माबिलुङ्ग इनर्जीको आईपीओ बिक्री खुला, कति कित्ता आवेदन दिने ?
काठमाडौं । माबिलुङ्ग इनर्जीले आज साउन २६ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई सेयर बिक्री गरेर बाँडफाँट पश्चात् अब सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुका लागि आईपीओ बिक्री खुला गरेको हो । कम्पनीले जारी पुँजी ३८ करोड ५८ लाख २४ हजार रुपैयाँको ४८.९९ प्रतिशत अर्थात् १८ करोड ९० लाख ५३ हजार रुपैयाँको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका १८ लाख ९० हजार ५३० कित्ता सेयर बिक्री खुला गर्नेछ । जसमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् ३ लाख ८५ हजार ८२४ कित्ता सेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्र स्थानीय बासिन्दा र सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको सेयरमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् १ लाख ५० हजार ४७१ कित्ता नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृती प्राप्त गरि विदेशमा रोजगारी गरिरहेका नेपालीलाई बिक्री गरिसकेको छ । अब दोस्रो चरणमा १३ करोड ५४ लाख २३ हजार ५ सय रुपैयाँको १३ लाख ५४ हजार २३५ कित्ता सेयर बिक्री गरेको हो । जसमध्ये ३० हजार ९५ कित्ता कर्मचारी, ७५ हजार २३६ कित्ता सामूहिक लगानी कोष र बाँकी रहेको १२ लाख ४८ हजार ९०४ कित्ता सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि छुट्याइएको छ । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम् १० कित्तादेखि अधिकतम ५० हजार कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको आईपीओमा साउन २९ गते गतेसम्म आवेदन दिनुपर्नेछ । यदि सो समयमा पूर्ण बिक्री नभएमा आवेदन दिने समय भदौ ९ गतेसम्म लम्बिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा लक्ष्मी सनराइज क्यापिटल रहेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सीआस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सीआस्बा प्रणाली मार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
बजेट अभावमा भोजपुरको ‘शैक्षिक अनुसन्धान केन्द्र शिक्षक भवन’ निर्माण अलपत्र
भोजपुर । भोजपुरमा शैक्षिक क्षेत्रको खोज तथा अनुसन्धान गर्ने लक्ष्यले निर्माण थालिएको ‘शैक्षिक अनुसन्धान केन्द्र शिक्षक’ भवन निर्माणको काम अलपत्र परेको छ । प्रदेश सरकारको बजेटमा निर्माण थालिएको भवनको बजेट अभावमा काम अधुरो बनेको हो । कोशी प्रदेश सरकारबाट विनियोजित रु २५ लाख लागतमा विसं २०८१ मङ्सिर महिनामा भवन निर्माण थालिएको थियो । निर्माणको क्रममा बजेट नपुगेपछि भवन निर्माणको काम अधुरो बनेको नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन भोजपुरका अध्यक्ष विष्णुकुमार राईले जानकारी दिए। माग गरिएको भएपनि प्रदेश सरकारले यस वर्ष बजेट विनियोजन नगरेकाले भवन निर्माण अधुरो बनेको उनको भनाइ छ । 'बजेट अभावमा शैक्षिक अनुसन्धान केन्द्र शिक्षक भवन निर्माणको काम अधुरो बनेको छ' अध्यक्ष राईले भने, 'भवनको पूर्णताको लागि रु ५० लाख बजेट माग गरेका थियौँ । त्यो बजेट प्रदेश सरकारबाट बिनियोजन नहुँदा काम अधुरो बनेको छ । यो कामलाई पूर्णता दिनको लागि प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरिरहेका छौँ ।' स्थानीय पालिकामा बजेट माग गरेर रु १४ लाख ५० हजार बजेटमा २०० जना अट्न सक्ने सभाहल निर्माण भइरहेको उनले जानकारी दिए। भवन निर्माणको लागि मात्र प्रदेशबाट बजेट प्राप्त भएकाले स्थानीय तहसँग बजेट माग गरेर सभाहल निर्माण भइरहेको उनले बताए। हाल भवनमा तला मात्र थपिएकाले अन्य सम्पूर्ण काम बाँकी रहेको यसोधरा माध्यमिक विद्यालय टक्सारका प्रधानाध्यापक ध्रुवराज रेग्मीले बताए। निर्माण थालिएको भवनको पूर्णताको लागि प्रदेश सरकारले ध्यान दिन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । शैक्षिक अनुसन्धान केन्द्र शिक्षक भवनको थप विकासको लागि शिक्षकबाट पनि शैच्छिक रूपमा सहयोग सङ्कलन भइरहेको उनले जानकारी दिए। निर्माणधीण शैक्षिक अनुसन्धान केन्द्र शिक्षक भवनको कोशी प्रदेशका राज्यमन्त्री सिर्जना राईले स्थलगत अनुगमन गरेकी छन् । बजेट अभावमा अधुरो अवस्थामा रहेको भवन सम्पन्न गराउन आफू निर्णायक तहमा नभए पनि बजेटको लागि पहल गर्ने उनले बताइन्। 'मैले विगतबाट प्रदेश सरकारले थालेका तर पूर्ण हुन नसकेका योजनाको अनुगमन गरिरहेकी छु' राज्यमन्त्री राईले भनिन्, 'थालिएका अधुरा योजना सम्पन्न गराउन मैले जोड गरिरहेको अवस्था छ । यो भवनको विषयमा प्रदेश सरकारलाई जानकारी गराएर बजेटको लागि पहल गर्नेछु ।' भोजपुर नगरपालिका–७ मा तीन रोपनी, एक आना तीन पैसा क्षेत्रफलमा भवन निर्माण भइरहेको छ । यहाँ शहरी विकास तथा भवन कार्यालय धनकुटा मातहात भवन निर्माण थालिएको हो । रासस
