बजार : पूर्वाधार

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का पदाधिकारीहरुले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरेका छन् । शुक्रवार प्रचण्ड निवास खुमलटारमा भएको भेटमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले तीनवटा विषयमा प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराए । कार्यपालिकाको अधिकारक्षेत्रमाथि अदालतबाट हस्तक्षेप, लेखा समितिले अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिँदा ७४ वटा कम्पनीको सार्वजनिक निष्काशन रोकिएको र विद्युत ऐन २०४९ मा ५० वर्ष दिइएको जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि प्रस्तावित विद्युत विधेयकमा ३५ वर्षमात्र राखिएकोले यसलाई सच्याउने विषयमा इप्पानले प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराएको हो । संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणमा रोक लगाउने गरी आएको सर्वोच्चको आदेशले नेपालमा विकास निर्माणका सबै काम ठप्प हुने भन्दै कार्कीले बेलायत, अमेरिका लगायतका देशमा पनि यस्तो समस्या आएपछि जलविद्युत लाई लागू नहुने भनेर फैसला भएका उदाहरण रहेको बताए । यो विषयमा नेपालमा पनि यस्तै व्यवस्था नभए सम्म विकास गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो । उनले अगाडि भने,  ‘६५ लाख लगानीकर्ताले लगानी गरिसकेको क्षेत्र हो, ३५ वर्ष पछि लगानी शून्य बनाउन त पाइएन । ४३ वटा कम्पनीको आइपीओ रोकिएको छ । कारण लेखा समितिले ९० प्रतिशत रियल नेटवर्थ नभइ अनुमति नदिनु भनेछ । अर्थ समितिले किन रोकिस भनेको छ ? यी दुई समितिको विवादले १८ महिनादेखि जलविद्युत आयोजनाको सार्वजनिक निष्काशनको अनुमति रोकिएको छ ।’ इप्पानका कुरा सुनेपछि पूर्वप्रधानमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्षि दलका नेता प्रचण्डले नेपालको विद्युत उत्पादनमा दुई तिहाई हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमुलक संस्थाका सवालहरु समाधानका लागि आफूले पहल गर्ने बताए । भारत हुँदै बंगलादेशमा विद्युत निर्यात गर्ने र भारतलाई दस वर्षमा दश हजार मेगावट विद्युत बिक्री गर्ने सम्झौता तथा चीनमा विद्युत निर्यात गर्ने समझदारी कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको उल्लेख गर्दै उनले यसका लागि विद्युत उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । तर अहिले सरकारले विद्युतको विकासभन्दा पनि भएका संरचनालाई प्रभावित गर्ने गरी हस्तक्षेप बढाएको टिप्पणी उनको थियो। प्रचण्डले  इप्पानले विद्युत उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको भन्दै प्रशंसा गरे। आफूले सरकारको नेतृत्व गर्दा विकास निर्माणमा बाधा पु¥याउने ऐनहरु अध्यादेशमार्फत संसोधन गरेको तर त्यसलाई अदालतले हस्तक्षेप गरेको उनको टिप्पणी थियो । ’राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन, २०२९ र वनका विभिन्न मुद्दा सम्बोधन हुने गरी अध्यादेश ल्याए पनि अदालतले रोकेकाले यसका लागि थप लबिङको आवश्यकता छ,’ उनले भने ।

रसुवा । माथिल्लो त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनाले रसुवावासीको जीवनस्तरमा सुधार गर्न विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरेसँगै त्यसबाट उनीहरू लाभान्वित भएका छन् । आयोजनाले ठूला तथा साना सवारी साधन हाक्ने प्रशिक्षण, विविध सवारीसाधनको मर्मत, ‘वायरिङ, वेल्डिङ’, सिलाइकटाई, शृङ्गार र कोरियाली तथा जापानी भाषा प्रशिक्षणको व्यवस्था गरेर आयोजना क्षेत्रका स्थानीयको जीवनस्तर सुधारमा सघाइरहेको छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइरहेको स्थान उत्तरगया – १ का अध्यक्ष मारसिंह तामाङ सीपमूलक तालिमसहित विकास निर्माणका कामबाट रसुवावासी लाभान्वित भएको बताउँछन् । जिल्लाको करिब बीच भागमा रहेको सो