१०० मेगावाटभन्दा बढी क्षमता भएका आयोजनालाई वित्तीय व्यवस्थापनको समय दुई वर्ष थप
काठमाडौं । सरकारले ठूला जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि दुई वर्ष समय थप गर्ने भएको छ । विद्युत् विकास विभागले विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ लाई संशोधन गरी ठूला जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि दुई वर्ष समय थप गरेको हो । विभागले विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौताका लागि लामो समय लाग्ने हालको अवस्था र ठूला प्रकृतिका आयोजनालाई वित्तीय व्यवस्थापन गर्न लाग्ने समयलाई ध्यानमा राख्दै १०० मेगावाटभन्दा बढी जडित क्षमता भएका आयोजनालाई दुई वर्ष समय थप गर्ने व्यवस्था गरेको विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहले जानकारी दिए । यसअघि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा देखिएका समस्याका बारेमा ऊर्जा उत्पादकसँग छलफल गरेका थिए । यसअघि उक्त निर्देशिकामा विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र संशोधन गर्दा उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्र अनुमतिपत्र संशोधन गर्नुपूर्व नै पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकामा हाल उक्त व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी उद्योग दर्ताको आशयपत्र पेस गरेमा अनुमतिपत्र संशोधन गर्ने र अनुमतिपत्र संशोधन भएको एक वर्षभित्र संशोधित उद्योग दर्ता पेस गर्ने सकिने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्थाले अनुमतिपत्र संशोधन गर्ने प्रक्रिया सरल भएकाले प्रवर्धकलाई थप सहज पुग्ने विश्वास लिइएको छ । यसैगरी, विद्युत् आयोजनामा ऋण लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी सुरक्षण गर्न आयोजनाका प्रवर्धकले ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था सृजना भएमा आयोजना लिलाम गरी लिलाम सकार्ने कम्पनी वा संस्थालाई विद्युत् उत्पादन र प्रसारणको अनुमतिपत्र हस्तान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था थप गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको महानिर्देशक सिंहले बताए । विभागले ग्रीड कनेक्टेड वैकल्पिक विद्युत् विकाससम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ लाई संशोधनसमेत गरेको छ । विभागले सौर्य विद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमतिपत्र जारी गर्दा सौर्य आयोजना निर्माण हुने जग्गाको हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट उक्त जग्गा÷भूमिमा सौर्य विद्युत् आयोजना विकास निर्माण गर्न उपयुक्त हुने भन्ने सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । उक्त संशोधनले स्थानीय तहलाई भू-उपयोगसम्बन्धी प्राप्त अधिकारको प्रयोगमा जोड्न सफल भई सौर्य विद्युत् आयोजनाका प्रवर्धकहरूलाई जग्गा सिफारिसका लागि सहजीकरण हुने विभागले जनाएको छ । उक्त विषयलाई सहजीकरण गरेपश्चात् करिब ४८३ दशमलव ५ मेगावाट जडित क्षमता हुनेगरी २९ वटा सौर्य विद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गरिएको छ । यस व्यवस्थाले सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न सहज हुने विश्वास लिइएको छ ।
मध्यभोटेकोशी र खिम्ती-बाह्रबिसे प्रसारण लाइन एक महिनाभित्र सम्पन्न गर्न घिसिङले दिए निर्देशन
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो सहायक कम्पनी चिलिमे जलविद्युत लिमिटेडको अगुवाइमा सिन्धुपाल्चोकमा बनाइरहेको मध्यभोटेकोशी जलविद्युत आयोजना र खिम्ती-बाह्रबिसे प्रसारण लाइन निर्माण एक महिनाभित्र सम्पन्न गर्न ताकेता गरेको छ । निर्माण सम्पन्न भएको मध्यभोटेकोशीबाट विद्युत् उत्पादनका सुरु गर्न संरचना तथा उपकरणहरू परीक्षणका क्रममा पानी हाल्दा सुरुङ चुहिएको थियो हाल चुहिएको सुरुङको मर्मत र सुधारको काम धमाधम भइरहेको छ । १०२ मेगावाट जडित क्षमताको मध्यभोटेकोशीबाट हिउँदयामका महिनामा ४० मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन हुन्छ । हिँदयामको माग बमोजिम विद्युत आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि ४० मेगावाटको पनि ठूलो महत्त्व भएकाले प्राधिकरण व्यवस्थापनले मध्यकोटेकोशीलाई शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन पहल साथै ताकेता गरेको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र चिलिमे जलविद्युत कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) एवम् मध्यभोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सुभाष कुमार मिश्र सम्मिलित टोलीले शनिबार प्रसारण लाइन र सबस्टेसनको अनुगमन भ्रमण गरी निर्माण प्रगतिका विषयमा जानकारी लिएको छ । मध्यभोटकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत प्रवाह हुने तामाकोशी-काठमाडौं केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत रामेछापस्थित