सेवा : स्वास्थ्य

काठमाडाैं। पछिल्लो २४ घण्टामा थप ७ हजार ४४८ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण भएकाे छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार २४ घण्टामा ४४८ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण भएकाे हाे । १६ हजार ६५८ पीसीआर परीक्षणमा सात हजार ३८८ जना र ५१८ एन्टिजेन परीक्षणमा ६० जना गरी ७ हजार ४४८ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो । पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट ३७ जनाको मृत्यु भएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा संक्रमणमुक्त हुनेको संख्या २०२१ रहेको छ । नेपालमा हालसम्म कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या तीन लाख ४३ हजार ४१८ पुगेको छ । जसमध्ये ५४ हजार ४१ जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन् । सक्रिय संक्रमितमध्ये ५० हजार १७२ जना होम आइसोलेसनमा र तीन हजार ८६९ जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन् । उपचाररत संक्रमितमध्ये ५७८ जना आईसीयूमा र १४२ जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन् । कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या तीन हजार ३६२ पुगेको छ ।

काठमाडौं । कोभिड महामारीको दोस्रो लहर चलेसँगै सरकारले देशको राजधानी काठमाडौं उपत्यकासहित प्रमुख शहरहरुमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकासहित प्रमुख शहरहरुमा गत बैशाख १६ गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी भएको हो । महामारी अनियन्त्रित रुपमा बढ्दै गएपछि सरकारले स्वास्थ्य संकटकाल लगाउन सक्ने चर्चा चलेको छ । सरकारले स्वास्थ्य संकटकाल लगायो भने के गर्न पाइन्छ वा के गर्न पाइदैन ? भन्ने चासो सर्वत्र बढेको छ । सरकारले संक्रामक रोग ऐन २०२० मा टेकेर निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । यो ऐनमा ‘नेपालभर वा त्यसको कुनै भागमा मानिसमा कुनै संक्रामक रोग उब्जेमा वा फैलिएमा वा फैलिने सम्भावना देखिएमा नेपाल सरकारले सो रोग निर्मूल गर्न वा रोकथाम गर्न आवश्यक कारवाई गर्न सक्छ र सर्वसाधारण जनता वा कुनै व्यक्तिहरुको समूह उपर लागू हुने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । यस्तै, अहिले कार्यान्वयनमा रहेको नेपालको संविधानले सरकारलाई संकटकाल लगाउन पाउने अधिकार दिएको छ । संविधानको धारा १७३ मा त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विश्रृंखलता, प्राकृतिक विपद वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले नेपालभर वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था सो धाराको उपधारा (१) मा उल्लेख छ । उधारो बजेट ल्याउन सक्ने सरकारले संकटकाल घोषणा गरेको अवस्थामा उधारो खर्चको बजेट ल्याउन सक्ने अधिकार संविधानले दिएको छ । संविधानको धारा १२३ मा यस्तो व्यवस्था छ । ‘यस भागमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राकृतिक कारण वा वाह्य आक्रमणको आशंका वा आन्तरिक विघ्न वा अन्य कारणले संकटको अवस्था परी धारा ११९ को उपधारा (१) अन्तरगत चाहिने विवरण खुलाउन अव्यहारिक वा राज्यको सुरक्षा वा हितका दृष्टिले अवाञ्छनीय देखिएमा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले व्ययको विवरण मात्र भएको उधारो खर्च विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ । धारा ११९ को (१) मा अर्थमन्त्रीले राजस्वको अनुमान, संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकमहरु र संघीय विनियोजन ऐन बमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकमहरुको अनुमान सहित बजेट पेश गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ । मौलिक हक निलम्बनमा सरकारले संविधानको धारा २७३ अनुसार महामारी नियन्त्रणको लागि संकटकाल लगाएमा नागरिकका मौलिक हक निलम्बनमा पर्नेछन् । सो