फेदीखोलाले साढे १७ करोड रुपैयाँको आईपीओ बिक्री गर्ने
काठमाडौं । फेदीखोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले १७ करोड ५० लाख रुपैयाँको आईपीओ बिक्री गर्ने भएको छ । सो कम्पनीको साधारणसभाले साधारण सेयर बिक्री गर्ने निर्णय गरेको हो । साधारणसभामा कम्पनीले भोजपुर जिल्लाको साल्पासिलिछो गाउँपालिका-६ मा बहने फेदीखोलामा फेदीखोला (थुमलुङ्ग)मा ४.३ मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । सो आयोजना आगामी पुस मसान्तमा निर्माण सम्पन्न हुनेछ । आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न ९४ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएकामा २०८१ साउन १५ को बाढीका कारण ४ करोड रुपैयाँ लागत वृद्धि भई ९८ करोड रुपैयाँ लाग्ने भएको छ । आयोजना निर्माणका लागि ४९ प्रतिशत अर्थात् ४८ करोड रुपैयाँ स्वपुँजी सेयरधनीबाट र बाँकी ५१ प्रतिशत अर्थात् ५० करोड रुपैयाँ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट ऋणस्वरुप जुटाइएको कम्पनीका सञ्चालक प्रकाशचन्द्र दुलालले जानकारी दिए । साधारणसभाले कम्पनीको अधिकृत पुँजी ६० करोड रुपैयाँमा १० करोड रुपैयाँ थप गरी ७० करोड रुपैयाँ पुर्याउने र सोको २५ प्रतिशत अर्थात् १७ करोड ५० लाख रुपैयाँको सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय गर्दै सो कार्यान्वयनका लागि सञ्चालक समितिलाई अख्तियारीसमेत दिएको छ । त्यसैगरी, साधारणसभाले वन्डर्स इनर्जी (खिम्ती घ्वाङ्गखोला ९ मेगावाट) मा ५ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यस्तै (इर्खुवा खोला जलविद्युत् आयोजना १५ मेगावाट)मा १५ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ । कम्पनीको मुख्य लगानीमा २०९० सालभित्रमा कम्तीमा एक सय मेगावाट क्षमताको आयोजना अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । साथै कम्पनीको नियमावली कम्पनीमा पाँच जना सञ्चालक रहनेमा अगामी चार वर्षे कार्यकालका लागि संस्थापक चन्द्रप्रसाद बास्तोला, प्रकाशचन्द्र दुलाल र कविता अधिकारीलाई चयन गरेको छ ।
काम गर्ने कर्मचारीलाई टाढा राखेर सरकारले समृद्धि खोज्न सक्दैन : ऊर्जामन्त्री खड्का
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले काम गर्ने कर्मचारीलाई टाढा राखेर सरकारले समृद्धि खोज्न नसक्ने बताएका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ४० औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा शुक्रबार प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारीलाई दिर्घसेवा पदक, अवकाश पदक र अमर विद्युतकर्मीलाई सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै उनले काम गर्ने ज्यालादारी कर्मचारीलाई टाढा राखेर सरकारले समृद्धि खोज्न नसक्ने बताएका हुन् । 'विद्युत क्षेत्रको विकासका लागि ज्यालादारी कर्मचारीले धेरै काम गरेका छन्, ज्यालादारी कर्मचारीले राखेको माग सम्बोधन गर्न प्राधिकरण सञ्चालक समिति लागेको छ,'– उनले भने । श्रमको सम्मान गर्न सञ्चालक समिति लागेको उनको भनाई थियो । उनले विगतमा भएका निर्णयलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिने स्पष्ट पारे । ऊर्जामन्त्री खड्काले सरकारले सबैभन्दा चाँडो मुलुकलाई समृद्ध बनाउने क्षेत्रका रुपमा उर्जा क्षेत्रलाई देखेकाले यसको विकासका