बजार : पूर्वाधार

काठमाडौं । नेपाल सरकारले जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । हरेक वर्ष घाटा बजेट ल्याउँदै गरेको सरकारले विनियोजन गरेको बजेट पूर्णतः खर्च गर्न नसकेको धेरै भइसकेको छ । सबै आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षामा घटाउने बाध्यतामा सरकार छ । आम्दानी भन्दा खर्च बढी गर्नुपर्ने अर्को बाध्यतामा पनि सरकार छ । विकासमा गर्नुपर्ने खर्च भन्दा साधारण खर्च र वैदेशिक ऋण तिर्न बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च भइरहेको अवस्था छ ।  आम्दानी र खर्चको ठूलो असन्तुलनबीच यो आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनिरहेको छ । लामो आर्थिक मन्त्री र निराशाबिच आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा धेरै अपेक्षाहरू छन् । यसै सन्दर्भमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटबारे भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश : चालु बजेटको कार्यान्वयन अवस्था के छ ? धेरै ठूलो कामहरु गर्नेगरी हाम्रो स्रोत साधन कोभिडदेखि नै खुम्चिँदै गएको अवस्था छ । चालु आवमा पनि धेरै ठूला नयाँ कार्यक्रम थिएन तर वैदेशिक सहयोगमा पूर्वपश्चिम राजमार्गको बिस्तारको थप खण्डहरुमा काम भएको छ । जस्तो बुटबल– गोरुसिङे सडक बिस्तार भयो । विश्वबैंकको सहयोगमा पथलियादेखि वागमती सडकखण्ड बिस्तारको काम ठेक्का लगाएर गरियो । केही वागमती र तिनाउ, कमलामा ठूला पुलहरुको कामहरु छ । वागमती र कमलाको ठेक्का निस्किसकेको छ भने तिनाउको ठेक्का निस्कने चरणमा छ । नागढुंगा, सिद्धबाबा टनेल निर्माणको काम भइरहेको छ ।   बजेट होल्ड धेरै गर्ने तर खर्च नगर्ने आरोप लाग्छ नि भौतिक मन्त्रालयलाई ? सतप्रतिशत नै बजेट खर्च गर्ने हामी अहिलेको अवस्थामा कल्पना गर्न सक्दैनौं । किनभने कतिपय टेण्डर गर्र्नै बाधा भइरहेको हुन्छ । टेन्डरमा गइसकेका प्रोजेक्टलाई पनि आइपर्ने समस्याहरु धेरै हुन्छन् ।  युटिलिटी, निर्माण सामग्रीको अभाव झेल्नुपरिरहेको हुन्छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको औसत खर्च भनेको ८० प्रतिशत जहिले पनि हुने गरेको छ । तर कोभिड, भूकम्पको बेला ६० प्रतिशत हुने गरेको छ । समग्रमा राष्ट्रिय औसत भन्दा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बढी नै हुने गरेको छ । गतवर्ष पनि ७२ प्रतिशत थियो । अहिले ७६–८० प्रतिशत हुन्छ । एउटा आयोजनामा फटाफट प्रगति हुनसक्छ, त्यहाँ बजेट पुग्दैन, अर्कोमा बजेट छ, त्यहाँ खर्च भएको हुँदैन । किन सतप्रतिशत प्रगति हुँदैन भने सबै आयोजना एउटै रफ्तारमा जाँदैन । त्यसका आआफनै समस्या हुन्छन् । त्यसैले जुनमा पैसा छ, त्यो आयोजनामा अलिकति प्रगति भइदिएन भने प्रगति भएकोमा आयोजना पैसा अपुग भएको अवस्था हुन्छ । त्यसलाई वैदेशिक परियोजनाबाट रकमान्तर हुँदैन ।  