धाराको उपधारा १० मा ‘संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश जारी गर्दा त्यस्तो घोषणा आदेश बहाल रहेसम्मका लागि भाग–३ मा व्यवस्था भएका मौलिक निलम्बन गर्न सकिनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । संविधानको भाग–३ मा नागरिकका मौलिक हक र कर्तव्य सम्बन्धी व्यवस्था छ । सो भाग निलम्बनमा परेमा नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, संचारको हक (छापाखाना, तथा संचारमाध्यम बन्द गराउने बाहेक), निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक, सम्पत्तिको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक ( धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्था अनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता बाहेक), सुचनाको हक, गोपनीयताको हक, रोजगारीको हक, श्रमको हक, खाद्य सम्प्रभुताको हक, आवाशको हक, दलितको हक र उपभोक्ताको हक निलम्बन हुनेछन् । किनभने नागरिकलाई प्रधान गरिएका यी हक संविधानको भाग–३ अन्तरगत मौलिहक हक र कर्तव्य खण्डामा धारा १६ देखि धारा ४६ सम्म उल्लेख गरिएको छ । प्रदेशसभाको आयु १ वर्ष बढाउन सकिने हुन त प्रधानमन्त्री ओली अहिलेको संसदप्रति त्यति खुसी छैनन् भने उनले गत फागुन ५ गते प्रतिनिधिसभाको हठात विघटन गरेसँगै संकेत मिल्छ । तर, संकटकाल लागेको अवस्थामा प्रदेश संसदको आयु भने बढीमा १ वर्ष बढाउन सकिन्छ । संविधानको धारा १७७ मा संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश लागू रहेको अवस्थामा प्रदेशसभाको कार्यकाल एक वर्ष नबढ्ने गरी थप गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसरी थपिएको कार्यकाल संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश खारेज भएको मितिले ६ महीना पुगेपछि स्वतः समाप्त हुन्छ ।

सरकारले ठूला अस्पताल तथा मेडिकल कलेजमा मेडिकल प्लान्ट स्थापना गर्ने भएकाे छ । सोमबार देशबासीलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ठूला अस्पताल तथा मेडिकल कलेजमा मेडिकल प्लान्ट स्थापना गर्ने बताएका हुन् । उनले सञ्चालनमा नआएकाहरुलाई ममर्त गर्ने र लिक्विड अक्सिजनको निर्यात रोक्ने निर्णय भएको समेत बताए । देशभरका अक्सिजन प्लान्टबाट उत्पादित अक्सिजन हाललाई अस्पताल र उपचार प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्ने गरी अन्य क्षेत्रमा आपूर्ति गर्न रोक लगाइएको प्रधानमन्त्री ओलीले जानकारी दिए । यस्तै, जनशक्ति अभाव हुन नदिन अवकाश प्राप्त चिकित्सक र अन्य स्वाथ्यकर्मीलाई एक वर्षका लागि करारमा भर्ना गर्ने तथा फ्रन्टलाइनमा खटिने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायतलाई सुरुको तलब स्केलको ५० प्रतिशत जोमिख भत्ता दिनुका साथै विमा र परिवारको उपचार गर्ने उनले बताए । यस्ताे छ  प्रधानमन्त्री ओलीकाे सम्बाेधनकाे पूर्णपाठ: आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु, – एकवर्ष अघि यसै समयतिर हामीहरु कोभिड–१९ को प्रारम्भिक असर भोग्दै थियौं । मानिसको जीवन र अर्थतन्त्रको रक्षा बीच कसरी सन्तुलन कायम गर्ने भन्नेमा बहस जारी थिए । हामीले ‘जीवन पहिला’ भन्यौं र त्यही अनुरुप योजनाहरु बनायौं । एकबर्षपछि समीक्षा गर्दा हाम्रो निर्णय सही थियो भन्नेमा अहिले द्विविधा रहेन । देशवासीको जीवन रक्षा, महामारी रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा हाम्रो क्षमताको अधिकाधिक प्रयोग भयो । सबैको सहयोगमा गत वर्षको कात्तिक अन्त्यसम्ममा हामी महामारीलाई नियन्त्रण गर्ने स्थितिमा आइपुगेका थियौं । – यस सफलताको लागि महामारी बिरुद्ध अग्रपंक्तिमा कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, चालक र सफाइकर्मी सहित सबै तह र तप्काका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको भूमिका उल्लेखनीय रह्यो । त्यस असमान्य घडीमा सङ्क्रमितहरूको उपचार र व्यवस्थापनमा