नयाँ खिम्ती सबस्टेसनबाट सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसेसम्मको ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण अन्तिम चरणमा छ । प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत खिम्ती–बाह्रबिसे खण्डमा पर्ने सम्पूर्ण टावरहरु खडा भइसकेका छन् । करिब एक किलोमिटर मात्र तार तान्न बाँकी रहेको छ । ४०० केभी नयाँ खिम्ती–बाह्रबिसे प्रसारण लाइनलाई तत्काल २०० केभीमा सञ्चालन (चार्ज)मा ल्याएर मध्यभोटेकोसीको विद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीडमा समाहित गरिनेछ । उक्त लाइनलाई २०० केभीमा चार्ज गर्न नयाँ खिम्ती र बाह्रबिसे सबस्टेसनमा आवश्यक संरचना राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङ नेतृत्वको टोलीबाट खिम्ती-बाह्रबिसे लाइनलाई २०० केभीमा चार्ज गर्न नयाँ खिम्ती र बाह्रबिसे सबस्टेसनमा भइरहेका काम र गर्नु पर्ने बाँकी कामका विषयमा छलफल गरी बाँकी काम तत्काल अगाडि बढाउन आयोजना व्यवस्थापन र निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन दिइएको छ । प्रसारण लाइनअन्तर्गत सिन्धुपाल्चोको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका-२ चौकटामा जारी तार तान्ने कामकोसमेत टोलीले निरीक्षण गरेको थियो । हिउँदयामको विद्युत भार व्यवस्थापनका लागि ४० मेगावाटको पनि ठूलो भूमिका हुने भएकाले दुवै आयोजनाको निर्माण संवेदनशील र अत्यावश्यक देखिएकाले अनुगमन गर्न आफै फिल्डमा आएको उल्लेख गर्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले निर्माणलाई गम्भीर रूपमा लिएर बाँकी काम आवश्यक समन्वय गरी तीब्र रूपमा अगाडि बढाउन निर्देशन दिए । बाह्रबिसे नगरपालिका-५ स्थिति मध्यभोटेकोशी आयोजनाको विद्युतगृहको स्वीचयार्डबाट सोही नगरपालिका-३ स्थित प्राधिकरणको बाह्रबिसे सबस्टेसन जोड्ने करिब चार किलोमिटर २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण भइसकेको छ । तामाकोशी तथा सुनकोशी नदी र तिनीहरुका सहायक खोलाहरुमा निर्माण भएका तथा हुने जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत् प्रवाहका लागि तामाकोशी-काठमाडौं प्रसारण लाइन निर्माण गरिएको हो । बाह्रबिसे–लप्सीफेदी लाइन खण्डमा पर्ने १२२ टावरमध्ये २ वटाको मात्र निर्माण बाँकी रहेको छ । आयोजनाअन्तर्गत नै बाह्रबिसेमा २२० केभी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ ।
लक्ष्य २ वर्षमा सक्ने, ९ वर्षदेखि अधुरै रह्यो कास्की र पर्वत जोड्ने मोटरेबल पुल
काठमाडौं । कास्की र पर्वत जोड्ने भुरुङ्दीखोलामा निर्माणाधीन मोटरेबल पुल ९ वर्षसम्म पनि अधुरै रहेको छ । सम्झौताको २ वर्षमा सक्ने लक्ष्यसहित २०७१ मङ्सिरदेखि निर्माण थालिएको उक्त पुल ठेकेदारको लापारवाहीका कारण बन्न नसकेको हो । पर्वतको मोदी गाउँपालिका-१ भुकताङ्ले र कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका-८ रामदुवाली जोड्ने यो पुलको काम १० प्रतिशत पनि भएको छैन । खोलाको एकातिर पुलको केही संरचना तयार भए पनि अन्य काम हुन सकेको छैन । ६ करोड १३ लाख रुपैयाँको लागतमा पुल निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । अहिलेसम्म १ करोड ५० लाख रुपैयाँ कार्यालयबाट भुक्तानी गरिएको छ । उक्त पुल २९ महिनामा सम्पन्न गर्नेगरी सञ्जीवनी निर्माण कम्पनीले जिम्मा लिएको हो । सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङले २०७२ सालमा ठेक्का सम्झौता गरेको उक्त आयोजनाको अहिले सडक डिभिजन कार्यालय पोखराले जिम्मेवारी लिएको छ । निर्माण कार्य थाल्न जनप्रतिनिधिले पटकपटक दबाब दिँदै आएका छन् । तर पुल निर्माणले गति लिएको छैन । ‘धेरै पटक हामीले पुलका बारेमा सरकारी निकायमा कुरा राखेपछि सडक डिभिजन कार्यालयले बल्ल काम सुरु गरेको छ, तैपनि सम्पन्न हुने/नहुनेमा आशङ्का छ । ढिलोगरी काम सुरु भएको छ,’ स्थानीय राजेन्द्र खड्काले भने । सडक डिभिजन कार्यालय पोखराले पुनः असार मसान्तसम्मको म्याद थप गरेर निर्माण व्यावसायीलाई निर्माणस्थलमा खटाएको छ । अहिले पुल निर्माणको काम धमाधम भइरहेको कार्यालयका सूचना अधिकारी इन्जिनियर ध्रुब पोखरेलले जानकारी दिए । अब निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न कार्यालयले निर्माण व्यावसायीलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । स्थानीय तहको गठनअघि नै निर्माण सुरु भएको पक्की पुलको निर्माण अहिलेसम्म सम्पन्न नहुँदा स्थानीयवासी हैरानी व्यहोर्न बाध्य भएको मोदी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हीरादेवी शर्माले बताए । स्थानीय तह, सङ्घीय सांसद र सम्बन्धित कार्यालयको निर्देशनलाई निर्माण व्यवसायीले पटकपटक अटेर गरेकाले यस्तो समस्या भएको उनको भनाइ छ । यसैबीच निर्माणकार्य सुरु भएको उक्त आयोजनाको राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना र प्रदेशसभा सदस्य भक्त कुँवरले स्थगलत अनुगमन गरेका छन् ।
