नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको ‘मोडालिटी’मा सहमति
काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको मोडालिटीमा सहमति भएको छ । नेपालबाट भारत र बङ्गलादेशमा सन् २०३५ सम्म १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि आवश्यक प्रसारण लाइन निर्माणका लागि मङ्गलबार भारतको नयाँदिल्लीमा नेपाल र भारतबीच सचिवस्तरीय बैठकमा प्रसारण लाइन निर्माण ‘मोडालिटी’बारे सहमति भएको हो । नेपाल र भारतबीच भएको सचिवस्तरिय बैठकमा नेपालका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य र भारतको विद्युत् मन्त्रालयका सचिव पङ्कज अग्रवालले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । दुई देशको सचिवस्तरीय वार्ता र सहमतिसँगै अब प्रसारण लाइन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । यसअघि गत कात्तिक १८ देखि २१ गतेसम्म उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले भारत भ्रमणका क्रममा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारत सरकारका मन्त्रीहरुसँग छलफल गरेका थिए । सोही भेटमा मन्त्री खड्काले भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् खरीद सम्झौता गरिसकेको भन्दै उक्त विद्युत् आपूर्तिका लागि प्रसारण लाइन निर्माणको कामलाई द्रुत गतिमा बढाउनुपर्ने बताएका थिए । उक्त भेटसँगै प्रसारण लाइन निर्माणलाई अगाडि बढाउन यहि माघ ९ गते नेपाल र भारतका उर्जा सहसचिवस्तरिय कार्यदलको १२ औँ बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमामा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण हुने र विद्युत् आयात तथा निर्यातलाई थप सहज बनाउने सहमति भएको थियो । सोही सहमति दुई देशबीचका सचिवस्तरीय बैठकले अनुमोदन गरेको छ । सहसचिवस्तरिय बैठकमा नेपाल र भारतबीचको मौजुदा विद्युत् प्रसारण लाइन, निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, भारतीय लगानीका विभिन्न जलविद्युत् आयोजना तथा सम्बद्ध प्रसारण लाइन आयोजना र अन्तरदेशीय विद्युत् आयात–निर्यातका विषयमा छलफल भएको थियो । | सचिवस्तरिय बैठकमा नेपालको इनरुवादेखि भारतको पूर्णिया र नेपालको दोधारादेखि भारतको बरेलीसम्म ४०० केभीका दुई प्रसारण लाइन निर्माणकार्य सन् २०३० सम्म सम्पन्न गर्ने सहमति भएको छ । उक्त प्रसारण लाइन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेशन लिमिटेडको सेयर स्वामित्व रहने गरी दुवैतर्फ संयुक्त कम्पनी स्थापना हुनेछ । दुई देशबीचको सम्झौतापछि नेपालतर्फ रहने संयुक्त कम्पनीमा नेपालको ५१ प्रतिशत र भारततर्फ रहने कम्पनीमा भारतको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने छ । दुवैतर्फका कम्पनीमा बाँकी ४९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व अर्को देशको रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी चमेलिया–जौलजीवी २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको डिपिआर सन् २०२५ सम्म सम्पन्न गरिने सहमति भएको छ । यस्तै ढल्केवर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनको क्षमता ८०० मेगावाटबाट बढाएर एक हजार मेगावाट पुर्याउने सहमति भएको हो । यस्तै सन् २०३५ सम्ममा ४०० केभी निजगढ–मोतिहारी र कोहलपुर–लखनउ प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरिने सहमति भएको छ । उक्त सहमतिलाई दुई देशबीचको सचिवस्तरिय बैठकले अनुमोदन गरेको छ । यसअघि नेपाल र भारतबीच १० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्यातका लागि दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको छ भने बङ्गलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात सुरु भइसकेको छ । उक्त बैठकमा सचिव आचार्यसँगै नेपालका तर्फबाट मन्त्रालयका सहसचिव सन्दिपकुमार देव, विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक नविनराज सिंह, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, प्राधिकरणका नायव कार्यकारी निर्देशक दिर्घायुकुमार श्रेष्ठलगायत सहभागी भएका थिए । रासस
माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाबाट सामुदायिक सहयोग कार्यक्रममार्फत १७ करोड खर्च
