तल्लो अप्सुवा जलविद्युतको लागि ८.८४ अर्ब रुपैयाँ लगानी स्वीकृत, पोडवे सम्भाव्यता अध्ययन गरिने
काठमाडौं । लगानी बोर्डले तल्लो अप्सुवा जलविद्युत परियोजनाको लागि लगानी स्वीकृत गरेको छ । लगानी बोर्डको ६५औँ बैठकले ५४ मेगावाट क्षमताको तल्लो अप्सुवा जलविद्युत परियोजनाका लागि ८ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरेको सहसचिव एवं प्रवक्ता प्रद्युम्न प्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए । साथै, ८ सय मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजनाको परियोजना विकास सम्झौताको मस्यौदा तयारी एवं वित्तीय ढाँचा लगायतका विषयमा विकासकर्तासँग छलफल गरी बोर्डमा प्रस्ताव पेश गर्न लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्रको विकास तथा सञ्चालन सम्बन्धी परियोजना तथा काठमाडौं-हेटौंडा-वीरगञ्ज पोडवे परियोजनाको सम्बन्धमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्न र सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गर्न लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई अख्तियारी प्रदान गरेको छ । बैठकले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजना (९०० मेगावाट) को विद्युत प्रसारण लाइनको नयाँ रुट अलाइनमेन्टको सम्भाव्यता तथा वातावरणीय अध्ययन गर्नका लागि प्रवर्धक कम्पनी कर्णाली ट्रान्समिसन कम्पनी प्रालि (केटीअीपीएल)लाई सहमति प्रदान गरेको छ ।
१ हजार ९६७ जनाले पाए बुङ्गल हाइड्रोको आईपीओ, यसरी हेर्न सकिन्छ नतिजा
काठमाडौं । बुङ्गल हाइड्रोको आईपीओ बाँडफाँड गरिएको छ । स्थानीय बासिन्दालाई बिक्री गरिएको आईपीओ भदौ ५ गते बाँडफाँड गरिएको बिक्री प्रबन्धक हिमालयन क्यापिटलले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार अति प्रभावित क्षेत्रका १९६ आवेदकलाई १ लाख १० हजार ५६० कित्ता र सामान्य प्रभावित क्षेत्रका १ हजार ७७१ जना आवेदकलाई ७ लाख १९ हजार ४४० कित्ता गरी कुल १ हजार ९६७ जना आवेदकलाई सेयर बाँडफाँड गरिएको हो । बाँडफाँडमा परेका सेयरको विवरण बिक्री प्रबन्धक हिमालयन क्यापिटलको वेबसाइडबाट हेर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । साथै, बाँडफाँडमा नपरेको सेयर बापतको बाँकी रकम सम्बन्धित आवेदकहरुको बैंक खातामा रकमान्तर गरिने बताइएको छ । कम्पनीले जारी पुँजी ८३ करोड रुपैयाँको ३५ प्रतिशत अर्थात् २९ करोड ५ लाख रुपैयाँको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका २९ लाख ५ हजार कित्ता सेयर बिक्री खुला गरेको हो । जसमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् ८ करोड ३० लाख रुपैयाँको ८ लाख ३० हजार कित्ता सेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दालाई छुट्याएको थियो । आयोजना प्रभावितलाई छुट्याइएको सेयरमध्ये ५ लाख ३९ हजार ५ सय कित्ता सेयरमा अति प्रभावित क्षेत्र बझाङको बुङ्गल नगरपालिका वडा नं. ६ (साविक पिपलकोट गा.वि.स. वडा नं. ४, ५ र ७) र वडा नं. ७ (साविक कफल्सेरी गा.वि.स. वडा नं. १)का स्थानीय र २ लाख ९० हजार ५ सय कित्ता सेयरमा सामान्य प्रभावित क्षेत्र बुङ्गल नगरपालिका वडा नं. १, २, ३, ४, ५, ८, ९, १०, ११ का स्थानीयहरूलाई छुट्याइएको थियो ।
कोटेश्वरमा सुरुङमार्ग र दुई फ्लाईओभर बन्ने निश्चित, जापानसँग ३० अर्ब ऋण लिइने