नेपाल सरकारका प्राेजेक्टबाट रकमान्तर अलि पछि गएर हुने गरेको छ । त्यसैले हाम्रो पहिलो, दोस्रो, तेस्रोसम्म त्यति धेरै आर्थिक प्रगति भएको देखिँदैन । अन्त्यतिर लाग्दै गर्दा विभिन्न ठाउँबाट सरेन्डर हुने र त्यो पैसा खर्च गनुपर्ने हुन्छ । पर्याप्त पैसा सबै आयोजनालाई दिने हो भने एकखालको प्रगति हुँदै जान्छ होइन भने एकनासले प्रगति हुन सक्दैन । जस्तो पुल निर्माणमा प्रगति भइरहेको छ, पुलको पैसा सकिसक्यो । हुलाकी सडकको पैसा सकिसक्यो । अर्को प्रोजेक्टबाट पैसा तान्न उसले मानिरहेको हुँदैन । त्यसलाई मनाएर पेमेन्ट गर्दा अलिकति ढिलो हुने गरेको छ र अन्तिम चौमासमा भुक्तानी धेरै हुने हुँदा प्रगति पनि धेरै भएको देखिन्छ ।   चालु वर्षमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १ खर्ब ८० अर्ब बजेट मागेको थियो । हामीले पाएको १ खर्ब ५० अर्ब बजेट हो । त्यसमध्ये ४० प्रतिशत भन्दा बढी बजेट खर्च भइसकेको छ । केही बजेट ठ्याक्कै भुक्तानी गर्ने अवस्थामा छ । भौतिक प्रगति हेर्ने हो भने ५० प्रतिशत भएको छ भने वित्तिय प्रगति ४० प्रतिशतले भएको छ । अबको २–३ महीनामा ७५–८० प्रतिशत भन्दा माथि प्रगति पुग्ने अवस्था छ ।  आउने बजेटको तयारी मन्त्रालयले कसरी गरेको छ ? अर्थ मन्त्रालय योजना आयोगले हामीलाई निर्धारण गरेको सिलिङ १ खर्ब ६९ अर्ब हो । तर त्यो भन्दा यसपटक १ खर्ब ४४ अर्ब मात्रै बजेटको सिलिङ पाएका छौं ।  पोहोरको भन्दा २५ अर्बले बजेट घटेको छ । चालु वर्षको बजेटभन्दा ६ अर्बले घटेको छ । तर हाम्रो दायित्व बढेको छ । गत असोजको बाढीपछि करिव २० अर्बको क्षति गरेर ठेक्का लगाउनुपर्नेछ । मूल्यांकनको काम पनि चलिरहेको छ । तर त्यसका लागि थप स्रोत नभएर मन्त्रालयको चालु सिलिङबाटै गर्नुपर्ने अवस्था छ । मैले भन्न खोजेको १५० अर्बको अहिलेका लागि सिलिङ थियो, अर्को वर्षका लागि १ सय ४४ अर्बको मात्रै सिलिङ आयो । त्यसले गर्दा अहिले हामी स्रोतको एकदमै ठूलो चापमा छौं । पुनर्निर्माणको काम गर्नैपर्ने अवस्था छ, त्यसले गर्दा अहिले चलिरहेका आयोजनालाई स्रोत जुटाउन धेरै गाह्रो छ । नयाँ आयोजना अघि बढाउन सक्ने अवस्था नै छैन । अहिले चलिरहेका मध्यपहाडी, हुलाकी, करिडोर सडक, मदनभण्डारी राजमार्गदेखि पुल निर्माण, स्तरोन्नति कार्यक्रम सबैतिर असर पर्नेछ । पुनर्निर्माणका लागि पैसा छुट्याउनुपर्नेछ, तर त्यसमा पनि पर्याप्त बजेट राख्न नसकिने भयौं । त्यो पनि चल्नेगरी बजेट राख्दा सबैतिर असर पर्नेछ ।  त्यसो भए अब कसरी बजेट बन्छ ? भौतिक मन्त्रालयले बजेट बनाउँदै गर्दा एउटा पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । अलिकति विनियोजन गर्दा यो वर्षमा सम्पन्न भइहाल्ने आयोजनालाई बजेट छुट्याउँदैछौं । त्यसपछि राष्ट्रिय गौरव, महत्वका आयोजनालाई प्राथमिकता दिइँदैछ । त्यसपछि अन्यलाई दिइनेछ । अहिले मन्त्रालयले गत वर्षको भुक्तानी करिवकरिव मिलाइसकेको छ । जस्तो हुलाकी सडकमा ३ अर्ब रकम राखिएको थियो, ३ अर्ब हामीले तिर्‍याैं । तर त्यो तिर्नेबित्तिकै त्यहाँ १२ अर्बको ठेक्का थियो ।  ३ अर्ब तिरेर समाधान भएन । यो वर्षको पैसा पोहोरको तिरिहाल्यौं, पुरानो भुक्तानी गर्नका लागि अब भदौबाट यता नयाँ काम हुँदै आइरहेको छ । त्यसको पैसा तिर्नका लागि बीचबीचमा समस्या भयो । थप बजेट माग्नु भन्दा पनि भौतिक मन्त्रालय अन्तर्गतको खर्च नभएका कार्यक्रमको बजेट खर्च गर्ने बेलामा भुक्तानी दिने शर्तमा मागेर तिर्दै जाने काम भइरहेको छ । सबै सम्बोधन भएको अवस्था त छैन । अहिले हामीलाई ५–६ अर्बको पैसा तिर्न पुगिरहेको छैन । अब अरु मन्त्रालयले पनि बजेट सरेण्डर गर्ने बेला भयो । त्यसले गर्दा अब सम्बोधन हुनसक्ने देखिन्छ । अहिले काम गरिरहेको तर भुक्तानी दिन बाँकी ५-६ अर्ब बजेटमध्ये २-३ अर्ब जोहो हुँदैछ र थप रकम जोहो गर्न केही समय लाग्नेछ ।  वैदेशिक सहयोग कसिलो हुने गरेको छ । एडीबीको सहयोग कुनै सडकमा छ भने त्यो अन्त खर्च गर्नै मिल्दैन । त्यो जुन प्रयोजनका लागि लिइएको हो त्यसैमा खर्चनुपर्छ । वैदेशिक सहयोग एउटा प्रोजेक्टमै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ भनेको बजेटरी सपोर्ट भन्ने हुन्छ । बजेटरी सपोर्ट सरकारलाई क्यास सहयोग गरेको हुन्छ, त्यो जतापनि खर्च गर्न सकिन्छ । जस्तोः नारायगढ—बुटबल सडकमा कामको गति कम भो, त्यहाँ धेरै पैसा भयो, यता सारिहालौं भन्ने भएन किनकी त्यो निश्चित परियोजनाका लागि आएको बजेट हो । अहिले निश्चित परियोजनामा खर्च गर्नेगरी आएको बजेट धेरै छ भने बजेटरी सपोर्ट कम छ । त्यसैले स्रोत व्यवस्थापन गर्न पनि अर्थ मन्त्रालयलाई अलि अप्ठ्यारो छ । वैदेशिक सहायता घटेको हो ? वैदेशिक सहायतातर्फ अनुदान घटेको हो । अहिले विभिन्न बैंकहरुले अनुदान नदिने नीति बनाए । पहिला जाइका, चाइनाहरुको अनुदान हुन्थ्यो । उनीहरुले पनि अनुदान कम गर्दै गएको अवस्था छ । हामी जुन विकशिल मुलुकमा जाने भनिसकेकाले अनुदान भन्दा ऋणमा नै दुईपक्षीय र विभिन्न बैंकहरुले जोड दिन थालेका छन् । अनुदानको सहयोग विश्वव्यापी रुपमै घटेको छ । समग्रमा त्यति ठूलो कमी आएको छैन । बजेट प्रभावकारी बनाउन के योजना बनाइरहनु भएको छ ? बजेट प्रभावकारी बनाउन आवश्यकताअनुसार स्रोत छुट्याउन सक्नुपर्छ । खर्च हुने प्रोजेक्टमा धेरै बजेट राख्न सकिने र खर्च नहुनेमा कम बजेट राख्न पाउनेगरी बजेट बनाउनुपर्छ । तर सिलिङको सिमितता छ । जस्तो हुलाकीमा ८ अर्ब राखेपनि खर्च हुन्छ तर अन्त पर्न बजेट छुट्याउनुपर्ने बाध्यता छ । त्यो गर्दा हुलाकीमा ८ अर्ब राख्ने अवस्था छैन । वैदेशिक सहयोगका प्रोजेक्टमा ठेक्काहरु घट्यो । वैदेशिक स्रोत पर्याप्त छ । तर रियल खर्च हुने पैसा कम भयो । त्यसैले वैदेशिकतर्फ आवश्यकता क्षमता भन्दा बढी रकम भयो । नेपाल सरकारतर्फ कम पैसा भएकाले अल्लि गाह्रो परिरहेको छ । सानातिना आयोजनाहरु नलिने योजना बनाइएको छ । सानातिनामा पनि प्रक्रिया उस्ते छन । जनशक्ति र स्रोत छरिदाँ फितलो हुने गरेको छ । त्यसलाई ख्याल गर्दैछौं । आगामी वर्ष बजेट कार्यान्वयन क्षमता बढ्नेछ ।     