काठमाडौं । रसुवा जिल्लामा निर्माणाधीन २१६ मेगावाट जडित क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा सामुदायिक सहयोग कार्यक्रममार्फत हालसम्म करिब १७ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । आयोजनाको प्रवर्धक नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलप्पमेन्ट कम्पनी प्रा.लि.ले एसएसपी, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व र आदिवासी समुदाय योजना कार्यक्रमअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक पूर्वाधार, संस्कृति जर्गेना, राहात वितरण, जीविकोपार्जन तथा आयआर्जनवृद्धिलगायतका कार्यक्रममार्फत प्रभावित क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ । कोरियन कम्पनीहरुको अगुवाइमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा रसुवाको आमाछोदिङमो गाउँपालिका- १ हाकुमा आयोजनाको बाँधलगायतका संरचना र उत्तरगया गाउँपालिका- १ मा भूमिगत विद्युतगृहलगायतका संरचनाहरू निर्माणाधीन छन् । उत्पादित विद्युत् आन्तरिक खपतका लागि प्रयोग हुने माथिल्लो त्रिशूली- १ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा निर्माणाधीन सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो । २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पबाट नराम्ररी प्रभावित भएको आयोजना क्षेत्रमा कम्पनीले भूकम्प पीडितहरुलाई राहत सामग्री वितरण तथा अस्थायी अवास निर्माण, विद्यालय एवम् स्वास्थ्य संस्थाहरुको भवन निर्माण, हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार, स्वास्थ्य शिविरलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । आयोजना प्रभावित आदिवासी जनजाति समुदायसँग नेपालमै पहिलोपटक स्वतन्त्र, अग्रिम, सुसूचित सहमति लागू गरिएको छ । आदिवासी समुदायको थातथलो, वातावरण र उनीहरूको सांस्कृतिक विशेषतालाई ध्यान दिएर छुट्टै आदिवासी समुदाय योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । उक्त योजनामार्फत समुदाय आफैले छनोट गरेका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न छुट्टै बजेट व्यवस्था गरिएको छ । यसमार्फत हालसम्म साढे २ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बायोङ सु मिनले आयोजना प्रभावितहरुको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थामा सुधार, रोजगारी एवम् जीविकोपार्जन, त्यस क्षेत्रको विकासजस्ता विषयलाई विशेष ध्यान दिएर सामुदायिक सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताए । आयोजनाले स्थानीय बासिन्दाहरूको माग बमोजिम प्राथमिकतामा आधारमा योजनाहरू छनोट गरी सहयोग कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको बताउँदै उनले यसलाई निरन्तर रुपमा सञ्चालन गरिने उल्लेख गरे । आयोजनाले हाकुबेंसीमा त्रिशूली नदीमा बेली ब्रिज निर्माण गर्न ७ करोड ८६ लाख १४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । पुल निर्माणपछि आमाछोदिङमो गाउँपालिका १ र २ नम्बर वडास्थित हाकु क्षेत्रका बासिन्दा सडकको पहुँचमा पुगी मुख्य रूपमा सदरमुकाम धुन्चे, नुवाकोट र काठमाडौंतर्फ आवतजावत गर्न सजिलो भएको छ । उक्त पुल आयोजना निर्माण कार्यका लागि आवतजावत गर्न पनि प्रयोगमा ल्याइएको छ । प्रभावित क्षेत्रमा सडक निर्माणका लागि १८ लाख ५७ हजार र खर्च गरिएको छ । यसका अतिरिक्त धुन्चे खोलडोल सडक निर्माणका लागि थप ७० लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । प्रभावित क्षेत्रको शैक्षिक सुधारका लागि विद्यालय भवन निर्माण, शैक्षिक सामाग्रीलगायतका वितरण गरिएको छ । साथै, हाकुस्थित तीनवटा विद्यालय प्रत्येकलाई १/१ जना शिक्षक सन् २०१८ देखि उपलब्ध गराइएको छ । आयोजनाले त्यस क्षेत्रका आदिवासी जनजातिको सांस्कृतिक रितिरिवाज संरक्षण र प्रवर्धनका लागि गुम्बालगायतका भवन निर्माण र अन्य कार्यक्रमहरूमा सहयोग गर्दै आएको छ । स्रोत : माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत आयोजना । आयोजना प्रभावितहरूको जीविकोपार्जन पुनस्र्थापना तथा आयआर्जनबृद्धिका लागि आयोजना प्रभावित घरपरिवारका १२१ जनालाई तालिम दिइएको छ । कोरियन तथा जापानिज भाषा, ड्राइभिङ (हलुका र हेभी),इलेक्ट्रिसियन, वेल्डिङ, टेलरिङ, मोटरसाइकल मर्मत, ब्युटी पार्लरलगायतका सीपमूलक व्यवसायिक तालिम उपलब्ध गराइएको