सिद्धार्थ बैंकले तादी घ्याङफेदीमा कर्जा लगानी गर्ने, वार्षिक २९ करोड आम्दानी हुने प्रक्षेपण
काठमाडौं । एबीपी इनर्जी प्रालि र सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडबीच ८ मेगावाट जडित क्षमताको तादी घ्याङफेदी जलविद्युत परियोजना निर्माणका लागि कर्जा लगानी गर्ने क्रेडिट फेसिलेटीसम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भएको छ । बुधवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच एबीपी इनर्जीका तर्फबाट अध्यक्ष पूर्णलाल श्रेष्ठ र सिद्धार्थ बैंकका तर्फबाट क्रेडिट हेड अमित श्रेष्ठले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । आयोजनाको कूल अनुमानित लागत १ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । कुल लागतको ७५ प्रतिशतले हुने १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ दीर्घकालीन ऋणबाट व्यवस्थापन गर्नका लागि सिद्धार्थ बैंकसँग सम्झौता भएको कम्पनीका अध्यक्ष पूर्णलाल श्रेष्ठले जानकारी दिए । बाँकी २५ प्रतिशत रकम भने स्वपुँजीबाट व्यवस्थापन गरिने छ । यो परियोजना अनुभवी प्रवद्र्धकहरूको समूहले विकास गरिरहेको छ । कम्पनीको सञ्चालकमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का महासचिव बलराम खतिवडा, सूचना प्रविधि क्षेत्रका हस्ती असगर अली लगायत रहेका छन् । श्रेष्ठ नुवाकोटमा सञ्चालनमा रहेको बुद्धभूमी हाइड्रोपावर लिमिटेडका अध्यक्ष हुन् भने एटलस इनर्जी र ह्याप्पी इनर्जीमा पनि आवद्ध छन् । त्यस्तै खतिवडा पनि एबीपी इनर्जीका साथै सञ्चालनमा आइसकेको बुद्धभूमी हाइड्रोपवार, बराह मल्टीपावर, एटलस इनर्जी लगायतका कम्पनीका अध्यक्ष तथा निर्देशक छन् । असगर अलि भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सूचना प्रविधि सल्लाहकार हुन् । नुवाकोटको दुप्चेश्वर गाउँपालिकामा अवस्थित तादी घ्याङफेदी जलविद्युत आयोजना १८ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाबाट व्यावसायिक रूपमा विद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने मिति २०८४ बैशाख ३१ तय गरिएको छ । आयोजना सञ्चालनमा आइसकेपछि हाइड्रो टुरिजमबाटसमेत आयोजनाले आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको इप्पानका महासचिव तथा आयोजनाका निर्देशक बलराम खतिवडाले बताए । गोसाइंकुण्ड जाने ट्रेकिङ रुटमा आयोजना निर्माण हुने हुँदा आयोजनाले बनाएका क्याम्प हाउस होमस्टेमा परिणत गरी पर्यटकलाई हस्पिटालिटी सुविधा दिन सकिने खतिवडाको भनाइ छ । यस आयोजनाका लागि २०८१ असार ३१ मा विद्युत विकास विभागबाट उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त भएको थियो । २०८१ भदौ २७ मा विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता सम्पन्न भएको थियो । ३ हजार ९०० मिटर पाइपलाइन रहेको आयोजनाको ४४६ मिटर हेड रहेको छ । डिजाइन डिस्चार्ज २.२ क्यूसेक रहेको छ । वार्षिक ४ करोड ८७ लाख युनिट विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजनाले वार्षिक २९ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । आयोजनाबाट सुख्खायाममा १५.९७ गिगावाट आवर र वर्षामा ३२.७७ गिगावाट आवर ऊर्जा उत्पादन हुनेछ ।
तामाकोशी पाँचौंका श्रमिक काममा फर्किए, सात दिनभित्र रोजगार सम्झौतापत्र दिइने
दोलखा । रोजगारदाता कम्पनी ‘सिनो हाइड्रो–केएसएनएस जेभी’ले नेपालको प्रचलित श्रम ऐन, २०७४ को प्रावधान पालना नगरेको भन्दै आन्दोलित बनेका तामाकोशी पाँचौंका श्रमिकहरू काममा फर्किएका छन् । श्रमिकहरूले उठाएको मुद्दामा मंगलबार सिनो हाइड्रोले सहमति जनाएसँगै उनीहरू आज बुधबारदेखि काममा फर्किएका हुन् । आयोजनास्थल बिगु गाउँपालिकाका प्रमुख सञ्जीव ओलीसहितका जनप्रतिनिधिहरू, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि, तामाकोशी जलविद्युत् कम्पनीका प्रतिनिधिसहितको रोहवरमा सिनो हाइड्रोले श्रमिकको माग सम्बोधन गर्ने सहमति जनाएको हो । सहमति