अहोरात्र खट्ने सबैको त्याग, समर्पण र लगनशीलताको म उच्च प्रशंसा गर्दछु । – अहिले हामी कोभिड–१९ महामारीको दोस्रो लहरको सामना गर्दैछौं । कोभिडको यो लहर नयाँ स्वरुपमा थप घातक रुपमा देखा परेको छ । संक्रमणको दर र मृत्युदर गतबर्षको तुलनामा बढी छ । हिजोको २४ घन्टाको तथ्याङ्कलाई उदाहरणको रुपमा लिँदा, पीसीआर परीक्षण गरिएका १६ हजार ७७० केसमध्ये झण्डै ४३ प्रतिशत अर्थात ७ हजार २११ मा संक्रमण देखिएको छ । – हिजो साँझसम्म कूल संक्रमित संख्या ३ लाख ३६ हजार ३० पुगेको छ । कूल संक्रमितमध्ये निको भएका संक्रमित ८४।५ प्रतिशत, निको हुने क्रममा रहेका संक्रमित १४।५ प्रतिशत र ज्यान गुमाउनेको संख्या ०।९९ प्रतिशत छ । ३० जिल्लामा २०० भन्दा बढी र १५ जिल्लामा ५०० भन्दा बढी संक्रमित संख्या छ । ७२ जिल्लामा कोभिड–संक्रमित रेकर्ड भएका छन् । बैशाख १९ गतेसम्मको कूल संक्रमितमा ३८।४ प्रतिशत काठमाडौं जिल्लामा मात्रै र ५०।४ प्रतिशत काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै छन् । – यस महामारीबाट संक्रमित भई अस्पतालमा उपचार गराइरहुनु भएका र घरमै आइसोलेसनमा बसी स्वास्थ्यलाभ गरिरहनुभएका सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुको शीघ्र्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु । – हालसम्म ३ हजार भन्दा बढी देशवासीले अनाहकमा यस महामारीबाट जीवन गुमाउनु परेकोमा दुःख व्यक्त गर्दछु र उहाँहरुका शोकाकूल परिवारजनमा गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछु । दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु, – गतबर्ष यो महामारी नेपाल भित्रिनुअघि नै सरकारले यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारी निकायबीच समन्वय गरी प्रभावकारी काम गर्न माननीय उपप्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रीय निर्देशक समिति गठन गरेको सबैलाई जानकारी नै छ । त्यसैको योजनामा देशभर होल्डिङ सेन्टर र आइसोलेसन केन्द्र बनाइएको थियो, क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन र अस्पतालहरूमा शीघ्र उपचारको व्यवस्था मिलाइएको छ । शून्यको संख्यामा रहेको पीसीआर परीक्षण ल्याव संख्या क्रमशः बढाउँदै लगिएको थियो । हाल सरकारी र निजीस्तरका गरी ८७ स्थानमा पीसीआर परीक्षण हुने गरेको छ । सबैजसो अस्पताललाई कोभिडको उपचार गर्नसक्ने स्थितिमा पुर्‍याइएको छ । गत एक वर्षको तुलनामा स्वास्थ्य संरचनामा उल्लेखनीय सुधार गरिएको छ । सबै स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शैयाका आधारभूत अस्पताल निर्माण र केद्र तथा प्रदेशमा संक्रामक रोग अस्पताल निर्माणलाई तीब्रता दिइएको छ । – अप्ठ्याराकै बीचमा हामीले कोभिड–१९ विरुद्ध सबैलाई निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउने प्रक्रिया शुरु गरिसकेका छौं । आफ्ना देशवासीलाई कोरोनाबिरुद्ध खोप लगाउनेमा हामी दक्षिण एशियामै भारतपछि पहिलो मुलुक हौं । हाल सम्ममा करिब २१ लाखलाई पहिलो डोज खोप लगाइ सकिएकोे छ । दोस्रो डोज खोप लगाउन आरम्भ गरिएको छ, अहिलेसम्म झण्डै ३ लाख ७० हजारले दोस्रो डोज खोप लगाइसकेका छन् । यस संख्यामा स्वास्थ्यकर्मी लगायत अन्य अग्रपंक्तिमा खटिने व्यक्तिहरू रहेका छन् । – मित्रराष्ट्रहरूबाट सहायताका रूपमा प्राप्त खोपका अतिरिक्त नेपाल सरकारले आफैं आवश्यक मात्रामा खोप खरिद प्रक्रिया शुरु गरिसकेको छ । चीन, रुस लगायत खोप उत्पादक राष्ट्र तथा कोभ्याक्ससँग निरन्तर सम्पर्क र समन्वय गरी छिटोभन्दा छिटो पर्याप्त मात्रमा खोप ल्याइसक्न नेपाल सरकार प्रयत्नशील छ । दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु, – कुनै पनि नागरिक स्वास्थ्य सुविधाबाट बञ्चित हुनु नपरोस् र महामारीका कारण कसैले जीवन गुमाउनु नपरोस् भन्नेमा सरकार संवेदनशील छ । नागरिकको जीवनरक्षा यस सरकारको पहिलो दायित्व हो भन्नेमा म पुनः जोड दिन चाहन्छु । – त्यसैले