बजार : पूर्वाधार

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत भृकुटीमण्डपलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सभा, सम्मेलन, प्रदर्शनी केन्द्र तथा मनोरञ्जन पार्कको रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको छ । विगतका वर्षहरू औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा भृकुटीमण्डपको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवाज उठे पनि यस पटक भने सरकारले नीति तथा कार्यक्रमबाटै सो कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रमबाट सो कार्यक्रमको घोषणा गरेपछि अहिले अधिकांशले यसलाई चासोका रूपमा हेरेका छन् । अहिले सीमित प्रदर्शनी तथा स-सानो व्यापार व्यवसायमा सीमित भृकुटीमण्डपलाई अब विभिन्न संरचनाको निर्माण गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन केन्द्र बनाउने योजना अगाडि सारेपछि यो विषयमा धेरैको चासो बढेको हो ।  राजधानी काठमाडौंमा व्यवस्थित प्रदर्शनी स्थलको अभाव हुँदा बेलाबखत सुविधा सम्पन्न प्रदर्शनी केन्द्र हुनुपर्ने माग पनि व्यवसायीहरूले गर्दै आएका छन् । भव्य र व्यवस्थित प्रदर्शनी स्थल नहुँदा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हुने सभा, समारोह, मेला महाेत्सवलगायतका कार्यक्रम भव्य रुपमा आयोजना हुन नसकेको गुनासो पनि व्यवसायीले गर्दै आएका छन् ।  वैकल्पिक र व्यवस्थित प्रदर्शनी स्थलको अभावका कारण भृकुटीमण्डप क्षेत्रमा हाल अन्तर्राष्ट्रियस्तरका वृहत् सभा, समारोह, मेलालगायत हुन सकेका छैनन् । व्यवसायीहरूले सामान्य प्रदर्शनी गरेर उपभोक्तालाई आकर्षित  गरिरहेका छन् । सोही समस्यालाई मध्येनजर गर्दै व्यवसायीले प्रत्येक वर्ष भृकुटीमण्डपलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन तथा प्रदर्शनी केन्द्र बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।  अब सरकारले सो ठाउँलाई नीति तथा कार्यक्रममै राखेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी केन्द्र बनाउने योजना अघि सारेपछि सरोकारवालाले पनि यस विषयमा चासो राखेका छन् । सहरी विकासले प्रस्ताव गरेको यो कार्यक्रम सोही मन्त्रालयले निर्माण अगाडि बढाउने बुझिएको छ ।  सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव नारायण प्रसाद मैनालीका अनुसार भृकुटीमण्डपलाई व्यवस्थित बनाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, प्रदर्शनी केन्द्र तथा मनोरञ्जन पार्क बनाउने योजना सहरी मन्त्रालयबाट नै प्रस्ताव भएको हो ।  मैनालीले अब भृकुटीमण्डपलाई भव्य किसिमको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनी केन्द्र बनाउने योजना रहेको सुनाए । उनका अनुसार भृकुटीमण्डप क्षेत्रमा रहेका सबै पसलहरू हटाएर चारैतिर व्यवस्थित संरचनाहरू निर्माण गरिनेछ ।  ‘भृकुटीमण्डप क्षेत्रलाई सरकारले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ, यसका लागि अब बजेट छुट्याइनेछ । त्यसपछि विस्तृत आयाेजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बन्छ । डीपीआर बनेपछि निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ । यसलाई मल्टिप्रपोज परियोजनाका रूपमा विकास गरिनेछ,’ उनले भने । यस्तै, समाज कल्याण परिषद्का कार्यालय प्रमुख दुर्गा भट्टराई भृकुटीमण्डप क्षेत्रलाई व्यवस्थित प्रदर्शनी बनाउने भन्ने विषयमा सरकारसँग छलफल र पत्राचार नभए पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन तथा प्रदर्शनी केन्द्र बनाउनु स्वागतयोग्य विषय भएको धारणा राखे । नीति तथा कार्यक्रममा आएपछि मात्रै आफूले यो विषय थाहा पाएको उनको भनाइ छ ।  