अनुसार सिनो हाइड्रोले त्यहाँ कार्यरत सबै नेपाली श्रमिकलाई सात दिनभित्र रोजगार सम्झौतापत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । रोजगार सम्झौतापत्रमा नेपालको श्रम कानुनले व्यवस्था गरेको सम्पूर्ण सेवा सुविधाहरू उल्लेख गर्ने सहमति भएको छ । साथै, कम्पनी र कर्मचारीबीच कुनै विवाद वा असन्तुष्टि भएमा कार्यालयमा जानकारी गराइ विवाद निरुपण गर्ने सहमति भएको श्रमिकहरूका संयोजक जीवन मगरले जानकारी दिए । उनका अनुसार मंगलबार भएको सहमति अनुसार बुधबारदेखि श्रमिकहरू नियमित काममा फर्किएका छन् । सहमतिपत्रमा सिनो हाइड्रो जेभीका तर्फबाट सोसल म्यानेजर झाङ योङ गोङ र प्रोजेक्ट म्यानेजर चेन झेङ्ग तथा श्रमिकहरूका प्रतिनिधिका रूपमा मदन कुमार श्रेष्ठ, जीवन मगर, दुर्गा प्रसाद आचार्य, अशोक सुवेदी, किरण ठकुरी र रञ्जित ठकुरीले हस्ताक्षर गरेका छन् । सहमतिअघि ठेकेदारको साइट मुख्य कार्यालय सुरीटारमा भएको द्विपक्षीय वार्तामा बिगु गाउँपालिकाका प्रमुख सञ्जीव ओलीका साथै हेमन्त प्रसाद भट्ट र नवीन न्यौपानेसहितको सहभागिता थियो । सहमतिपछि श्रमिकहरूले विज्ञप्ति जारी गरी आफूहरू बुधबार (आज)देखि काममा फर्किने उल्लेख गरेका छन् । श्रमिक आन्दोलनका क्रममा ऐक्यबद्धता जनाउने बिगु र गौरीशंकर गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू, राजनीतिक दल र दलका नेताहरू तथा सञ्चारकर्मी र सञ्चारमाध्यमहरूलाई उनीहरूले धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन् । किन आन्दोलित थिए श्रमिकहरू ? दोलखाको बिगु गाउँपालिका–४ लादुकको सुरीटारमा निर्माणाधीन आयोजनाअन्तर्गत अडिट–१ र २ को ठेकेदार कम्पनी ‘सिनो हाइड्रो–केएसएनएस जेभी’सँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभएपछि एक सातादेखि त्यहाँ कार्यरत नेपाली श्रमिकहरू कामै छोडेर आन्दोलिन भएका थिए । धर्ना, र्याली र विरोधसभासहितका कार्यक्रमहरूका साथ नेपाली श्रमिकहरू आन्दोलित भएपछि निर्माणाधीन ९९ दशमलव ८ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाअन्तर्गत अडिट–१ र २ को कामकाज ठप्प भएको थियो । नेपाली श्रमिकहरूले ६ महिना अघिदेखि नेपालको प्रचलित श्रम ऐन, २०७४ को प्रावधान अनुसार आफूहरूलाई रोजगार सम्झौतापत्र दिनुपर्नेलगायत विभिन्न १३ बुँदे माग सिनो हाइड्रोसमक्ष राखेका थिए । उक्त मागका सम्बन्धमा श्रमिक र कम्पनीबीच गत फागुन १६ गते सहमति भएको थियो । स्थानीय जनप्रतिनिधि र आयोजनाका पदाधिकारीहरूको रोहवरमा भएको सो सहमति कार्यान्वयन गर्न कम्पनीले उदासिनता देखाएपछि उनीहरू आन्दोलित बन्नु परेको हो । हाल तामाकोशी पाँचौंमा करिब पाँच सय जना श्रमिक कार्यरत छन् । त्यसमध्ये ४०० जना नेपाली मात्रै छन् ।
मुआब्जा दिने सहमतिपछि जलविद्युत् आयोजना पुनःसञ्चालनमा, ३५ दिनभित्र उपलब्ध गराउने
काठमाडौं । खोटाङको केपिलासगढी गाउँपालिकाका स्थानीयवासीले मुआब्जा माग गर्दै अवरुद्ध गराएको माथिल्लो रावाखोला जलविद्युत् आयोजना पुनः सञ्चालनमा आएको छ । निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण सङ्घर्ष समितिको नेतृत्वमा स्थानीयवासीले जलविद्युत् आयोजना बन्द गराएपछि केपिलासगढी गाउँपालिकाका प्रमुख समिर राईको पहलमा मङ्गलबार बसेको सर्वपक्षीय भेलाले ३५ दिनभित्र जग्गाधनीलाई मुआब्जा उपलब्ध गराउने सहमति गरेसँगै अवरुद्ध जलविद्युत् आयोजना पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको हो । लामो समयदेखि मुआब्जा नपाएको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीयवासीले सुङ्देल र दिप्सुङको सिमानामा रहेको रावाखोलाबाट उत्पादन गरिएको ३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो रावाखोला जलविद्युत् आयोजनाको ड्याम (बाँध)बाट यही चैत ४ गते सोमबार दिउँसो खोलातर्फ पानी फर्काएर विद्युत् उत्पादन बन्द गराएका खिए । राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जडान गरिएको जलविद्युत् आयोजनाले