लागि सबैको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको बताए । उनले सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएकाले यसलाई पुरा गर्न विद्युत प्राधिकरणको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गरे । मन्त्री खड्काले छिमेकी मुलुक भारतसँगै बङ्गलादेशमा समेत विद्युत विक्री सुरु गरिएको बताउँदै आगामी दिनमा यसलाई झन् फराकिलो बनाउँदै अगाडि बढ्ने उल्लेख गरे । छिमेकी मुलुकबाट विद्युत आयत घटाउँदै निर्यातलाई बढाउँदै लगिएको उनको भनाई थियो । उनले गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई समृद्ध बनाउन नसकेसम्म मुलुकको विकास हुन नसक्ने भन्दै गरिबका लागि विना धितो जलविद्युतको सेयरमा ऋण उपलब्ध गराउन सरकार लागेको बताए । नेपालसँग भएको स्रोत साधनको उच्च प्रयोग गर्दै सरकार अगाडि बढ्न खोजेको मन्त्री खड्काको भनाई थियो । ऊर्जामन्त्री खड्काले बुढीगण्डकी, अप्पर अरुण, तमोर, पञ्चेश्वर, दुधकोशी, पश्चिम सेतीलगायतका ठूला जलविद्युत आयोजनालाई सरकारले चाँडो अगाडि बढाउन खोजेको उल्लेख गरे । उनले प्राधिकरण स्थापनाको ४० वर्षमा पनि उर्जालाई सुरक्षित र भरपर्दो रुपमा विकास गर्न नसकिएको बताए । मन्त्री खड्काले उद्योगले प्रयोग गरेको बिजुलीको पैसा टिओडी मिटरका आधारमा असुल गर्ने काम नेपाल विद्युत प्राधिकरणको भएको भन्दै डेडिकेटेड र ट्रंकलाईनको विषयमा अल्मलिएर बस्ने कुनै ठाउँ नभएको उल्लेख गरे । कार्यक्रममा उर्जा सचिव सुरेश आचार्य, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले प्राधिकरणलाई यस स्थानसम्म ल्याउन अहोरात्र खट्नुहुने कर्मचारीलाई धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा पनि साथ र सहयोग पाउने विश्वास व्यक्त गरे । कार्यक्रममा ऊर्जामन्त्री खड्काले प्राधिकरणमा २० वर्ष निरन्तर काम गरेका ५९४ कर्मचारीलाई दिर्घसेवा पदक, २९३ अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई अवकाश पदक र अमर विद्युतकर्मीका परिवारलाई सम्मान गरेका थिए ।
विद्युत प्राधिकरणमा वार्षिकोत्सवको रौनक, ज्यालादारी कर्मचारी भने आन्दोलनमा
काठमाडौं । विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा एकातिर ४० औं वार्षिकोत्सवको उल्लास छ । जहाँ हाँसो, ताली र खेलकुदको रौनक छाएको छ । अर्कोतिर त्यही परिसरको एक कुनामा भविष्यको अनिश्चितता र वर्षौंको उपेक्षाले थिचिएका सयौं अनुहारहरू देखिन्छन् । प्राधिकरणको आँगनमा देखिएका यी दुई फरक दृश्यले संस्थाभित्रको गहिरो अन्तरविरोध र व्यवस्थापकीय चुनौतीलाई प्रष्ट देखाँउछ । साउन १५ देखि नै प्राधिकरण उत्सवमा होमिएको हो । वृक्षरोपणदेखि भलिबल, ब्याडमिन्टन र फुटसलसम्मका गतिविधिहरू भइरहेका छन् । कर्मचारीहरू फुरुङ्ग छन् । बिहीबारको दिन अझ विशेष थियो, जब प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यदेखि वरिष्ठ व्यवस्थापकहरू ‘घैंटो फुटाउने’ जस्तो रमाइलो खेलमा सहभागी भए । आँखामा पट्टी बाँधेर घैंटो फुटाउन अघि बढेका कार्यकारी निर्देशक स्वयम् शाक्य नै विजयी हुँदा परिसरमा तालीको गुञ्जन फैलियो । ‘हामीले ४० औं वार्षिकोत्सव हर्षोल्लासका साथ मनाइरहेका छौं । यो वर्षभरिको मिहिनेतको मूल्यांकन र खुसीयाली साट्ने अवसर हो,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले भने । यो उत्सवको