आयोजनाले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सडक, बाटो, वातावरणका क्षेत्रमा गरेको सहयोग रसुवावासीले कहिल्यै बिर्सन नसक्ने र रसुवाको विकास निर्माण तथा रोजगारीका क्षेत्रमा आयोजनाबाट सहयोग प्राप्त भइरहने विश्वास उनको छ । अध्यक्ष तामाङले भने, ‘काठमाडौँबाट नजिक रहे पनि दुर्गम तथा पिछडिएका बासिन्दाका रुपमा सदैव उपेक्षित थियौँ, हाम्रो भाग्य नै भन्नुपर्छ, खै कहाँबाट, कसरी यो प्रोजेक्ट आयो, अपेक्षा नगरेको सहयोग गर्‍यो, स्थानीयवासीका तर्फबाट आयोजनालाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासहित धन्यवाद भन्न चाहन्छु ।’ प्रभावित स्थानीय जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउने नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत रु ८१ लाख ४३ हजार खर्च गरी निर्माण कार्यमा संलग्न मजदूरमध्येबाट एक सय २१ जनालाई सीप एवं रोजगारमूलक तालिम उपलब्ध गराएको आयोजनाले जनाएको छ । सो जलविद्युत् आयोजनाअन्तर्गत करिब एक हजार स्थानीय मजदूर संलग्न रहेकामा अहिले एक सय ५४ जनाले क्षमताअनुसारको काम गरिरहेका छन् । बाँकी जनशक्तिको चहना एवं स्रोत साधनलाई समेत दृष्टिगत गरी सीपमूलक तालिम कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । आयोजनाका महाप्रबन्धक गिरिराज अधिकारीले रसुवामा निर्माणाधीन ‘अप्पर त्रिशूली–वान’ ले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन कार्यक्रमअन्तर्गत तामाङ बाहुल्य क्षेत्रका प्रभावित जनताको सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक अवस्था उकास्न सक्दो सहयोग गर्दै आएको बताए । महाप्रबन्धक अधिकारीका अनुसार धार्मिक, संस्कृतिक तथा वातावरण संरक्षण, खानेपानीको व्यवस्था, विद्यालय तथा छात्राबास निर्माण, स्वास्थ्य शिविरसहित चेतनामूलक कार्यक्रम, सडक–बाटो तथा पुल निर्माण गरी प्रभावित जनताको माग सम्बोधनका पक्षमा अधिकतम प्रयास गरिएको छ । सो आयोजनाले स्थानीय आदिवासी जनजाति समुदायको जीवनस्तर सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत रु दुई करोड ५० लाख खर्च भइसकेको र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ । विसं २०७२ को भूकम्पबाट प्रभावित सो जलविद्युत् आयोजना आसपासका स्थानीय बासिन्दालाई आयोजना निर्माण हुनअघि नै राहत सामग्री प्रदान गरी मानवीय सेवा उपलब्ध गराएको जनाएको छ । स्थानीयवासीबाटै छनोट भएका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रममा हालसम्म रु दुई करोड खर्च भइसकेको आयोजनाले स्पष्ट गरेको छ । यसैगरी आयोजनाले स्थानीय बासिन्दाको सुविधाका लागि हाकुबेँसीस्थित त्रिशूली नदीमा पहिलो ‘मोटरेवल बेलीब्रिज’ तथा सडकमार्ग, धुञ्चेमा छात्रावास भवन निर्माण गरेको छ भने शान्तिसुरक्षा अमनचयन कायम गर्न सघाउ पुर्‍याउने उद्देश्यले हाकुबेँसी प्रहरीचौकी भवन निर्माणका लागी शून्य दशमलव १६ हेक्टर आफ्नो स्वामित्वको जमिन उपलब्ध गराएको महाप्रबन्धक अधिकारीले जानकारी दिए । निकुञ्जको आधार इलाका प्रयोग गरेबापत लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जलाई एक थान मोटर (जिप) सहित रु ५५ लाख रकम उपलब्ध गराएको सो आयोजनाले सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित गरेबापत जिल्ला प्रहरी कार्यालय रसुवालाई चार लाख ९७ हजार, स्थानीय धार्मिक सङ्घसंस्थालाई १३ लाख, खानेपानी सुधारमा छ लाख १५ हजार, स्थानीय समुदायले छनोट गरेका योजना कार्यान्वयनतर्फ दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ, शैक्षिक, सीपमूलकजस्ता जनता केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १७ करोड खर्च गरेको जनाएको छ । कूल ६४ करोड ७३ लाख अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरिएको दुई सय १६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको निर्माण २०७८ पुसमा सुरु भएको हो । भूमिगत