छ । यसका लागि ८१ लाख ४३ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । आयोजना निर्माणमा हाल करिब १ हजार श्रमिक परिचालित छन् । त्यसमध्ये करिब ४ सय रसुवा जिल्लाका स्थानीयबासिन्दा छन् । त्यसमध्ये आयोजना प्रभावित घरपरिवारका १५४ जना छन् । आयोजना निर्माण अवधि (५ वर्ष)मा ८००–१००० जना नेपाली श्रमिकले दैनिक रुपमा रोजगारी पाउने छन् । आयोजनाको मुख्य निर्माण २०७८ पौषबाट सुरु गरिएको थियो । भूमिगत विद्युतगृह, मुख्य सुरुङ, बाँधलगायतका सम्पूर्ण संरचनाहरुको निर्माण सबैतिरबाट तिब्र गतिमा भइरहेको छ । आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति ५२ प्रतिशत रहेको छ । आयोजना निर्माणका लागि इन्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण मोडलमा कोरियन कम्पनी डुसान एर्नबिलेटीले कार्य गरिरहेको छ । आयोजनाको प्रवद्र्धक नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलप्पमेन्ट कम्पनीमा कोरियन सरकारको स्वामित्वमा रहेको कोएन, विश्व बैक समूह अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमलगायतको शेयर लगानी (इक्विटी) रहेको छ । आयोजनाका लागि ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत इक्विटीबाट जुटाउने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ । कुल अनुमानित लागत ६४ करोड ७३ लाख अमेरिकी डलर (निर्माण अवधिको व्याजसहित) रहेको आयोजनामा ९ अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुले ४५ करोड ३२ लाख अमेरिकी डलर लगानी गर्ने सम्झौता गरेका छन् । बाँकी रकम इक्विटीबाट जुटाइएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा १ अर्ब ५३ करोड ३१ लाख युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने छ । आयोजनाबाट उत्पादन हुने कुल वार्षिक ऊर्जामध्ये ३८.७५ प्रतिशत हिउँदयाममा र ६१.२५ प्रतिशत वर्षायाममा उत्पादन हुने छ । उत्पादित उर्जा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको त्रिशूली–३बी हब सबस्टेसनमा जोडी राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह हुने छ । कम्पनी र प्राधिकरणबीच विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ । काठमाडौं लोडसेन्टरबाट नजिक रहेको र विद्युतको अध्याधिक माग हुने हिउँदमासमेत १०४ मेगावाट विद्युत् प्राप्त हुने भएकाले मुलुकको विद्युत प्रणालीका लागि आयोजना अत्यन्त्यै आकर्षक मानिएको छ । आयोजनाबाट वर्षभरि नै १०४ मेगावाट स्थिर (फार्म) ऊर्जा प्राप्त हुने छ । आयोजनाको निर्माण २०८३ को मंसिरभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
मुख्यमन्त्री आचार्यद्वारा प्रादेशिक अस्पतालको भवन अनुगमन, एक अर्ब ८० करोड विनियोजन
लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको निर्माणाधीन भवनको अनुगमन गरेका छन् । मुख्यमन्त्री आचार्यले भवन अनुगमन गर्दै मंगलबार कामको प्रगतिबारे जानकारी लिए । ‘यो प्रदेशको गौरवको आयोजना हो । प्रदेशले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ, यसले समग्र प्रदेशको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ’, उनले भने, ‘कुनै पनि अवस्थामा काममा समस्या नआओस् ।’ प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सो भवन निर्माण गर्न एक अर्ब ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अनुगमनका क्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले काम सन्तोषजनक देखिएको बताए । उनले यही आवमा २८ प्रतिशतसम्म काम सम्पन्न गर्ने जानकारी प्राप्त भएको बताए । प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणमार्फत छ अर्ब १८ करोड ७५ लाख रुपैयाँमा भवन निर्माण थालिएको थियो । प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले भारतीय निर्माण कम्पनी क्याप साइट आशिष रेलिग्रेट भेन्चर र नेपाली कम्पनी आशिष रेलिगसनसँग गतवर्षको पुस २६ गते भवन निर्माणको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । निर्माण सुरु भएको पाँच महिनामा १३ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका ‘साइट इन्चार्ज इन्जिनियर’ शङ्कर सुवेदीले जानकारी दिए । सम्झौताअनुसार १२ तले सो भवन आगामी २०८५ सालको पुस मसान्तसम्ममा सम्पन्न गर्नुपर्ने छ ।