शृङ्खला भदौ १ गते प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा हुने भव्य समापन समारोहमा टुङ्गिनेछ । जहाँ ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको हातबाट पुरस्कार, दीर्घसेवा पदक र सम्मान–पत्र वितरण गरिनेछ । शुक्रबार भने प्राधिकरणले ४० औं वार्षिकोत्सवको पूर्वसन्ध्यामा साउन १५ गतेदेखि सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरुको पुरस्कार वितरण कार्यक्रम राखेको छ । प्राधिकरणको वार्षिकोत्सव भने भदौ १ गते प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भव्य समापन समारोह आयोजना गरिनेछ । प्राधिकरण व्यवस्थापन एकातिर उत्सवको तयारीमा व्यस्त देखिन्छ भने यही खुसियालीको तामझामभन्दा केही पर प्राधिकरणको केन्दीय कार्यालयको भुइँमा बसेका सयौं ज्यालादारी कर्मचारीहरूको मुहारमा उत्सवको कुनै खुसी छैन । उनीहरूका लागि यो परिसर उत्सव मनाउने ठाउँ होइन, बरु आफ्नो अधिकारका लागि लड्ने संघर्षको मैदान बनेको छ । उनीहरूका हातमा नारा लेखिएका प्लेकार्ड छैनन्, तर उनीहरूको मौन उपस्थिति नै सबैभन्दा शक्तिशाली नारा बनेको छ । देशभरका २ हजार ८ सय १३ ज्यालादारी कर्मचारीको एउटै माग छ– २०७९ मा प्राधिकरणको आफ्नै सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयको कार्यान्वयन । प्राधिकरणकै सञ्चालक समिति बैठकले उनीहरूलाई मासिक ज्यालादारीमा रूपान्तरण गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको थियो । तर एक वर्ष बितिसक्दा पनि त्यो निर्णय कागजमै सीमित छ । जबकि वर्षौंदेखि आफ्ना माग पूरा नभएको भन्दै कर्मचारीहरूले संघर्ष जारी राखेका छन् । ‘व्यवस्थापनले आफै निर्णय गर्छ, तर कार्यान्वयन गर्दैन । यो कस्तो विडम्बना हो ?,’ आन्दोलनरत तथा प्राधिकरण दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी संर्घष समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष नरेन्द्र यादवले आक्रोश पोखे, ‘प्राधिकरणले बाजागाजाका साथ उत्सव मनाइरहँदा काम गर्दा हातखुट्टा काटिएका र अंगभंग भएका निमुखा कर्मचारीहरू आफ्नो अधिकारका लागि काठमाडौंमा आन्दोलन गर्न आइपुगेका छन् ।’ व्यवस्थापनले निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले हामीलाई आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य बनाएको उनको भनाइ छ । वर्षौंदेखिको लडाइँ यो लडाइँ आजको होइन । २०६८ सालदेखि नै स्थायित्वको माग गर्दै आएका यी कर्मचारीले पटक–पटक व्यवस्थापनबाट आश्वासन मात्र पाए । पछिल्लो पटक साउन ८ गतेदेखि उनीहरूले चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । इकाई, प्रदेश हुँदै अहिले उनीहरूको संघर्ष केन्द्रीय कार्यालयमा आइपुगेको छ । कार्यकारी निर्देशकले ‘निर्णय कार्यान्वयन गर्छौं, प्रक्रियामा छ, समय दिनुस्’ भन्ने आश्वासन दिए पनि विगतको अनुभवले उनीहरूलाई विश्वस्त हुन दिएको छैन । ‘आश्वासन त कति सुन्यौं सुन्यौं, ‘ दीपा अधिकारीले भनिन्, ‘जबसम्म निर्णय कार्यान्वयन भएको पत्र हातमा पर्दैन, तबसम्म हामी घर फर्कंदैनौं ।’ एकातिर भव्य उत्सव मनाएर सफलताको जस लिने । अर्कोतिर त्यही सफलताका सारथिहरूलाई वर्षौंदेखि न्यूनतम अधिकारबाट समेत वञ्चित राख्ने प्रवृत्तिले प्राधिकरणको व्यवस्थापकीय क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