महामारीको दोस्रो लहरको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारका सबै संयन्त्र परिचालित छन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयात्मक एवम् प्रभावकारी ढङ्गले कोभिड बिरुद्धको लडाईंलाई कार्य अघि बढाउन प्रदेश केन्द्रित हुनेगरी अहिले नेपाल सरकारका एकरएक जना मन्त्रीलाई ‘फोकल व्यक्ति’ तोकिएको छ । – संक्रमणको साङ्लो चुडाउन अस्पताल वा आइसोलेशन केन्द्रको व्यवस्था गरेर मात्रै पुग्दैन, एकहदसम्म लकडाउन आवश्यक हुन्छ भन्ने विज्ञहरुको सल्लाह अनुसार केही अवधिको लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । यसलाई थप कडाई गरिंदैछ र प्रभावकारी ढंगले लागू गर्न पहिलेझैं सबैबाट सहयोग हुने अपेक्षा सरकारले राखेको छ स् – यही २०७८ बैशाख २० गते राति १२ बजेदेखि बैशाख मसान्तसम्म आन्तरिक उडान बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ । – २०७८ बैशाख २३ गते राति १२ बजेदेखि बैशाख मसान्तसम्म अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ । – स्थलमार्गबाट विदेशी नागरिकको आवागमन बन्द गरिएको छ । नेपाली नागरिक प्रवेशका लागि नेपाल भारतबीच रहेका सीमा नाकामध्ये १३ नाका मात्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ । आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित नहुने गरी सोसँग सम्बन्धित ढुवानीका साधन भने यथावत सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । – भारतसँग सिमाना जोडिएका नाकामा रहेका हेल्थ डेस्कबाट एन्टिजेन परीक्षण गरेर मात्र सीमा प्रवेश गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । सबै तहमा कन्ट्याक ट्रेसिङ बढाउन लगाइएको छ । – स्थलमार्ग, चार्टर्ड वा उद्धार हवाई उडानबाट आउने हरेक व्यक्तिलाई परीक्षण गरिने छ । कोही सङ्क्रमित पाइएमा उनीहरुलाई उपचार गरेर मात्र समुदायमा पठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । – प्रत्येक स्थानीय निकायले नेपाल बाहिरबाट आउने व्यक्तिको अभिलेख राखी क्वारेन्टिन, आइसोलेसन तथा उपचारको व्यवस्था गर्ने र घर तथा संस्थागत आइसोलेसनको नियमित अनुगमन गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ । – सरकारी तथा अन्य कार्यालयमा एक चौथाई कर्मचारीबाट कार्यसम्पादन गराउन शुरु गरिएको छ । अत्यावश्यक बाहेक अन्य कार्यालय, संघसंस्था बैशाख मसान्तसम्म बन्द रहनेछन् । – नेपाली सेनालाई प्रदेश तथा राजधानीमा शीघ्र १ हजार शय्याको अस्थायी अस्पताल निर्माण गर्न निर्देशन दिइएको छ । – वीर अस्पतालको नयाँ भवन र नेपाली सेनाको त्रि–चन्द्र मिलिटरी अस्पताल, काठमाडौं उपत्यकाका धेरै शैय्या भएका मेडिकल कलेज, ठूला सरकारी तथा निजी अस्पताललाई कोभिड अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ । – प्रदेश सरकारले पनि उक्त प्रदेशमा रहेका मेडिकल कलेज तथा ठूला अस्पताललाई कोभिड अस्पतालको रूपमा र साना अस्पताललाई नन–कोभिड अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्नेछन् । – सबै प्रकारका सार्वजनिक एवं सामुदायिक स्थल, रङ्गशाला, सभाहल, पार्टी प्यालेस, होटल, कारखाना, गोदामघर लगायतका संरचनाहरू प्रयोग गरी सुविधायुक्त क्वारेन्टिन, आइसोलेसन केन्द्र र आवश्यक होल्डिङ सेन्टरको प्रबन्ध गर्न लगाइएको छ । – सबै सरकारी तथा निजी अस्पतालले आफूकहाँ उपलब्ध शय्या र तीमध्ये प्रयोग भएका वा नभएका शय्याको दैनिक विवरण अद्यावधिक गर्ने र त्यस विवरण तत्काल स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । कुनै अस्पतालले विवरण पूरा नपठाई शय्या लुकाएको भेटिएमा कारबाही हुनेछ । – ठूला अस्पताल तथा मेडिकल कलेजमा अक्सिजन प्लान्टको स्थापना गरिनेछ । सञ्चालनमा नआएका अक्सिजन प्लान्टलाई शीघ्र मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ । लिक्विड अक्सिजनको अवैध निर्यात गर्नेलाई कडा कारबाही गरिनेछ । लिक्विड अक्सिजन तथा