जग्गाधनीलाई मुआब्जा नदिएपछि स्थानीयवासीले आयोजना नै बन्द गराएको हो । सर्वपक्षीय भेलामा जग्गाधनी र जलविद्युत् आयोजना सञ्चालकबीच भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि स्थानीय रत्नबहादुर राईको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समन्वय समितिसमेत गठन गरिएको गाउँपालिका प्रमुख राईले जानकारी दिए । रावाखोलामा रावा इनर्जी डेभलभमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, हलेसी ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड र लोवर मीड रावाखोला हाइड्रोइलोक्ट्रिक प्रोजेक्ट (आयोजना)ले फरक–फरक ३ वटा ठाउँमा जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गरेको छ । केपिलासगढी गाउँपालिका–४ बाक्सिला, सोही गाउँपालिकाको वडा नं ६ दिप्सुङ र वडा नं. ७ सुङ्देलका स्थानीयले रावाखोलामा जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्ने ३ वटा जलविद्युत् कम्पनीबाट मुआव्जा नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । जलविद्युत् आयोजनाको ट्रान्समिसन र पाइपलाइन विस्तारका क्रममा प्रयोग गरिएको जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति स्थानीयवासीले नपाएपछि चरणवद्ध आन्दोलन सुरु गरिएको सङ्घर्ष समितिका संयोजक माइतीराज राईले बताएका छन् । ‘रावाखोलामा सञ्चालित ३ वटै जलविद्युत् आयोजनाको कम्पनीले जग्गाधनीहरुलाई क्षतिपूर्ति दिएका छैनन् । जनता ठगीमा परेको विषयमा स्थानीय सरकारलाई जानकारी गराएका थियौँ । अहिलेसम्म कुनै सुनुवाइ भएको थिएन । सर्वपक्षीय भेलामा ३५ दिनभित्र मुआब्जा उपलब्ध गराउने सहमति भएपछि पुनःसञ्चालनका लागि सहमत भएका हौँ,’ उनले भने । निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको हलेसी ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड जलविद्युत् आयोजनाको ट्रान्समिसनलाइनले बाक्सिलाका ३८ जनासहित ४९ जनाको जग्गा प्रयोग गरेको छ । यस्तै, पाइपलाइन विस्तारका क्रममा सुङ्देलका २४ जना, बाक्सिलाका २ जना र दिप्सुङका १ जनाको गरी ३८ कित्ता जग्गा प्रयोग गरिएको छ । रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले विद्युतको काम सम्पन्न भएपछि मुआब्जा दिने भन्दै ट्रान्समिसनको काम गरेको तर, हालसम्म मुआब्जा नदिएको जग्गा धनीको गुनासो छ । रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले विद्युत्को काम सकिएपछि सबै जग्गाधनीलाई क्षतिपूर्ति दिने र क्षति पुगेको जग्गा कम्पनीको नाममा सार्ने गरी पाइपलाइनको काम सुरु गरेको थियो । तर, हालसम्म सो सहमति कार्यान्वयन नभएको सङ्घर्ष समितिका संयोजक राईले बताए । रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले खोलामा १० प्रतिशत पानी नछाडेको सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ । २.५ मेगावाट विद्युत् उत्पादनको तयारी गरेको हलेसी ऊर्जा कम्पनी लिमिटेडले सर्वोच्चको आदेश विपरीत कृष्णमायाँ खत्रीको जग्गामा पाइपलाइनको काम गरिरहेको पाइएको छ । निर्माणाधीन हलेसी ऊर्जा कम्पनी लिमिटेडले विद्युत् उत्पादनको प्रक्रिया पूरा नगरी छ कित्तामा रहेको ३८४ रोपनी सरकारी जग्गा प्रयोग गरेको सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ । हलेसी ऊर्जाले सुङ्देलमा जलाशय र बाक्सिलामा पावर हाउस बनाएर विद्युत् उत्पादन गर्ने तयारी गरेको छ । सङ्घर्ष समितिले गत फागुन २७ गते जग्गाधनीलाई मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति दिनका लागि रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालि र हलेसी ऊर्जा कम्पनी लिमिटेडको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । गाउँपालिकाका सात वटै वडाका वडाध्यक्ष, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, जग्गाधनीसहित बसेको सर्वपक्षीय बैठकको निर्णयअनुसार सङ्घर्ष समितिले हाइड्रोपावर कम्पनीसँग जग्गाधनीका तर्फबाट माग राखेको हो ।
