन कालीपुल नजिकै डल्लेपीपलमा ‘डियो’ राखिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको म्याग्दी वितरण केन्द्रका सूचना अधिकारी प्रकाश झाले बताए । म्याग्दी र पर्वतको जलजला गाउँपालिकाको मल्लाज क्षेत्रका करिब २२ हजार उपभोक्ता रहेको म्याग्दी वितरण केन्द्रमा १३२ केभी क्षमताको मिलनचोक सव स्टेशनबाट विद्युत् आपूर्ति हुन्छ । मिलनचोकदेखि रत्नेचौर, बेनी, दरबाङ र दाना फिडरबाट विद्युत् वितरण हुन्छ । विद्युत् वितरण लाइन सुधार भएपछि नौ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको एउटै शिलामाथि रहेको गलेश्वर शिवालय मन्दिरका साथै गलेश्वरका करिब एक सय ५० घरधुरी लाभान्वित भएका बेनी नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष चक्र केसीले बताए । सडक छेउमा सडकबत्ती पनि राख्न मिल्नेगरी बिजुलीको खम्बा गाडिएको उनले बताए । गलेश्वरमा रहेको होटल व्यवसायी ताराप्रसाद आचार्यले नयाँ लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति हुन थालेपछि स्थानीयवासी र व्यवसायीलाई धेरै सहज भएको बताए । ‘यसअघि विद्युत् आपूर्ति अनियमित भएर हैरान भएका थियौँ’, उनले भने, ‘नयाँ लाइन जोडेपछि विद्युत् नियमित आपूर्ति भएको छ ।’ रासस

काठमाडौं । कर्णालीमा आगामी मङ्सिर २–९ गतेसम्म हुने दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको समय आउन अब करिब दुई महिना बाँकी छ । प्रतियोगिता तोकिएको समयमा हुन सक्ने वा नसक्ने भन्ने विषय आफैमा पेचिलो बन्दै गएको छ । यसले पूर्वाधार निर्माण र व्यवस्थापन गर्नतर्फ दबाब बढेको छ । दुई वर्षअघि नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता गण्डकी प्रदेशको पोखरामा सम्पन्न भएको थियो । उक्त प्रतियोगिता सम्पन्न भएसँगै दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता गर्ने जिम्मा कर्णालीले लिएर फर्केपछि त्यसका लागि प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा लिइएको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–८ सुर्खेतमा बन्दै गरेको रङ्गशालाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । रङ्गशाला १० हजार दर्शक बस्ने क्षमताको छ । तीन साताअघि युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरी सुर्खेत पुगेर रङ्गशाला निर्माणको अवस्थालाई अवलोकन निरीक्षण गरी मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल, सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीसँगको बसाइमा प्रदेश सरकारको १५ दिनपछिको रिपोर्टिङबाट निर्धारित समयमा खेल हुने वा नहुने भन्ने निर्क्याैल निकालिने भनेर फर्किएकाे थियाे । यद्यपि २४ दिन बितिसक्दा पनि प्रगतिबारे प्रदेश सरकारबाट रिपोर्टिङ भएको छैन । कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री भण्डारीका अनुसार खेलकुद प्रतियोगिताका लागि पूर्वाधार निर्माणकार्य तीव्र रूपले बढे पनि प्रतिकूल मौसमका कारण काममा ढिलाइ भएकाले यहाँको प्रगतिबारे जानकारी गराउन नसकिएको बताए । उनले भने, ‘रङ्गशालावरिपरिको बाटो निर्माणका लागि असारमै ठेक्का लागेर काम सञ्चालन भइरहेको छ । विकट भूगोल छ तर १० वटै जिल्लाको बाटो प्रतिकूल मौसमले कतिबेला बिगार्ने हो । संधै ठीक हुन्छ भनेर सुनिश्चित गर्ने अवस्था छैन ।’ कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्का सदस्यसचिव विश्वामित्र सञ्ज्यालले दशौं राष्ट्रिय खेलकुद तोकिएको समयमा नगर्ने अवस्था नरहेको तर सरकारले चाहेमा निर्धारित समयमै हुनसक्ने बताए । तोकिएको समयमै दशौं राष्ट्रिय खेलकुद गर्न पूर्ण रूपमा तयारी अवस्थामा रहेको उनले जिकिर गरे । प्रतियोगितालाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश राजधानी सुर्खेतलगायत दशवटै जिल्लामा संरचना निर्माण भएका छन् । सदस्यसचिव सञ्ज्यालका अनुसार उक्त प्रतियोगिताका लागि कर्णाली प्रदेशमा २४ वटा खेल सञ्चालन गर्न सकिनेछ । भौतिक संरचना पनि तीव्रगतिमा निर्माण भइरहेका छन् । वीरेन्द्रनगरमा मुख्य रङ्गशाला, क्रिकेट मैदानलगायत संरचना पनि निर्माण भइरहेका छन् । पूर्वाधारका कारण खेलकुद सर्ने अवस्था नरहेको दाबी प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् गरेको छ । परिषद्ले तोकिएकै समयमा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्न सक्षम र प्रतिबद्ध रहेको दाबी गरे पनि समयमै नहुने हो कि भन्ने आशङ्का उब्जिएको छ । ‘प्रदेशले पाएको जिम्मेवारी पूर्वाधारको निर्माण र व्यवस्थापनको हो जुन कुराको सम्पूर्ण तयारी हामीले गरेका छौं,’ सदस्यसचिव सञ्ज्यालले भने, ‘तोकिएकै समयमा प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न सकिन्छ, हामीले यो धेरैपटक भन्दै आएका छौं । एक महिनाभित्र रङ्गशालाको सबै काम सकिन्छ । यद्यपि प्रतियोगिता सञ्चालनको अन्तिम निर्णय युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले नै गर्ने हो । पूर्वाधारका कारण प्रतियोगिता रोक्नुपर्ने अवस्था छैन ।’ तोकिएकै मितिमा प्रतियोगिता सम्पन्न गर्दा खेलकुद क्षेत्रमा आशा पलाउँछ र यसले तोकिएकै समयमा खेलकुद हुन्छ भन्ने संस्कृतिको विकास हुने उनको भनाइ थियो । सदस्यसचिव सञ्ज्यालका अनुसार खेलकुद प्रतियोगिता तोकिएकै समयमा गर्ने राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ र नेपालमा पनि राष्ट्रिय खेलकुद नसार्ने प्रचलन स्थापित गर्दा भोलिका संस्करण समयमै गर्न सकिने हुन्छ । युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले रङ्गशालाको भौतिक पूर्वाधार अवलोकन गर्दा एक महिनामै सम्पन्न हुने कुरामा शङ्का नभएको तर खेलाडीलाई खाने–बस्ने व्यवस्था मिलाउन चुनौतीपूर्ण देखिएको बताए । मन्त्री चौधरीले भने, ‘पूर्वाधारको चिन्ता अब हुँदैन । एक हजार बढी खेलाडीको बसाल्ने क्षमता नदेखिएकाले जतिसक्दो छिटो बसोबासको प्रबन्ध मिल्नुपर्छ । हामीले तोकिएको समयमै खेलकुद प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न सकेनौँ भने यो धेरै पर जानसक्छ।’ यता खेलाडीका लागि बजेटको व्यवस्था गर्नेतर्फ जोड दिइएको बताउँदै मन्त्री चौधरीले बसोबास प्रबन्ध र पूर्वाधारका विषयमा प्रदेश सरकारबाट परिपत्र हुने त्यसका आधारमा प्रतियोगिता सञ्चालनको मितिका लागि निर्णय लिने जनाए । फेरि केही दिनपछि सुर्खेत पुगेर खेल सञ्चालन हुने सबै जिल्लाको पूर्वाधार अवस्था र अन्य व्यवस्थाका विषयमा जानकारी लिएर प्रतियोगिता सञ्चालनको मिति सुनिश्चित गर्ने उनको भनाइ थियो । हुम्लामा हुने हक्की खेलमा खेलाडीका लागि आउने स्वास्थ्य समस्याका बारेमा बुझेरमात्र त्यसको सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइने उनले बताए । परिषद्का अनुसार दशौं राष्ट्रिय खेलकुद सञ्चालनका लागि प्रदेशभरमा १३ वटा ‘इन्डोर’ हल छन् । ती हलमा १४ वटा खेल खेलाउन सकिन्छ र बाँकी १० वटा ‘आउटडोर फिल्ड’ पनि भएकाले २४ वटा खेल खेलाउन सकिने पूर्वाधार यथेष्ट छन् । एउटा एथलेटिक्स खेलको ट्रयाकमा सिन्थेटिक लाग्न र एउटा इन्डोर हलको छाना छाउन बाँकी छ । २४ वटा खेलका हामीसँग खेलाडी पनि छन् । हुम्लामा हकी मैदान छ । मुगुमा कबड्डीको संरचना छ । जुम्ला र दैलेखमा इन्डोर हल, कालिकोटमा कभर्डहल छ । रुकुमपश्चिममा पनि हल छ । सल्यानमा टेबलटेनिसको हल छ । जाजरकोटमा पनि कुनै न कुनै खेल खेलाउन सकिन्छ । जहाँ पूर्वाधार छ, त्यहाँ खेल आयोजनाका साथै बसोबासको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । सुर्खेतभन्दा बाहिरका जिल्लामा पनि लैजाँदा यसले आम कर्णालीले दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताप्रतिको अपनत्व लिन सक्ने ठाउँ हुने जनाइएको छ ।