अक्सिजन जेनेरेटर खरिद गरेर मौज्दात राखिने छ । देशभरका अक्सिजन प्लान्टबाट उत्पादित अक्सिजन हाललाई अस्पताल र उपचारको प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्नेगरी अन्य क्षेत्रमा आपूर्ति गर्न रोक लगाइएको छ । – कोभिडको उपचारमा प्रयोग हुने एन्टिभाइरल औषधि तथा अन्य जीवनरक्षक औषधि प्रत्येक अस्पतालले मौज्दातमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता औषधिको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र कालोबजारी गर्नेलाई कडा कारबाही गरिनेछ । – स्वास्थ्य जनशक्तिको अभाव हुन नदिन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अवकाशप्राप्त चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई एक वर्षका लागि करारमा भर्ना गरिनेछ । कोभिड–१९ को पहिचान, निदान, उपचार, बिरामीको ओसारप्रसार र शव व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, चालक तथा सहचालक र सफाइकर्मीका साथै कर्मचारीहरूलाई शुरु तलब स्केलको ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता, परिवारको उपचार र बिमाको व्यवस्था गरिनेछ । – जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउन सुरक्षाकर्मीलाई टोल, बस्ती, गल्ली तथा अन्य ठाउँमा परिचालन गरी चौबीसै घण्टा अनुगमन र निगरानी गरिनेछ । मापदण्डको उल्लङ्घन गर्नेलाई कानुनबमोजिम दण्डित गरिनेछ । – सङ्क्रमणको साङ्लो तोड्नको लागि जारी गरिएको निषेधाज्ञा तथा बन्दाबन्दीका कारण कसैलाई पनि भोकै पर्न नदिनेमा सरकार सचेत रहन्छ । महामारी नियन्त्रण भएसंगै अर्थतन्त्र र रोजगारीका क्षेत्रलाई ध्वस्त हुन नदिन आवश्यक प्रबन्ध गरिने नै छ । – जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालनाको नेतृत्व गृह मन्त्रालयले र जनचेतनाको नेतृत्व सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले गर्नेछन् । परीक्षण, उपचार तथा अन्य विषय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले र खोप आयातको नेतृत्व परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्नेछन् । अन्तर मन्त्रालय समन्वयमा काम गरिनेछ । दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु, – महामारीको सङ्क्रमण बढ्न नदिन सरकारले आफ्नो दायित्व हर हालतमा पूरा गर्छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारका साथै आम नगारिकको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ । त्यसैले, – सकभर घरमै बसौं, घरबाहिर निस्कनुपरेमा अनिवार्य रूपमा सही तरिकाले मास्क लगाऔं, – समय समयमा साबुनपानीले हात धोऔं वा स्यानिटाइजरले हात सफा गर्ने गरौं – भोजभतेर तथा पर्व घरमै मनाउँ – भौतिक दूरी कायम गरौं, भीडभाडबाट टाढै रहौं । – हल्ला र अफवाहहरूबाट भ्रमित र प्रभावित नहोऔं – चिकित्सक, विज्ञ तथा प्राविधिकहरुको सल्लाहलाई पालना गरौं । – धैर्य गरौं, संयमता अपनाऔं । – सावधान होऔं तर आतङ्कित नहोऔं । – गतवर्ष गरिएको बन्दाबन्दी र जारी गरिएको निषेधाज्ञाका समयमा हामीले पालना गरेको अनुशासनले महामारीको असर धेरै हदसम्म कम हुन गएको थियो । यसमा भएको हेलचेक्र्याईंले क्रमशः महामारी फैलिन बल पुर्‍याएको तथ्यलाई हामी सबैले मनन गरौं । नभुलौं, महामारीले कसैलाई पनि छाड्दैन । – अन्त्यमा, महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले चालेका कदम र लिएका पहलमा सबैको साथ सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा गर्दछु । चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी, चालकरसहचालक, सफाइकर्मी एवम् सम्बद्ध सबैलाई विचलित नभई आ–आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न म हार्दिक आह्वान गर्दछु । – राजनीतिक दलका नेतारकार्यकर्ता, सामाजिक संघसंस्था एवम् प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई कोभिडविरुद्ध जनचेतना जगाउन र असहायलाई सहयोग गर्न समेत आग्रह गर्दछु ।