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको सबैभन्दा बढी ट्राफिक जाम हुने कोटेश्वर चोकमा अब सुरुङमार्ग (कट एन्ड कभर) र दुईवटा फ्लाईओभर निर्माण हुने निश्चित भएको छ । सरकारले ‘कोटेश्वर इन्टरसेक्सन सुधार आयोजना’ कार्यान्वयनका लागि जापान सरकारसँग करिब ३० अर्ब ८ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण लिने निर्णय गरेसँगै यो परियोजना कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो । भदौ २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जापानसँग ३४ अर्ब ४९ करोड येन ऋण लिने निर्णय गरेको हो । नागढुंगा सुरुङमार्गपछिको नेपालको यो अर्को ठूलो पूर्वाधार परियोजनाले कोटेश्वरको दैनिक जामबाट मुक्ति दिलाउने अपेक्षा गरिएको छ । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर तीन जिल्लालाई जोड्ने मुख्य बिन्दु भएकाले कोटेश्वर चोकमा सवारीको चाप अत्यधिक हुने गरेको छ । जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को सहयोगमा तयार पारिएको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार तीनकुनेदेखि जडीबुटीसम्मको क्षेत्रमा विभिन्न संरचना निर्माण हुनेछन् । यद्यपि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएपछि मात्रै संरचनाको अन्तिम टुङ्गो लाग्ने सडक विभागले जनाएको छ । जाइकाको प्रारम्भिक अध्ययनले प्रस्ताव गरेका मुख्य संरचनाहरूमा तिनकुनेदेखि विमानस्थलसम्म ६६४ मिटर लामो फ्लाइओभर बन्नेछ भने विमानस्थल परिसरभित्र ७०० मिटर लामो ‘कट-एन्ड-कभर’ प्रकारको सुरुङमार्ग बन्ने तथा विमानस्थलदेखि जडिबुटीसम्म २३८ मिटर लामो अर्को फ्लाइओभर बन्ने विभागले जनाएको छ । सडक विभागले काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर तीनवटै जिल्लालाई असर गर्ने र ट्राफिकको चाप अत्यधिक भएकाले यो परियोजना प्राथमिकतामा पर्नु स्वाभाविक भएको जनाएको छ । ‘त्यहाँ ट्राफिक धेरै छ, त्यसैले यो प्राथमिकतामा परेको हो,’ विभागको विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाका प्रमुख अर्जुन अर्यालले भने । यद्यपि उनले सरकारले ऋण लिन सैद्धान्तिक निर्णय गरे पनि प्रक्रिया भर्खरै सुरु भएको बताए । ‘अहिलेसम्म हामीलाई पनि पत्रिकामार्फत थाहा भएजति नै जानकारी छ । अब दुई देशबीच ऋण सम्झौता भएर आधिकारिक रूपमा आएपछि विस्तृत काम अघि बढ्छ,’ उनले भने । विभागका अनुसार अहिले प्रस्ताव गरिएका संरचनाहरू ‘थ्योरेटिकल’ अर्थात् अवधारणागत मात्रै हुन् । अब विस्तृत सर्भे र डिजाइनको काम सुरु गरिनेछ । ‘अब सर्भे डिजाइन गरेर बल्ल फाइनल रूप दिन्छौं अनि मात्र निर्माण सुरु हुन्छ,’ उनले भने । आयोजनाको डिजाइन, निर्माण र कार्यान्वयनको सम्पूर्ण जिम्मा सडक विभागले नै लिनेछ । प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (फिजिबिलिटी स्टडी) भए पनि विस्तृत वातावरणीय अध्ययन हुन बाँकी रहेको विभागले जनाएको छ । यस्तै, जापानसँग ऋण लिने विषयमा अर्थमन्त्रालयमा सम्पर्क गर्दा प्रवक्ता, सूचना अधिकारी लगायत अर्थमन्त्रालयको वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाले यसबारे जानकारी नभएको बताएको छ । जाइकाको अध्ययनअनुसार आयोजनाको अनुमानित समयरेखा ऋण सम्झौता सन् २०२५ को सेप्टेम्बर रहेको छ । विस्तृत डिजाइन र टेन्डरको तयारी २०२६ जुनदेखि २०२७ मेसम्म गरिने सडक विभागले जनाएको छ । यस्तै, निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता २०२८ को अप्रिल गर्ने तथा निर्माण सम्पन्न हुने लक्ष्य २०३३, अगस्टसम्मको लिएको सडक विभागले जनाएको छ । यो आयोजना सम्पन्न भएपछि काठमाडौं उपत्यकाको मुख्य पूर्व-पश्चिम यातायात प्रवाह थप प्रभावकारी हुने र विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रको ट्राफिक जाम न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय सुधार आउने विश्वास लिइएको छ ।
