३६ करोड खर्चेर नेपाल टेलिकमले शुरु गर्यो काठमाडौं र पोखरामा फोरजी
काठमाडौं, १७ पुस । नेपाल टेलिकमले ३६ करोड खर्चेर काठमाडौं र पोखरामा फोरजी सेवा सुरु गरेको छ । टेलिकमले काठमाडौंको रिङरोड, इन्द्रायणी नगरपालिका, गोकर्ण रिसोर्ट र भक्तपुरलाई कभर हुने गरि आइतबारबाट सेवा आरम्भ गरेको हो । त्यस्तै पोखराको महेन्द्रपुल, न्युरोड र लेकसाइड लगायतका क्षेत्रमा फोरजी सेवा उपलब्ध हुनेछ । काठमाडौंमा ३०८ र पोखारामा २५ वटा टावरबाट फोरजीको सिग्नल प्रसारण गरिएको टेलिकमले जनाएको छ । कम्पनीले तत्कालै काठमाडौंमा थप ७९ वटा बिटिएस टावरबाट फोरजी सिग्नल प्रसारण गर्ने जनाएको छ । टेलिकमले हुवावे टेक्नोलोजीसँगको सहकार्यमा फोरजी सेव आरम्भ गरेको हो । टेक्नोलोजी न्युट्रालीटी गरेर १८०० ब्रोडब्याण्डको ५ मेगाहर्जमा फोरजी सञ्चालन गरिएको हो । पहिलो चरणमा पोष्टपेड मोबाइल प्रयोग कर्ताहरुले मात्रै फोरजी सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । उनीहरुले पनि युनिर्भसल सिम(युसिम)बाट मात्रै यस्तो सेवा पाउने टेलिकमकी महाप्रबन्धक कामीनी राज भण्डारीले बताइन् । टेलिकमले आगामी माघ २२ गतेदेखि प्रिपेड सेवामा पनि फोरजी सञ्चालन गर्नेछ । त्यस्तै, सोही मितिदेखि काठमाडौं र पोखरा बाहेक १५ वटा महानगर तटा उप महानगरपालिकामा पनि फोरजी आरम्भ गर्नेछ । फोरजी सुभारम्भ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सूचना तथा सञ्चार मन्त्री सुरेन्द्र कुमार कार्कीले नेपालले नेपाल टेलिकम पनि जनकपुर चुरोट कारखानीको अवस्थामा नपुगोस भन्दै खबरदारी गरेका थिए । मन्त्री कार्कीले नेपालमा सरकारी स्वामित्वका उद्योग तथा कलकारखाना र संस्थाहरु आवश्यक रहेको बताउँदै सरकारी कम्पनीसँग निजी क्षेत्रका कम्पनीले प्रतिष्पर्धा गर्नै नसक्ने दावी पनि गरेका थिए । उनले आइसीटी र विकासलाई सँगै लैजान नसकिएको टिप्पणी गर्दै हुलाक सेवालाई सामुदायीक सूचना केन्द्रका रुपमा अघि बढाउने तयारीमा सरकार लागेको जानकारी पनि दिएका थिए । त्यस्तै, नेपालले आफ्नै स्याटेलाइट सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिँदै उनले २० वटा कम्पनीले आसय पत्र बुझाएको बताए ।
भूकम्प र नाकाबन्दीले भैरहवा विमानस्थल १६७ दिन धकेलियो, विमानस्थल उद्घाटन २०१८ को जुन १५मा
भैरहवा १५, पुस । सरकारले भैरहवामा निर्माण भइरहेको गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि १६७ दिन अतिरिक्त समय दिएको छ। गत वर्षको भूकम्प र मधेस आन्दोलनका कारण निर्माण ठप्प भएको आधारमा ठेकेदारले अतिरिक्त समय मागेको र यसको मूल्यांकनपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले यो समय दिएको हो। नयाँ तालिकाअनुसार अब ठेकेदारले भैरहवा विमानस्थल २०१८ को जुन १५ सम्म निर्माण गरिसक्नुपर्नेछ। एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण सहयोगमा सुरु भएको विमानस्थल निर्माण कार्य चिनियाँ कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसन एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सनले निर्माण गरिरहेको छ। ठेकेदार कम्पनीको माग, परामर्शदाताको अनुगमन र सिफारिसपछि प्राधिकरण बोर्डले ६ महिनाको समय थपेको हो। विमानस्थल स्तरोन्नति आयोजनाका प्रमुख ओम शर्माका अनुसार गत वर्षको भूकम्प र त्यसपछिका आन्दोलन, बन्द–हड्ताललगायतका इन्धन र निर्माण सामग्री अभाव हुँदा ६ महिनासम्म काम हुनै सकेको थिएन। “निर्माण सुरु भएको दुई वर्ष बित्नै लाग्यो, तर यहाँ काम राम्ररी भएको १८ महिना मात्रै हो,” शर्माले भने। विमानस्थल निर्माण कार्यको सिलान्यास २०७१ माघ १ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले गरेका हुन्। प्रारम्भिक तालिकाअनुसार २०१७ डिसेम्बर ३१ मा आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसक्नु पर्ने थियो। अब भने डेढ वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न भइसक्नु पर्नेछ। उनका अनुसार अहिलेसम्म २६ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएको छ। भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा अधिकांश अप्ठेरो मानिएका काम भने सम्पन्न भइसकेको उनले बताए। निर्माणाधीन विमानस्थलको क्षेत्र बढाउन थप ५ सय बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया कार्यालयले अघि बढाएको छ। जग्गा अधिग्रहणका लागि गत मंसिरमा सूचना प्रकाशित भइसकेको छ। थप जग्गा अधिग्रहणपछि विमानस्थलको कुल क्षेत्रफल ७ सय ८७ बिघा हुनेछ। यो करिब ११ हजार रोपनीबराबर हो। क्षेत्रफलको आधारमा मुलुककै सबैभन्दा ठूलो विमानस्थल बन्नेछ। पूर्ण रूपमा विस्थापित हुनसक्ने ३ सय २० परिवार घरधुरीलाई अहिले अधिग्रहण भएकै क्षेत्रभित्र पुनःस्थापित गराउने योजना छ। कारोबार दैनिकबाट ।
पुर्ननिर्माणमा खटिएका प्राबिधिकलाई ७५ प्रतिशत भत्ता दिने सरकारको निर्णय
काठमाडौं, १४ पुस । सरकारले पुर्ननिर्माणमा खटिएका प्राबिधिकहरुलाई ७५ प्रतिशत भत्ता दिने निर्णय गरेको छ ।बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पुर्ननिर्माणमा खटिएका प्राबिधिकहरुलाई योगदानका आधारमा ७५ प्रतिशत भत्ता दिने निर्णय गरेको सञ्चार मन्त्री तथा प्रवक्ता राम कार्कीले बताए । सेवा सुबिधा कम भएको भन्दै पुर्ननिर्माणमा खटिएका इञ्जिनियरहरुले केहि दिन अघि सामुहिक राजीनामा दिएका थिए । भत्ता बढाउने निर्णय गरेर मन्त्रिपरिषदमा पठाएको जानकारी प्राधिकरणले गराएपछि मात्रै उनीहरु काममा फर्कन तयार भएका थिए ।