महेशपुर । खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले देशभरीका खानेपानीका क्षेत्रमा नागरिकले प्रत्यक्ष रुपमा देख्ने र महसुस गर्ने गरी काम भएको बताएका छन् । सोमबार बारा जिल्लाको कलैया उपमहानगरपालिका स्थित सिस्वा महेशपुर खानेपानी आयोजनाको शिलान्यास कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले देशभरीका खानेपानीका समस्या समाधानका लागि आफु सहित सिङ्गो मन्त्रालयको टिमले काम गरीरहेको बताए । उनले भने, 'हामीले योजना मात्रै होइन, परिणाम देखिने किसिमका कामलाई प्राथमिकता दिएका छौँ । नागरिकले अनुभूति गर्न सक्ने कामहरूमा सरकार प्रतिबद्ध छ । खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भइरहेको छ ।' यसैगरी उनले आफुले मन्त्रालय सम्हाले पछि देशका विभिन्न स्थानमा रोकिएका एवं अधुरा रहेका खानेपानी आयोजनाहरु सञ्चालनमा आएको र अन्य आयोजना निर्माणको चरणमा रहेको जानकारी दिए । पानीको गुणस्तर, पहुँच र व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन मन्त्रालय निरन्तर लागिपरेको मन्त्री यादवले उल्लेख गरे । उनले भने, 'हाम्रो अबको प्राथमिकता भनेको तराई–मधेस सहित देशका ग्रामीण बस्तीमा शुद्ध खानेपानी पुर्‍याउने हो, यसका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग सहकार्यमा काम भइरहेको छ ।' नागरिकले अनुभूति गर्न सक्ने खानेपानी सेवामा सुधार ल्याउनेतर्फ सरकार प्रतिबद्ध रहेको समेत मन्त्री यादवले बताए । कलैया उपमहानगरपालिका अन्तर्गतका वडा नं १५, २६ र २७ मा सञ्चालन हुने यो आयोजना यहाँका नागरिकहरूको खानेपानीका क्षेत्रमा दीर्घकालीन सपना पूरा गर्ने दिशामा उठाइएको ठोस कदम भएको समेत उनले जानकारी दिए । उनले भने, 'हामी सबै मिलेर ‘स्वच्छ पानी, स्वस्थ जीवन’ को अभियानलाई सार्थक बनाऔँ । महेशपुरको समृद्धि हाम्रो साझा यात्रा हो ।' तराई र पहाडी क्षेत्रमा पानीको अभाव रहेको र विशेषगरी तराई–मधेशका बारा, पर्सा, रौतहट गायतका अन्य जिल्लाहरुमा पनि पछिल्लो समय खानेपानीको गम्भीर समस्या देखिएकाले ती क्षेत्रमा खानेपानीका समस्या समाधानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिन थालिएको मन्त्री यादवको भनाई छ । 