संरचना निर्माणबाट सुरु भएको आयोजनाको ५२ प्रतिशत प्रगति भएको महाप्रबन्धक अधिकारीले बताए । सम्बद्ध प्राविधिकका अनुसार आयोजनाको नौ दशमलव एक किमी ‘हेडरेस’ सुरुङमध्ये करिब आठ किमी निर्माण पूरा गरेको छ । त्रिशूली नदीमा बाँधबाँधी मैलुङमा विद्युत् उत्पादनगृहको संरचना निर्माण जारी छ । विसं २०८३ मङ्सिर महिनाभित्र विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजनाको लक्ष्य छ । आयोजनाबाट सुक्खायाममा एक सय चार र वर्षायाममा २१६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने महाप्रबन्धक अधिकारीले जानकारी दिए । कोरियाली कम्पनी ‘डुसान’ले ४५ करोड ३२ लाख अमेरिकी डलर ऋण उपलब्ध गराएको सो आयोजना निर्माणमा नौ वटा अन्तरराष्ट्रिय कम्पनी संलग्न छन् । ‘डुसान’का कार्यकारी अधिकृत बायङ सु मीनले सरकारी, निजी तथा स्थानीयको सहयोगमा तोकिएको समयभित्र विद्युत् उत्पादन गरी नेपालको अर्थतन्त्र गतिशील बनाउन आयोजना सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे । रासस

फाइल फोटो काठमाडौं । अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा नेपाल र भारतबीच सहमति भएको छ । सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने महत्त्वकाङ्क्षा सार्वजनिक गरेको सन्दर्भमा दुई देशबीच उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा मतैक्यता भएको हो । प्रसारण सञ्जालको विस्तारमार्फत विद्युत् व्यापारमा थप सहजता प्रदान गर्न पछिल्लो सहमतिले महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्ने विश्वास लिइएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता सन्दीपकुमार देवका अनुसार सन् २०३४-३५ सम्म निर्माण गर्नेगरी दुईवटा नयाँ र एक हाल सञ्चालनमा रहेको प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धिका सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण सहमति भएको छ । नेपाल र भारतका ऊर्जासचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकले निजगढ/हरनैया-मोतीहारी ४ सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणमा सहमति भएको छ । यस्तै, कोहलपुर-लखनउबीच पनि ४ सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुने छ । हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर-मुजफ्फपुर ४ सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइनमा उच्च क्षमताको कन्डक्टरद्वारा प्रतिस्थापन गरिने छ । सो प्रसारण लाइनमार्फत हाल ८ सय मेगावाट बिजुली आयात निर्यात भइरहेको छ । सो प्रसारण लाइनमार्फत १ हजार मेगावाटसम्म बिजुली आयात-निर्यातका बारेमा समेत पछिल्लो बैठकमा सहमति भएको छ । दुई देशबीच यसअघि नै इनरुवा-पूर्णिया र दोदोधारा-बेरेली प्रसारण लाइन निर्माणमा सहमति भएको छ । ती दुवै प्रसारण लाइनको क्षमता ४ सय केभी रहने छ । यसैगरी हाल न्यूबुटवल-गोरखपुर ४ सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणकार्य जारी छ । बिजुली उत्पादन गरेरमात्र नहुने र त्यसलाई क्षेत्रीय बजारमा पुर्याउनका लागि उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन आवश्यक पर्ने भएकाले दुई देशले त्यसलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यातका लागि सहमति भएको सन्दर्भमा उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण आवश्यक र जरुरी भइसकेको थियो । वर्षायाममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतलाई बिजुली निर्यात गर्दै आएको छ । ‘टोकन’का रूपमा भए पनि बङ्गलादेशसमेत विद्युत् निर्यात सुरु भएको छ । यसलाई थप विस्तार गर्दै लैजाने लक्ष्य राखिएको छ । ऊर्जासचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको १२औँ बैठकमा त्यसबारेमा महत्त्वपूर्ण सहमति भएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता देवका अनुसार थप विद्युत् निर्यातका