भृकुटीमण्डप क्षेत्रलाई सरकारले के कस्तो बनाउने तथा कसरी निर्माण गर्छ भन्नेबारे आफूहरूलाई कुनै जानकारी नभएको भट्टराईको धारणा छ । ‘यो समाज कल्याणको स्वामित्वमा रहेको जग्गा हो, परिषद्को आम्दानी गर्ने स्रोत नै यही हो, त्यसैले यहाँ बन्ने संरचनाको विषयमा हामीलाई जानकारी हुनुपर्छ,’उनले भने ।  भृकुटीमण्डपको निर्माण कार्यको जिम्मेवारी परिषदलाई नै दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले निर्माणको काम हामीलाई दिन्छ भने हामी काम गर्न तयार छौं तर हामीलाई जानकारीबिनै काम गर्न खोजियो भने हामी असहमति रहन्छ, हालसम्म सरकारले हामीलाई एक पैसा समेत दिएको छैन,’ उनले भने ।  परिषद्का प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी दीपेन्द्र पन्त सबैले भृकुटीमण्डप क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने बताउँछन् । उनले पनि भृकुटीमण्डप क्षेत्र व्यवस्थित गरिनु स्वागतयोग्य भएपनि यसको निर्माण तथा अन्य कामको जिम्मेवारी परिषद्ले पाउनुपर्ने माग राखे । ‘अहिलेको भृकुटीमण्डप प्रदर्शनी हल जीर्ण छ, नयाँ सम्मेलन केन्द्र बन्नु सबैका लागि हितको कुरा हो, सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । हामी पनि अब यस विषयमा सरकारसँग छलफल गर्छौं,’ उनले भने ।  करिब तीन सय रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको भृकुटीमण्डप क्षेत्र वि.स २०३७ सालदेखि परिषद्ले सञ्चालन गरिरहेको छ । कार्यालयका प्रमुख भट्टराईका अनुसार विसं २०३७ सालमा सरकारले परिषद्लाई हस्तान्तरण गरेको थियो । हाल भृकुटीमण्डप रहेको सरकारी जग्गा पहिले राष्ट्रिय सभा गृह तथा उद्धार विकास समितिको नाममा थियो । विसं २०२२ सालमा स्थापना भएको भृकुटीमण्डप विसं २०३४ सालमा स्थापना भएको समाज कल्याण परिषद्को अधिनमा विसं २०३७ सालमा हस्तान्तरण भएको हो ।  समाज कल्याण परिषदमा कर्मचारी राख्ने काम लोक सेवाको प्रक्रियाअनुसार हुँदै आएको छ भने हाल भृकुटीमण्डपको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने जग्गाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी परिषद्ले लिएको छ । तर, भृकुटीमण्डपमा रहेका पूर्वाधार भने जीर्ण अवस्थामा छन् । 

काठमाडौं । सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रमले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको छ । गत शुक्रवार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले निजी क्षेत्रमा उत्साहको वातावरण सिर्जना गरेको हो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले आर्थिक सुधार, पूर्वाधार विकास र रोजगारी सिर्जना लगायतलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएको छ ।  यस्तै, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न समेत लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण गर्ने सरकारले लक्ष्य राखेको छ । ऊर्जा, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ठूलो लगानी भित्र्याउने र दायरलाई समेत फराकिलो बनाउने सरकारले रणनीति अपनाएको छ ।  सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने गरी र वर्तमान अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम आएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम विगतको भन्दा राम्रो रहेको र वर्तमान समस्याहरूलाई सरकारले समाधान गर्न अग्रसरता देखाएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपककुमार मल्होत्राले बताए ।  उनी वर्तमान सरकारले संवेदनशील तरिकाले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएकोले यसको कार्यान्वयनमा शङ्का गर्नुपर्ने आवश्यकता नभएको बताउँछन् । अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमले धेरैजसो समस्यालाई समेटेकोले बजेटमा पनि समावेश गरी त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।     मल्होत्राले भने, ‘यसपालिको नीति तथा कार्यक्रम हामीले समग्र रूपमा अध्ययन गर्‍याैं, नीति तथा कार्यक्रम छोटो र राम्रो खालको छ । विगतका वर्षहरूमा पनि यस्ता खालका नीति तथा कार्यक्रमहरू आए, अल्लि लामो प्रकारको । यसपालि हामीले अलिक गहिरिएर हेर्दाखेरि राम्रो पनि छ । ती सबै कुराहरूलाई बजेटमा सामेल गरेर अगाडि बढ्ने हो भने सरकारले यसपालि जुन समस्याहरू छन्, ती समस्याहरूलाई समाधान गर्न अग्रसर भएको देखिन्छ ।’ ‘सरकारले सिरियसनेश देखाएको छ, शङ्का गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन । यसलाई अब बजेटमा पनि समावेश गर्नुप¥यो र कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्‍यो । अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमले धेरैजसो समस्यालाई समेटेको छ । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको सहकारी, घरजग्गा सम्बन्धी हो । ती कुराहरूलाई पनि समेटेको हुनाले यी कुराहरू लागू भएको खण्डमा समस्या समाधान गर्न सकिन्छ,’उनले थपे ।  वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्होत्राले अर्थतन्त्र सुस्ताउनुको पछाडि सबैभन्दा ठूलो कारण रियल स्टेट व्यवसायमा देखिएको समस्या रहेको बताए । उनले रियल स्टेट व्यवसाय सुस्ताउँदा अन्य व्यापारलाई पनि असर पु¥याएको भन्दै रियल स्टेट व्यवसायलाई चलायमान बनाउनु नै सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने बताए ।  उनले रियल स्टेट व्यवसायमा हदबन्दी लगाउन नहुने र विदेशी नागरिकलाई अपार्टमेन्ट विक्री गर्न दिनुपर्ने जिकिर गरे ।  मल्होत्राले भने, ‘आज हाम्रो अर्थतन्त्र सुस्ताउनुको पछाडि सबैभन्दा ठूलो कारण रियल स्टेट व्यवसाय हो । यसमा जुन किसिमको समस्या देखापर्‍यो, त्यसले समग्र व्यवसाय र उद्योगमा नै समस्या आयो । रोटेशन भएन, चलायमान भएन । जो मान्छेलाई घर किन्नुपर्नेछ, जग्गा किन्नुपर्नेछ, उनीहरूले किनेका छैन । यो व्यापार ठप्प हुँदा अरू व्यापारलाई असर पार्‍यो । त्यसैले यो व्यवसायलाई चलायमान बनाउनुपर्छ भन्ने सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।’  ‘रियल स्टेट व्यवसायमा हदबन्दी लगाउनुहुन्न । विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो । यदि यो लागू हुने हो भने विदेशीहरू नेपालमा आउन थाल्छन्, जग्गामा लगानी गर्न थाल्छन्, विदेशी मुद्रा आर्जन हुन्छ, यसले पर्यटन उद्योगमा पनि टेवा पुर्‍याउँछ । सुस्ताएको रियल स्टेटको व्यवसाय पनि चलाउन हुन्छ । यसमा सरकारले कुनै किसिमको कन्जुस्याँई गर्न हुँदैन । पहिले पनि बजेटमा आयो, लागू भएन । तर, यो पनि बजेटमा पनि आउनुपर्‍यो, कार्यान्वयन पनि हुनुपर्‍यो भन्ने हाम्रो भनाइ छ,’उनले थपे । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) लाई पनि आशा जगाएको छ । नीति तथा कार्यक्रमले ऊर्जा विकास मार्ग चित्र २०८१ लाई संस्थागत नीति बनाउने गरी अगाडि बढेकोले इप्पान उत्साहित भएको हो ।  नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका कुरालाई कार्यान्वयन गर्न सके ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई अगाडि बढाउन सकिने इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडा बताउँछन् ।  उनले विगतका वर्षहरूमा धेरै दुःख पाएकोले यसपालि आफूहरू अनुशासित भएर व्यापक रूपमा विकास गर्न लाग्ने र त्यसमा सरकारले सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । नीति बनाउने कुरामा सरकारले इप्पानसँग राय सुझावहरू लिइराखेको र आफूहरूका कुराहरूलाई पनि समेटिएकोले नीति तथा कार्यक्रमले हौसला बढाएको उनले सुनाए ।   खतिवडाले भने, ‘आगामी वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रमले हामीलाई पनि सरकारप्रति केही आशा जागेको छ । यस वर्ष यो क्षेत्रमा केही गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । सबैभन्दा ठूलो सरकारले ऊर्जा विकास मार्ग चित्र २०८१ पास गरेको छ । त्यसमा भएका बुँदाहरूलाई हामीले कार्यान्वयनमा लैजान सकियो भने यो क्षेत्रको विकास हामीले सजिलै गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छ । नीति तथा कार्यक्रमले ऊर्जा विकास मार्ग चित्र २०८१ लाई संस्थागत नीति बनाउने गरी अगाडि बढेको छ, त्यसमा हामीले धेरै आशावादी छौं ।’ ‘गएको वर्षमा हामीले धेरै दुःख पायौँ । आशा छ अब यस्तो अवस्था नआओस् । सरकारले पनि सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । पोलिसी बनाउने ठाउँहरूमा हामीसँग पनि राय सुझावहरू लिइराखेको अवस्था छ । यसपालि हाम्रा केही कुराहरू समेटिएको पनि पक्कै हो । जस्तैः निजी क्षेत्र सरकारसँग मिलेर ट्रान्समिसन लाइनलाई राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बनाउने भन्ने कुरा पनि उल्लेख भएको छ । यसपालि चाहिँ केही होला कि भन्ने आशा जागेको छ । यो सँगसँगै ऊर्जा विकास मार्ग चित्रको नियमावली तथा नीति बनाउने कुरामा पनि हामीसँग राय लिने तथा कमिटीमा बसेर त्यो लैजाने कुरा भएको छ । त्यसैले पनि यो पालि हामी सरकारप्रति उत्साहित छौं,’उनले थपे । सरकारले बजेटको विषयमा पनि आफूहरूसँग छलफल गरेको र राय सुझाव लिएको खतिवडाले जानकारी दिए । उनले आफूहरूलाई काम गर्ने वातावरण सहज बनाइदिन माग गरिरहेकोले सरकारले त्यसलाई सकारात्मक लिएको बताए ।  उनले भने, ‘बजेटको विषयमा पनि हामीले छलफल गरेका छौं, हामीबाट राय सुझाव लिइएको छ, अर्थ मन्त्रालयमा दुई÷चार वटा बैठक पनि बस्यौं । हाम्रो राय सुझाव लैजानुभएको छ, आउँछ कि आउँदैन त्यो थाहा भएन । तर हामी ताकेता गरिरहेका छौं । बजेटमा हामीले ठूलो कुरा मागेकै छैनौं । हामीलाई काम गर्ने वातावरण सहज बनाइदिनु र पोलिसीका कुराहरू मात्रै छ ।’ ‘हाम्रो विगतमा विद्युत ऐन २०४९ ले दिएको ऐनमा पनि उल्लेख भएको विद्युतको मर्मत सम्भारको लागि आउने पार्टपुर्जाहरूमा १ प्रतिशत मात्रै भन्सार लिएर आइरहेको अवस्थामा गएको दुई वर्षदेखि त्यो हटाइएको छ । त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।  