'जलवायु परिर्वनका कारण तराई–मधेशमा खानेपानीको समस्या चुलिँदै गएको छ । यो निकै ठूलो समस्याको विषय बनेकाले त्यसको समाधान गर्नलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम सुरु भएको छ,' उनले भने । आज शिलान्यास गरिएको उक्त आयोजनाले कलैया उपमहानगरपालिकाका करिब १५ हजार ५६५ जनसङ्ख्या प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने अपेक्षा लिइएको संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय वीरगञ्जका प्रमुख बिपुलकुमार दासले जानकारी दिए । उनका अनुसार यस आयोजनाले यहाँका नागरिकको खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने विश्वास लिइएको छ । उक्त कार्यक्रममा संविधान सभा सदस्य प्रमोद गुप्ता, बारा क्षेत्र नं. ३ का सांसद ज्यालाकुमारी साह, बारा क्षेत्र नं. ३ का सांसद रामवावुकुमार यादव, बारा क्षेत्र नं. ३ (ख) का प्रदेश सांसद महमदसमिर मीयाँ बारा क्षेत्र ३ (क) का प्रदेश सांसद सवितदास श्रेष्ठ, वीरगञ्ज महानगर प्रमुख राजेश मान सिंह, जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष अजय सोनार नरेन्द्रकुमार साह कलैया उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख विनोद साह, उपनगर प्रमुख रोसन प्रविन, सिस्वा महेशपुर खानेपानी उपभोक्ता समिति अध्यक्ष सुभाषप्रसाद यादव, जसपा पर्सा जिल्ला अध्यक्ष एवं बुहदरमाई नगरप्रमुख सिगासान साह तेली लगायतका नेता एवं स्थानीयवासीको सहभागिता रहेको थियो ।

काठमाडौं । एनएमबि बैंक लिमिटेडको अगुवाइमा दोलखा जिल्लाको विगु गाउँपालिकामा निर्माण हुने ४२ मेगावाट क्षमताको लाप्चे तामाकोशी जलविद्युत आयोजना र २ मेगावाट क्षमताको चेपे खोला क्यास्केड जलविद्युत आयोजनाका लागि वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न गरिएको छ । लाप्चे तामाकोशी आयोजनाका लागि एनएमबि बैंकको नेतृत्वमा नबिल बैंक, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक, एभरेष्ट बैंक, तथा डायनामिक हाइड्रो ईनर्जीबीच ऋण लगानी सम्झौता भएको हो । आयोजनाको अनुमानित लागत ७ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गरिनेछ । त्यस्तै, चेपे खोला क्यास्केड आयोजना (२ मेगावाट) का लागि एनएमबि बैंकले एकल लगानीकर्ताका रूपमा ३४ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्दै ४३ करोड ४० लाख रुपैयाँको कुल लागतमा आयोजना अघि बढाइएको छ । ऋण सम्झौतामा एनएमबि बैंकका तर्फबाट चिफ, सस्टेनेबल इनर्जी बैंकिङ्ग डिभिजन प्रमुख दिनेश दुलाल र डायनामिक हाइड्रोका अध्यक्ष मोहन बिक्रम कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त अवसरमा एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द घिमिरे र कार्कीबीच सम्झौता आदानप्रदान पनि भएको थियो । घिमिरेले एनएमबि बैंकले जलविद्युत आयोजनाको प्राविधिक, वातावरणीय तथा जोखिम मूल्याङ्कनको आधारमा सूक्ष्म अध्ययन गरी लगानी गर्ने रणनीति अपनाएको बताए । अध्यक्ष कार्कीले एनएमबि बैंकसँग हालसम्म आठ आयोजनामा सहकार्य भइरहेको र यो आयोजना पनि तोकिएको लागत तथा समयमै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । एनएमबि बैंकले हालसम्म ५० भन्दा बढी जलविद्युत आयोजनामा लगानी गरिसकेको छ ।