एक वर्षमै विद्युत प्राधिकरणले गर्यो साढे १७ अर्बको बिजुली निर्यात
काठमाडौं । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दिपक खड्काको नेतृत्वमा सरकारले वैदेशिक बजारमा विद्युत् निर्यात बढाउने रणनीतिमा सफलता हासिल गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा नेपालले भारत र बंगलादेशमा गरी साढे १७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विद्युत् निर्यात गर्न सफल भएको हो । यो उपलब्धि ऊर्जामन्त्री दिपक खड्काको नेतृत्वमा नेपालको जलविद्युत् क्षमता, उत्पादन क्षमता व्यवस्थापन र छिमेकी मुलुकहरूसँगको विश्वासप्रद सहकार्यको प्रतिफल हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आव २०८१/०८२को अवधिमा भारतमा करिब १७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ र बंगलादेशमा २६ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बराबरको विद्युत् बिक्री गरेको हो । निर्यातको कुल रकम १७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ नाघेको देखिन्छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा उल्लेखनीय वृद्धि हो । विद्युत् व्यापारमा नेपाललाई प्राप्त भएको यो उपलब्धिले ऊर्जा कूटनीति र आर्थिक समृद्धितर्फको यात्रामा महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा सावित भएको मन्त्री खड्काले बताए । यो आर्थिक प्रगति निर्यातको परिमाणले मात्र नभई व्यापार सन्तुलनका हिसाबले पनि महत्वपूर्ण छ । गत वर्ष भारतबाट करिब १२ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत् आयात गरिएको भएपनि आयातको परिमाण क्रमशः घट्दै गएको छ । यसले नेपाललाई ‘खुद आयातकर्ता’ बाट ‘खुद निर्यातकर्ता’ बन्ने यात्रामा थप मद्दत पुगेको मन्त्री खड्काले बताए । विद्युत निर्यातको यो सञ्जाल केवल भारतमा सीमित छैन । बंगलादेशसँग भएको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार नेपालले ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्दै आएको छ, जुन आगामी दिनमा अझै विस्तार हुने सम्भावना छ । बंगलादेशलाई प्रतियुनिट ६.४० अमेरिकी सेन्टमा बिजुली बिक्री हुँदै आएको छ, जसले विदेशी मुद्रा आम्दानीमा समेत सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । ऊर्जा मन्त्री खड्काको पहलमा नेपालले बंगलादेशमा पहिलो पटक व्यवसायिक रुपमा डलरमा विद्युत् निर्यात थालेको हो । भारत, बंगलादेश र नेपालबीचको त्रिपक्षीय सहकार्य, राजनीतिक समझदारी र प्राविधिक तयारी मन्त्री खड्काको संयोजकत्वमा तीव्र गतिमा अगाडि बढाइएको थियो । भारतको एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम लिमिटेडमार्फत बंगलादेशसम्म बिजुली पुर्याउने रणनीति पनि यो नेतृत्वकै दूरदर्शी पहलको सन्दर्भमा मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । वर्षायाममा पानीको बहाव बढ्ने र उत्पादन बढ्ने समयलाई लक्षित गर्दै प्रतिस्पर्धी मूल्यमा भारतीय ऊर्जा बजारमा (डे अहेड र रियल टाइम मार्केट) निर्यात गर्न थालिएको प्रणालीले ठूलो लाभ दिइरहेको छ । साथसाथै, भारतमा एनभीभीएनमार्फत मध्यकालीन सम्झौताका आधारमा समेत नियमित आपूर्ति भैरहेको छ । नेपालले अहिले भारतको विभिन्न राज्यहरूमा दैनिक ७ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् निर्यात गरिरहेको छ । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन तथा भारत–बंगलादेश सीमामा रहेको बेहरामपुर–भेडामारा लाइनमार्फत नेपाली विद्युत् बंगलादेशसम्म पुग्न थालेको छ । नेपालको ऊर्जा नीतिको वर्तमान सफलताको केन्द्रबिन्दुमा मन्त्री खड्काको कुशल नेतृत्व, दीर्घकालीन सोच र क्षेत्रीय ऊर्जामैत्री सम्बन्ध विस्तार गर्ने चाहना रहेको स्पष्ट देखिन्छ । उनको सक्रियताले नेपाललाई केवल ऊर्जाको आत्मनिर्भर देश बनाउने मात्र होइन, ऊर्जा कूटनीतिको क्षेत्रमा पनि अग्रणी बनाउने दिशामा सार्थक पाइला चालेको छ ।