लाग स्वीकृति वा सहमति दिने कार्यमा थप सहजीकरण गर्ने सहमति भएको छ । हाल विभिन्न क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत दुई देशबीच विद्युत् आदानप्रदान भइरहेको छ । सरकारले अगाडि सारेको दीर्घकालीन योजनाअनुसार कुल २८ हजार ५ सय मेगावाटमध्ये १५ हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गरिने छ । त्यसमा १० हजार मेगावाट भारत र ५ हजार मेगावाट बङ्गलादेश निर्यात गरिने छ । यस्तै, १३ हजार मेगावाट बिजुली भने आन्तरिक खपतका लागि प्रयोग गरिने छ । उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणमा भएका पछिल्ला सहमतिले सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्य पूरा गर्न सहयोग पुग्ने छ । यस्तै, अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धक सतलज विद्युत् निगमले पनि ४ सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको छ । त्यसलाई समेत विद्युत् व्यापारमा प्रयोग गर्न सकिनेछ । प्रस्तावित इनरुवा-पूर्णिया र दोदोधारा-बरेली ४ सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणमा लागि ‘निर्माण कार्य संयुक्त उपक्रम’ तय गरिने छ । त्यसले क्रमशः सन् २०२८/२९ र २०२९/३० सम्म निर्माण सम्पन्न गराउनका लागि आवश्यक पहल गर्नेछ । नेपालतर्फको प्रसारण लाइन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारततर्फको पावर ग्रीडले संयुक्त उपक्रममार्फत निर्माण गर्ने छ । त्यसमा प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत र पावर ग्रीडको ४९ प्रतिशत स्वपुँजी रहने छ । संयुत्तः उपक्रम कम्पनी स्थापनासम्बन्धी कार्य एक महिनाभित्र थालनी गर्ने सहमति भएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सहज बिजुली आयातनिर्यातका लागि चमेलिया-जैलिजीवी २२० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । त्यसका लागि आगामी चैत मसान्तसम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारिने छ । सो प्रसारण लाइन डबल सर्किट हुने छ । नेपाल खण्डको प्रसारण लाइन प्राधिकरणले र भारततर्फको भने पावर ग्रीडले निर्माण गर्नेछ । सन् २०२७ को डिसेम्बरसम्म सो प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर)ले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापनको अन्तिम तयारी गरिसकेको सन्दर्भमा कर्णाली करिडोरमा पनि उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुने छ । त्यसबाट पनि दुई देशबीच विद्युत् व्यापारमा अर्को मार्ग तय हुने विश्वास लिइएको छ । चालु आवको ४ महिनामा मात्र प्राधिकरणले १ अर्ब ६६ करोड ७८ लाख ९२ हजार युनिट बिजुली भारत निर्यात गरेको थियो । त्यसबाट १२ अर्ब ७१ करोड ९४ लाख ५९ हजार रुपैयाँ बराबरको आम्दानी गर्न सफल भएको थियो । प्राधिकरणले प्रतियुनिट औसतमा ७.६३ रूपैयाँमा भारततर्फ बिजुली निर्यात गरेको थियो । निजी क्षेत्रले बिजुली निर्यातका लागि अनुमति माग गरिरहेको सन्दर्भमा नेपाल र भारतबीच उच्च क्षमताका थप प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सम्बन्धमा भएको सहमतिले मार्गप्रशस्त गर्ने छ । सरकारले हाल संसद्मा विचाराधीन विद्युत् विधेयक पारित गरेपछि निजी क्षेत्रलाई बिजुली निर्यातका लागि अनुमति दिने तयारी गरेको छ । उत्पादन पनि बढाउने र व्यापार विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ सरकार र निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रमा सार्थक पहल गरिरहेका छन् । नेपाल र भारतका ऊर्जासचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको १२औँ बैठक गत माघ २९ गते भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न भएको हो । बैठकमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य र भारत सरकारको तर्फबाट विद्युत् मन्त्रालयका सचिव पङ्कज अग्रवालको सहअध्यक्षता रहेको थियो ।