ऊर्जा क्षेत्र बिस्तार भइरहेको बेलामा यसमा, ठूला ठूला आयोजनाहरू हामी आफैले बनाउन थालेको अवस्थामा बैङ्कले लगानीको सीमा बढाउनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौं । सरकारले यति मात्रै गरिदिनुपर्छ र हामीले आयोजना विकास गर्दागर्दै त्यो ट्रान्समिसन लाइन पुर्‍याइदिने काम सरकारको हो, सरकारले यसमा पर्याप्त बजेट राखेर यसको विकास गर्नुपर्छ । तब मात्रै हामी दुवै सँगसँगै जानसक्छौं,’उनले थपे ।  सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न र निजी क्षेत्रलाई समेत हौसला बढाउन सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई सकारात्मक रूपमा लिइए पनि त्यसलाई बजेटमा समावेश गरिनु महत्वपूर्ण विषय हो ।  बैङ्कमा पैसा थुप्रिँदा समेत व्यवसायीहरूले लगानी गर्न आनाकानी गरेको अवस्थामा सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका विषयवस्तुलाई बजेटमा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो । यसले सरकारप्रतिको व्यवसायीको विश्वासलाई बढाउने मात्रै होइन, मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न मद्दत पुर्‍याउँछ । तसर्थ यो विषयमा सरकार गम्भीर बन्नैपर्छ । 

काठमाडौं । कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिका-१ स्थित मायापुरी सामुदायिक वनमा सुख्खा बन्दरगाह निमार्ण गर्न रुख कटान सुरु गरिएको छ । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका इन्जिनियर अनिश केसीले एक साता अघिदेखि रुख कटान भइरहेको जानकारी दिए ।  ‘एक हप्ता अघिदेखि रुख कटान सुरु भएको हो । अहिलेसम्म ५०० रुख कटान भइसकेका छन् । बन्दरगाह निमार्णका लागि एक हजार ५९३ रुख काट्नुपर्ने छ,’ उनले भने ।  रुख कटानका लागि ४१ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको उनको भनाइ छ । भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण हुने सुख्खा बन्दरगाहका लागि नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच जुन १, २०२३ मा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सोही सम्झौताअनुसार काम सुरु भएको हो ।  भारतीय पक्षले बन्दरगाह निमार्णका लागि दुई अर्ब ५४ करोड ३१ लाख ९९ हजार भारतीय रुपैयाँ लागतमा ठेक्का आह्वान गरिसकेको छ । सुख्खा बन्दरगाह स्थल खाली गरेर भारतीय पक्षलाई हस्तान्तरण भएपछि पूर्वाधार निमार्ण सुरु हुनेछ । बन्दरगाह निमार्णका लागि प्रयोग हुने ४२।३६ हेक्टर क्षेत्रफलमा दुई वटा गोदाम भवन, भन्सार चेक जाँच भवन, क्वारेन्टाइन भवन, इमिग्रेसन भवन, सुरक्षा भवनललगायतका पूर्वाधार निमार्ण हुने इन्टर मोडल यातायात विकास समितिले जनाएको छ । नेपालले सुक्खा बन्दरगाहसम्म छ लेनको पहुँच मार्ग र महाकाली नदीमा चार लेनको पक्की पुल सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ ।  भारत सरकार बन्दरगाहसम्मको पहुँचमार्ग निर्माण गरिरहेको छ । २०६४ सालमा पहिलो पटक सरकारले दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको प्रस्ताव गरेको थियो । सरकारले घोषणा गरेको १८ वर्षपछि सुख्खा बन्दरगाह निमार्ण सुरु भएको हो । सुख्खा बन्दरगाह निर्माणसँगै पश्चिमी नाका सञ्चालनमा आएमा सुदूरपश्चिमको विकासमा टेवा पुग्ने आशा गरिएको छ ।